२.३.२ मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ख) अन्तर्गत २.३.२ सँग सम्बन्धित नोट)
२.३.२ मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिहरू(Fundamental Rights, Directive Principles and Policies of the State)

{tocify} $title={Table of Contents}

अवधारणा

• अमेरिकी संविधानमा सन् १७९१ मा गरिएको पहिलो संशोधनले मौलिक अधिकारलाई पहिलोपटक व्यवस्था गरेको हो।
• त्यसपछि जारी भए सबैजसो संविधानले मौलिक हकलाई संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार गरी आएको पाइन्छ।
• मौलिक अधिकार जोन लकको दर्शनमा आधारित रहि मानिसको Life, Liberty र Property सँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन्।
• नेपालमा २००४ सालकै संविधानदेखि नै मौलिक हकको व्यवस्था गर्न थालिएको हो।
• मानव अधिकारमा कतिपय मौलिक अधिकारहरू र कतिपय स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारहरु पर्दछन्।
• व्यक्तिगत र सामूहिक तथा सकारात्मक र नकारात्मक अधिकार गरी विभिन्न प्रकृतिका मौलिक अधिकारहरु रहेको पाईन्छ।
• सिद्धान्ततः राज्यको कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका अधिकारहरु मिच्दै जाने सम्भावना हुने हुँदा त्यस किसिमको परिस्थितमा सर्वोच्च न्यायालयले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने र पेरिस सिद्धान्तका आधारमा गठन हुने राष्ट्रिय संस्थाहरु (मानव अधिकार आयोग) ले नागरिक अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धनको लागि मानव अधिकारको अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी राज्यलाई सिफारिस गर्ने तथा कार्यपालिकाले त्यस्ता सिफारिसहरु बमोजिम दोषीलाई दण्ड दिने र पीडितलाई न्याय दिने, त्यसै गरी व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाले गरेका कामहरुको निगरानी गर्ने, सच्चाउन निर्देशन दिने र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून निमार्ण गर्ने, संशोधन गर्ने र संसदीय सुनुवाई मार्फत न्यायाधीश तथा आयुक्तहरुको नियुक्तिमा पारदर्शिता तथा व्यावसायिकता कायम गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ। जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तमा आधारित छ।

मौलिक हक (परिचय)

• राज्यको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख भएका र उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार पनि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुने हक मौलिक हक हो ।
• व्यक्तिको पूर्ण विकाससँग सम्बन्धित अधिकारहरू हुन्।
• सर्वोच्च न्यायालयमा यसको संरक्षणको दायित्व रहेको हुन्छ।
• मौलिक हक कार्यान्वयनका दृष्टिले संविधानमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
• नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरुका अतिरिक्त पछिल्ला संविधानहरुमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु समेत मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।
• यस्ता अधिकारहरुलाई लिखित संविधानको आत्माको रुपमा पनि लिने गरिन्छ।
• संविधानमा मौलिक हक सम्बन्धी छुट्टै भागमा उल्लेख गरिएका हुन्छन्‌।
• राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हुन्।
• राज्यको चाहना र क्षमताका आधारमा व्यवस्था गरिन्छ।
• Rights that can not be transferred and surrendered.
• समानता (Equality), अविभेद (Non discrimination), स्वतन्त्रता (Freedom) र न्याय (Justice) मा आधारित।
• नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३, धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ मा २१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था थियो।

पूर्ण रूपमा थप भएका मौलिक हकः ७ वटा

• सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा १६,
• अपराध पीडितको हक धारा २१,
• खाद्य सम्बन्धी हक धारा ३६,
• आवासको हक धारा ३७,
• दलितको हक धारा ४०,
• ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा ४१,
• उपभोक्ताको हक धारा ४४,

परिमार्जन/टुक्राएर थप भएका मौलिक हकः ३ वटा

• भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा ३२,
• स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा ३५,
• सामाजिक सुरक्षाको हक धारा ४३,

१६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन।

१७. स्वतन्त्रताको हकः

(१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछः–

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

(ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,

(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

@विविरा सनेकु

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः देहायका विषयमा प्रतिवन्ध ऐन बनाई रोक लगाउन सक्ने।

• नेपालको सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, 
• संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे,
• सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने,
• जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने,
• श्रमप्रति अवहेलना गर्ने,
• गाली बेइज्जती,
• अदालतको अवहेलना हुने,
• अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
• सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य,
• राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने,
• नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने,
• राज्यद्रोह गर्ने,
• जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने,
• हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
• केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने।

