प्रश्नः मौद्रिक नीति भनेको के हो ? मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा हालै जारी गरीएको मौद्रिक नीति २०८२/८३ का प्रमुख विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (२+४+४)
मौद्रिक नीति
देशमा मुद्रा तथा साखको परिमाण नियन्त्रण गर्न मौद्रिक अधिकारीले निर्धारण गरेको नीति नै मौद्रिक नीति (Monetary Policy) हो। यो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार मुद्रा आपूर्ति, तरलता, विनिमयदर, कर्जा प्रवाह, व्याज दर र मूल्य सम्बन्धमा अपनाउने समष्टिगत नीति हो।
- सन् १९३० को दशकसम्म मौद्रिक नीति केवल मुद्रा नीति (Currency Policy) मा सीमित थियो।
- सन् १९४६ मा IMF को स्थापना पश्चात मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउने संयन्त्रका रूपमा लिईयो।
- नेपालमा आ.व २०५९/६० बाट NRB ले प्रत्येक वर्ष बजेटसँग अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
NRB चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति असार २७ गते सार्बजनिक गरेको छ।
मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू
क) अप्रत्यक्ष/परिमाणात्मक उपकरण
- बैंकदर: केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने व्याजदर।
- अनिवार्य नगद मौज्दातः वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप दायित्वको निश्चित अंश केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नपर्ने रकम।
- खुला बजार कारोबार: मुद्रा बजारमा सरकारी ट्रेजरी बिल खरिद बिक्री गर्ने कार्य। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५० देखि ट्रेजरी बिल जारी गर्दै आएको छ। ट्रेजरी बिलहरू चार प्रकारका हुन्छन् जसमा सोझै खरिद, Repo, सोझै बिक्री, Reverse Ripo
ख) प्रत्यक्ष/गुणात्मक उपकरण
- कर्जाको सीमा निर्धारणः केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कति ऋण दिन सकिन्छ भन्ने सीमा निर्धारण गर्छ।
- ऋणको क्षेत्रगत विनियोजनः विशेष क्षेत्र वा उद्देश्यका लागि ऋण दिँदा विशेष निर्देशनहरू लागू गरिन्छ।
- नैतिक प्रोत्साहन (दायित्व): केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई मौद्रिक अनुशासन अपनाउन "सल्लाह" वा "प्रेरणा" दिन्छ।
- प्रत्यक्ष निर्देशन: केन्द्रीय बैंकद्वारा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिइने बाध्यकारी निर्देशनहरू।
- व्याजदर तोक्नु।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका प्रमुख विशेषताहरू
१. ब्याजदरमा परिवर्तन
- ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा: ६.५% वाट ६% मा घटाईएको,
- ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर-SDF): ३% बाट २.७५% मा घटाईएको,
- नीतिगत दरलाई: ५% बाट घटाई ४.५% कायम गरिएको,
२. कर्जा र मुद्रा आपूर्ति
- बिस्तृत मुद्रा प्रदाय दर (M2): १३% कायम गरिएको,
- निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यः १२% रहेको।
३. मुद्रास्फ्रति र आर्थिक वृद्धि लक्ष्य
- मुद्रास्फ्रति दर नियन्त्रण लक्ष्यः ५% रहेको,
- आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यः ६% रहेको ।
४. आवास कर्जा (Home Loan)
- पहिलो घर किन्न वा निर्माण गर्न कर्जा सीमा: रु. ३ करोड सम्म रहेको,
- लोन-टु-भ्यालु (LTV) अनुपात क्रमसः पहिलो घरको लागिः ८०% र अन्य घरको लागिः ७०%
५. शेयर मार्जिन कर्जा
- व्यक्तिलाई शेयर धितोमा दिने अधिकतम कर्जा सीमाः रु. १५ करोड बाट रु. २५ करोड पुर्याइएको,
६. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन
- व्यक्तिगत विदेश भ्रमणमा लैजान मिल्ने विदेशी मुद्रा सीमा: USD 2,500 वाट USD 3,000 पुर्याइएको,
७. कृषि, महिला, युवा र साना उद्यम लक्षित कर्जा
- महिला उद्यमी, कृषक, साना व्यवसायीहरूका लागि लक्षित कर्जा योजना लागु गरिएको ।
८. डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवर्द्धन
- डिजिटल बैंकिङ पहुँच बढाउने, FATF को Grey List बाट बाहिरिन प्रयास गरिने नीति रहेको।
९. सहकारी र लघुवित्त सुधार
- सहकारी र लघुवित्त संस्थामा मर्जर, पुनर्संरचना, गुनासो व्यवस्थापनको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको ।
निष्कर्ष
Money Supply घटाउन वा बढाउन सञ्चालन गरिने नीति नै मौद्रिक नीति हो। नेपालमा राष्ट्रबैंकले अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिअनुसार मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछ। मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति र स्वरुप अनुसार अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.