अबको वन व्यवस्थापन पद्धति कस्तो ?

अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७१ खारेज भइसकेको छ । अब वन क्षेत्रले नयाँ व्यवस्थापन पद्धति अपनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । अबको व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढ्ला ? कस्तो हुन्छ ? भन्ने विषयमा कुनै निर्णय त भइसकेको छैन, तर सरकारले तयारी भने गरिरहेको छ । अबको नयाँ वन व्यवस्थापन पद्धति यस्तो बनोस् कि वनबाटै आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा होस् । मुलुकको समृद्धिमा वनको भूमिका बढोस् । रोजगारी वृद्धि होस् । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापनबाट व्यवसायीमुखीतर्फ केन्द्रित गरियोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । वन व्यवस्थापनको हिजोका पद्धतिमा भएका कमजोरी, आगामी रणनीति, सुझावलगायतका विषयलाई समेटेर सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

{tocify} $title={Table of Contents}

वन व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ

प्रा.डा. राजेशकुमार राई
वन विज्ञान अध्ययन संस्थान
त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा ४५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनले देशको अर्थतन्त्रमा अहम् भूमिका खेल्छ । नेपालमा भौगोलिक विषमताका कारण वनको उत्पादन र उत्पादकत्वमा विविधता छ । यसैले वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित रूपमा लैजान जोनिङ गर्नुपर्छ; जसमा संरक्षित क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरू सीमांकन गरी व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई अगाडि लैजानुपर्छ । यसका साथै वन व्यवस्थापन कार्ययोजनालाई वनभित्र मात्र सीमित नराखी बजारसम्म जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको सबल अर्थतन्त्रका लागि प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरूको उचित परिचालन जरुरी छ । उचित वन व्यवस्थापनले वनमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति गरी रोजगारीको सिर्जना गर्छ । अहिले वन स्रोतको उपयोगिता यसको सम्भावनाको १० प्रतिशतभन्दा कम छ । यसको पूर्ण उपयोगिताले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिई मूल्य श्रृंखलाको प्रवद्र्धन गरी नेपालजस्तो आयातमा निर्भर राष्ट्रको व्यापार घाटालाई कम गर्छ । अझ, जलवायु परिवर्तनका साथै कोभिड–१९ जस्तो महामारीको चपेटामा परेको विश्व समुदायले हरित अर्थतन्त्रलाई जोड दिइरहेको अवस्थामा वन व्यवस्थापनलाई उद्योगका रूपमा स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

निजी वनलाई पनि राष्ट्रिय वन जसरी नै कडीकडाउ गरिएको छ, जसले गर्दा निजी जग्गामा हुर्किएका बिरुवाहरू जग्गाधनीका लागि गलाको पासो बनेका छन् । वन व्यवस्थापनको योजना बनाएर निजी वनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ भने उक्त वन क्षेत्रमा अन्तिम कटानपछि अनिवार्य पुनरुत्पादनको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । अर्कातर्फ भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराई क्षेत्रमा काठ उत्पादन, पहाडी भेगमा साना काठ तथा दाउरा उत्पादन र हिमाली क्षेत्रमा चरण व्यवस्थापनमा केन्द्रित भई वन व्यवस्थापनलाई अगाडि लैजानुपर्ने देखिन्छ । सामुदायिक वनहरूको क्षेत्रफल र उपभोक्ता समूहको आकारलाई बेवास्ता गरी सबै समूहलाई एउटै डालोमा हालियो, जसले गर्दा साना उपभोक्ता समूहलाई कार्ययोजना नियमित रूपमा नवीकरण गर्ने र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले आम्दानीको अनुपातमा खर्च बढी भई कतिपय समूहहरू निष्क्रिय भएका छन् । अर्कातिर ठूला समूहहरूले पनि आवश्यक रूपमा प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उपभोक्ता समूहको आकार र वनको क्षेत्रफलअनुसार कार्ययोजना निर्माण तथा नवीकरणको प्रावधान जरुरी देखिन्छ । यसका साथै वन नीतिलाई अर्थ नीतिसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउन पनि जरुरी छ, जसले वन विकास तथा वन उद्योगहरूमा लगानी बढाउन सहयोग पु-याउँछ ।

विगतमा वन विनाश हुँदै जाँदा वन पैदावारमा स्थानीय जनताको निर्भरतालाई प्रमुख कारण मानियो । त्यो समय वन व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको माग र आपूर्तिबीचको खाडल कम गर्न सकिन्छ भन्ने चटक्कै बिर्सिएर वन संरक्षण गर्नुपर्नेमा मात्र जोड दिइयो, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूमा संरक्षणमुखी अवधारणाले जरो गाड्यो । जब उपभोक्ताहरूलाई वन व्यवस्थापनका लागि तयार गरियो । त्यो बेला वन व्यवस्थापनका कार्य योजनालाई वनभित्र सीमित राखियो र बजारबाट टाढा राखियो । वन पैदावारको कटानपछि के भन्ने कार्ययोजनामा समावेश भएन, जसले गर्दा महिनौंसम्म कटान भएका वन पैदावार बिक्री नहुने र कुहिएर जाने अवस्थासम्म देखियो । अर्कातर्फ, वन व्यवस्थापनबाट हुने आम्दानीलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर न त कार्ययोजनामा समावेश गर्न सकियो, न त उपभोक्तालाई तयार नै पार्न सकियो । विगतका यिनै अनुभवलाई लिएर वन व्यवस्थापनसँगै बजारीकरण र कोष परिचालनको योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

