नेपालमा संवैधानिक विकासक्रम

नेपालमा हाल सम्म सातवटा संविधानहरु जारी भइसकेका छन्‌ । संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा सातौं संविधान अर्थात नेपालको संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । वर्तमान संविधान हाल कार्यान्वयनको क्रममा छ । नेपालमा हालसम्मको संवैधानिक विकासबारे देहाय बमोजिम संविधानका प्रावधानहरुसहित संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार बैधानिक कानुन २०0४

देशको शासन सन्चालन गर्ने अधिकार राजाबाट पन्जापत्र मार्फत प्रत्यायोजन भई प्राप्त गरेका राणा प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको पहिलो संविधानको रुपमा नेपाल सरकार बैधानिक कानुन २००४ जारी भएको थियो।

ü  संविधानबादका आधारभूत शर्तहरुको विद्यमानता थिएनन्‌ ।

ü  मौलिक हकको ब्यवस्था भएपनि त्यसमा प्रशस्त बन्देज राखिएको,

ü  कार्यकारिणी, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रुपमा शक्ति विभाजनलाई उद्घोषण गरिएको,

ü  नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधानको रुपमा रहेको

देहायका केही विशेषताहरु रहेको पाउन सकिन्छ:-

ü  ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता लगायत मौलिक हकको व्यवस्था तर लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तको नाममा प्रशस्त बन्देज लगाउन सक्ने अवस्था थियो |

ü  नागरिकको कर्तब्यको व्यवस्था

ü  शासन अधिकार श्री ३ मा रहने,

ü  श्री ३, राष्ट्रसभा र भारदारी सभाबाट व्यवस्थापक सभा बन्ने व्यवस्था । राष्ट्रसभामा ६० देखि ७० सदस्य र भारदारी सभामा श्री ३ ले नियुक्ति गरेका २० देखि ३० जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था

ü  न्याय सम्बन्धी अधिकार श्री ३ मा रहने व्यवस्था । प्रधान न्यायालय (एक प्रधान न्यायाधीश र अरु १२ न्यायाधीश) । मौलिक हकको संरक्षणमा न्यायपालिकालाई कुनै अधिकार प्रदान नगरिएको।

ü  संवैधानिक निकायहरु (प्रधान जाँचकी, दरखास्त परिषद आदि) ।

ü  कानुनको दफा ६६ मा श्री ३ महाराजबाट बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख,

ü  राज्य प्रमुखको भूमिका बारे कुनै उल्लेख थिएन, नेपालको सार्वभौमसत्ता कसमा निहित छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख नभएको,

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

ü  जनता स्वयंले बैधानिक सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्न राजा र आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक शक्ति सम्झौताको परिणामस्वरुप राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल चैत्र २९ बाट लागू हुने गरी नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७ जारी भएको थियो ।

ü  सातपटक संशोधन भएको ।

ü  २००७ सालको अन्तरिम बिधानको श्रोत राजालाई नै मानिएको थियो ।

ü  राजाले मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतिमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ब्यवस्था पहिलो पटक गरेको, जो संबैधानिक राजतन्त्रको आधार थियो ।

ü  राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरुमा राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने अधिकारहरुको उल्लेखन गरेको थियो । बिधानमा छुट्दै मौलिक हकको प्रावधान थिएन ।

ü  न्यायपालिकालाई राज्यका अन्य निकायहरु भन्दा पृथक र स्वतन्त्र राख्ने प्रयास गरिएको

ü  निरंकुश राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको बहालीको पृष्ठभूमिमा सत्ता

प्रमुख विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेको पाउन सकिन्छ :-

(१) नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक राजाबाट जारी भएको संविधान

(२) राणाबाट सार्वभौमसत्ता शाह राजामा हस्तान्तरण

(३) राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तको घोषणा गरेको यो विधानले ती सिद्धान्तहरु शासनका मूल सिद्धान्तको रुपमा राखेको

(४) राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तभित्र मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो । वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक र बिना हतियारको सम्मेलन सभा गर्ने स्वतन्त्रता, संस्था वा संघ खडा गर्ने, सम्पत्तिको अधिकार, समानताको हक आदि हकको अधिकार थियो तर संवैधानिक उपचारको हकको ब्यवस्था थिएन।