१८. समानताको हकः

• सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने,
• सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै उत्पत्ति, आस्था र अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने,
• राज्यले नागरिकहरूका बीच कुनै उत्पत्ति, आस्था र अवस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्ने,
• समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने,
• पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुने।

प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशः सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने।

१९. सञ्चारको हकः

• कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन/ प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने।
• प्रकाशन/ प्रसारण गरे बापत सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने।
• कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने र सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने गरी ऐन बनाउन सक्ने।

२०. न्याय सम्बन्धी हकः

• कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने।
• पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने। (शत्रु देशको नागरिकको हकमा लागू नहुने)
• पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक थुनामा नराखिने। (निवारक नजरबन्द र शत्रु देशको नागरिकको हकमा लागू नहुने)
• प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत सजायभागी नहुने र कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिइने।
• कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने।
• कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय नदिइने।
• कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने।
• प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने।
• प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने।
• असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुने।

२१. अपराध पीडितको हकः

• अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने।
• अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने।

२२.यातना विरुद्धको हकः

• पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना नदिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने।
• यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने।

२३. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हकः

• नेपालकोे सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा नराखिने।
• निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिका स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ। (शत्रु देशको नागरिकका हकमा लागू नहुने)
• निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने।

२४. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकः

• कुनै पनि व्यक्तिलाई उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने।
• कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन/वितरण गर्दा जातीय आधारमा भेदभाव नगरिने।
• छुवाछुत वा भेदभावमा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा प्रोत्साहन गर्न नपाइने।
• जातीय आधारमा कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने।
• छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने।

२५. सम्पत्तिको हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ।
• सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगर्ने। 

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः

• सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुने।
• भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न सक्ने।
• राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्काे कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्ने।

२६. धार्मिक स्वतन्त्रताको हकः

• प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोे आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने।
• प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुने। 

प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः

• कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउने कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने।
• धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न तथा गुठी सम्पत्ति तथा जग्गाको व्यवस्थापनका लागि कानून बनाई नियमित गर्नसक्ने।

२७. सूचनाको हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने।
• तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने।

२८. गोपनीयताको हकः

• कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने।

२९. शोषण विरुद्धको हकः

• प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुने।
• धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने।
• कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने।
• कसैलाई पनि इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन नपाइने। (सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले कानून बनाई अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने।)
• यस विपरीतको कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने।

३०. स्वच्छ वातावरणको हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने।
• वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति (PPP) पाउने हक हुुने।
• राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सकिने।

३१. शिक्षा सम्बन्धी हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने।
• प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने।
• अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने।
• दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने।
• आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने।

३२. भाषा तथा संस्कृतिको हकः

• प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने।
• प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुने।
• आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने।

३३. रोजगारीको हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने।
• प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुने।

३४. श्रमको हकः

• उचित श्रम अभ्यासको हक हुने।
• उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने।
• कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने।

३५. स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने।
• प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।
• प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।
• प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।

३६. खाद्य सम्बन्धी हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
• प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने  अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।
• प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।

३७. आवासको हकः

• प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ।
• कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण नगरिने।

३८. महिलाको हकः

• लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने।
• सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने।
• शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने। त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने।
• राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने।
• महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने।
• सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने।

३९. बालबालिकाको हकः

• पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने।
• परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने।
• प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने।
• कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने।
• बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने।
• सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक/ धार्मिक प्रचलनका नाममा दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने।
• घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने।
• बाल अनुकूल न्यायको हक हुने।
• असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने।

४०. दलितको हकः

• राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने। सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिने।
• उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था।
• स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष व्यवस्था।
• आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने। राज्यले परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने।
• राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने।
• यस्तो सुविधा महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितलाई समानुपातिक रूपमा न्यायोचित वितरण गर्ने।

४१. ज्येष्ठ नागरिकको हकः 

• ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने।

४२. सामाजिक न्यायको हकः

• आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका तथा आर्थिक रूपले विपन्नलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने। 
• आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने।
• अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने।
• किसानलाई कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत स्थानीय बीउ बिजनको छनौट र संरक्षणको हक हुने।
• शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने।

४३. सामाजिक सुरक्षाको हकः

• आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने।

४४. उपभोक्ताको हकः

• प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने।
• गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने।

४५. देश निकाला विरुद्धको हकः

• कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगरिने।

४६. संवैधानिक उपचारको हकः 

• मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ वा १४४ बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुने।

