Advertisement

गोरखापत्र विषयगत, २ जेठ २०८१*

१. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार मुख्य सचिवका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी एवं मन्त्रीपरिषद्को सचिवको हैसियतमा कार्यकारी प्रमुखको निकट रहेर काम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई मुख्य सचिवको रूपमा चिनिन्छ । सुशासन ऐन तथा नियमावलीबाट मुख्य सचिवका पदीय जिम्मेवारी तथा दायित्वहरू निर्धारित भई आएका छन् । 

मुख्य सचिवका काम, कर्तव्य र अधिकार :

सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिवका काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा सो कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्ने वा गराउने,

नेपाल सरकारको सचिव तथा अन्य विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको सुपरीवेक्षकको हैसियतले निजहरूले सम्पादन गरेका कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने तथा सचिवले सम्पादन गर्नु पर्ने प्रशासनिक कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने,

विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीलाई समन्वय गर्ने वा गराउने,

शासकीय सुधारलाई मुलुकी प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा गराउन विभिन्न मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीय निकायबिच समन्वय गर्ने,

मन्त्रीपरिषद्को सचिवको रूपमा काम गर्ने र सोही हैसियतमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्ने,

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) का निर्णय कार्यान्वयन गर्न, गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गर्ने वा गराउने र ती निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने,

मुलुकको प्रशासनतन्त्रलाई चुस्त र फुर्तिलो बनाउन नेपाल सरकारका सचिव तथा अन्य कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने,

नेपाल सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन समय समयमा सचिव बैठक आयोजना गर्ने र सचिव बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन स्थितिको सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,

विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय तहका कार्यालयहरूको प्रशासनिक कामकारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने वा गराउने,

नेपाल सरकारको निर्णयका लागि सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरू पुगे नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) समक्ष पेस गर्ने र अङ्ग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिव कहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने,

नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमन गर्ने गराउने,

कुनै मन्त्रालय, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालय वा मातहतका निकाय, आयोजना वा कार्यालयको कार्यको प्रगति विवरण लिने वा लिन लगाउने, त्यसको समीक्षा गर्ने गराउने वा निर्देशन दिने,

सरकारी निकायबाट भएको कुनै उपयोगी, उदाहरणीय, सृजनात्मक, अन्वेषणात्मक वा अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने वा गर्न लगाउने,

नेपाल सरकारका कुनै निकायको निरीक्षणबाट प्रचलित कानुन, नीति, कार्यक्रम वा निर्णयको प्रतिकूल कुनै कार्य भइरहेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ भन्ने जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्य हुन नदिन वा हुनबाट रोक्न सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गर्ने वा गराउने । 

यसरी, सुशासन ऐन तथा नियमावलीले मुख्य सचिवको भूमिका र जिम्मेवारीलाई कानुनद्वारा नै प्रस्ट पारी विधिको शासन र सुशासनमा जोड दिएको देखिन्छ ।

२. स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रमुख प्रावधानहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा अन्य कुनै राजनीतिक संस्थाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यता नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता हो । व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न, राज्यका अङ्गहरूलाई तोकिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही सञ्चालन गराउन, पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन एवं पीडकलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था :

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको,

नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने स्पष्ट व्यवस्था,

न्यायिक पुनरवलोकनको व्यवस्था तथा संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय न्यायालय मात्र हुने,

मुद्दा–मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था,

आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था, 

प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यता, नियुक्ति, पदावधि तथा पदमुक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख, 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था,

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या संविधानमा नै उल्लेख,

प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका सर्त तथा सुविधाका विषयहरू संविधानमा नै उल्लेख,

न्यायाधीशलाई न्यायाधीश पदमा बाहेक सामान्यतयाः अन्य कुनै काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट किटान,

प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुन नसक्ने संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख, 

न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सहजता ल्याउन न्यायपरिषद्को व्यवस्था,

न्यायपालिकामा जनशक्तिको व्यावसायिकता विकास एवं विशिष्टीकरणमा थप योगदान पु¥याउन न्याय सेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था,

प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम सङ्घीय सञ्चित कोष माथि व्ययभार हुने रकम अन्तर्गत उल्लेख ।

अन्त्यमा, स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । न्यायालयप्रति जनविश्वास र भरोसा कायम राख्न न्यायालयलाई स्वतन्त्र र सक्षम ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । 

३. सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेका खरिद विधिहरू उल्लेख गर्दै क्याटलग सपिङ विधिका सम्बन्धमा सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस् । 

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिदका लागि देहायका विधिहरू प्रयोग गर्न सकिने भनी उल्लेख गरेको छ :

क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा :

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान,

राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान,

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान,

सोझै खरिद,

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहलाई सहभागी गराई हुने खरिद,

अमानत विधि,

एकमुष्ट दर विधि,

उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ विधि) खरिद गर्ने विधि,

सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेन्डरिङ) खरिद विधि,

नयाँ लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) खरिद विधि,

ख) परामर्श सेवा खरिद गर्दा :