(५) कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहने व्यवस्था

(६) विधायिकाबारे संविधानमा स्पष्टतः उल्लेख नहुँदा राजा र मन्त्रिमण्डलले अध्यादेशमार्फत आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्दथे । संकटकालिन अधिकारको व्यवस्था संविधानमा थिएन ।

(७) प्रधान न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय हुने, यसमा प्रधान न्यायाधीश र श्री ५ ले मन्त्रिमण्डलको सल्लाह बमोजिम न्यायाधिश तोक्ने

(८) स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरु- लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । पदाधिकारीहरु मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट नियुक्त हुने ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २0१५

बिक्रम सम्वत्‌ २०१४ साल माघ १० गते श्री ५ महेन्द्रले नयाँ संविधानको स्रोत संविधान सभा नभई श्री ५ हुने घोषणा गरी भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा समिति संविधान मस्यौदा गरिएको । २०१५ साल फाल्गुण १ गते लागू भएको यो संविधानका प्रमुख विशेषताहर:-

(१) संविधान मूल कानूनको रुपमा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक घोषित,

(२) नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित ।

(३) मौलिक हक र स्वतन्त्रताको व्यवस्था । तर मौलिक हकलाई व्यवस्थापिकाले (सार्वजनिक हितको निमित्त) निश्क्रिय गरिदिन सक्ने ।

(४) श्री ५, महासभा र प्रतिनिधि सभा सहितको दुइ सदनात्मक संसद रहने (महासभामा १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित र १८ जना राजाबाट मनोनित गरी ३६ जना, प्रतिनिधि सभामा १०९ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित) । श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान।

(५) कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित, मन्त्रिमण्डल सामुहिकरुपले प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुने, अविश्वासको प्रस्तावको व्वस्था ।

(६) संविधानको प्रस्तावनामा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि राजाको सक्रिय भूमिकाको संरक्षण गर्ने प्रावधानहरु (मन्त्रिमण्डललाई वर्खास्त गर्न सक्ने, आफ्नो स्वबिवेकमा संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने, संकटकालमा संसद वा कार्यपालिकी सम्पूर्ण अधिकार राजा आफैले लिनसक्ने) । संकटकालिन अधिकार धारा ५५ को प्रयोग गरी राजाबाट यो संविधानलाई निलम्बन गरिएको ।

(७) प्रधान न्यायाधीश श्री ५ को स्वविवेकमा नियुक्त हुने, खराब आचरण र अयोग्यताको कारण कर्तव्य पालन गर्न असमर्थ भन्ने श्री ५ बाट गठित आयोगले ठहर गरेमा श्री ५ को स्वविवेकमा न्यायाधीशलाई हटाउन सक्ने ।

(८) सर्वोच्च अदालतलाई रिट जारी गर्ने, संविधानसँग बाझिने ऐन कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य गर्ने अधिकार ।

(९) लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक अंगको व्यवस्था

(१०) अवशिष्ट अधिकार राजामा थियो ।

बहुदलिय संसदिय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र, सीमित सरकार जस्ता बिशेषताहरु भित्र्याउन खोजेको बेलायती शैलीको संविधान । राजाबाट निर्वाचित संसद र सरकार बिघटन गरी संकटकाल घोषणा गरी पार्टी राजनीति माथि प्रतिबन्ध लगाइयो । राजाको प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो । २०१५ सालको उक्त संविधान नेपालको प्रजातान्त्रिकरण प्रकियामा महत्वपूर्ण खुड्किलो थियो । यो संविधानमा नागरिकको मौलिक हक, बालिग मताधिकार, उत्तरदायी कार्यपालिका, संविधान मूल कानुन, शक्ति पृथकीकरण, आवधिक निर्वाचन लगायतका संविधानबादका आवश्यक शर्तहरु रहेका । धारा ५५, ५६ जस्ता प्राबधानहरुका कारण पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधानको गला निमोठियो । देशमा शान्ति कायम राख्ने र जनताको हितको नाममा संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी बि.सं. २०१७।९।१ गतेको शाही घोषणाबाट संविधानका अधिकांश भाग र धाराहरु निलम्बन भए । सोही धाराको अधिनमा नेपाल बिशेष ब्यवस्था ऐन, २०१७ जारी गरी लागू गरियो ।

