बेरुजु र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धि व्यवस्था

 ४.३ बेरुजु र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धि व्यवस्था (शा.अ. चौथो पत्र)

बेरूजुः प्रचलित कानून बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबार।

लेखा उत्तरदायी अधिकृतः आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, वार्षिक बजेट तयार गर्न र बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने, लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने, वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने, विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सी समेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरूजु नियमित गर्ने वा गराउने, असुल उपर गर्ने, गराउने, मिनाहा गर्ने वा गराउने र बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी रहेको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत सचिव ।

वित्तीय उत्तरदायित्व: वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलप्रतिको उत्तरदायित्व तथा परिपालन ।

सम्परीक्षणः आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको बेरूजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फर्स्यौट सम्बन्धी कार्यलाई सम्झनु र प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका आधारमा गरिने फर्स्यौटलाई समेत बुझिन्छ।


आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा भएका व्यवस्था

बेरूजुको लगत राख्ने:

ü  लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नु पर्ने तथा असुल उपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी ठहर्‍याइएको बेरूजुको लगत कार्यालयस्तरमा राख्नु पर्नेछ।

ü  केन्द्रीयस्तरका निकायले आफ्नो र मातहतका सबै कार्यालयको बेरूजुको केन्द्रीय लगत राख्नु पर्नेछ।

ü  बेरुजुको लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलग अलग रूपमा राखु पर्नेछ।

ü  लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणको बेरूजु तथा फर्स्यौट तथा फरफारख भएको अन्तिम लेखापरीक्षणको बेरूजुको लगतमा अद्यावधिक गरी पछिल्ला अवधिको लेखापरीक्षण हुँदा सो समेत परीक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

बेरुजु फर्स्यौट तथा फरफारख:

ü  असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरूजु प्रचलित कानून बमोजिम रीत पुर्‍याई सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याइँ गर्ने प्रमाण समावेश गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृतले नियमित गरी फर्स्यौट गर्नु पर्नेछ।

ü  फर्स्यौट भएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

ü  अन्य बेरुजुलाई नियमित गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मनासिब कारण देखेमा र सो नियमित गर्न मिन्हा दिनु पर्ने भएमा मिन्हा गर्नु पर्नेछ ।

ü  कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई सरुवा, बढुवा वा अन्य तरिकाले सेवाबाट अलग हुँदा आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएर मात्र रमाना दिनु पर्नेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कुनै कैफियत देखिएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कार्यालय प्रमुखले सोको जवाफ वा प्रतिक्रिया लिएर फरफारख गराउनु पर्नेछ ।

बेरुजु फर्स्यौट गर्ने गराउने उत्तरदायित्वः

ü  कार्यालय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बेरुजु फर्स्यौट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

ü  प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी गराई वा असूल उपर गरी बेरुजु फर्स्यौट गर्ने दायित्व स्वयं जिम्मेबार व्यक्ति वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ ।

बेरुजु फर्स्यौटको कारबाही गरी जवाफ दिनेः

ü  आन्तरिक लेखापरीक्षण वा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका कैफियत प्रतिवेदन र बेरुजुहरूको सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको ३५ दिन भित्र नियमित गरी, आवश्यक प्रमाण पेश गरी वा असूल उपर गरी वा प्रष्ट जवाफ दिई बेरुजु फर्स्यौट गरेर जवाफ पठाउनुपर्नेछ ।

ü  उल्लिखित समयभित्र सम्परीक्षण हुन नसकी बाँकी रहेका बेरुजुहरू लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्स्यौट समितिमा पेश गरी फर्स्यौट गराई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लगत कट्टा गराउनु पर्नेछ ।

वार्षिक प्रतिवेदनमा छलफल:

ü  महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरूजुको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुँदा बैठकमा उपस्थित हुने, छलफलमा भाग लिने, आफ्नो राय प्रतिक्रिया वा लिखित धारणा पेश गर्ने तथा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।

ü  सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सुझाव प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भए बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी म.ले.प. तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ।

ü  प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन बमोजिम बेरुजुको लगतबाट हटाउनुपर्ने विषय म.ले.प.ले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ।

बेरुजु फर्स्यौट समिति (‌ऐनमा व्यवस्था भएको)

सामान्य प्रक्रियाबाट फर्स्यौट हुन नसकेका बेरूजु फर्स्यौट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र म.ले.प.को राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बेरूजु फर्स्यौट समिति गठन गर्न सक्नेछ :-

(क)    प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य - अध्यक्ष

(ख)    महालेखापरीक्षकले तोकेको उप-महालेखापरीक्षक वा नायव महालेखापरीक्षक -सदस्य

(ग)     अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य

(घ)    महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको म.ले.नि.का.को राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य

(ङ)    कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव

बेख्जु फर्स्यौट समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

(क) लेखापरीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरूजु बाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फर्स्यौट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजु सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुष्ट्याइँ सहित फर्स्यौटको निमित्त सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिन्हा गरी बेरूजुको लगत कट्टा गर्ने,

(ख) फर्स्यौटको निमित्त समितिमा सिफारिस भई आएका बेरुजु फर्स्यौट गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरूजु रकम नियमित वा असुल उपर गर्न लेखी पठाउने

