वैदेशिक सहायताका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू

वैदेशिक सहायता (Foreign Aid / Official Development Assistance–ODA) विकासशील देशहरूको आर्थिक–सामाजिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार निर्माण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विकसित देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग हो। यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न पहल, सम्झौता र संस्थागत प्रयासहरू भएका छन्।

१. विश्वस्तरका वैदेशिक सहायता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू

(क) OECD–DAC प्रणाली

• आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (OECD) अन्तर्गतको Development Assistance Committee (DAC) ले वैदेशिक सहायताको मापदण्ड निर्धारण गर्छ।
• ODA (Official Development Assistance) लाई “gold standard” मानिन्छ।
• सहायता प्रवाह, पारदर्शिता र प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रमुख संस्था हो।

(ख) पेरिस घोषणा (Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005)

वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पाँच आधारभूत सिद्धान्त:

• Ownership (स्वामित्व) – सहायता प्राप्त देशले आफ्नै विकास रणनीति बनाउने
• Alignment (समायोजन) – दाताले देशीय प्रणालीसँग मेल खाने
• Harmonization (समन्वय) – दाताहरूबीच दोहोरोपन घटाउने
• Results (परिणाममुखीता) – नतिजामा आधारित सहायता
• Mutual Accountability (आपसी जवाफदेहिता)

👉 उद्देश्य: सहायता “quantity” भन्दा “quality” मा सुधार गर्ने।

(ग) आक्रा कार्ययोजना (Accra Agenda for Action, 2008)

• पेरिस घोषणालाई कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रयास।
• समावेशी साझेदारी (Inclusive Partnership) मा जोड।
• नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र नयाँ दाताहरूलाई समेट्ने प्रयास।

(घ) बुसान साझेदारी (Busan Partnership for Effective Development Cooperation, 2011)

• परम्परागत ODA मात्र होइन, दक्षिण–दक्षिण सहयोग (South–South Cooperation) मा जोड।
• विकासशील देशहरूलाई “co-equal partner” को रूपमा मान्यता।
• निजी क्षेत्र र नयाँ विकास वित्त स्रोतहरूलाई समावेश।

(ङ) संयुक्त राष्ट्र संघीय पहलहरू

• Sustainable Development Goals (SDGs) को वित्तीय आधारका रूपमा वैदेशिक सहायता प्रयोग।
• Addis Ababa Action Agenda (2015): विकास वित्त (Financing for Development) को व्यापक रूपरेखा।

(च) बहुपक्षीय संस्थाहरू (Multilateral Institutions)

• विश्व बैंक (World Bank)
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF)
• एशियाली विकास बैंक (ADB)
• UNDP, UNICEF आदि

👉 यी संस्थाले ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्छन्।

(छ) नयाँ प्रवृत्ति

• Climate finance (जलवायु वित्त)
• Blended finance (निजी + सार्वजनिक लगानी)
• Result-based financing
• Digital aid monitoring प्रणाली

नेपाली सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी प्रयासहरू

नेपाल वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भर विकासशील देश हो। यहाँ सहायता बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दुवै रूपमा आउँछ।

(क) सहायता इतिहास

• 1950 पछि औपचारिक वैदेशिक सहायता सुरु
• 1970 पछि बहुपक्षीय सहायता (World Bank, ADB) प्रमुख
• हाल अधिकांश सहायता “soft loan + grant” मिश्रित रूपमा

(ख) प्रमुख दाताहरू

बहुपक्षीय:

• World Bank
• Asian Development Bank (ADB)
• UN Agencies

द्विपक्षीय:

• भारत
• चीन
• जापान
• अमेरिका (USAID)
• युरोपेली संघ

(ग) नेपालको सहायता नीति र सुधार प्रयास

१. Development Cooperation Policy (DCP)

• सहायता व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति
• सहायता “on-budget” र “on-treasury” प्रणालीमा ल्याउने प्रयास

२. Paris Declaration को कार्यान्वयन

नेपालले:

• राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत समन्वय
• Sector Wide Approach (SWAp)
• Joint Monitoring System

तर अझै चुनौती:

• परियोजना दोहोरोपन
• कमजोर समन्वय

३. बजेट प्रणालीसँग एकीकरण

• विदेशी सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने प्रयास
• “Aid predictability” बढाउने प्रयास

४. प्राथमिक क्षेत्रहरू

नेपालमा वैदेशिक सहायता मुख्यतः:

• पूर्वाधार (सडक, ऊर्जा)
• शिक्षा र स्वास्थ्य
• जलवायु परिवर्तन
• सुशासन र क्षमता विकास

(घ) प्रमुख समस्या (नेपाल सन्दर्भ)

• सहायता निर्भरता बढी
• परियोजना कार्यान्वयन ढिलो
• प्रशासनिक क्षमता कमजोर
• donor coordination समस्या
• राजनीतिक अस्थिरता

(ङ) पछिल्लो प्रवृत्ति (Nepal)

• अनुदान घट्दै soft loans बढ्दै
• Climate-related funding वृद्धि
• Infrastructure-focused aid
• Digital governance support

निष्कर्ष

विश्वव्यापी रूपमा वैदेशिक सहायता प्रणाली OECD-DAC, UN र बहुपक्षीय संस्थाहरूको नेतृत्वमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता र परिणाममुखी बनाउन विकसित हुँदै आएको छ। पेरिस घोषणा, आक्रा कार्ययोजना र बुसान साझेदारी जस्ता पहलहरूले सहायता प्रणालीलाई समन्वित र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरेका छन्।

नेपालमा पनि वैदेशिक सहायता विकासको प्रमुख स्रोत भए पनि यसको प्रभावकारिता अझै सीमित छ। भविष्यमा सहायता प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग पूर्ण रूपमा जोड्ने, कार्यान्वयन क्षमता बढाउने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा सुधार आवश्यक छ।