१.४ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (क) अन्तर्गत १.४ सँग सम्बन्धित नोट)

१.४ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण (Nation Building and State Building)

{tocify} $title={Table of Contents}

विषय प्रवेश

समाज स्वभावले नै सांस्कृतिक विविधतायुक्त हुन्छ। त्यसैले संसारका धेरै मुलुकहरू सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण छन्। अर्कोतर्फ भूमण्डलीकरणका कारण आजको विश्वमा मानिसहरू जुनसुकै मुलुकमा सहजै आवतजावत र बसोबास गर्न सक्छन्। मानिसको यस प्रकारको गतिशिलतासँगै उनीहरूका सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र पहिचानहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्ने गर्छन्। यसकारण विविध सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था आजको संसारका अधिकांश मुलुकहरूको यथार्थ हो। यस्तो अवस्थामा मुलुकहरूलाई विविधताका बीचमा मानिसहरूलाई भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूपले एकताबद्ध गराई सामाजिक सौहार्दता, सहिष्णुता, सामुहिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गरी सबै जनसंख्यालाई साझा आस्था र पहिचानमा  आवद्धता गराई सिंगो राष्ट्रका रूपमा अक्षुण्ण राख्नु चुनौतीपूर्ण कार्य बनेको छ। राज्यले यसका लागि गर्ने प्रयत्नहरूको समष्टि नै राष्ट्र निर्माण हो।

त्यसैगरी सरकारले नागरिकको सुविधाका लागि विकास निर्माण, सेवा प्रवाहको प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षा, न्याय निरूपण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सार्वभौम सत्ताको संरक्षण एवं लोकतान्त्रिक संस्था तथा पद्धतिको सबलीकरण जस्ता कार्यहरू गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउन निरन्तर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको यस्ता कार्यहरूको समष्टि र तिनको सकारात्मक परिणाम नै राज्य निर्माण हो।

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण अलग अलग विषय हुँदाहुँदै पनि एक अर्काका परिपुरक हुन् र प्राय समान अर्थमा समेत प्रयोग हुन्छन्। राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणलाई बुझ्नु अघि राज्य र राष्ट्रलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ।

राष्ट्र (Nation)

• राष्ट्र भनेको साझा भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास, जातीयता जस्ता कुराहरुबाट एउटै सूत्रमा आवद्ध भएको अनुभूति गर्ने मानिसहरूको समूह हो। 
• यो व्यक्तिको भावना, सम्वेग, आफ्नोपनाको आभास, मनोविज्ञान जस्ता अभौतिक, अमूर्त र अनुभूतिजन्य विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ। यो मानिसहरूमा रहेको विविधता बीचको साझा पहिचान हो। 
• यो राज्यको जनसंख्या तत्वसँग सम्बन्धित विषय हो।

राज्य (State)

• राज्य भनेको एक निश्चित भू-भागसहितको सार्वभौम तथा स्वशासित राजनैतिक इकाई हो।
• यो जनसंख्या, भूगोल, सार्वभौमसत्ता, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान/मान्यता/समर्थन भएको कानूनी तथा राजनैतिक इकाई हो। 
• यो एक भौतिक, ठोस तथा मूर्त विषय हो।

राष्ट्र-राज्य (Nation-State)

• जब कुनै राज्यमा धेरै हदसम्म एउटै मात्र राष्ट्र अस्तित्वमा हुन्छ भने त्यस्तो मुलुकलाई राष्ट्र-राज्य भनिन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राज्यको सीमाभित्र निश्चित सांस्कृतिक समुदायको बाहुल्यता रहेको र त्यस्तो बहुसंख्यक समुदायको सार्वभौमिकतामा आधारित भएर सञ्चालित भएको राज्य राष्ट्र-राज्य हो। 
• फ्रान्स, जापान, कोरिया, हंगेरी, इजिप्ट जस्ता मुलुकहरूलाई विगतमा राष्ट्र-राज्यका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। तर अहिलेको विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र लोकतन्त्रको युगमा राष्ट्र-राज्यको अवधारणा क्रमशः अव्यवहारिक बन्दै गएको छ। 
• मानिसहरुको सहज विश्वव्यापी आवागमन, नागरिकता प्राप्तीका विभिन्न आधार र नागरिकताका आधारमा राज्यमा समान अधिकार तथा हैसियतको पक्षपोषण, अल्पसंख्यक, सीमान्तिकृत एवं आदिवासी जनजातीको अधिकार, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताका मान्यता र विविधता व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिने सकरात्मक विभेदको नीति जस्ता विषयहरूले गर्दा आज संसारका सबै जसो देशहरू बहुराष्ट्रिय-राज्य (Multi-nation State) का रुपमा विकास भएका छन्।

