गोरखापत्र विषयगत, ८ भदौ २०७९

१. नागरिकता भनेको के हो ? नेपालको संविधानअनुसार कस्ता व्यक्ति नेपाली नागरिक हुन सक्छन् ? उल्लेख गर्नुहोस्। 

राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी नागरिकका अधिकारको संरक्षण गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो। नागरिक व्यक्तिगत पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धजनित अवस्था हो । यस्तो सम्बन्ध स्थापना हुने अवस्था, आधार र विधि संविधान र अन्य कानुनले निर्धारण गरेका हुन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ११ ले नेपालको नागरिक ठहर्ने आधार र अवस्था उल्लेख गरेको छ। यस धाराअनुसार नेपालको नागरिक हुन सक्ने आधार र अवस्था निम्नानुसार रहेका छन्:

– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू,

– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा,

– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएका र व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा,

– संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेमा निज बालिग भएपछि वंशजका आधारमा,

– नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा,

– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पछि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने गरी वंशजका आधारमा, 

– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने,

– विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको अवस्थामा सङ्घीय कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेमा नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने,

– सङ्घीय कानुनले व्यवस्थित गरेबमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने,

– नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति सङ्घीय कानुनको अधीनमा नेपालको नागरिक हुने।

२. वन भनेको के हो ? नेपालको प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार वनका प्रकारहरू चर्चा गर्नुहोस्।

पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई वन भनिन्छ । नेपालको कुल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत अंश वन रहेको छ। तथापि वन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ प्रतिशतको योगदान गरेको अनुमान छ । नेपालमा वनसम्बन्धी मामिला व्यवस्थित गर्न वन ऐन, २०७६ र सोको नियमावली, २०७९ जारी भएका छन्। यी कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनका आधारमा वनका प्रकार निम्नानुसार छन् :

क. निजी वन: यसअन्तर्गत कुनै व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काएको वा संरक्षण गरिएको वन पर्दछ। यस प्रकारको वनलाई स्थानीय तहमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी वनको धनीले वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न तथा वन पैदावारको उपयोग गर्न वा मूल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न सक्दछन्।

ख. राष्ट्रिय वन: यसअन्तर्गत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तरप्रादेशिक वन, वन संरक्षण क्षेत्र, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र कबुलियती वन पर्छन् । उल्लिखित सामुदायिक वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन, र कबुलियती वनहरू राष्ट्रिय वनको केही अंशलाई निश्चित सर्तको अधीनमा रही संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गरी समुदाय, संस्था, समूहलाई हस्तान्तरण गरिएका वन क्षेत्र हुन्। सम्झौतामा तोकिएका सर्त परिपालना नभएको पाइएमा यस्ता वन क्षेत्र सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान रहिआएको छ।

ग. स्थानीय तहद्वारा व्यवस्थित वन: यसअन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा र सहरी क्षेत्र तथा बस्तीका सार्वजनिक स्थानमा विकास र व्यवस्थापन गरेका वन पर्छन् । यी वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको उपयोग तथा बिक्रीवितरण गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र रहन्छ ।

– विगतको ‘हरियो वन नेपालको धन’को मान्यता अहिले समृद्धिका लागि वनको अवधारणाका रूपमा विकसित भएको छ। तसर्थ वनलाई स्थानीय रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरणलगायतका विषयसँग जोड्दै मुलुकको समृद्धिका लागि उपयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

३. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका आचारसंहिता उल्लेख गर्नुहोस्।

कुनै पेसा, व्यवसाय, संस्था वा सङ्गठनका मूल्यको सापेक्षतामा व्यक्तिको व्यवहारलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने नियमको सङ्ग्रहलाई आचारसंहिता वा आचरणका नियम भन्न सकिन्छ । पेसा, व्यवसाय, संस्था वा सङ्गठनले सम्पादन गर्ने कार्यको सामाजिक वैधताका लागि संस्था वा सङ्गठनले आचारसंहिता निर्माण र सोको परिपालना गर्ने गराउने गर्छन्। 

– यस सन्दर्भमा शिक्षा नियमावली, २०५९ ले शिक्षक (प्रधानाध्यापक र अन्य अध्यापक)को आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जुन निम्मानुसार रहेका छन् :

– आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तोकिएको काम गर्नुपर्ने,

– निर्धारित समयमा विद्यालयमा आए–गएको समय जनाई हाजिर गर्नुपर्ने,

– पूर्वअनुमतिबिना अनुपस्थित हुन नहुने,

– आफ्नो सेवासम्बन्धी विषयमा व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी कसैलाई राजनीतिक वा अवाञ्छित प्रभाव पार्ने वा पार्ने प्रयाससमेत गर्न नहुने,

– नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कसैलाई कुनै लिखित वा मौखिक रूपमा सूचना, लेख, भाषण वा वक्तव्य दिन नहुने,

– विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य सम्झनुपर्ने,

– आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने,

– कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्मविरोधी भावना शिक्षक वा विद्यार्थी वर्गमा फैलाउन नहुने, 

– विद्यालय वा शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गर्नुपर्ने, 

– विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्वअनुमतिबेगर बहाल रहेको विद्यालयबाहिर काम गर्न नहुने,

– नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना वा कुनै कार्यालय वा अधिकृतको कानुनी कर्तव्य निर्वाहमा बाधा विरोध सिर्जना गर्ने गरी प्रदर्शन, हडताल, थुनछेक वा घेराउ गर्न नहुने, 

– विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने।

– मुलुकको बदलिएको शासकीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक सम्बद्ध मामिला अद्यापि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेका छन् । संवैधानिक सीमाभित्र रही शिक्षा ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहले समेत राख्छन्। उल्लिखित संहिता स्थानीय तहअनुसार परिमार्जित र परिस्कृत हुन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छन् । तथापि यी आचारसंहिताले अनुशासन, समय पालना, पेसाप्रतिको इमानदारिता, राष्ट्रियता, समुदायप्रतिको दायित्व, सिर्जनात्मकता, क्रियाशीलताजस्ता विषयप्रति शिक्षकको निष्ठा र प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

४. नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिले के कस्तो उद्देश्य लिएको छ ? चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि निर्धारित कार्यनीति एवं कार्यक्रमसमेत जानकारी गराउनुहोस्।

सरकारका कामकारबाही सञ्चालनका लागि कानुनबमोजिम सङ्कलन गरिने रकमलाई राजस्व भनिन्छ। यो सरकारको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहने हुनाले राजस्व परिचालनसम्बन्धी विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ। सालबसाली रूपमा तर्जुमा हुने बजेटमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम उल्लेख हुने गर्छन् । त्यस्तैगरी आर्थिक ऐनमा राजस्व सङ्कलन गर्ने, करका दरहरू परिवर्तन गर्ने, कर छुट र सहुलियत दिनेजस्ता राजस्वसम्बन्धी नीतिगत विषयलाई उल्लेख गरिन्छ । 

राजस्व परिचालन नीतिका उद्देश्य

– चालू आ.व.को बजेट वक्तव्यमा राजस्व परिचालनबाट निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने भनिएको छ ः

– दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,

– स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, 

– कराधारको संरक्षण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने,

– चुहावट नियन्त्रण गर्ने,

– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,

– व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने,

– उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि पहिचान गरिएका प्रमुख कार्यनीति एवं कार्यक्रम निम्नानुसार रहेका छन् :

– तीनै तहका सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखानम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टी विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सबै निकायमा अनिवार्य गर्ने, 

– नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै व्यक्तिगत स्थायी लेखानम्बर दिने,

– नाबालिगसमेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचयपत्र र अभिभावकको परिचयपत्रको आधारमा स्थायी लेखानम्बर प्रदान गर्ने,

– विदेशी श्रमिकलाई करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति र भिसा नवीकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखानम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

– पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र स्थायी लेखानम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

– चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखानम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, 

– बजार अनुगमनलाई सघन र प्रभावकारी बनाउने,

– करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आ.व. २०७९/८० लाई बजार अनुगमन वर्षका रूपमा मनाइने,

– नक्कली फर्म दर्तालाई निरुत्साहित गर्ने,

– व्यवसाय सञ्चालनको विवरण वायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने, 

– पेट्रोलपम्पले वास्तविक समयमा विद्युतीय विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– वाइन र मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानमा पनि फ्लोमिटरको व्यवस्था गर्ने, 

– नेपालमा एकीकृत राजस्व नीतिको अभाव छ। सालिन्दा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट र आर्थिक ऐनका व्यवस्थाले नै राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । सुस्पष्ट नीतिको अभावका कारण बजेट निर्माणका बेला राजस्वसम्बद्ध विषयलाई लिएर यदाकदा सरकारको आलोचनासमेत हुने गरेको पाइन्छ । तसर्थ यसतर्फ नीतिनिर्माताहरूको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।

५. आ.व. २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि के–कस्ता मौद्रिक उपाय अवलम्बन गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस्।

मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागको व्यवस्थापन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक अधिकारीबाट जारी हुने नीति मौद्रिक नीति हो । मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिले उचित कार्यदिशा लिएको हुन्छ। यस सन्दर्भमा चालू आ.व.को मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका मौद्रिक उपाय निम्नानुसार छन् :

– ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैङ्क दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत, र निक्षेप सङ्कलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गर्ने,

– अन्तरबैङ्क कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढीले तलमाथि भएमा रिपो/रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने र ३ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने,

– तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खुलाबजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने,

– भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउन विद्यमान दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई बैङ्क दरमा उपलब्ध गराउने,

– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम भएको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी अधिकतम पाँच दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैङ्क दरमा उपलब्ध गराउने,

– आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेमा बैङ्क दरमा २ प्रतिशत पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने,

– अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ देखि लागू हुने गरी ४ प्रतिशत कायम गर्ने,

– वैधानिक तरलता अनुपातलाई साबिकको दरमा वृद्धि गरी पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कले १२ प्रतिशत, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने, 

– ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिको प्रसार माध्यमका रूपमा सुदृढ गर्ने तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्नेसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने।

– उल्लिखित विषयवस्तु मौद्रिक नीतिमा रहेका नीतिगत व्यवस्था हुन्। यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन समय–समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट एकीकृत निर्देशन जारी हुने, सोमा संशोधन हुने तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण र निगरानीको कार्यसमेत हुने गर्छ।