१.१ शासनका आधारभूत पक्षहरूः अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (क) अन्तर्गत १.१ सँग सम्बन्धित नोट)

१.१ शासनका आधारभूत पक्षहरूः अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू (Fundamental expects of Governance; concept, context & features)

{tocify} $title={Table of Contents}

शासनको परिचय

'शासन:
नीति, शक्ति र प्रक्रियाको गतिशील
परिचालन'

राज्य संचालनको क्रममा सरकारद्वारा गरिने मानवीय व्यवहारको नियमन, व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई शासन भनिन्छ। शासनलाई देहायका बुँदामा परिभाषित गर्न सकिन्छ:

• राज्य संचालन/व्यवस्थापनको सम्रग विधि, प्रक्रिया र संरचना ।
• सार्वजनिक
  मामिलाहरूको व्यवस्थापनमा संलग्न सबै संरचना, पात्र र कार्यहरूको समष्टि ।
• नागरिकका इच्छाहरू
  अभिव्यक्त गर्ने,
  अधिकारको अभ्यास
  गर्ने र कर्तव्य तथा दायित्वहरू निर्वाह गराउने माध्यम वा संयन्त्र ।
• राज्य प्रमुख
  पात्रका रूपमा रही निजी क्षेत्र, गैरसरकारी
  संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने पद्धति ।
• व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र अवधारणाअनुरूप नागरिक हित
  प्रवर्द्धनका लागि राज्यका स्रोत, साधन, शक्ति र सम्भावनाहरूको व्यवस्थित परिचालन
  गर्ने कार्य नै शासन हो ।

समग्रमा

• सार्वभौम जनताको व्यापक सहभागिता र नेतृत्वमा जनहितकै खातिर
  राज्यसत्ता संचालन र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकार र सरकारका सहयात्रीहरूको
  सहकार्यमा सम्पन्न गरिने यावत् गतिविधिहरू तथा सोका निमित्त अवलम्बन गरिएको विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मान्यता  र अभ्यास हो शासन।
• देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी
  सरकारले जनहितको संरक्षण, सम्बर्द्धन
  र प्रवर्द्धन गर्न सरकारका शासकीय सहयात्रीहरूबीचको सहकार्य, सहमति, सम्बन्ध र समझदारी शासन हो।

शासनको अवधारणा
(ऐतिहासिक विकासक्रम)

विवेकशील प्राणी मानवको व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनको क्रममा राज्यको उत्पत्तिसँगै शासन अवधारणाको सुरुवात भएको पाइन्छ। शासनको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई देहायअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ:

• विश्वमा
  १३औँ शताब्दी (सन् १२१५ मा) बेलायतमा जारी भएको म्याग्नाकार्टा (Magna Carta) सँगै आधुनिक शासन प्रणालीको
  सुरुवात भएको पाइन्छ।
• सन्
  १६२८ मा जारी भएको Petition
  of rights  र
  सन् १६८८ मा जारी भएको Bill of rights ले यसलाई झन् सशक्त बनायो।
• सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरण (Separation of Power) र जोन एडम्सको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण (Check & Balance of Power) को अवधारणाले
  आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरायो।
• सन् १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधानले जनताको चाहना, आवश्यकता र रुचिअनुसारको शासन संचालन
  गर्न मद्दत गर्‍यो।
• सन्
  १८८५ को A.V. Dicey
  को Rule of Law को सिद्धान्तले शासनमा
  प्रजातान्त्रिक नयाँ मूल्य स्थापित गर्‍यो।
• २४
  अक्टोबर १९४५ मा UNO
  को स्थापना र यसका
  विशिष्टिकृत संस्थाबाट Informal/Global Governance को प्रारम्भ भएको पाइन्छ।
• १०
  डिसेम्बर १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारीपश्चात्  शासनमा मानवअधिकारको पक्षलाई सशक्त बनायो।
• सन्
  १९८० को दशकदेखि उदारीकरण तथा निजीकरणको अवधारणाले शासनलाई नयाँ मोड दियो। यसले
  शासनलाई खुला, उदार एवं सहभागितामूलक बनाउन
  योगदान गर्‍यो।
• सन्
  १९९० को दशकमा Human
  Development Approach को मान्यता सँगसँगै शासनमा मानवकेन्द्रित (People must put at the Centre) दर्शन समाहित हुन पुग्यो।
• सन्
  १९९० को दशकमै विकसित सुशासनको अवधारणाबाट शासनमा असल शासनका आधारभूत मान्यता अवलम्बन गरिएको पाइन्छ।
• हाल
  विश्वमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासनमा सहभागिता जनाउने लोकतान्त्रिक
  पद्धतिको विकास भएको छ।
• पछिल्लो
  समय समावेशी शासन,
  व्यावसायिक शासन, बहुस्तरीय शासन, विद्युतीय शासन, सुशासन, सहभागितामूलक शासन, जनउत्तरदायी
  शासनको अभ्यास भएको छ।
• नयाँ
  सार्वजनिक व्यवस्थापन (NPM), नयाँ शासकीय सेवा (NPS), नवीन शासकीय प्रबन्ध (New Public Governance-NPG) को नामले शासनमा थुप्रै नयाँ
  अभ्यासहरूको अवलम्बन र अनुशरण भइरहेका छन्।