राष्ट्र र राज्यबीच भिन्नता

सामान्य बुझाइमा समानार्थीको रुपमा प्रयोग भएतापनि राष्ट्र र राज्यमा केहि भिन्नता रहेका छन्। राष्ट्र र राज्यबीचका भिन्नतालाई देहायका बुदामा प्रस्तुत गरिएको छ।

राष्ट्र निर्माण (Nation Building)

• Nation-building is creating or repairing all the cultural, social, and historical ties that bind people together as a nation (Francis Fukuyama)

• Nation-building is constructing or structuring a national identity using the power of the state. (Karl W. Deutsch & William J. Folt)

• Nation-building is a process that leads to the formation of countries in which the citizens feel a sufficient amount of commonality of interests, goals and preferences so that they do not wish to separate from each other. (Alberto Alesina & Bryony Reich)

• राष्ट्र निर्माण भनेको मुलुकका सबै मानिसहरूलाई भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक तवरले एउटै राष्ट्रका रूपमा एकतावद्ध गर्ने गरी साझा सांस्कृतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक पहिचानमा आवद्ध गर्ने कार्य हो। 

• यसमा साझा पहिचानहरूलाई थप मजवुत तुल्याउन तथा थप नयाँ साझा संस्कृति, संकेत, इतिहास, किम्बदन्ती, धरोहर आदिको विकास गर्ने कार्य गरिन्छ। 

• यो समाजमा भएका विविधताहरूको पहिचान, सम्मान र संरक्षण गर्दै तिनका आधारमा हुने विभेदहरूको पूर्ण रूपले अन्त्य गरेर विविधताकै बीचमा मजवुद साझा चरित्र, मूल्य, भावना, मनोविज्ञान र पहिचानको विकास गर्ने प्रक्रिया हो।

• राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रियगान, राष्ट्रिय दिवस, राष्ट्रिय विभूति, वीर शहिद, राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय कहावत तथा वीर गाथाहरू, राष्ट्रिय धरोहरहरू, राष्ट्रिय चाडपर्व तथा महोत्सवहरू, राष्ट्रिय पोशाक, राष्ट्रिय खेल, राष्ट्रिय रंगशाला, राष्ट्रिय एयरलाइन्स, आदि जस्ता कुराहरूको विकास र प्रवर्द्धनले राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्छ।

राष्ट्र निर्माणका पूर्वशर्त

राष्ट्र निर्माण आजको विश्वमा सबै मुलुकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण विषय रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि मुलुकले राष्ट्र निर्माण गर्न के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुयाउनु पर्छ भन्ने विषय राष्ट्र निर्माणका पूर्वशर्तका रुपमा देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ।

१. एक एकीकृत विश्वसनीय आदर्श (A unifying, persuasive ideology):

• विविधता र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध रहेका समूहहरूबीच मजवुद साझा राष्ट्रिय पहिचानको विकास वा राष्ट्रियताको भावनाको विकास गर्ने,
• आफ्नो जातीय, धार्मिक, भाषीक, क्षेत्रीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पहिचानभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचानलाई प्राथमिकता दिने।

२. सामाजिक एकीकरण (Integration of society):

• समाजमा अन्तर समुदाय सञ्चार, अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्धलाई बृहत तुल्याउने,
• राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू विकास गर्ने,
• आमसञ्चार माध्यममार्फत राष्ट्रिय राजनैतिक तथा सांस्कृतिक बहसको बिस्तार गर्ने।

३. क्रियाशील राज्य संरचना निर्माण (Functional state apparatus):

• राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण भूगोलभित्र शक्तिको एकाधिकारपूर्ण प्रयोगमार्फत् प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने सक्षम र क्रियाशील राज्य संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ,
• यस्तो राज्य संयन्त्र भित्र सम्पूर्ण मुलुकभरी सर्वस्वीकार्य प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली, संगठित कानूनी तथा न्यायिक प्रणाली, सक्षम सुरक्षा संयन्त्र, प्रभावकारी प्रशासनिक संरचनाको विकास गर्नुपर्छ।

४. सामाजिक आधुनिकताका यथेष्ट चरित्रहरू (Substantial elements of social modernity):

