शाखा अधिकृतको लोकसेवा परीक्षामा जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बजेट तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी प्रश्नहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी यस लेखका मुख्य तथ्य, तथ्यांक र विश्लेषणात्मक बुँदाहरू यसरी तयार गर्न सकिन्छ:

जलवायु संकट र वित्तीय चुनौती : परीक्षोपयोगी तथ्य–तथ्यांक

१. विश्वव्यापी जलवायु वित्तीय अन्तर (Climate Finance Gap)

  • सन् २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न COP-29 मा विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख देशलाई सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
  • तर, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिब ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
  • यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु वित्तीय आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।

नेपालमा जलवायु जोखिमका मुख्य तथ्य

२. नेपाल उच्च जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक

नेपाल जलवायु जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुकमध्ये एक मानिन्छ।

प्रमुख असरहरू:

  • बाढी
  • पहिरो
  • खडेरी
  • चरम मौसमी घटना
  • हिमनदी पग्लिने तथा संकुचन

सम्भावित प्रभाव:

  • नदी प्रणालीमा असन्तुलन
  • कृषि उत्पादनमा असर
  • खानेपानी संकट
  • जलविद्युत उत्पादनमा जोखिम

महत्वपूर्ण तथ्यांक (Very Important Statistics)

३. २०५० सम्म ३३ जिल्ला अति उच्च जोखिममा

  • हाल नेपालका केवल ८ जिल्ला अति उच्च जलवायु जोखिममा छन्।
  • तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सन् २०५० सम्म ३३ जिल्ला अति उच्च जलवायु जोखिममा पुग्न सक्ने अनुमान छ।

४. GDP मा १०% सम्म नकारात्मक असर

  • अध्ययनअनुसार सन् २१०० सम्म जलवायु परिवर्तनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब १० प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

जलवायु वित्त सम्बन्धी तथ्यांक

५. नेपाललाई आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP)

  • सन् २०५० सम्म आवश्यक लगानी: ४७ अर्ब अमेरिकी डलर
  • वार्षिक आवश्यकता: २.१ अर्ब अमेरिकी डलर

NDC 3.0 अनुसार

  • सन् २०३५ सम्म न्यूनीकरणका लागि आवश्यक: ७४ अर्ब अमेरिकी डलर

समग्र आवश्यकता:

  • सन् २०३५ सम्म नेपाललाई वार्षिक करिब: ९.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान।

हालको वित्तीय अवस्था

६. नेपालमा जलवायु वित्तीय अन्तर (Financing Gap)

सरकारी लगानी:

  • २०१३–२०२६ अवधिमा वार्षिक औसत: ०.६५ अर्ब अमेरिकी डलर

बाह्य जलवायु वित्त:

  • २०१२–२०२० अवधिमा वार्षिक औसत: ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर

वार्षिक वित्तीय अन्तर:

  • करिब: ८.३ अर्ब अमेरिकी डलर

नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था

७. नेपालका प्रमुख जलवायु नीतिहरू

नेपाल सरकारले:

  • राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP)
  • Nationally Determined Contribution (NDC)
  • Long-Term Strategy (LTS)
  • Climate Change Budget Code (CCBC)

जस्ता नीतिगत दस्तावेज तथा संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। CCBC सन् २०१२ देखि लागू गरिएको छ।

१६औं योजनासँग सम्बन्धित तथ्य

८. १६औं योजनाको व्यवस्था

  • १६औं योजनाले वार्षिक बजेटको कम्तीमा २०% हिस्सा जलवायु सम्बन्धी अत्यन्त सान्दर्भिक गतिविधिमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

LDC Graduation सँग सम्बन्धित तथ्य

९. नेपालको स्तरोन्नति र चुनौती

  • नेपाल सन् २०२६ मा Least Developed Country (LDC) बाट Lower Middle Income Country (LMIC) मा स्तरोन्नति हुँदैछ।
  • यसपछि:
    • सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान घट्न सक्छ।
    • अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच जटिल हुन सक्छ।
    • आन्तरिक स्रोत परिचालनको आवश्यकता बढ्छ।

परीक्षामा प्रयोग गर्न सकिने विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

उत्तरमा प्रयोग गर्न मिल्ने निष्कर्ष:

“नेपालले न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेको छ। त्यसैले दिगो विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार तथा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागितामार्फत जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय विकास नीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक छ।”

सम्भावित लोकसेवा प्रश्नहरू

  1. नेपालमा जलवायु परिवर्तनका आर्थिक प्रभावहरू चर्चा गर्नुहोस्।
  2. जलवायु वित्त (Climate Finance) भनेको के हो? नेपालका चुनौती उल्लेख गर्नुहोस्।
  3. NAP, NDC र CCBC बीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस्।
  4. LDC Graduation ले नेपालको जलवायु वित्तमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण गर्नुहोस्।
  5. जलवायु परिवर्तन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुहोस्।