Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

खर्च कटौती गर्न बजेटले चाल्नुपर्ने कदम

योजनाबजेट र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संस्थागतप्राविधिकव्यवस्थापकीय कमजोरी र समस्याका कारण लामो समयदेखि यिनले आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिको मार्गमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । आधारभूत रूपमै यस्ता समस्या समाधान आवश्यक छ ।
वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्यो भन्ने निष्कर्षका साथ बृहत् अध्ययन गर्न सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्‍यो । आयोगले ‘सार्वजनिक खर्चलाई दक्षमितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन सुझाव देओस्’ भन्ने उद्देश्य थियो 
कोभिड१९ संक्रमणपछिको विषम परिस्थितिमा आउन लागेको बजेटमा आयोगले औंल्याएका समस्यामाथि निर्मम सुधारको उपयुक्त समय रहेको बताउँदै आएका थिए ।
आयोगले सरकारलाई सुझाएको प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरूको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ

खर्चहरूको सन्तुलन

  • योजनाबजेट कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संस्थागतप्राविधिकव्यवस्थापकीय कमजोरी र समस्याका कारण लामो समयदेखि यिनले आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मार्गमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् 
  • खर्चको आनुपातिक हिसाबले चालू खर्च वृद्धि उच्च रह्यो 
  • सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धि, दरबन्दी स्वीकृतिकार्यालय र शाखा विस्तार, मन्त्रालय संख्या वृद्धिका कारणसंघप्रदेश र स्थानीय संस्थागत संरचना, संविधानप्रदत्त हक प्रचनल गर्न ल्याइने नयाँ कानुनजनसंख्या वृद्धि एवं बसाइँसराइले प्रहरी तथा अन्य नियामक सेवाका बढ्दो संरचनात्मक कारण चालू खर्च बढ्ने गरेका छन् । मुख्य समस्या अहिलेसम्म खर्चको प्रक्षेपण गर्न सकिएको छैन 
  • चालू खर्च विनियोजनको पर्याप्त आधार र खर्च शीर्षकगत मापदण्ड बन्न सकेको छैन 
  • खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालू खर्च वृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन 
सुधारका उपाय:

  • सार्वजनिक खर्चको उपादेयताउत्पादकत्व वृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणात्मक प्रभावकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई विशेष ध्यान दिने गरी खर्च विनियोजन गर्नुपर्छ 
  • चालू खर्च विशुद्ध सञ्चलन खर्च र पुँजी निर्माणको सहयोगी खर्चका रूपमा विश्लेषण गरी संगठनात्मक स्वरूपसामाजिक सुरक्षाआर्थिक सहायताअनुदानलाई मितव्ययीप्रभावकारी र कुशल बनाउनुपर्छ 
  • सार्वजनिक खर्च प्रणालीले खर्चसँग जोडिएका संस्थागत एवं कानुनी व्यवस्थासंरचनात्मक व्यवस्थाखर्च गर्ने संयन्त्रहरूतिनको ढाँचा र परिपाटीखर्चसम्बन्धी नीति र खर्च व्यवस्थापनजस्ता विविध पक्षमा सुधार ल्याई चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सकिन्छ 
सरकारी संरचना खारेजी र एकीकरण
हालै मात्र गरिएको संगठनात्मक व्यवस्थापन थप सुधार गर्नुपर्नेछ 

  • संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र हालको मन्त्रालयको संख्या घटाई १६ मा कायम राख्नु उपयुक्त हुन्छ 
  • मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार ३ देखि ५ वटा महाशाखा राख्नेएउटा मन्त्रालयमा कामको बोझ हेरी एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्छ 
  • संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालय संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ 
  • संगठनात्मक संरचनाखर्च अधिकार तथा कार्यक्रम/आयोजनाहरूको बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाकानुनी व्यवस्थाकार्य विस्तृतीकरणको प्रभावकारी विश्लेषण गरिनुपर्छ 
  • संघमा रहेका कार्यालय एवं आयोजनाप्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजनाको विस्तृत अध्ययनविश्लेषण तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग गरिएको छलफलका आधारमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी तीन तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ 
  • नेपालमा विकास समिति ऐनविशेष ऐनगठन तथा सञ्चालन आदेशअन्तर्गत गठित समितिपरिषद्आयोगकेन्द्रबोर्डहरू संख्यात्मक रूपमा यकिन गरिनुपर्दछ 
  • कोषपरिषद्आयोगबोर्डहरू विभिन्न कानुनी धरातलमा उभिएर गठन गरिएकाले हरेकको फरकफरक कार्यबोधविशेषताप्रकृति र संरचना देखिन्छ । यस्ता निकाय खारेज गर्नेसान्दर्भिक नदेखिएका संस्था खारेज गर्नेदोहोरोपना आउने देखिएका निकाय खारेज गर्ने वा गाभ्नेतर्फ लाग्नुपर्छ 
  • प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअनुसार स्थानान्तरण गर्नेसंरचना परिवर्तन वा पुनर्संरचना गर्ने अनि हालकै स्वरूपमा सञ्चालन गर्नु पनि पर्छ 
  • अर्थ मन्त्रालययोजना आयोगराष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनर्संरचना र कानुनी व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ 
  • मन्त्रालयहरूका विद्यमान योजना महाशाखा वा शाखाको क्षमता अभिवृद्धि र पुनर्गठन गरिनुपर्छ 
  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसार्वजनिक लेखा समितिअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमहालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेबाहेक ओभरसाइटको रूपमा काम गरिरहेका छन् । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उनीहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाइनुपर्छ । साविकका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबीच समायोजन आवश्यक छ 
वर्षान्तको खर्च रोक्न पूर्वगृहकार्य
समस्याः

  • पुँजीगत बजेट खर्च अनुमानभन्दा निकै कम मात्रमा हुने गरेको छ । खर्च भएको रकमसमेत आवको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म हुने गरेकाले उत्पादकत्व र गुणस्तरमा कमी आएको छ 
  • विगत ७ वर्षको अवधिमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको तुलनामा यथार्थ खर्च वार्षिक औसत ७३.३ प्रतिशत भएको छ 
  • जग्गा खरिदसवारीसाधन र सार्वजनिक निर्माणमा विनियोजनको तुलनामा यथार्थ खर्च बढी भएको देखिन्छ 
  • कूल पुँजीगत खर्चमध्ये झन्डै दुईतिहाइ खर्च सार्वजनिक निर्माण र त्यसपछि क्रमश: भवन निर्माणजग्गा खरिदमेसिनरी औजार र सवारी खरिदमा हुने गरेको छ 
  • परियोजनापूर्वका तयारीबिनै बजेटमा समावेश गरी कमजोर प्राथमिकताका आधार तय गरिन्छ 
सुधारका उपायः

  • आवको अन्त्यमा खर्च केन्द्रित हुने अवस्था अन्त्य गर्न बजेटपूर्वका कार्य, जेठ १५ देखि साउन १ सम्मका कार्यखरिद व्यवस्थापनका चरण र समय तालिकावित्तीय भुक्तानीका प्रक्रियाबारे सरोकारवालाअर्थ मन्त्रालय तथा निर्माण व्यवसायी स्पष्ट हुन आवश्यक छ 
  • परियोजना बजेटमा समावेश गर्दा मासिक खरिद योजना वास्तविक चौमासिक बजेट योजना पेस गरिनुपर्छ 
  • जेठ १५ देखि साउन १ गेत सम्मको समयमा कार्यालयमानव संशाधनको तयारी, कागजात, सूचना प्रकाशनजस्ता आन्तरिक तयारी आदि काम गरिनुपर्छ 
  • आव सुरु भएपछि तुरुन्त खरिद प्रक्रियाका काम थाली ७० दिनभित्र करार सम्झौता सजिलै सम्पन्न हुन सक्छन् । त्यसो गर्नु पनि पर्छ 
  • भौतिक पूर्वाधारको काम गर्ने निकायहरूले निर्माण कार्यको अभिलेख दैनिक रूपमा प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्माण व्यवसायीले दैनिक रूपमा सम्पन्न निर्माण कार्य आइटम वाइज’ अभिलेखका आधारमा तयारी गरी सुपरीक्षवेक्षण गर्ने निकायको सम्बन्धित प्राविधिकबाट दैनिक रूपमा प्रमाणित गराउने काम अनिवार्य गरिनुपर्छ 
  • निर्माण व्यवसायीले बिल पेस गरेको मितिले १५ भित्र भुक्तानी पाउने वा खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सोहीअनुरूप आर्थिक कार्यविधि ऐननिजामती सेवा ऐन र अन्य निर्माणसम्बन्धी संस्थाको कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण समाप्ति र कार्य सम्पन्न अवधिभित्र पनि आयोजनाको गुणत्मकतामा सम्भार गर्नुपर्छ 
  • आवश्यकता हेरी ३ देखि ५ वर्षसम्मको मर्मतसम्भार अवधि तोकी सोही ठेकेदारलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मर्मतसम्भार करार व्यवस्था ऊसँग गरी करार सम्झौता गरिनुपर्छ । कर्मचारीको पदस्थापना हुने व्यवस्था गरी तीन वर्षसम्म काम गर्ने मौका दिइनुपर्छ 
कोषहरूमाथि नियन्त्रण
अवस्थाः

  • महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा सरकारी कार्यालयतर्फ २३ निकायअन्तर्गत करिब ५६ वटा कोष विभिन्न नामबाट सञ्चालनमा छन् । तिनमा आव ०७३/७४ को अन्तसम्म ९२ अर्ब ८२ करोड ६ लाख बाँकी रहेको बताइन्छ । पुनर्निर्माण कोषशान्ति एडीबीधरहरा पुनर्निर्माण कोषकार्य सञ्चालन कोषघुम्ती कोषसैनिक प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोष आदि सञ्चालनमा छन् 
  • आयव्यय व्यवस्थित गर्न कोष लेखा प्रणाली लागू नगरिनु सरकारी कोषका मुख्य समस्या हो 
  • कोष खडा गर्दा रकम फ्रिज गर्नु नपर्नेअर्को आर्थिक आवमा खर्च गर्न सकिनेअनौपचारिक कार्यविधि नभई लचकता रहने भएकाले कोषको रकमहरूबारे संसद्मा खासै चासो र छलफल हुने गरेको छैन 
  • स्वतन्त्र र स्वायत्त किसिमले खर्च गर्न सकिने हुँदा यस्ता कोष स्थापनाका लागि कतिपय निकाय प्रेरित हुने गरेको देखिन्छ जुन उद्देश्यले कोष स्थापना भएको होत्यो प्राप्त भयो भन्ने अवस्था यकिन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय लेखामा कोषको अवस्था प्रस्तुत हुन सकेको छैन 
समाधानका उपायः

  • संविधानमा संघीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै संघीय सरकारी कोषबाट मात्र रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले छुट्टै कोष खडा नगर्ने र विनियोजन ऐनबमोजिम मात्र रकम प्राप्त गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ 
  • कोषहरू सरकारको सार्वजनिक कोषको दायराभित्र आउने र जवाफदेहिता यकिन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक लेखामान समेतका आधारमा कोष लेखा प्रणाली लागु गरी आयव्यय तयार गर्ने विधि तय गरिनुपर्छ 
  • सरकारी वा सार्वजनिक कोषको हालसम्मको स्थिति यकिन गरी अब स्थापना गर्न दिँदा सार्वजनिक कोषको लेखा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको राष्ट्रिय लेखा र कोष प्रणालीमा लेखांकन हुने व्यवस्था आवश्यक छ 
  • आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गरी अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको अन्तर्निहीत मान्यता र प्रावधान लागू हुने व्यवस्था आवश्यक छ 
योजना र बजेटसम्बन्धी निकायको पुनर्संरचना
समस्याः