• शिक्षा र सचेतना, 
• समता, न्याय र सशक्तिकरण,
• नागरिकको संगठित तथा संस्थागत क्रियाशीलता,
• लोकतान्त्रिक पद्धति, 
• अन्धविश्वास र भाग्यवादको पूर्ण अन्त्य।

५. गैरव्यक्तिक सरकारका रुपमा राज्य (The state as an impersonal form of government ): 

• राज्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जातीय रूपमा तटस्थ र निरपेक्ष रहदै विविधताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

६. आर्थिक समृद्धि (विकास) हासिल गर्नु (The pursuit of economic growth):

• मुलुक समृद्ध भयो भने मात्र उसले नागरिकका सबैखाले आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्छ।
• समृद्धिले मानिसहरूलाई सचेत, आधुनिक र व्यस्त तुल्याइदिन्छ जसले गर्दा सामाजिक सांस्कृतिक विभेद र द्वन्द्व अन्त्य हुन्छ।
• यसले राष्ट्र निर्माणको सहज वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ।

७. साझा अर्थ र पहिचान विकास गर्ने सांस्कृतिक प्रणाली (A cultural system establishing collective meaning and identity):

• विविध सांस्कृतिक पहिचानहरूका बावजुद अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताहरूको मान्यता, सम्मान र संरक्षण गर्दै त्यस्ता विविधताका बीचमा साझा मूल्य र अर्थ राख्ने सबैका लागि स्वीकार्य पहिचान र विशेषताहरूको विकास हुने गरी सांस्कृतिक प्रणाली स्थापित गर्ने।

राष्ट्र निर्माणका विधिहरूः

पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्र निर्माणका उपयुक्त विधिहरू भनेर स्वीकार गरिएका आधुनिक विधिहरू देहाय अनुसार छन्ः

• साझा नागरिकताको विकास (Establishment of common citizenship), 
• साझा स्वार्थ तथा पहिचानहरूको विकास (Creation of common interests and identities), 
• साझा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक बन्धनहरूको विकास (Creation of common social, cultural and historical bonds),
• राष्ट्रिय मानकहरूको विकास (Creation of national symbols),
• साझा गौरवपूर्ण इतिहासको रचना र पठनपाठन (Creation and teaching of common glorious history), 
• नागरिक सचेतना अभियान (Civic awareness campaign),
• आमसञ्चार माध्यमको परिचालन (Media mobilization),
• लोकतान्त्रिकरण (Democratization),
• सांस्कृतिक एकीकरण (Cultural integration),
• आर्थिक एकीकरण (Economic integration) आदि।

राष्ट्र असफलता (Nation failure)

• राष्ट्र असफलता बहुल समाज भएको मुलुकमा देखा पर्ने यस्तो अवस्था हो जसमा निश्चित धर्म, संस्कृति, वर्ग, भाषा, जाती वा अन्य कुनै आधारमा भिन्न समुदायले आफूलाई अन्य समुदाय भन्दा अलग्गै परिभाषित गर्छन्, उनीहरू सामुदायिक पहिचानलाई राष्ट्रिय पहिचानभन्दा उच्च प्राथमिकता दिन्छन्, फरक पहिचानका समुदायसँग द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको विकास हुन्छ र राज्यका निर्णयहरू पालना गर्दैनन् अर्थात् राज्य आफ्नो शक्तिको एकाधिकारपूर्ण प्रयोग गरेर सम्पूर्ण भूगोललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ।
• राष्ट्र असफलता खासगरी जब कुनै राज्यले सबैले स्वीकार गर्ने गरी सार्वजनिक शक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत गुमाउँछ तब सिर्जना हुन्छ, यस्तो अवस्थामा राज्यको साझा सांस्कृतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक पहिचान सबैले स्वीकार गर्दैनन्।
• समग्र राज्यको सबै समुदायले आफ्नो अनुभूति गर्ने साझा सांस्कृतिक परम्परा, भेषभुषा, रितीरिवाज, मानक, मूल्य मान्यता तथा ऐतिहासिक गाथाहरू प्रभावकारी हुँदैनन्। 
• राष्ट्र असफलताको यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई हिंसा र गृह युद्धमा धकेल्न सक्छ।
• समूह विशेषको एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने किसिमको अलग-अलग राष्ट्रियताले साझा पहिचान र राष्ट्रियतालाई विस्थापित गरिदिन्छन्। 
• यस्तो अवस्थामा सैनिक वा हिंसापूर्ण सामुदायिक नेतृत्वले शक्ति हातमा लिई त्रासको वातावरण सिर्जना गरेर राष्ट्रियताको आत्मरक्षाका नाममा समुदायबीच युद्धलाई प्रोत्साहित गर्छन्। अर्थात् राज्य र जनताबीचमै हिंसात्मक द्वन्द्वले प्रश्रय पाउँछ।
• युगोस्लाभियाको विघटन (चारवटा छुट्टाछुट्टै राज्यमा विभाजन) (१९९२-९३) र बोस्निया हर्जगोभिनाको युद्ध (१९९२-९५) (करिब २ लाख मान्छेका ज्यान गएको थियो) राष्ट्र असफलताका परिणामका राम्रा उदाहरणहरू हुन्।

