Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

नेपालको शासन प्रणालीका सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै संघात्मक र एकात्मक शासन प्रणाली वीचका भिन्नताहरू औल्याउनुहोस् ।

शासन संरचनाका लागि स्थापित पद्दतीपात्रसंरचनात्मक व्यवस्था सहितको प्रणालीलाई नै शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीमा शासन व्यवस्थाको संचालनअधिकारको बाँडफाँडउत्तरदायित्वको सिमाकंन आदि गरिएको हुन्छ ।
नेपालको शासन प्रणाली:
नेपाल एक स्वतन्त्रसार्वभौमसत्ता सम्पन्नधर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यहाँको शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अहं भूमिका हुन्छ । त्यसै गरी योग्यताको कसिमा जाँचीएका दक्ष प्रशासकहरूको प्रशासनिक संरचनाले लोकतन्त्रिक संरचनालाई अझ मजबुत गराएको छ । बुँदागत रूपमा नेपालको शासन प्रणालीमा निम्न विषेशताहरू पाउन सकिन्छ:
**    
संसदिय लोकतान्त्रिक व्यवस्था,
**    
गणतन्त्रात्मक पद्दती,
**    
वालिग मताधिकारको प्रयोग,
**    
हालसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्था तर संघात्मकता तर्फको प्रतिवद्धता,,
**    
विकेन्द्रीत संघियताको लक्ष्य,
**    
प्रशासनिक संरचनामा योग्यता मुलक प्रणाली,
**    
सार्वभौमिक अधिकारले सम्पन्न र स्वतन्त्र (औपनीवेशिकता नभएको),
**    
मानवाधिकारलैगिक समानतासामाजिक समावेशिकरण जस्ता पक्षलाई महत्व दिइएको आदि ।
संघात्मक र एकात्मक शासन प्रणाली वीचका भिन्नताहरू:
एकात्मक शासन प्रणाली 
संघात्मक शासन प्रणाली
**    केन्द्रीय नीति कानुन योजना अनुसार संचालन हुने
**    एकल केन्द्रीय संसदसरकार,न्यायपालिका
**    स्वायत्त प्रान्तीय शासनको अवधारणा
**    जातीय भाषिक भौगोलिक एकता
**    केन्द्र प्रशासनले नै देशभर कार्य गर्ने
**    विभिन्न प्रान्तीय राज्यलाई अधिकार दिईने,
**    प्रान्तीयनीति योजना अनुसार संचालन
**    बहुल संसदसरकार र न्यायपालिका प्रान्त पिच्छे फरक फरक
**    स्थानीय स्वायत्त शासनको रूपमा विकेन्द्रीकरणलाई मान्यता
**    जातीयभाषिक भौगोलिक रूपमा राज्यको विभाजन
**    प्रान्तीय प्रशासनको व्यवस्था गरिने
अन्तमा:
शासन प्रणाली एकात्मक वा संघिय जे भएपनि त्यसले आर्थिक विकासगरिबी निवारणसमावेशितामानव अधिकार,बाल अधिकार र जनअधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ । नेपालमा २०६२।६३ को जनआन्दोलन पश्चात स्थापित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले धेरै हदसम्म माथिका कुराहरू समेटेको पाइन्छ । यसलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनको भने खाँचो रहेको छ ।

Post a Comment

0 Comments