शासनका पात्र र तिनको भूमिका

१. सरकार (Government)

• नीति तथा ऐन नियमको निर्माण गर्ने,
• समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
• आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने,
• आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने,
• सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने,
• वातावरण संरक्षण गर्ने, र
• निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका कार्यहरुलाई सहजिकरण, प्रवर्द्धन र नियमन (FMR) गर्ने।

२. निजी क्षेत्र (Private Sector)

• उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन,
• रोजगारी सिर्जना,
• आर्थिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धि,
• नवीनता र आविष्कार,
• प्रविधि विकास,
• प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन।

३. नागरिक समाज (Civil Society)

• गैरनाफामुलक, स्वयंसेवी एवं च्यारिटी कार्यहरु,
• पैरवी र दवाव सिर्जना गर्ने कार्यहरु,
• सामाजिक सचेतना अभियान सञ्चालन,
• सामाजिक संगठन र परिचालन,
• नागरिक अनुगमन र निगरानी,
• क्षमता विकास र शसक्तीकरण,
• मानव अधिकार संरक्षणको पक्षपोषण।

शासनका तहहरु

१. राष्ट्रिय तह (National level);

• राष्ट्रिय सरकार

२. पराराष्ट्रिय तह (Supranational level)

• राष्ट्रिय राज्यभन्दा माथितर्फ अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरु|

३. उपराष्ट्रिय तह (Sub-national level)

• राष्ट्रिय राज्यभन्दा माथितर्फ प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरु

४. कार्यक्षेत्रगत तहहरु (Jurisdictional Levels)

• राष्ट्रिय राज्यभन्दा बाहिरतर्फ निजी क्षेत्र र नागरिक समाज वा गैरसरकारी क्षेत्र।

शासनका आधारभूत पक्षहरू:

• राजनीतिक / लोकतान्त्रिक सत्ता  (Political / Democratic Regime)
• प्रक्रिया तथा
  प्रणाली (Process & System)
• संरचना, संस्था तथा संगठन (Structure and Institutions)
• निश्चित मूल्य र
  मान्यताहरू (Cognition and Values)
• संविधान, ऐन, नियमहरू (Constitution and Laws)
• नीति तथा रणनीतिहरू (Policies and Strategies)
• व्यवस्थापन र
  कार्यसम्पादन सक्षमता (Management & Performance Capability)
• अन्तर्राष्ट्रिय वा
  विश्वव्यापीकरण शक्तिहरू (International & Globalization Forces)
• नैतिकता र सदाचारिता (Morality & Integrity)
• उत्तरदायित्व र
  पारदर्शिता (Accountability & Transparency)
• नागरिक संलग्नता (Citizen Engagement)
• मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानता (Human rights, Social justice and Equality)
• नागरिक स्वतन्त्रता, सर्वोच्चता र विधिको शासन (Civil liberties, Supremacy and Rule of law)
• शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण (Separation of power, Check & balance)
• सार्वभौमसत्ता र
  राजकीयसत्ता उपयोग निर्धारण (Determination of sovereignty and exercise of state power)
• सुशासन, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Good Governance, Inclusion and Proportional Representation)
• विकेन्द्रीकरण र
  अधिकार निक्षेपण (Decentralization & Devolution of power)
• जनता, सरकार, राज्यका अंगहरू, संवैधानिक
  निकायहरू (People, Government, Organs of State, Constitutional Bodies)
• बालिग मताधिकार र
  आवधिक निर्वाचन (Adult suffrage and periodic elections)।