राज्य निर्माण (State Building)

• राज्य निर्माण भनेको राज्यलाई सक्षम एवं प्रभावकारी तवरले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्ने तुल्याउन यसका संस्था तथा संयन्त्रहरूको विकास, पुनर्स्थापना र सबलीकरण गर्ने कार्य हो। 
• मुलुकमा मजबूत सार्वभौमसत्ता, सक्षम प्रशासन संयन्त्र, प्रभावकारी सुरक्षा निकाय, स्वतन्त्र, व्यवसायिक र सक्षम कानूनी प्रवन्ध तथा न्याय प्रणाली, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, यथेष्ट पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा समाजिक समृद्धिको प्रवर्द्धन जस्ता उपायहरूद्वारा राज्यले सफल एवं विवादरहित किसिमले आफ्नो वैधानिक शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम क्षमताको विकास गर्नु नै राज्य निर्माण हो।
• राज्य निर्माणका क्रियाकलापभित्र मूलतः सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरूको सुधार, कर प्रणालीमा सुधार, निजामती सेवामा सुधार, पूर्वाधार विकास, लोकतान्त्रिकरण, राजनैतिक दलहरूको समर्थन प्राप्ती, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन/सुदृढीकरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन जस्ता विकासात्मक क्रियाकलापहरू पर्दछन्।

राज्य निर्माण विधिहरू (Measures of state building)

राष्ट्र निर्माणका जस्तै राज्य निर्माणका पनि विभिन्न विधि वा उपायहरू हुन्छन्। तिनीहरू मध्येका प्रमुख विधिहरूलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

१. संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि (Enhancing Institutional Capability): 

• नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन; 
• सार्वजनिक मामिलाहरू प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन;
• भ्रष्टाचार र घुसखोरी नियन्त्रण; 
• सरकारी संस्थाहरूमा उच्च स्तरको पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम;
• नवीन शासकीय मान्यताहरूको अवलम्बन्, र 
• कानूनी राज्यको विकास।

२. कर प्रणालीमा सुधार (Reforming Taxation):

• कुशल र प्रभावकारी कर प्रशासनको विकास,
• सूचना प्रविधि मैत्री कर प्रशासन,
• प्रगतिशील कर सिद्धान्तको अवलम्बन।

३. सुशासनको प्रवर्द्धन (Promoting Good Governance):

• शासन प्रणालीलाई थप सहभागितामूलक, जवाफदेही पारदर्शी र पूर्वानुमानित बनाउँदै प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा सुधार।

४. वैधानिकता सुदृढ (Strenthening Legitimacy): 

• राज्यशक्तिको वैधानिक प्रयोगमा राज्यको एकाधिकार सुनिश्चित गर्ने, र 
• राज्यका कार्यहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैधतालाई अधिकतम बनाउने।

५. राजनीतिक समाधान (Political Settlement):

• राजनीतिक सहमति र स्थायित्व कायम गर्ने,
• विविधताको व्यवस्थापन गर्ने,
• समतामूलक समाजको निर्माणमा अग्रसर हुने,
• विभेद र बहिस्करणको अन्त्य गर्ने।

६. सुरक्षा क्षेत्र सुधार (Security sector reform)

• समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र सक्षम बनाउने,
• कुटनीतिक र सामरिक सम्बन्धमा सुधार गर्ने।

७. द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण (Post-confict reconstruction):

• मानवीय राहत र पुनर्स्थापना,
• सार्वजनिक सम्पदाहरूको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण,
• सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास,
• दिगो शान्ति निर्माण।

८. आर्थिक स्थायित्व र वृद्धि (Economic stabilization and growth)

• स्थिर मुद्राको स्थापना,
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने,
• उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तार, र 
• लगानीको वातावरणमा सुधार