दिगो व्यवस्थापन एक प्रक्रिया हो । तुलोमा जोखेझैं सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई बराबरी रूपमा कायम गर्न सकिन्न । समयसँगै कहिले कुन कहिले कुन पक्ष हाबी हुँदै दिगो विकासको पथमा अगाडि बढ्दै जाने हो । वन व्यवस्थापनका लागि हिजो वातावरणीय पक्ष हाबी थियो । आज वनको अवस्था सुदृढ भएसँगै आर्थिक पक्षलाई जोड दिनु अनिवार्यता बनेको छ । बदलिँदो सामाजिक आर्थिक अवस्थासँगै हिजो दाउरा–घाँसलाई मुख्य आवश्यकता ठान्ने समुदायले आज काठको मागलाई चुल्याउँदै लगेको छ । वन व्यवस्थापनका कार्यहरूमा उपभोक्ताहरूको स्वयंसेवी सहभागिता पातलिँदै गएको छ । यसैले वन व्यवस्थापनका प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

वनलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गरियोस्

भारती पाठक
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज पनि भइसकेको छ । वन व्यवस्थापनका नयाँ कार्यक्रम आउला । वैज्ञानिक वन व्यवस्थानको कार्यक्रम नै गलत थियो । हामीले यसको प्रक्रिया गलत भएकाले कार्यविधि खारेज गरेर वन व्यस्थापनको एउटा मोडालिटी तयार गरौं भन्दै आएका थियौं । सबै सरोकारवालाको सहभागितामा मात्रै वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पहिल्यैदेखिको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू हुने बेलामा पनि सरोकारवालाको सहभागिता गराइएन । यो कार्यक्रमले सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर ग¥यो । न त राज्यलाई फाइदा भयो, न त खासै आर्थिक उपलब्धि नै भयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको सात वर्षको अवधिमा कतिले रोजगारी पाए त ? वन क्षेत्र त बहुआयामिक क्षेत्र भएकाले सबै सरोकारवालाको सहभागिता गराउनुपथ्र्यो । बहुक्षेत्रीय प्रतिनिधित्व आवश्यक थियो । वन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष फाइदा गरिबले पाउनुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको दीर्घकालीन पद्धति ठीक थिएन । खारेजीको माग गरेका थियौं । मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज भएको छ । हामी यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । तर, अहिले विरोध त आएको छ । दीर्घकालीन रूपमा वन व्यवस्थापनको अर्को मोडालिटी तयार गरौं भन्ने हाम्रो माग हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्राविधिकको सोचले मात्रै कार्यान्वयन भएको थियो । अब नयाँ वन व्यवस्थापनको मोडालिटी बहुपक्षीय क्षेत्रबाट छलफल गरेर जानुपर्छ । वन व्यवस्थापन गर्दा सबैको रायअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले बहुसरोकारवालाको छलफलबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । पहिलाको गल्तीलाई पनि समीक्षा गरेर मात्रै वन व्यवस्थापनको मोडालिटी अगाडि बढाउन जरुरी छ । सरकारले नियमावली बनाउँदै छ । ढलापडा, सुक्खा खडाको व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सामुदायिक वन या अरू वनलाई मात्रै वैज्ञानिक गर्नुपर्ने त होइन नि ! ७० प्रतिशत सरकारको जंगल त अस्तव्यस्त नै भएर बसेको छ नि ! नयाँ मोडालिटीका साथ वनको व्यवस्थापन गर्न सरकारले चाहेकै छैन । सरकार त अझै पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नै ब्युँताउन सकिन्छ कि भनेर अगाडि बढिरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज हुँदा काठ प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर भ्रम फैलाइएको छ । तर, २०७१ सालअघि कसैले काठ प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् त ?

मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र लगत संकलन गरेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएको ठाउँको वन पैदावार निकाल्ने भनेको समय नाघिसक्यो । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अब कसरी जाने भनेर सरोकारवाला बोलाएर छलफल भएकै छैन । यो विषयमा पनि सरकारले चासो दिनु जरुरी छ । कर्मचारी मात्रै राखेर नयाँ वन व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार हुन्छ भने फेरि पनि ठूलो दुघर्टना निम्तिन सक्छ । अब नयाँ वनको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालालाई प्रतिनिधित्वमूलक किसिमले बोलाउनुपर्छ र एक दिन छलफल गरेर सबैको विचार लिएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ । योभन्दा अघि समुदायको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन सरकारले ।