बेरुजु फर्स्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समिति (नियमावलीमा व्यवस्था भएको)

कार्यालयले गरेको बेरुजु फर्स्यौटको अनुगमन गरी बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन नेपाल सरकारले बेरुजु फर्स्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(क)   मुख्य सचिव अध्यक्ष

(ख)   सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

(ग)    सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सदस्य

(घ)    महालेखा नियन्त्रक सदस्य

(ङ)    नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति सदस्यसचिव

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(क)     मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयले गरेको बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

(ख)     कायम भएको बेरुजु कम फर्स्यौट गर्ने वा फर्स्यौट नगर्ने मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागका प्रमुखलाई समितिमा उपस्थित गराई निजसँग छलफल गर्ने,

(ग)      कायम भएको बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने वा नगराउने कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई मूल्याङ्कनको आधारमा कारबाहीको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र निर्देशन माथि कारबाही नगरेको पाइएमा लेखा उत्तरदायि अधिकृत उपर विभागीय कारबाहीको निमित्त नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

(घ)     सम्बन्धित निकायलाई बेरुजु फर्स्यौट गर्न आवश्यक निर्देशन दिने र बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी कारबाही शुरु गरे वा नगरेको वा असूल उपर गर्नु पर्ने रकम समयभित्र असूल उपर गरे नगरेको वा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाए नपठाएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने,

(ङ)     बेरुजु फर्स्यौट सम्बन्धी काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रत्येक छ महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा विभागको प्रगति विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने।

बेरुजुको लगत पठाउनु पर्नेः

ü  असूल उपर गर्नु पर्ने ठहरिएको बेरुजु रकम सम्बन्धित कार्यालयले नै असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।

ü  एक वर्षभित्र पटक पटक कारबाही गर्दा पनि कार्यालयले असूल उपर गर्न नसकेमा नसक्नाको कारण खोली लेखा उत्तरदायी अधिकृत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

ü  पेश हुन आएको व्यहोरा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत पठाउनु पर्नेछ।

ü  केन्द्रीय तहसील कार्यालयले जाँची रीत पुगेको भएमा सात दिन भित्र लगत कसी सोको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनेछ । सोको आधारमा सम्बन्धित निकायले आफ्नो बेरुजुको लगत कट्टा गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

केन्द्रीय तहसील कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः

(क)  असूल उपरको लागि प्राप्त भएको लगत रकम असूल फर्स्यौट गर्ने,

(ख)  सरकारी रकम असूल उपर गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार व्यक्तिको तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान र निजले भुक्तानी पाउने जुनसुकै रकम रोक्का गर्ने र आवश्यकतानुसार राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

(ग)   आफूकहाँ लगत कसिएका सरकारी बाँकी रकम भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाम र बाँकी रकमको लगत प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने,

(घ)   सरकारी रकम असूल उपर गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार व्यक्ति वा निजको जमानीको जायजेथा खोज तलास गरी रोक्का राख्ने र लिलाम बिक्री गर्ने,

(ङ)   बेरुजु फर्स्यौट समितिको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने ।

केन्द्रीय तहसील कार्यालयले असूल फर्स्यौट गर्ने प्रक्रियाः

ü  सरकारी बाँकी रकम वा असूल उपर गर्नु पर्ने ठहरिएको रकम असूल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा लगत कसेपछि जिम्मेवार व्यक्तिलाई रकम बुझाउन ३५ दिनको म्याद दिई सूचना पठाउनु पर्नेछ।

ü  म्याद भित्र रकम दाखिला गर्न नसकी सोको पर्याप्त कारण सहित जिम्मेवार व्यक्तिले म्याद थप माग गरेमा बढीमा छ महिनासम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।

ü  सो अवधिभित्र पनि रकम दाखिला नगरेमा जिम्मेवार व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा पारिश्रमिकबाट, सेवानिवृत्त भएमा निवृत्तभरणबाट र गैरसरकारी व्यक्ति भएमा कुनै सरकारी निकायबाट कुनै रकम भुक्तानी पाउन बाँकी भए सो रकमबाट कट्टी गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ ।

ü  केन्द्रीय तहसील कार्यालयबाट अनुरोध भै आएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवार व्यक्तिबाट असूल उपर गर्नु पर्ने जति रकम निजले भुक्तानी पाउने रकमबाट कट्टी गरी असूल उपर गरी दिनु पर्नेछ ।

ü  केन्द्रीय तहसील कार्यालयले असूल उपर गर्नु पर्ने व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गर्न र सो व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

ü  जायजेथा लिलाम बिक्री गरी रकम असूल उपर गर्दा केन्द्रीय तहसील कार्यालयले देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।

मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्थाः (नियमावलीमा व्यवस्था)

मिन्हा दिनु परेमा तीनलाख रूपैंयाँसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले र पाँचलाख रूपैयाँ सम्म देहाय बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले र सो भन्दा बढी रकमको मिन्हा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दिन सक्नेछः

(क)   मुख्य सचिव अध्यक्ष

(ख)   अर्थ मन्त्रालयको सचिव सदस्य

(ग)    महालेखा नियन्त्रक सदस्य

(घ)    केन्द्रीय तहसील कार्यालयको प्रमुखसदस्यसचिव

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post