१.५ नेपालको शासन प्रणाली

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (क) अन्तर्गत १.५ सँग सम्बन्धित नोट)

{tocify} $title={Table of Contents}

१.५ नेपालको शासन प्रणाली (Governance System in Nepal)

शासन प्रणालीको परिचय

• शासन प्रणाली भनेको शासकीय प्रबन्धमा संलग्न संस्था, संरचना र प्रक्रियाहरुको समष्टि हो। 
• यसले कुनै पनि मुलुकमा शासकीय शक्तिको प्रयोगको ढांँचा, विधि, पात्र र नियमहरुको समग्रतालाई समेट्छ।
• कुनै पनि मुलुकको शासन प्रणालीलाई त्यस मुलुकको संविधानले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। 

शासन प्रणालीले मुख्य रुपमा देहायका ७ विषय समेटेको हुन्छः 

१. राज्यको ढाँचा वा स्वरुप 

२. शासकीय स्वरुप वा सरकारको स्वरुप 

३. सरकारका अंगबीच शक्ति बाँडफाँडको ढाँचा 

४. निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणाली 

५. राजनैतिक दलहरु वा दलीय पद्धति 

६. शासनका प्रमुख पात्रहरु र तिनको भूमिका 

७. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

नेपालको शासन प्रणालीको इतिहास

नेपालको शासकीय इतिहासलाई हेर्दा हामीले देहाय बमोजिमको अवस्था पाउँछौं।

१. वि.सं. १८२५ - २००७ः सहभागिताविहिन अवस्था

• परम्परा, रीतिरिवाज र धार्मिक ग्रन्थमा आधारित शासन व्यवस्था
• सार्वभौमसत्ता पूर्नरूपमा शासक (राजा/राणा) मा निहित
• स्ववेविकीय अधिकार मार्फत शासन सञ्चालन
• नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ ले पहिलोपटक शासनको संरचना, विधि र प्रक्रियाको औपचारिक खाका तय गरेको
• निरङ्कुश शासन पद्धतिको अभ्यास भएको भएतापनि यस अवधिमा केहि सामाजिक सुधारका प्रयास, विदेशी मुलुकसँग कुटनैतिक सम्बन्धको सुरुवात, कानूनी आधारको विकास र केहि आर्थिक सुधारको प्रयास भएका थिए।

२. वि.सं. २००७ - २०१७ः सीमित सहभागिता अवस्था

• यस अवधिमा अन्तरिम शासन विधान, २००७ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भए।
• संविधानतः सार्वभौमसत्ता राजामा निहित, राजाको सक्रिय भूमिकाको संरक्षण (धारा ५५), केन्द्रिकृत व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवलम्बन, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास थालियो।
• प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको अभ्यासको प्रयत्न भए पनि राजामा निहित विशेष अधिकार र उच्च राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रजातन्त्रले परिपक्वता पाउन सकेन।

३. वि.सं. २०१७ - २०४६ः सहभागिताविहिन अवस्था

• २०१७ पुस १ देखि राजा महेन्द्रले सुरुवात गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष सम्म रह्यो।
• नेपालको संविधान, २०१९ ले सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था, दलबिहिन पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना, सार्वभौमसत्ता राजामा, संविधानको स्रोतको रुपमा राजा रहने व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको कुनै गुञ्जायस नभएको, (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण शक्ति राजामा निहित,  राष्ट्रिय पञ्चायत विधायिकी अङ्ग नभई परामर्शदातृ संस्थाको रुपमा रहेको, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरूको नियुक्ति राजाकै स्वविवेकमा हुने)
• विविधताको व्यवस्थापन हुन सकेन (एकल धर्म, भाषा, भेषभुषा)
• शान्ति सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता र विकेन्द्रिकरणको प्रवद्धनका दृष्टिले यो अवधी सकरात्मक रह्यो।

४. वि.सं. २०४७ - २०६२ः पूर्ण सहभागिता

• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भई पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना, शक्ति पृथकिकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्वन, बहुदलीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन, संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था।
• प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पनि विविधता व्यवस्थापन र समावेशीकरणलाई वेवास्ता गरिदा हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनैतिक अस्थिरता र राज्यको कमजोर उपस्थिति जस्ता समस्या देखापरे।
• २०६१ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई देखाएर मौलिक अधिकार निलम्बन गरी सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिदै राजनीतिक सहमतिका आधारमा बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरे । जसले निषेधित सहभागिताको अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