९. लोकतन्त्रीकरण (Democratization):

• राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज र निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण

१०. सामाजिक विकास (Social development):

• शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ,
• लैङ्गिक समावेशीकरण र सशक्तिकरण, र 
• सामाजिक चेतना अभिवृद्धि।

११. पूर्वाधारको विकास (Infrastructure development): 

• सडक, यातायात, ऊर्जा जस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास।

(उपर्युल्लिखित बुदाहरूलाई राज्य निर्माणका पूर्वशर्तको रुपमा समेत लिन सकिन्छ।)

राज्य असफलता (State Failure)

• राज्य असफलता भन्नाले राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण भू-भागमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्न नसकेको, राज्यशक्तिको वैधानिक प्रयोग गर्ने आफ्नो एकाधिकार गुमाएको, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कमजोर भएको र नागरिकको आफूप्रतिको विश्वास गुमाई वैधानिकता कमजोर भएको अवस्था हो। 
• अर्थात् राज्य असफलता राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा, कानूनी सेवा, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रवाह, कल्याणकारी नीतिको कार्यान्वयन, जनताको राजनैतिक प्रक्रियामा सहभागिताको सुनिश्चितता जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको प्रवाह गर्नमा राज्य संयन्त्रहरू असक्षम भई राज्यको वैधानिकता र अस्तित्व नै जोखिममा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको अवस्था हो। 

कुनै पनि मुलुक असफल राज्यको अवस्थामा पुग्दा त्यसमा देहायको अवस्था सिर्जना भएको हुन्छः

• समुदायहरूबीच असहिष्णुता र द्वन्द्व,
• सरकारले सीमाना र भूगोलको रक्षा गर्न नसकेको अवस्था,
• हिंसात्मक अपराधहरूमा बढोत्तरी,
• शान्ति सुरक्षाका प्रबन्धहरूको प्रभावहिनता,
• भ्रष्ट राज्य संस्था र संस्थागत भ्रष्टाचार,
• ध्वस्त, जीर्ण र कमसल पूर्वाधार,
• आर्थिक दुरावस्था, अस्थिरता र अविकास,
• गैर प्रजातान्त्रिक निरंकुश शासन प्रणाली,
• निकम्मा प्रशासन र कमजोर सुशासन,
• व्यापक गरिबी र असमानता,
• वैदेशिक सहयोगमाथिको अधिक निर्भरता,
• अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका समस्याग्रस्त कार्यक्रमहरू, आदि।

राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणबीच भिन्नता

• राज्य निर्माणले एकतावद्ध र समृद्ध राष्ट्रिय राज्यको सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ भने राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाले विविधताका बीचमा साझा सांस्कृतिक पहिचानको विकासलाई महत्व दिन्छ। 
• राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र क्रियाशील राज्य संयन्त्रहरूको जरुरी पर्दछ। अर्थात् राज्य निर्माण राष्ट्र निर्माणको परिपूरक हो। 
• तसर्थ राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणलाई एक अर्काका अन्तरसम्बन्धित र समानान्तर प्रक्रियाहरू हुन् भन्न सकिन्छ। 

राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणलाई प्राय गरेर समानार्थी शब्दका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ तर पनि यी दुई बीच केही आधारभूत भिन्नता छन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