  • संघीय बजेटखर्च र वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा समस्या जेलिएका छन् 
  • बजेटकै मूल्य मान्यता भत्काउने गरि आवको बीचमा स्रोत सुनश्चिततासहित बिनातयारीका थप कार्यक्रम र परियोजना मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रवेश गराउन काम हुने गरेको छ 
  • धेरै परियोजना भएपछि प्रतिएकाई बजेट कम हुने र बजेटमा भएका कारण उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने समस्या छ । क्षेत्रगत रणनीतिआवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीचको सम्बन्ध निकै कमजोर छ 
  • वार्षिक बजेटलाई मध्यकालीन दृष्टिबाट हेर्ने प्रावधान छ । तर व्यवहार छैन । नियमिमता छैन । संस्थागत संरचना पनि छैन । वार्षिक बजेटलाई सहयोग गर्ने गरी मध्यकालीन खर्च संरचना तयार हुने गरेको छैन 
  • बजेटमा नयाँ परियोजना होइनपुरानै परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । बजेट प्रमाणीमा प्रविष्ट गरिएका सार्वजनिक खर्चका शीर्षकलाई पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकतामा बाँडिन्छ । योजना आयोगले १५ वर्ष पहिलेदेखि तिनै प्राथमिकताका आधार प्रयोग गर्दै आएको छ 
  • बहुवर्षीय आयोजना एकपटक बजेट प्रणालीमा आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले समेत दायित्व हिसाब गर्दैन । बजेटको सीमा तोक्ने काममा नेतृत्व लिने योजना आयोगले पनि बहुवर्षीय परियोजनाको दायित्वको खोजी नगरेको अवस्था छ । दायित्व कति बढ्यो भन्ने हिसाब हुने गरेको छैन । बजेट विनियोजन गर्नेमा मात्र ध्यान जाने गरेको छ 
  • कानुनमा १० प्रतिशतको रकमान्तरको सीमा राखिए पनि ३० देखि ५० प्रतिशसम्म हुने गरेको छ । 
  •  विभिन्न निकायबीच समन्वय छैन । अनुगमन र मूल्याकंन गर्ने संस्था धेरै छन् । तिनमा समन्वय छैन । कतै कार्य क्षेत्रहरू खप्टिएका छन् । कतै कार्यक्षेत्र नै समावेश छैनन् । त्यसैले समग्र प्रणालीभित्र अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ 
...........................................................................................................................
सन्तुलित खर्चका ९ उपाय
एक
– संघीयताअनुसार कानुनसंस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरी खर्च कटौती गर्नुपर्छ
– चालू खर्चलाई कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्छ
– निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा समग्र चालू खर्च र खर्च वर्गीकरण प्रक्षेपणको थालनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सकिन्छ
दुई
– उत्तरदायीत्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र सञ्चालन खर्चलाई अर्थ वा पूर्ण परिवर्तनशील खर्चका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ
तीन
– बजेटमार्फत व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई क्षमता विकासउत्पादनशीलता अभिवृद्धिकल्याणकारी सेवामा वर्गीकरण गरी वितरण गर्न सरकारी अनुदान वितरण ऐन’ बनाई लागू गर्नुपर्छ
चार
– योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली निजामतीनेपाल प्रहरीसशस्त्र प्रहरी बलनेपाली सेनाविद्यालय र महाविद्यालयका शिक्षकका लागि पनि लागू गर्नुपर्छ
पाँच
– नतिजामा आधारित खर्च प्रणाली अर्थात् कार्यसम्पादन प्रणालीका आधारमा खर्च बढाउँदै लैजाने र उक्त कार्यक्रम/परियोजना सकिएपछि विनियोजन शून्यमा झार्नुपर्छ
– सार्वजनिक सेवा– जस्तै शिक्षास्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा नतिजा एवं शून्यमा आधारित बजेट पद्धति लागू गर्नुपर्छ
– बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा गएपछि खर्च भएको जनाइने परिपाटीले खर्च खोजी गर्ने (ट्रयाकिङ) प्रणाली अवरुद्ध छ
– स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च पनि एकल खाता कोष प्रणाली लागू गरी खर्च अनुगमन गर्नुपर्छ
सात
– सामाजिक सुरक्षा सञ्चालनमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ
– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाउन एकीकृत नीति’ तयार गरी सबै नेपालीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक रकम पाउने सुनिश्चिततासहितको योजना चाहिन्छ
– लाभान्वित वर्गको पहिचानतथ्यांक व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी प्रभावकारिता मापन गर्न सकिने बनाउनुपर्छ
आठ
– अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलो अंश खर्च गरिने तर सेवाग्राहीको छनोट पनि नहुने तथा बहु निकायले त्यस्तो अनुदान दिने प्रवृत्ति बढेको छ
– अनुदानबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुगे नपुगेकोबारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र छैन
– घुम्ती कोषबाट दिने अनुदानकृषि यन्त्रीकरण अनुदानकृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलउन्नत बीउबिजनकृषि औजारबजार विकासशीतभण्डारतालिमलगायतका कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाउनुपर्छ
– सालबसाली कार्यक्रम ४/५ वर्षमा शून्यमा आधारित बजेटमा लैजानुपर्छ
नौ
– कृषि तथा पशुपालनगरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी सहकारी संस्था र पर्यटनको क्षेत्रमा निजी वा सहकारी संस्थाको सहभागिता बढाउनुपर्छ
– करार खेतीका मध्यमबाट निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ 
.............................................................................................................................................
दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था
संघीय बजेट कार्यान्वयनलाई ६ वटा आधारस्तम्भबाट प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । यसअन्तर्गत

