२०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्मः लोकसेवा आयोग निलम्बन
२०२३ः संगठित संस्थाको पदपूर्तिको जिम्मेवारी
२०४३ः सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त (अधिकार प्रत्यायोजन)
२०४७ः लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र निजामती सेवामा मात्र सीमित
२०६३ः सुरक्षा निकायमा नियुक्ति र बढुवाका सामान्य सिद्धान्तका विषयमा परामर्श दिने जिम्मेवारी; संगठित संस्थाले "चाहेमा" पदपूर्ति र विभागीय कारवाहीका विषयमा आयोगको परामर्श लिनसक्ने व्यवस्था
२०६९ भाद्र ७ः अप्टिकल मार्क रिडर (OMR) प्रविधिबाट वस्तुगत बहुउत्तर उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु
२०७१ चैत २३ गतेः विद्युतीय प्रणालीबाट दरखास्त संकलन आरम्भ
२०७२ः नेपालको संविधानद्वारा सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी थप
२०७२ पुस ६ः रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको उत्तरपुस्तिका दोहोरो परीक्षण सुरु
२०७३ः एसेस्मेन्ट सेन्टर मेथोडोलोजी (ACM) परीक्षण प्रविधिको सुरुवात (सहसचिव वा सो सरह पदको पाठ्यक्रममा मामिला विश्लेषभ, प्रस्तुतीकरण आदि समावेश)
२०७५: रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव अप्राविधिक पदमा (In Basket Exercise) परीक्षण सुरुवात
२०७६ जेठ १५; एकैपटक ९१६१ पदका लागि स्थानीय तहको विज्ञापन प्रकाशन
२०७७ असार ३१ः संगठित संस्थातर्फ नवौं तह र सोभन्दा माथिका उत्तरपुस्तिका विज्ञहरूद्वारा आयोग परिसरमै परीक्षण गराउने व्यवस्था
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.