नेपालमा राष्ट्र निर्माण तथा राज्य निर्माणका प्रयास

• नेपाल एक सांस्कृतिक विविधतापूर्ण मुलुक हुँदाहुँदै पनि यहाँ परापूर्व कालदेखि नै सामाजिक सहिष्णुता, एकीकरण र जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सौहार्द्धता कायम हुँदै आएको छ। राज्यले यसका लागि विगत लामो समयदेखि निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छ । राज्य निर्माण तथा राष्ट्र निर्माणको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल राज्यको एकीकरणको कार्यलाई एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ। उनका उपदेशहरूमा समेत राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका थुप्रै उपायहरूलाई समेटेको पाइन्छ ।
• एकीकरण पछिको शाहवंशीय युगमा समेत नेपालको सीमाना विस्तारका प्रयत्नहरूले निरन्तरता पाउँदै आए। नेपालको भौगोलिक सीमाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपश्चात् मात्र स्थिरता पाएको हो। यद्यपि सन् १८६० मा नेपालले पश्चिम तराईका ४ जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको पुनः प्राप्ती गयो । त्यस पछि नेपाल १,४७, ५१६ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल भएको एक स्वाधीन, स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलकका रूपमा रहदै आएको छ। 
• यस बाहेक शाहकाल र राणाकालमा एकल भाषीक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचानको विकासमार्फत् समरूपी राष्ट्र निर्माणको प्रयत्न गरिएको पाइन्छ भने राज्य निर्माणमा त्यसवेलासम्म खासै ध्यान पुगेको पाइदैन ।
• वि.सं. २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियाले प्रश्रय पायो। यसपछि मुलक सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संविधान तथा ऐन कानूनहरूको निर्माण, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, न्याय प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र विकेन्द्रीकरण जस्ता राज्य संस्था र संरचनाको विकास एवं विस्तार र सबलीकरण गर्न थालियो।
• वि.सं. २०१३ सालबाट योजनावद्ध विकासको थालनी संगै पूर्वाधार विकास, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सामाजिक विकास, आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता विकासका मुद्दाहरूलाई योजनावद्ध तवरले हासिल गर्ने प्रयत्न गर्न थालियो।
• वि.सं. २०१७ सालपछि ३० वर्षसम्मको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा प्रजातन्त्र माथि अंकुश लगाउने काम भयो भने एकल भाषीक, सांस्कृतिक, धार्मिक पहिचानको विकासमार्फत् सांकृतिक एकरूपतामा आधारित राष्ट्र निर्माणमा नै जोड दिइयो।
• वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:र्स्थापना भएपछि पुनः नेपालमा लोकतान्त्रिक मान्यताले प्रश्रय पायो। आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरी निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्दै बजारमुखी अर्थतन्त्रको विकास गरेर आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित विकास नीति कार्यान्वयन गरियो।
• वि.सं. २००७ सालपछि हालसम्म विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूको गठन गरी प्रशासनिक सुधार, विकेन्द्रीकरण, वित्तीय क्षेत्र सुधार, सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण, न्यायालयको सबलीकरण लगायतका विषयहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र सोअनुरूप सुधारका कदम चाल्ने प्रयत्नहरू हुँदै आएका छन्। 
• यद्यपि वि.सं. २०४७ सालको संविधानले पनि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, लिंग, भाषा, धर्मका मानिसको पहिचानको संरक्षण गर्दै अधिकार तथा स्रोतको स्वामित्वमा, निर्णय प्रक्रियामा, राजनैतिक तथा नीति निर्माण संयन्त्रमा र अवसरमा समान प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्न सकेन। 
• यसले पनि निश्चित भाषा, धर्म, वर्ग र संस्कृतिको पक्षपोषण गरी सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगर्दा वि.सं. २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन हुन पुग्यो जसले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मार्फत् समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सुनिश्चित गर्दै गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, सामाजिक बहुलवादको प्रवर्द्धन, सबै किसिमको सामाजिक सांकृतिक विभेदहरूको अन्त्य, पछाडि परेका वर्ग समूहको मूलप्रवाहीकरणका लागि सकारात्मक विभेद र आरक्षणको नीति जस्ता कुराहरूलाई स्थापित गर्यो।
• बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्र भएको नेपाली समाजलाई साझा राष्ट्रिय भावनामा एकतावद्ध गर्न नेपालले राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय भाषा, राष्ट्रिय धरोहरहरू, राष्ट्रिय ध्वजावाहक, राष्ट्रिय दिवसहरू, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय वीर गाथाहरू जस्ता प्रतिकहरूको विकास र प्रयोग मार्फत साझा पहिचान विकासको प्रयास गर्दै आइएको छ। 
• राजनीतिक स्थायीत्व तथा राष्ट्रिय सहमति, द्वन्द्वोत्तर पुनः निर्माण र दीगो शान्ति स्थापना, उदार अर्थव्यवस्था, कर प्रणालीमा सुधार, उच्च एवं दीगो आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, मानव विकास, शासकीय सुधारमार्फत् सुशासनको प्रवर्द्धन, विकेन्द्रीकरण, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जस्ता राज्य निर्माणका निरन्तर प्रयत्नहरू गरिदै आएको छ।
• राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका लागि नेपालमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, आमसञ्चार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था र सामुदायिक संगठनहरू सबैले मिलेर प्रयत्न गर्दै आएका छन्। राज्यकै नेतृत्व र स्वामित्वमा अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि निरन्तर सहयोग रहँदै आएको छ।

नेपालको संविधानमा राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका व्यवस्थाहरूः