अर्को हाम्रो माग के छ भने वन पैदावारको संकलन, बिक्री–वितरण तत्काल खुलाउनुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि सात प्रदेशलाई परिपत्र गरेको भए वन पैदावार जंगलमा नै रोकिने थिएन । अब समुदायको सहभागिताबाट वन व्यवस्थापनको सबै काम सुचारु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । सरोकारवालाको कुरा सुन्न सक्नुपर्छ । अब पनि एकलौटी किसिमले जानुभयो भने द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । वन व्यवस्थापनको मोडालिटी अगाडि बढ्न वन व्यवस्थापनलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । वनबाटै आय आर्जन बढाउनुपर्छ । वन पैदावार बिक्री–वितरण तथा पर्यापर्यटन विकास गरेर वित्तीय आम्दानी बढाउनुपर्छ ।

आयात प्रतिस्थापन गर्दैै स्वदेशकै काठ आपूर्ति बढाउनुपर्छ

कपिलप्रसाद अधिकारी
निवर्तमान अध्यक्ष
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गर्नुभन्दा पहिला नयाँ कार्यविधि तयार गनुपथ्र्यो । अहिले त वन व्यस्थापनको कार्यविधि रिक्त भयो । कुन पद्धतिअनुसार काम गर्ने भनेर काम नै ठप्प भयो । खारेज गर्नुभन्दा पहिला त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा कटान गरिएका काठ संकलन गर्न दिनुपथ्र्यो । खारेज गरे पनि टेन्डर भइसकेका काठ व्यवसायीलाई बुझाउनुपथ्र्यो । हामीले राजस्व तिरेर पनि जंगलबाट काठ उठाउन पाएनौं । कि त व्यवसायीको पैसा फिर्ता गर्नुपथ्र्यो । सधैं खारेज नहुन पनि सक्छ । फेरि नयाँ सरकार आएमा यो आवश्यक हो भन्न सक्ला । स्वदेशी काठ उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नपाउने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको काठ सडेर गइरहेको छ । स्वदेशी आपूर्ति बढाउन आवश्यक छ । बजारमा काठको चरम अभाव छ । विदेशबाट आयातित काठमा धेरै पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । स्वदेशकै काठ आपूर्ति बढाउनुपर्ने देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने हो भने १० करोडभन्दा बढी क्युफिट काठ आपूर्ति गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छ । अहिले ५ करोड माग छ । ५ करोड विदेश निर्यात गर्न सक्थ्यो नि । यो सरकारको कमजोरी हो । अब वन व्यवस्थापनको पद्धति उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । काठको आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ । वन क्षेत्रका उद्यम प्रवद्र्धन हुने किसिमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । वन मन्त्रालयले सरोकारवालाको बीचमा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादनमुखी अवधारणा ल्याउने गर्नुपर्छ । स्वदेशी काठको सर्वसुलभता हुनुपर्छ ।

नेपालको वनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाइयोस्

शरदचन्द्र पौडेल
पूर्वसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्ने प्रयास मेरै कार्यकालमा भएको थियो । पहिला नै कार्यक्रम सुरु भएको थियो । राम्रो लागेको थियो । तर अहिले खारेज भइसकेछ । अब नयाँ कुनै व्यवस्थापनको अवधारणा आउला । अब जुन किसिमको वन व्यवस्थापन भए पनि नेपालको वनलाई आर्थिक समृद्धिका रूपमा प्रयोग गरिनुपर्छ । खालि संरक्षण मात्र गरेर हुँदैन । संरक्षणका साथै वनबाट आर्थिक फाइदा पनि लिन सक्नुपर्छ । हाम्रो काठ निकालेर हाम्रो आवश्यकता पूरा गरेर पनि बाहिर निर्यात गर्न सक्छौं । यसको बजार पनि राम्रो छ र गुणस्तर पनि राम्रो छ ।

वनबाट आर्थिक फाइदा हुने गरी निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । तर, संरक्षणलाई पनि असर नपर्ने गरी कम गर्नुपर्छ । कसरी वनको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा एकमत नै हुँदैन । एकमत हुनुपर्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनभन्दा राम्रो विकल्प लिन सक्ने भए मात्रै अरू नयाँ व्यवस्थापनको खोजी हुनुपथ्र्यो । नत्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै राम्रो हुन्छ । विश्वमा अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरेको हुनुपथ्र्यो । विकल्प नदिई खारेज गर्नु राम्रो थिएन । मलाई लाग्छ, यो विवादले वनबाट आर्थिक समृद्धि भन्ने कुरा भाषणमा मात्रै हुनेछ । जेहोस्, संरक्षणमा असर नहुने गरी वनको स्रोत प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राम्रो थियो । कुनै क्षेत्रमा सुशासनमा कमी भयो होला । अनियमितता भयो पनि । तर, अनियमितता भएको ठाउँमा मात्रै रोक्न सकिन्थ्यो या सुधार गरेर अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो नि ! जुन क्षेत्रमा अनियमितता भएको थियो, त्यहाँ मात्रै रोकिनुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ । यो व्यवस्थापन नै बेठीक भन्ने त होइन नि । झन् अझ आयात बढ्न सक्छ । जंगलका काठ अझै साडेर जाने छ । यसलाई पनि ख्याल गरियोस् ।

स्रोतः कारोबार दैनिक