प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्ने विधि,

सोझै वार्ताबाट खरिद गर्ने विधि,

क्याटलग सपिङ विधिः

 – कुनै यान्त्रिक प्रकृतिका मालसामानको उत्पादक वा उत्पादकको अधिकृत बिक्रेताले निर्धारण गरेको दरमा प्रतिस्पर्धा गराई सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्ने विधिलाई क्याटलग सपिङ विधि भनिन्छ । यस विधिका प्रमुख विशेषताहरू यस प्रकार छन् :

मालसामानको निर्माण गर्ने कम्पनी वा उत्पादक वा सोको अधिकृत बिक्रेताले मात्र खरिदमा सहभागिता जनाउन सक्ने,

यस विधिबाट हेभी इक्विपमेन्ट, सवारीसाधन, औजार, मेसिनरी, उपकरण र स्वास्थ्य सेवाका आवश्यक पर्ने उपचारजन्य उपकरणहरू जस्तै एक्सरे, एमआरआई मेसिन आदि मालसामानहरू मात्र खरिद गर्न सकिने,

यस विधिबाट खरिद गर्न सकिने सीमा हेभी इक्विपमेन्ट वा सवारीसाधन मुअकसहित साठी लाख रुपियाँसम्म, औजार, मेसिनरी, उपकरण वा अन्य यान्त्रिक मालसामानहरू मुअकसहित पच्चीस लाख रुपियाँसम्म र एक्सरे तथा एमआरआईलगायतका उपचारजन्य यन्त्रको हकमा मुअकसहित चालिस लाख रुपियाँसम्मको रहेको, 

उत्पादक कम्पनी वा अधिकृत विक्रेताको मौजुदा सूची तयार गरी प्रस्ताव माग गरेर खरिद कार्य अगाडि बढाइने,

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको मूल्य र सुविधामध्ये मूल्यमा हुने छुट वा सुविधामा थप हुन सक्ने विषयलाई प्रतिस्पर्धाको आधार बनाई प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुने, 

यस विधि प्रयोग गरी खरिद गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र जमानत राख्नु नपर्ने ।

  – यसरी, सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने जटिल र विशेष प्रकृतिका यान्त्रिक उपकरणहरू एवं सवारीसाधनहरू तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउन क्याटलग सपिङ विधिको अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

४. बजेटको परिचय दिँदै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घीय सरकारको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सरकारको विगतका कार्यको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको भविष्यको आय र व्यय अनुमानसहितको खाका नै बजेट हो । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पारी अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य चुस्त पार्न बजेटको सहारा लिने तथा सत्ताधारी दलले चुनावको बेला घोषणापत्रमार्फत नागरिकसामु व्यक्त प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको साहारा लिने हुँदा बजेटलाई अर्थ राजनीतिक दस्ताबेजको रूपमा समेत चिनिने गरिन्छ । यसले उपलब्ध स्रोतको आधारमा नागिरकका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुका साथै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्थायित्व र पुनर्वितरणमा समेत जोड दिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू ः

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयक पेस हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्रध्र दिनअगावै विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यस व्यवस्थालाई संशोधन गरी कम्तीमा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसकेको छ । 

क) विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त : 

दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि,

सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि,

सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय,

निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धन,

सङ्घीयता र सुशासन प्रवर्धन,

दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका सवालको सम्बोधन,

ख) विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू : 

जलविद्युत विकास,

कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण,

पर्यटन विकास,

सूचना प्रविधिको विकास,

औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्धन,

पूर्वाधार विकास,

सामाजिक क्षेत्रको विकास,

सामाजिक न्याय,

हरित तथा उत्थानशील विकास र विपत् व्यवस्थापन,

जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग र युवाशक्तिको परिचालन,

वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण,

कानुनी शासन र शान्ति सुरक्षा,

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्बन्ध ।

यसरी, आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक सिद्धान्ततः मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिई आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहने देखिन्छ ।

५. प्रदेशका एकल अधिकारमध्ये कुनै दस अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशका एकल अधिकार अन्तर्गत २० प्रकारका अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ । यी अधिकारसमेतका विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाई प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने गर्छ । प्रदेशका दस एकल अधिकारहरू :

प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा,

प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा,

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो,

प्रदेश लोक सेवा आयोग,

प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय,

प्रदेश तथ्याङ्कक,

प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय,

स्वास्थ्य सेवा,

प्रदेशभित्रको व्यापार,

प्रदेश लोकमार्ग ।

यसरी प्रदेशका एकल अधिकार अन्तरगत मूलतः प्रदेशको प्रहरी तथा प्रशासनिक संयन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्याङ्क, व्यापार तथा प्रदेश भित्रका विभिन्न भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी विषयहरू समावेश भएको पाइन्छ ।

Post a Comment

0 Comments