  1. सम्बद्ध मन्त्रालय र परियोजना कार्यालयबाट खर्च व्यवस्थापन
  2. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
  3. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन,
  4. निजी क्षेत्रसहकारी र उपभोक्ता समितिको दक्षता एवं क्षमता विकास
  5. कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने वातावरण र
  6. मध्यकालीन नतिजा सम्पादन संस्थापना
ü  सम्बद्ध मन्त्रालय वा परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै परियोजना सम्पन्न गरे पुरस्कार आवश्यक छ । तोकिएको समय वा सम्झौताअनुसार काम नभए दण्ड जरिवाना हुनुपर्छ 
ü  आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने समयप्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ 
ü  सार्वजनिक खरिदको मात्रा पूरा गर्ने निजी क्षेत्रसहकारीउपभोक्ता समितिलगायत क्षेत्रको क्षमता र दक्षता विकासमा जोड दिनुपर्छ 
ü  कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन विभिन्न निकायबीचको समन्वयकानुनी प्रक्रियामापदण्ड तथा क्षमता वृद्धिमा काम गरौं 
ü  मध्यकालीन नतिजा सम्पादनमा संघीय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका विशेष हुनुपर्छ 
प्रोद्भावी लेखाप्रणालीको विकास

  • खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्न नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई प्रोद्भावी लेखा प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ 
  • कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी सबै सरकारी कार्यालय संघप्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्छ 
  • लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री गराई खाता सूचीअनुसार खर्च र राजस्वकार्यक्रम वा आयोजनाको क्रियाकलापका आधारमा भौतिक र वित्तीय सूचना नियमित उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ 
  • आन्तरिक लेखाप्रणालीको काम प्रभावकारी बनाउन लेखा समूहभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण उपसमूह गठन गरी चालू आवदेखि नै उक्त उपसमूहले आलेप गर्ने व्यवस्था महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्नुपर्छ । उक्त उपसमूहमा पदस्थापन भएपछि कम्तीमा १० वर्ष अन्य उपसमूह वा समूहमा सरुवा नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ 
  • लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा कम्प्युटरको सहयोगमा लेखापरीक्षण गर्ने पद्धति क्रमश: लागू गर्नुपर्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समन्वय गरी यस्तो कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणाली क्रमश: लागू गर्नुपर्छ 
  • खातासूची र बजेटको वर्गीकरणअनुसार बजेट प्रणाली सुधार गरी सीमान्त वृद्धिशून्यमा आधारित र कार्यक्रम वा कार्यसम्पादन आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ 
  • कारोबार सञ्चालन गर्न आर्थिक कार्यविधि नियमावली तयार गर्नुपर्नेछ । संघीय तहको जस्तै कार्यकारी मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणालीसँग एकीकृत गरी निकासा र खर्चका लागि एकल खाता कोष प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ 
  • सूचना प्रविधिमा आधारित बिल भुक्तानी वा राजस्व दाखिला र बैंक खातामा नै भुक्तानी हुने व्यवस्था महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको समन्वयमा लागू गर्नु आवश्यक छ 
  • दुई/दुई महिनामा प्रदेश कोलेनिकाले आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन दिनुका साथै लेखा समितिको निर्णयका आधारमा बेरुजुको फर्छ्यौंट गरी लागत अद्यावधिक गर्नुपर्छ 
वैदेशिक सहायताको दिगोपना
वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उच्च प्राथमिकताको खाँचो पनि छ 

  • उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिभौतिक र मानवीय पुँजी निर्माण तथा दिगोपनालाई आधार बनाई मुलुकलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्ने आयोजनाहरूमा विदेशी सहायता लिनुपर्छ 
  • कार्यान्वयन योजनावार्षिक खरिद योजना तथा उपलब्धि सूचकको मासिकभौतिक र वित्तीय प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ 
  • स्थानीय र प्रदेश तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघको सार्वजनिक खर्चअन्तर्गत चालू खर्चमा राखी गणना गरिएकाले यसलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणकै रूपमा गणना गर्नुपर्छ 
  • खर्च गर्ने इकाईबाट भएको खर्चलाई मात्र सार्वजनिक खर्च भएको मानी वित्तीय हस्तान्तरणलाई छुट्टै गणना गरी सम्भावित दोहोरो गणना हट्नुपर्छ 
  • तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट हुन सक्ने दोहोरो गणना हटाउन तथा समग्र सरकारको आम्दानी र खर्चको तथ्यांक तयार पार्न आवश्यक छ 
  • तीनै तहका सरकारको एकमुष्ट आयव्यय विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका आधारमा संघीय अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरी प्रकाशत गर्ने परिपाटी स्थापित गरिनुपर्छ 
अपरिहार्य विद्युतीय प्रणाली
अवस्थाः

  • स्थानीयप्रदेश र संघ सरकारको आयव्यय र छुट्टाछुट्टै सञ्चित कोष भएको हुँदा सबै सरकारको समग्र बजेटराजस्वखर्चकोष आदिको एकीकृत सूचना प्राप्त गर्न विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य छ 
  • बजेट कार्यक्रमराजस्वआर्थिक खर्च लेखा तथा स्रोत प्रतिवेदनका लागि विभिन्न निकायहरूले आफ्नो ढंगले सफ्टवेयर विकास र उपयोग गरिरहेका छन् 
  • योजनाबजेट र त्यसभित्रको वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा बढी विश्वासिलो बनाउन पनि एकीकृत सूचना प्रणाली ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ 
  • हालको बजेट तर्जुमा तथा नियन्त्रणमा कार्यकारी मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणली तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीकारोबार लेखा र बजेट नियन्त्रण प्रणाली संघ तहमा प्रयोग गरिएको छ 
  • प्रदेश तहमा स्थानिय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र प्रयोग गरिएको छ । राजस्व वा प्राप्तिसम्बन्धी कामका लागि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका साथै विद्युतीय बिल भुक्तानीको कार्यमा प्रयोग गरिएको छ 
  • लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली लागू गरी अख्तियारीकेन्द्रीय लेखाधरौटी लेखा र अन्य कोषको लेखाका साथै एकल खाता कोषसँग एकीकृत गर्ने गरी तयार गरिएको छ 
  • संघका सबै कर्यालय र प्रदेश र स्थानीय तहमा यो प्रणाली लागू हुन बाँकी नै छ । सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगमा बजेटखर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या छ । वित्तीय व्यस्थापनजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आफ्नो क्रियाशीलता र केही दातृ निकायको सुझावमा यससम्बन्धी काम गर्दै रहे पनि सूचना प्रविधिको विकास गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छैन 
  • वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको विकास रणनीति तर्जुमा तयार छैन । प्रविधिको विकासमा स्वामित्व लिने काम पनि हुन सकेको छैन 
  • सरकारी कार्यालयहरूबाट कतिपय दक्ष र क्षमतावान् विज्ञहरूलाई कार्यालयमा कायम राख्न सकिने अवस्था छैन 
सुधारका उपायः

  • बजेटखर्च र वित्तीय व्यवस्थापनसहित बहुक्षेत्रमा उपयोगका निम्ति एकीकृत सूचना प्रविधिको विकास गर्न कार्यदल गठन गरी सुझाव लिन आवश्यक छ 
  • सूचना प्रविधिमा एकीकृत सफ्टवेयर विकास गरी संघप्रदेश र स्थानीय तहमा लागू गरिनुपर्छ 
  • दातृ निकायहरूले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग अर्थ मन्त्रालयमार्फत गर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुनेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाटै अर्थतन्त्रका प्रवृत्तिहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ 
  • योजनाकार्यक्रमबजेटबीच तादात्म्य कायम गर्ने क्रममा आधारभूत खर्च एवं लाइन आइटमको लेखाजोखाशून्य र नतिजा वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बनमा ल्याई सुधारका काम एकसाथ अझ अघि बढाउन आवश्यक छ 

Post a Comment

0 Comments