५. वि.सं. २०६३ - २०७२ः लोकतान्त्रिक पूर्ण सहभागिता

• २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनपछी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो।
• अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भई सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता पहिलोपटकजनतामा निहित, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अभ्यास; विविधताको पहिचान, संरक्षण र सम्मान; राज्य पुनर्संरचना, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गरिने उद्घोष भयो।
• तर विभिन्न खाले द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र लामो संक्रमणकाल यथावत रह्यो।

६. वि.सं. २०७२ पछिः राज्य पुनर्संरचनामार्फत स्वशासन र सहशासन

• नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट नेपालको सातौं संविधानको रुपमा नयाँ संविधान जारी भएको छ।
• संविधानतः सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, समानुपातिक सहित मिश्रित संसदीय प्रणाली, शक्ती पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था, संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायत शासन सम्बन्धी व्यवस्था निर्दिष्ट गरेको छ।

नेपालको वर्तमान शासनको बारेमा यस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छः

• नयाँ संविधान बमोजिम संघीयता कार्यान्वयनमा रहेपनि एकात्मक सोच कायमै भएको देखिन्छ।
• नेपालमा २०४७ सालको राजनैतिक परिवर्तनभन्दा पहिलेसम्म सरकारलाई नै शासनका रुपमा बुझिन्थ्यो। 
• आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार, प्रशासनिक सुधारको प्रयास, प्रजातान्त्रिक शासन शैली आदिले गर्दा शासनसम्बन्धी आधुनिक र बृहत अवधारणाको सुरुवात हुन पुग्यो।
• निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको उदय, विकेन्द्रिकरणको अभ्यास, नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुसँगको आवद्धता आदिले गर्दा बहुस्तरीय शासन र अनौपचारिक शासनका मान्यताहरु प्रयोगमा आए। 
• पछिल्लो समयमा अभ्यासमा ल्याइएका नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सुशासन, शासकीय सुधार, नयाँ सार्वजनिक सेवा, नेटवर्क गभर्नेन्स जस्ता अवधारणाहरुले शासनसम्बन्धी आधुनिक अवधारणालाई थप योगदान पुर्‍याएका छन्।
• सरकार मुख्य पात्रका रुपमा रहेर सहजकर्ता र नियामक भूमिकामा सीमित हुँदै शासकीय प्रबन्धमा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र जस्ता अन्य पात्रहरूसँग स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै तहमा पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्दै आइएको छ।

नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली

नेपालको संविधानले शासकीय शक्तिको प्रयोगको ढाँचा, प्रक्रिया र संरचनालाई परिभाषित गरेको छ। नेपालको शासन प्रणाली भित्रका प्रमुख पक्षहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

१. राज्यको स्वरुप वा ढाँचा 

• शासकीय शक्तिको अभ्यास केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रीकृत भन्ने कुरासँग राज्यको ढाँचा सम्बन्धित हुन्छ। एकात्मक र संघात्मक गरी मुलतः राज्यका दुई किसिमका स्वरुपहरू हुने गर्दछन्।
• नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको उल्लेख गरेको छ भने धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनेको छ।
• धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८ बमोजिक राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने उल्लेख गरेको छ। 
• त्यसैगरी अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा अधिकारको सूची समावेश छ।
• धारा ५८ मा कुनै पनि तहको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा कुनै पनि तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषय संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था छ।
• संघीयताको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा धारा २३२ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
• काममा सहजता, सरकार र सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिकसम्म विस्तार र नागरिक सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्न संविधानमा नै अधिकार बाँडफाँड गरी हाल संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार समेत गरी जम्मा ७६१ सरकार क्रियाशील छन्।