नेपालको सविधान, २०१९

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरुलाइ निलम्बन गरी विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ अन्तर्गत नयाँ मन्त्रिपरिषद्‌ गठनको साथै संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो । २०१९ पुस १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । ३ पटक संशोधन भएको

यस संविधानका विशेषता :-

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा निहित । विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अधिकार श्री ५ मा रही श्री ५ बाट नै निःसृत हुने व्यवस्था भयो ।

(२) संविधानलाई मूल कानून घोषणा गरी संविधानसँग बाझिने अन्य कानून अमान्य हुने व्यवस्था ।

(३) नेपाल हिन्दु अधिराज्य हुने घोषणा

(४) संविधानले नागरिकहरुको मौलिक कर्तब्यको अतिरिक्त समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, देश निकाला बिरुद्धको हक, शोषण बिरुद्धको हक, धर्म सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, संवैधानिक उपचारको हकसमेतका मौलिक हकको प्रत्याभूति । तर मौलिक हकको प्रयोग उपर बन्देज गर्ने व्यवस्था ।

२०३७।९।१ मा भएको तेस्रो संशोधनले नागरिकहरुको मूल कर्तब्य थप गरेको थियो ।

(५) श्री ५ को अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने र श्री ५ प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था । राजनीतिक दलहरुमा प्रतिवन्ध लगाइएको, दोस्रो संशोधनबाट दलविहिन पञ्चायती व्यवस्था

(६) कानून बनाउने कार्यमा श्री ५ लाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतलाई विधायिकी अंगको रुपमा,

तेस्रो संशोधन पछि श्री ५ बाट मनोनित २८ जना र बालिग मताधिकारको आधारमा निर्वाचित ११२ गरी १४० सदस्य राष्ट्रिय पञ्चायतमा रहने व्यवस्था ।

(७) संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई मौलिक हकको संरक्षणार्थ रिट जारी गर्ने अधिकार । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने व्यवस्था । न्यायाधीशहरु श्री ५ को स्वविवेकमा नियुक्त हुने

(८) संवैधानिक अंगको रुपमा महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था, मिति २०२३।१०१४ मा भएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोग र २०३२।८।२८ मा भएको दोस्रो संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा थप । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने मात्र अधिकार थिएन, मुद्दाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्ने अधिकार पनि थियो ।

२०१९ को संविधान संविधानबादको दृष्टिले कमजोर त छँदैथियो, तर यसको आदर्श र भावनाहरुका प्रति पनि कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाइएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

बिक्रम सम्वत्‌ २०४६ सालको जनआन्दोलन राजा र दलहरुबीचको सम्झौतामा टुङ्गिएपछि भएको राजनीतिक तथा संवैधानिक फेरबदलले यो देशको पांचौं संविधानकोरुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । विगतको भन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मानिएको यो संविधान राजामा रहेको अन्तरनिहित अधिकार अन्तर्गत भनी जारी गरिएको थियो । यो संविधानमा रहेका आधारभूत विशेषताहरुलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:-

(१) संविधान मूल कानून (संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य)

(२) संविधानमा पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था । साथै नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, हिन्दु, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भन्ने उल्लेख ।

(३) संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकार, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, कानूनको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक राजतन्त्र, मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता उद्देश्य समाहित भई यी विषय संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेका ।

(४) ब्यवस्थापिकाको पहुँच वा नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहने मौलिक हकमा अन्य हकका अतिरिक्त विश्वका प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकका संविधानमा पनि नलेखिएका मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून नबनाइने, सूचनाको हक, यातना बिरुद्धको हक, गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गरिएको ।

(५) जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरिएको । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका । संसदलाई कानून निर्मातृ संस्थाको रुपमा स्थापित ।