४८. नागरिकका कर्तव्यः

(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु

नोटः मौलिक हक र मानवअधिकारबीचको फरक यसै खण्डको २.४ सँग सम्बन्धित "मानवअधिकार" शिर्षकको नोटमा उल्लेख गरिएको छ।

संकटकालीन अवस्थामा मौलिक हक

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७३ मा व्यवस्था गरिएको छ।

संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा वा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक हकका देहायका विषय बाहेक सबै विषय निलम्बन गर्न सक्ने। 

निलम्बन गरिएको धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि कुनै अदालतमा निवेदन दिन वा त्यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने।

पूर्ण रुपमा निलम्बन हुने हकहरूः

• धारा २३ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
• धारा २५ सम्पत्तिको हक
• धारा २७ सूचनाको हक
• धारा २८ गोपनीयताको हक
• धारा ३३ रोजगारीको हक
• धारा ३४ श्रमको हक
• धारा ३७ आवासको हक
• धारा ४४ उपभोक्ताको हक

पूर्ण रुपमा निलम्बन नहुने हकहरू

• धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
• धारा १८ समानताको हक
• धारा २० न्याय सम्बन्धी हक
• धारा २१ अपराध पीडितको हक
• धारा २२ यातना विरुद्धको हक
• धारा २४ छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
• धारा २९ शोषण विरुद्धको हक
• धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक
• धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक
• धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक
• धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
• धारा ३८ महिलाको हक
• धारा ३९ बालबालिकाको हक
• धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक
• धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक
• धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक
• धारा ४५ देश निकाला विरुद्धको हक

आंशिक रुपमा निलम्बन नहुने मौलिक हकहरूः

धारा १७ स्वतन्त्रताको हकको उपधारा (२) को खण्ड (ग) र (घ)

(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

धारा १९ सञ्चारको हकको उपधारा (२)

प्रकाशन/ प्रसारण गरे बापत सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने।

धारा २६ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको उपधारा (१)

(१) धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नोे आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने।

धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा (१) र (२)

(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने।

धारा ४० दलितको हकको उपधारा (२) र (३)

(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ।

धारा ४६ बमोजिमको संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नगरिने।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व (भाग–४)

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। 
• राज्यले यस्ता निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउने प्रवन्ध मिलाएको हुन्छ।
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ।
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एक समिति रहन्छ।
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिदैन।
  

संविधान भित्र रहेर राज्यले कसरी काम कारवाही गर्नु पर्दछ भन्ने कर्तव्य, दायित्व र सीमा निर्धारणका लागि निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको विकास भएको पाइन्छ। साधन र श्रोतको उपलब्धताका आधारमा राज्यले जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रतिज्ञा हो। जनताको मौलिक हकको सार्थक उपभोग गर्न सक्ने आधार यसले खडा गर्दछ। यो राज्यको राजनैतिक घोषणापत्र, सार्वजनिक नीति तर्जुमाको आधार, अदालतबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र भविष्यमा राज्य सञ्चालन गर्दा मार्गदर्शकका रुपमा रहने भएकोले यस्ता सिद्धान्त र नीतिहरूलाई संविधानको मर्म र विवेक (Conscience of the constitution) भन्ने गरिन्छ।

विशेषता/ चरित्र

• प्रतिज्ञा,
• भविष्यदर्शी (Future Oriented),
• न्यायीक पुनरावलोकन (Judicial Review) बाट बाहिर,
• वितरणकारी न्याय (Distributive Justice) सँग सम्बन्धित,
• राज्यका मूल मार्गदर्शन सिद्धान्तका रुपमा (Main guideline principle of state)
• शासन व्यवस्था सञ्चालनका आधार,
• व्यक्तिसँग नभई समुदायसँग सम्बन्धित (It is not related with individual but with the whole Society)
• राज्यका कुनै अंगप्रति बाध्यकारी नहुने,

ऐतिहासिक पक्षः

• सन् १९४० को दशकदेखि संविधानमा राख्ने प्रचलनको शुरुवात।
• शुरुमा आयरल्याण्डको संविधान, १९३७ (Irish Constitution, 1937) मा राखिएको।
• आयरल्याण्डको संविधानले निर्देशक सिद्धान्तलाई विधायिकी कार्यक्षेत्रभित्र मात्र सीमित राखेको।
• सन् १९५० को दशकदेखि यस्ता नीति तथा सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका र विधायिकालाई जिम्मेवार बनाउने प्रचलन सुरु।
• सन् १९७० को दशक पछि निर्देशक सिद्धान्तभित्र क्षेत्रगत नीतिहरूले पनि स्थान पाउन थाले ।
• हाल राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व न्यायपालिका समेतसम्म विस्तार हुन्छ भन्ने मान्यता पनि विकसित हुँदै आएको।

किन आवश्यक?

संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको आवस्यकता यसकारण पर्दछः

• संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार जनताका सबै पक्षका अधिकारको संरक्षण गर्न,
• अधिकारबाट बञ्चित भएकालाई अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उचित वातावरण बनाउन,
• शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन,
• राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न,
• प्रमुख राष्ट्रिय नीतिहरूमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्न,
• भविष्यमा सञ्चालन हुने राज्यका कृयाकलापहरूलाई वैधानिकता प्रदान गर्न,
• राज्यका काम कारवाहीलाई राजनीतिक प्रकृया मार्फत जनताबाट अनुगमन गराउन।

कार्यान्वयनको तरिका:

• कानून निर्माण गरेर,
• आवधिक योजना,
• नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत नीतिहरु,
• सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त

नेपालको संविधान (२०७२) को भाग‍-४, धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ।

राज्यको राजनीतिक उद्देश्य

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्ने,
• नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,
• कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
• लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने,
• परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने,
• स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने,
• लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने।

राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य

• धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने,
• राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने,
• सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने।

राज्यको आर्थिक उद्देश्य

• सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने,
• प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,
• शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।

राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने,
• सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने।

राज्यका नीति

नेपालको संविधानको भाग-४, धारा ५१ मा १३ वटा राज्यका नीतिहरू उल्लेख छ।

"रारासा अकृवि प्रानाश्रसा न्यापअ"

(क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिः

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,

(२) विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,

(३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,

(४) सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,

(५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,

(६) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,

(७) पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने।

(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः

(१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,

(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,

(३) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने,

(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,

(५) आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने।

(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिः

(१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,

(२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,

(३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,

(४) राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,

(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,

(६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,

(७) बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने।

(घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिः

(१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,

(२) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,

(३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,

(४) आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,

(५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,

(६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,

(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,

(८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,

(९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,

(१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,

(११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,

(१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,

(१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।

(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः

(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,

(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,

(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,

(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,

(५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

(च) विकास सम्बन्धी नीतिः

(१) क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,

(२) विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने

(३) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

(४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको  आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,

(५) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,

(६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे,

(७) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,

(८) जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।

(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिः

(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,

(२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,

(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,द्दठ

(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने,

(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,

(६) वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने,

(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने,

(९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने।

(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः

(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,

(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,

(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,

(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,

(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,द्दड

(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,

(७) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,

(८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,

(९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य  अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,

(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,

(११) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने,

(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,

(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,

(१४) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने,

(१५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।

(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति :

(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,

(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,

(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,

(४) श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दैै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,

(५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,

(६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः

(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,

(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने,

(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,

(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरीघण् तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,

(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,

(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,

(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

(११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,

(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,

(१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने,

(१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने।

(ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिः

(१) न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,

(२) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(३) राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने।

(ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीतिः

नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमापर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने।

(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिः

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,

(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने।

राज्यको दायित्व

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५२ मा देहायबमोजिमका राज्यका दायित्व उल्लेख छः

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने,
• मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन,
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण, तथा 
• राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने।

मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वबीच फरक

मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वबीचको फरकलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

अभ्यासका लागि केहि प्रश्नहरु :

१. मौलिक हक र राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तबीचमा के कस्तो सम्बन्ध भिन्नता पाउनुहुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस्। (१०)

२. स्वतन्त्रताको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? वर्तमान संविधानले स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ? किन संविधानले नैं स्वतन्त्रताको हकम प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको होला? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। (१०)

३. मौलिक हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? मौलिक हकमा के कस्तो अवस्थामा बन्देज लाग्छ? मौलिक हक प्रचलन गराउने व्यवस्था संविधानमा कस्तो रहेको छ। चर्चा गर्नुहोस्। (१०)

४. मौलिक हक र नागरिक कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन भन्ने भनाईलाई पुष्टि गर्दै वर्तमान संविधानमा भएका मौलिक हकहरुको पक्ष विपक्षमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। (१०)

५. सिद्धान्ततः राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अदालतबाट लागु हुँदैनन् तर पनि संविधानमा राख्नुको औचित्य प्रकाश पार्दै आधुनिक संविधानमा यसको महत्व र लागु गराउने तरिका बारेमा प्रकाश पार्नुनुहोस्। (१०)