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले जनतासँगको अन्तरक्रिया मार्फत् जनमत समेतलाई समावेश गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका सम्बन्धमा थुप्रै व्यवस्थाहरू गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित यस्ता प्रमुख व्यवस्थाहरू देहाय अनुसार छन्ः

→ नेपाल स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपाल राज्यको परिभाषा गरिएको,

→ राष्ट्रलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनी परिभाषित गरिएको,

→ विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्धभावको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने संकल्प गरिएको,

→ सबै किसिमका जातीय, क्षेत्रीय, भाषीक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने उद्घोष गरिएको,

→ समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको,

→ राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको,

→ सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद र आरक्षणको नीति मार्फत पछाडि परेका वर्ग समूहको मूलप्रवाहीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको,

→ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, वालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको संरक्षणको सुनिश्चितता गरिएको,

→ निश्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गरिएको, 

→ सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा र प्रदेशले नेपाली बाहेक बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,

→ राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रंग, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पन्छी जस्ता साझा राष्ट्रिय प्रतिकहरूको व्यवस्था गरिएको,

→ स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषण विरूद्धको हक,

→ भाषा संस्कृतिको हक, महिलाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक जस्ता हकहरूलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएको,

→ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीति तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, विकास, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण जस्ता विषयहरूलाई राज्यको नीतिमा समेटिएको,

→ राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र भाषा आयोगको व्यवस्था गरिएको,

→ संवैधानिक अंग र निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको,

→ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका कार्यकारी तथा विधायिकी संयन्त्रहरू, स्वतन्त्र न्यायालय, सक्षम प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, विभिन्न संवैधानिक निकायहरू जस्ता सार्वजनिक संस्था र तिनको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि तोकेको,

→ मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि खुला तथा उदार बजारमुखी समाजवाद उन्मुख अर्थ नीति, सार्वजनिक निजी साझेदारीको आर्थिक विकासको मोडेल, वैदेशिक सहयताको राष्ट्रिय हितमा उपयोग र विकास सम्बन्धी विभिन्न राज्यका नीतिहरू तय गरिएको,

→ राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई असंशोधनीय र अनकम्प्रोमाइजिङ विषयका रूपमा परिभाषित गरिएको, आदि।

समस्या तथा चुनौती

नेपालमा राज्य निर्माण र राष्ट्र निर्माणका लागि विगत लामो समयदेखि निरन्तर प्रयत्न हुँदै आएको र खासगरी वि.सं. २०६३/६३ को दोस्रो जन आन्दोलनले सामावेशी शासन व्यवस्थाको आरम्भ र नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेपछि यी दुवै विषयले बढी महत्व पाएका भएता पनि राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका सम्बन्धमा अझै पनि थुप्रै समस्या तथा चुनौतीहरू यथावत छन् । त्यस्ता प्रमुख समस्या तथा चुनौतीलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

→ बृहतस्तरको सामाजिक सांस्कृतिक विविधता हुनु (१२५ जातजाती, १२९ भाषा, १० धर्म),

→ विगतमा एकल संस्कृति, भेषभुषा, धर्म र भाषामा आधारित समरूपतामुलक समाज विकास मार्फत् राष्ट्र निर्माण गर्ने गलत प्रयत्न हुनु,

→ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणका सम्बन्धमा समान राष्ट्रिय बुझाई र प्रतिवद्धताको अभाव हुनु,

मुलुकमा दूरदर्शी, रणनैतिक र सर्वस्वीकार्य सक्षम नेतृत्वको अभाव हुनु,

→ अझै पनि समाजबाट सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद, असमानता, वञ्चितीकरण र बहिष्करणको अन्त्य नहुनु, 

→ लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई पूर्णरूपमा संस्थागत गर्न नसकिनु,

→ राज्य संयन्त्र, निर्णय निर्माण तह, विकास निर्माण र स्रोत साधन तथा अवसरमाथि सबैको समान प्रतिनिधित्व र पहुँच स्थापना गर्न नसकिनु, 

→ सामाजिक सांस्कृतिक विविधताको पहिचान, संरक्षण र सम्मान गर्दै विविधताको बीचमा साझा राष्ट्रिय पहिचानको विकासका लागि उचित पहल गर्न नसकिनु,

→ सामाजिक सांस्कृतिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तर्क्रियालाई व्यापक तुल्याउन नसकिनु,