२. शासकीय स्वरुप वा सरकारको स्वरुप

• कार्यकारी अधिकारको प्रयोग कस्ले र कसरी गर्ने भन्ने विषयसँग शासकीय स्वरुप वा सरकारको स्वरुप सम्बन्धित छ। 
• सामान्यतया कार्यकारी अधिकारको प्रयोग जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री र उसको मन्त्रिपरिषद्‍बाट वा यी दुई संस्थाका बीचमा बाँडफाँड गरेर हुने गर्दछ। यी तीन अवस्थालाई क्रमशः राष्ट्रपतीय वा अध्यक्षात्मक, प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय र मिश्रित स्वरुप भनिन्छ।
• नेपालको संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप बहुवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनि उल्लेख गरेको छ भने धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने व्यवस्था गरेको छ।
• त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संदीय दलको नेतालाई वा कसैको पनि बहुमत नभए अन्य दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई वा यसरी पनि कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई वा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर पछिल्ला तीन तरिकाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ ।
• यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
• आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखका रुपमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ। 
• संविधान र संघीय कानूनमा अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिमा हुने व्यवस्था छ।
• प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एक प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को गठन र प्रदेश मन्त्रीपरिषदमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित हुने संघकै जस्तै व्यवस्था छ।
• शासनको संसदीय स्वरुपको अभ्यास गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्‌को विघटन गरी निर्वाचनमा जान सक्ने यस व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताको अवलम्बन भने गरिएको छैन । 
• त्यसैगरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्ष प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन।
• त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तीका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई पुनः संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन संसदीय व्यवस्थाको विशेषतासँग मेल खाँदैन।

३. सरकारका अंग र शक्ति बाँडफाँडको अवस्था

• सरकारका अंगहरु भन्नाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई बुझिन्छ।
• संसदीय व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरणभन्दा बढी नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतामा आधारित रहेर राज्य शक्तिलाई सरकारका अङ्गहरूबीच बाँडफाँड गरी अभ्यास गरिएको हुन्छ।
• नेपालको संविधानले नेपालको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने (धारा ७५) व्यवस्थापकीय अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा निहित रहने (धारा १०९) र न्यायिक अधिकार अदालत र न्यायिक निकायमा निहित हुने (धारा १२६) व्यवस्था गरेको छ।
• शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यता अनुसार राष्ट्रपति संघीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता हुने निर्वाचन मण्डलबाट चुनिने र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट नियुक्त हुने, अविस्वासको प्रस्तावद्वारा प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिहरु सामूहिक रुपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने व्यवस्था छ। कार्यकारीले संसदनको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने, सदनलाई business दिने, संसद्ले पारित गरेको ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र लागू हुने र सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
• व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने र संविधानको कसीमा मूल्याकन गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा छ । न्यायलयमा विचाराधिन रहेको मुद्दामा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुको नियुक्ती पूर्व संसदीय सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ। महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी संसद्ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई पदच्यूत गर्न सक्छ। कानुन बनाएर न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा थपघट गर्न सक्छ।
• संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती राष्ट्रपतिले गर्ने, न्यायालयले गरेका फैसला अनुसार भएका दण्ड सजायलाई मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले माफी मुलतवी दिन सक्ने र न्यायपालिकालाई आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्था कार्यपालिकाले गर्दछ।
• अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिले कार्याभार सम्हाल्नु अघि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिनु पर्ने, अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नु पर्ने, सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाबाट संविधान र कानून प्रतिकुल हुने कामकारवाहीमा रोक लगाउन विभिन्न आदेशहरु जारी गर्न सक्ने, न्यायसम्पादनको कार्यमा अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेका छन्।
• यस बाहेक कार्यकारी अंगको शक्तिको स्वेच्छाचारितामा रोक लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन अयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखापरीक्षक जस्ता संवैधानिक निकायहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
• यद्यपि शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका संसदीय व्यवस्थाको चरित्र विपरित प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटनको अधिकार नहुनु, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न तथा त्यस्तो प्रस्ताव पारित नभएमा पुनः १ वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था, र  संसदीय सुनुवाई (राष्ट्रपतीय प्रणालीमा अभ्यास हुने) जस्ता मौलिक चरित्रको संसदीय प्रणालीको अभ्यास भएको छ।

४. राजनैतिक दलहरु वा दलीय प्रणाली

• दलीय प्रणाली बहुदलीय, दुई दलीय, एकदलीय र दलविहीन वा निर्दलीय गरी चार प्रकारका हुन्छन्।
• शासनमा दुईभन्दा बढी दलहरूको अर्थपूर्ण उपस्थिति रहेको प्रणालीलाई बहुदलीय, सरकारमा दुई मुख्य दलहरुको मात्र वर्चश्व रहने पद्धति दुई दलीय, मुलुकमै एउटा मात्र राजनैतिक दल रहने प्रणाली एक दलीय र कुनै राजनैतिक दलको उपस्थिति नभएको र आवधिक निर्वाचन भए पनि दल बिना नै हुने प्रणाली निर्दलीय प्रणाली हो।
• नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रतिको प्रतिवद्धता जनाइएको छ भने राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकमा समावेश गरिएको छ।
• त्यस्तै कुनै पनि राजनीतिक दललाई राजनीतिक विचारका आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ (धारा २७०)

५. निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणाली

• निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मिश्रित गरी तीन प्रकारका हुन्छन्।प्रजातन्त्रमा जनताबाट स्वच्छ र निश्पक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले मात्र राज्यसत्ता संचालन गर्ने वैधानिक हैसियत राख्दछन्। 
• प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणालीमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट विभिन्न दलका उमेद्वारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराई पहिलो हुने निर्वाचित भई त्यस क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, भाषा समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने र दलहरुले प्राप्त मतका प्रतिशतका आधारमा सबै वर्ग समूहहरुको समान प्रतिनिधित्व गराइन्छ।
• मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीमा केही प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र केही प्रतिशत समानुपातिकबाट गरी दुबै विधिको एकसाथ अवलम्बन गरी प्रतिनिधि चयन गर्ने गरिन्छ।
• नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। संघीय संसदका दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्यमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
• त्यस्तै प्रदेशसभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य प्रत्यक्षबाट र यो संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सामानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
• समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि दलहरुले जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ।

६. शासनका प्रमुख पात्रहरु र तीनको भूमिका

• शासनका प्रमुख पात्रहरु सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र गरी तीन समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 
• सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा मातहतका विभिन्न निकाय, संयन्त्र र कार्यहरु पर्दछन्। निजी क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्वभन्दा बाहिरका मुनाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सबै उद्योग तथा वाणिज्य पर्दछन्। गैरसरकारी क्षेत्रमा गैरनाफामूलक कार्य र पैरवी, सचेतना तथा सामाजिक परिचालनका गतिविधिमा संलग्न नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संगठन, पेशागत समूह आदि पर्दछन्।
• सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रलाई शासनका क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो क्षेत्र पनि भन्ने गरिन्छ। 
• नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने (धारा ५१(घ)१) उल्लेख गरेर शासनमा यी तीनवटै क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छ।
• सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकार आवश्यक नीति नियमहरूको तर्जुमा, पूर्वाधार विकास, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व निर्माण, आधारभूत सार्वजनिक सेवाको वितरण, सामाजिक संरक्षण, सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय र अन्य क्षेत्रको सहजीकरण, प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ।
• निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसायको सञ्चालन, आर्थिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रतिस्पर्धा एवं उद्यमशिलताको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा केन्द्रित छ।
• गैरसरकारी क्षेत्र अन्तर्गत नागरिक समाजले विधिको शासन र नागरिक हक अधिकारको पैरवी, सरकारका कामकारवाहीको निगरानी र नागरिक खवरदारी, जनचेतना र सामाजिक परिचालन, नीति निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक दबाव सिर्जना जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ।
• त्यसैगरी सामुदायिक संगठनहरुले समुदायस्तरमा स-साना विकास निर्माण, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार र आपसमा साझा हित अभिवृद्धि गर्ने साना उद्यम, लघु वित्त र साना पूँजी परिचालन जस्ता कार्य गर्दै आएका छन्।
• पछिल्लो समयमा यी तीनवटै क्षेत्रले सहकार्य र साझेदारीमा काम गरेर मुलुकको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन तत्परता देखाएका छन्।

७. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ। (धारा ५०(४))
• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
• विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने। (धारा ५१ (ड)(१))
• नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरुको सदस्यका रूपमा आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने आपसी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा रणनैतिक हित अभिवृद्धि गर्न छिमेकी तथा अन्य थुप्रै मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्दै आएको छ।

अभ्यासका लागि प्रश्न

१. नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरु केलाउदै नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु सुझाव दिनुहोस्।

२. संघीय शासन प्रणालीका सीमाहरुबारे चर्चा गर्दै नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के के हुन सक्छन्? उल्लेख गर्नुहोस्। 

३. संसदीय शासन प्रणालीका विशेषता के के हुन्? नेपालले अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थामा यस्ता विशेषता कति हदसम्म मिलेको पाउनु हुन्छ विश्लेषण गर्नुहोस्।

४. समानुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणालीका सवल तथा दुर्बल पक्ष उल्लेख गर्दै नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा देखा परेका विकृतिबारे चर्चा गर्नुहोस्।

५. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तहरुबारे प्रकाश पार्नुहोस्। नेपालले यस्ता सिद्धान्तहरूको परिपालनामार्फत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धबाट राष्ट्रिय हित अभिवृद्धि गर्न कतिको सफल भएको पाउनुहुन्छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।