(६) साँचो अर्थको संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक यस संविधानमार्फत गरिएको । संसदमा राजा (King in parliament) र कार्यपालिकामा राजा (King in Council) को आधारमा गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थामा राजाले स्वविवेकमा गर्ने भनी संविधानमा तोकिए बाहेकका कार्य मन्त्रिपरिषद वा सम्बन्धित सिफारिश गर्ने निकायको सिफारिशमा हुने प्रावधान थियो ।

(७) संविधानले सीमित सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन हुने, गठित मन्त्रिपरिषद्‌ सामूहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने, अविश्वासको मतबाट सरकार विघटन हुने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पुर्‍याउन पर्ने जस्ता सीमित (उत्तरदायी) सरकारको अवधारणालाई संविधानमा समावेश गरिएको थियो ।

(८) संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी सर्वोच्च अदालत अन्तिम तहको अभिलेख अदालत हुने, संविधान तथा मौलिक हकको संरक्षकको दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा संविधानसँग ऐन कानून बाझिएमा वा मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएमा असाधारण अधिकार अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्ता कानून अमान्य गर्ने र मौलिक हकको संरक्षणार्थ विभिन्न प्रकृतिको रिट आदेश जारी गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई थियो । न्यायाधीशको नियुक्ति र सेवाको शर्त र बर्खास्तीमा विशेष बन्दोबस्त गरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो । न्यायाधीश नियुक्त गर्दा कार्यपालिका (राष्ट्रपति) ले सिनेटको अनुमोदन प्राप्त गर्नुपर्ने अमेरिकाको जस्तो प्रावधान नरहेकोले न्यायाधीशको नियुक्तिमा बिधायिकाको हात शुन्य रहेको थियो । तर महाअभियोगको हतियार संसदमा रहेको ।

(९) संविधानमा नै पहिलो पटक संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निहित रहेको सार्वजनिक हित वा सरोकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र मार्फत निरोपण गर्ने व्यवस्था ।

(१०) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा स्थापित गरियो । संवैधानिक पदमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, स्वतन्त्र र निष्पक्षताको लागि संवैधानिक परिषद्‌, न्यायपरिषद्‌ जस्ता निकायहरुको संविधानमा नै व्यवस्था ।

(११) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भू-भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बिद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृङखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा थियो । यसैको आडमा पटक पटक देशमा संकटकाल घोषणा भयो ।

(१२) संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने बिधेयक संसदको कुनै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने तर यो धारालाई संशोधन नगरिने भन्ने प्रावधान धारा ११६(१) मा गरिएको थियो । तर सोह्र बर्षको अवधिमा कुनै संशोधन बिधेयक प्रस्तुत भएन ।

(१३) यो संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन श्री ५ बाट आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा थियो । यसै प्रावधानका आधारमा बाधा अडकाउ फुकाउने नाममा संविधानबादका सिद्वान्तमाथि प्रहार गर्ने काम पनि हुन पुग्यो ।।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई जारी हुँदाताका यसलाई उत्कृष्ट संविधानको रुपमा लिइएको थियो । राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानेर त्यस्तो शक्तिलाई जनताको दमन र शोषणमा प्रयोग हुन नपाउने ब्यवस्था गर्न शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरियो । मौलिक हकको प्रत्याभूति र त्यस उपर अनुचित बन्देज लगाउन नसकिने प्रावधान, संबैधानिक राजतन्त्र, जनताप्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपालिकालाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक अंगहरु लगायतको ब्यवस्था, प्रस्तावनाको भावनाको बिपरीत नहुने गरी संविधानको संशोधनको प्रावधान जस्ता यो संविधानको महत्वपूर्ण पक्षहरु थिए । मूलतः यो संविधानमा संविधानबादका गुणहरु रहेका थिए । तर कार्यान्वयनको क्रममा कानुनी संविधानबादको पक्ष सवल भएपनि राजनीतिक संविधानवादका पक्षहरु कमजोर हुन पुगे । राजनैतिक दलहरु संस्थागत भइनसकेको अवस्थाले विभाजन, अस्वस्थ र अनुचित प्रतिस्पर्धा, एकाधिकारवाद र राजनीतिक हठका कारण जनआकांक्षा उपेक्षित भयो । संविधानका घोषित लक्ष्य र आदर्शहरुले अपेक्षित परिणाम हांसिल गर्न सकेनन्‌ । जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको घोषणा संविधानले गरेपनि सार्वभौमसत्ता आफूमा निहित रहेको अनुभूति जनताले पाउन सकेनन्‌ । परिपक्व संस्था र दुरदर्शी नेतृत्वको अठोटको अभाव रह्यो । सत्तासीनहरु र संवैधानिक राजाबाट पटक पटक संविधानको उल्लंघन भएबाट जनताको बिश्वास भंग भयो । कमजोर कार्यान्वयनकै कारण यो संविधानप्रति अपनत्व कसैले लिएन, जनताले पनि लिएनन्‌ । संविधानलाई नै समस्याको रुपमा लिइयो । आन्दोलनपश्चात संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने अभिलाषा स्वरुप २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टीले सन्चालन गरेको जनयुद्ध र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो । विगतका पाँचवटा संविधान राजाले आफनो अवशिष्ट अधिकारको रुपमा जारी गरेको परम्परालाई तोड्दै नेपाली जनताको नामबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाले मिति २०६३।१०।१ मा पारित गरी यो संविधान जारी भई यसै नयां संविधान बमोजिमको ब्यवस्थापिका-संसदको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा अनुमोदन गरी लागू भएको हो । संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको यो अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानको परिकल्पना गरेको । बाह्रौं पटक संशोधन भएको र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबाट पनि संशोधन भएको यो संविधानको देहाय बमोजिमका बिशेषता रहेको पाउन सकिन्छ:-