→ यथेष्ट र सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय प्रतिक, पूर्वाधार संरचना, धरोहर, गौरव गाथा र संकेतहरूको विकास गर्नमा ध्यान नदिइनु, सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई एक अर्कामा जोड्ने गरी बृहतस्तरका भौतिक पूर्वाधार निर्माण नहुनु,

→ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारी जस्ता सामाजिक एवं मानव विकासका सूचकहरूमा तीव्र प्रगति हासिल गर्न नसकिनु, सुरक्षा संयन्त्रमा समय सापेक्ष सुधार गरी सक्षम तथा सबल तुल्याउन नसकिनु,

→ न्यायालयको सुदृढीकरण र दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न नसकिनु,

→ निजामती सेवा तथा अन्य प्रशासनिक संरचनाहरूको समयसापेक्ष सुधार गरी सक्षम, सुदृढ र उच्च कार्य सम्पादनमुखी तुल्याउन नसकिनु,

→ सार्वजनिक काम कारवाहीमा उत्तरदायित्व र पारर्शीताको उचित प्रवर्द्धन गर्न नसकिनु,

→ भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूको क्षमता विकास गर्न नसकिनु, 

→ सामाजिक समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नीतिको औचित्यपूर्ण उपयोग नहुनु,

→ राजनैतिक दलहरू र तिनका भातृ संगठनहरूले सामाजिक सचेतना, समाज सुधार, नागरिक शिक्षा र सामाजिक विभेद र विकृति रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु,

→ सामाजिक सञ्जाल र समुदायमा आधारित संगठनहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसक्नु,

→ नागरिक समाज र आमसञ्चार जगतको भूमिका अपेक्षाकृत स्तरमा प्रभावकारी नहुनु,

→ राजनैतिक नेतृत्व र सामाजिक अगुवाहरूले रोल मोडेलको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु,

→ विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा, नागरिक शिक्षा र राष्ट्रियतामुखी शिक्षालाई समावेश नगरिनु,

→ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणले गति लिन नसक्नु तथा विकासको गति धिमा हुनु, 

→ मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई मजबुद बनाउन आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्न नसकिनु,

→ राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण प्रक्रियामा आन्तरिक स्वामित्व र मौलिकता कायम गर्न विकास साझेदारहरूको भूमिकालाई सीमित तुल्याउन नसकिनु, आदि।

उपसंहार

राष्ट्र र राज्य प्राय समान अर्थमा प्रयोग हुँदै आएका शब्द भएता पनि अवधारणागत रूपले यी दुई भिन्न विषय हुन्। राष्ट्र साझा सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचानले एकतावद्ध मानिसहरूको समुदाय हो भने राज्य निश्चित भूगोल र जनसंख्यामाथि शासन गर्न मान्यता प्राप्त सरकार सहितको सार्वभौमिक राजनीतिक ईकाई हो। त्यसैले राष्ट्र निर्माण मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरूका बीचमा विविधताका बावजुद साझापनाहरूको विकासद्वारा उनीहरूलाई भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक बन्धनमा कसिलोसँग आवद्ध गर्ने कार्य हो भने राज्य निर्माण आवश्यक राज्य संस्था तथा संरचनाहरूको स्थापना तथा सबलीकरणद्वारा कुनै पनि मुलुकलाई सक्षम, क्रियाशील, समृद्ध र सार्वभौम तुल्याउने कार्य हो। 

तर पनि यी दुई विषय एक अर्कामा अन्तरनिर्भर छन्। राज्य निर्माण विनाको राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन भने राष्ट्र निर्माण विनाको राज्य निर्माण दीगो हुन सक्दैन। यी दुई विषय कुनै एउटा पहिले र अर्को पछाडि गर्ने कार्य नभई सँगसँगै लैजाने विषय हुन्।

नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक विविधतायुक्त विकासशील मुलुकमा त राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण दुवैलाई समानान्तर गतिमा अघि बढाउन नसक्ने हो भने दीगो शान्ति, नागरिकको सुख र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने सपना साकार पार्न कठिन छ। 

अतः राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम राख्दै आम नागरिकको राष्ट्रप्रतिको उच्च सम्मान, समर्पण र प्रेमभावलाई मजवुद गराई सामाजिक सौहार्दता, सहिष्णुता तथा ऐक्यभाव सहित मुलुकको सुरक्षा, समृद्धि र स्वाधीनताका लागि सबैको सामुहिक अठोट र प्रयत्न हासिल गर्न राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माणको प्रयासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु जरूरी छ।