(१) संविधान सभाबाट संविधान, क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने, राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने लगायत ।

(२) नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको ।

(३) मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था ।

(४) स्वच्छ वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, खाद्य संप्रभूताको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, यातना बिरुद्धको हक, श्रम सम्बन्धी हक, सामाजिक न्यायको हक, छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव बिरुद्धको हक लगायतका हकहरु साबिकको संविधानमा भएभन्दा बढी मौलिक हकहरु

(५) राजनैतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद गठन हुने ब्यवस्था त्यसो हुन नसकेमा संसदको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने ब्यवस्था

(६) संविधान सभाले नै ब्यवस्थापिका-संसदको अधिकार समेत प्रयोग गरेको

(७) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्तालाई संवैधानिक अंगमा थप गरिएको

(८) नेपाली सेनालाई मन्त्रिपरिषद र संसदको मातहत राखिएको

(९) राष्ट्रिय महत्वको बिषयमा संविधान सभाले जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

(१०)    संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रतिको प्रमुख कर्तब्य ।

(११)    संसदिय सुनुवाई हुने

(१२)    मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट नै ६०१ जना सदस्य रहने संविधान सभा

नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि महत्वाकांक्षी ब्यवस्थाहरु राखियो तर कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहयो।

नेपालको संविधान (२०७२)

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत पारित गरी २०७२ साल असोज ३ गते जारी भई लागू भएको वर्तमान नेपालको संविधानमा २०७२।१।१६ मा पहिलो संशोधन भइसकेको छ

यो संविधानका मूलभूत पक्षहरु देहायबमोजिम रहेका छन्‌ :-

१. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष, समावेसी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा संविधानमा स्थापित गरिएको छ।

२. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।

३. खाद्य र खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक,उपभोक्ताको हकजस्ता हकहरु मौलिक हकको रुपमा संविधानमा थपिएका छन्‌ ।

४. नागरिकका कर्तब्य पनि समावेस गरिएको । राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकका कर्तब्य हुने भनिएको ।

५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्य सञ्चालनका लागि मार्गनिर्देशनका रुपमा रहन्छन्‌ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धीसहितको बार्षिक प्रतिवेदन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिले संसद समक्ष पेश गर्ने प्रावधान पहिलो पटक गरिएको ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न संघीय संसदमा एक समिति रहने प्रबन्ध गरिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्तिको अधिकार रहने गरी अनुसूचीमा अधिकारको बाँडफाँटको प्रबन्ध। संविधान र संघीय कानुनको मार्गदर्शन र अधीनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यपालिकी र विधायिकी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्‌ रहने ब्यवस्था ।

६. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने ।

७. कार्यकारिणीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रबन्धहरु-प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, अन्य दलको समर्थनमा वा संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा प्रतिनिधि सभाबाट बिश्वासको मत लिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्न सक्ने, प्रधानमन्त्री उपर अबिश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामुहिकरुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने-बन्दोबस्त गरिएको, संसदका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद्‌ रहने ब्यवस्था । यस्तै प्रदेशमा मुख्य मन्त्री सहित प्रदेश सभाका कूल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्‌ गठन हुने ।

८. नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने । नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने, सो बाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विबाद समाधानका बैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकतानुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै गाउपालिका वा नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहने प्रबन्ध पनि संविधानमै गरिएको ।  संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गराउन सक्ने सर्वोच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको । तर संविधानसंग कुनै संघीय कानुन, प्रादेशिक कानुन वा स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानुन बाझिएको भनी पर्ने रिट निवेदन हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै छ । सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासले यस्तो विवादको निरुपण गर्ने अख्तियार राख्दछ । यस्तो कानुन संविधानसँग बाझिएको भन्ने विवाद, संघ र प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश-स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकारक्षेत्रको बारेमा भएको बिवाद, तीनै तहका संसदका सदस्यहरुको अयोग्यतासम्बन्धी बिवाद हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ ।

९. बिगतका संविधानमा प्रबन्ध गरिएका संवैधानिक निकायहरुको अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुप दिइएको छ भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा थप गरिएको छ । त्यस्तै अन्य केही आयोगहरु-राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेसी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुश्लिम आयोगलाई संवैधानिक निकायकोरुपमा स्थापित गरिएको छ । तर कार्यप्रकृतिले संवैधानिक निकायको रुपमा रहन सक्ने न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोगजस्ता विगतदेखिका संरचनालाई भने संवैधानिक निकायको परिभाषाभित्र पारिएको छैन । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्गन प्रतिनिधि सभाका समितिले गर्न सक्ने ब्यवस्था छ।

निष्कर्ष

माथि उल्लेख गरिएबमोजिम विगतका संविधानहरुभन्दा वृहत र थप पृथक ब्यवस्था पछिल्लो संविधानमा गरिएका छन्‌ । नागरिकका हक अधिकार थपिएका छन्‌, संरचनाहरु ब्यापकरुपमा परिवर्तन वा थप गरिएका छन्‌, राज्यका निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन पर्याप्त संवैधानिक प्रवन्धहरु गरिएका छन्‌। संविधानमा गरिएका संक्रमणकालिन प्रबन्धहरुको प्रयोग र कार्यान्वयन भएसकेका छन्‌ । संविधानका अन्य प्रबन्धहरुको क्रमशः कार्यान्वयन हुदैछन्‌, हुँदै जालान्‌ । तर संवैधानिक ब्यवस्था र पद्धतिलाई यसका पात्रहरुको ब्यवहारले परिस्कृत गर्दै लैजान्छ । संवैधानिक ब्यवस्थाको कार्यन्वयनका पात्रहरुले संविधानको आफूखुसी ब्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएमा परिणाम संवैधानिक विकासको विपरीत हुन पुग्दछ । संविधानमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर सामान्य ऐन कानुनमा गरिने भन्दा छिटो छिटो पटक पटकको संशोधनले संविधानको शक्तिलाई कमजोर तुल्याउन सक्तछ । संशोधनको अधिकारको नाममा संविधानका आदर्श, भावना र मर्मलाई नै क्षतविक्षत पार्ने गरी गरिने संशोधनले संवैधानिक विकासमा गतिरोध पैदा गर्न सक्तछ । त्यसैले संवैधानिक विकासको लागि संविधानमा आवश्यकतानुसार न्यूनतम संशोधन हुन सक्ला तर अधिकतमरुपमा संवैधानिक पद्धतिको विकासबाट नै संविधान परिस्कृत र परिमार्जित हुंदै जान्छ । कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुबाट संविधानका भावना र अक्षरहरुको इमान्दारीपूर्वक प्रयोग र कार्यान्वयन हुंदै गर्दा संवैधानिक पद्धतिको विकास भई अन्तत: संविधानले पनि दीगोपना प्राप्त गर्ने बैध अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post