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताहरू

• जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
• नागरिक स्वतन्त्रता,
• मौलिक अधिकार र मानव अधिकार, 
• बालिग मताधिकार, 
• आवधिक निर्वाचन, 
• पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
• स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
• कानूनी राज्यको अवधारणा,
• दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि।

शासनका विषयवस्तु
/क्षेत्र/ कार्य /उद्देश्यहरू:

• सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, अखण्डताको सम्मान एवं संरक्षण 
• मौलिक हक र
  मानवअधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन 
• राष्ट्र र जनताको
  बृहत्तर हित
• लोककल्याणकारी
  गतिविधिहरू
• विकासात्मक
  गतिविधिहरू
• कार्यकारिणी
  गतिविधिहरू
• न्याय प्रशासन एवं
  व्यवस्थापन 
• सामाजिक न्याय र
  समानता
• सार्वजनिक सेवा
  प्रवाह तथा सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापन 
• विकास व्यवस्थापन 
• अन्तर्राष्ट्रिय
  सुसम्बन्ध एवं परराष्ट्र मामिला व्यवस्थापन 
• समष्टिगत, राष्ट्रिय स्वार्थ र समृद्धिको
  प्रवर्द्धन 
• सार्वजनिक हितको
  संरक्षण र प्रवर्द्धन 
• राज्य व्यवस्थाको
  संचालन तथा व्यवस्थापन 
• सहकार्य र साझेदारी
  कायम
• राष्ट्रिय हित, समुन्नति र समृद्धि कायम
• राज्य व्यवस्थालाई
  जीवन्त र गतिशील 
• मुलुकको समष्टिगत शासकीय सुप्रबन्ध सुनिश्चित।

शासनका विशिष्ट
गुण / विशेषता

• लोकतान्त्रिक सरकार र विधिको शासन
• संविधानवाद र सीमित
  सरकारको मान्यता 
• बहुपात्र संलग्नता र
  पात्रहरूबीचको अन्तर्निर्भरता 
• बहुतह तथा
  बहुक्षेत्र (राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय
  तथा परराष्ट्रिय तह/ सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी क्षेत्र)
• सहजकर्ताको रूपमा
  सरकारको भूमिका 
• शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन
• शक्ति र स्रोतको
  विकेन्द्रीकरण तथा निक्षेपण
• पात्र, तह र
  निकायहरूको कार्यगत स्वायत्तता 
• समावेशी एवं
  सहभागितामूलक कार्यशैली 
• वार्ता तथा
  सम्झौतामा आधारित निर्णय प्रक्रिया
• विकास एवं सेवा
  प्रवाहमा नेटवर्कहरूको उपयोग 
• साझेदारी र
  सहउत्पादनको कार्यढाँचा
• लचकता एवं
  ग्रहणशीलता
• पारदर्शिता र
  उतरदायित्व
• नैतिकता र सदाचारिता
• संगठन, प्रशासन, व्यवस्थापन, परिवेश, वातावरण
• समाजको ऐना
• एक जटिल र बृहत्
  अवधारणा
• प्रतिनिधित्व
  प्रणाली 
• राज्यका अंगहरू-
  सरकार, भूभाग, जनता, सार्वभौमसत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान/मान्यता।

शासनका आयामहरु

१. राजनीतिक आयामः 

• लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता,
• राजनीतिक प्रकृया,
• निर्वाचन प्रणाली,
• राजनीतिक दलहरु,
• नीति निर्माण प्रकृया,
• परराष्ट सम्बन्ध आदि। 

२. आर्थिक आयाम:

• आर्थिक स्रोतको परिचालन तथा उपयोग,
• मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन,
• सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन,
• समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन,
• उत्पादन, व्यापार र बजार व्यवस्थापन आदि ।

३. संस्थागत आयाम:

• शासकीय शक्ति र स्रोत अभ्यासका लागि प्रयोग गरिने ऐन, नियम, प्रणाली, संस्था तथा संरचनाहरु।

४. नैतिक आयाम:

• शासकीय संरचनामा रहने संस्था तथा अधिकारीको आचरण, नैतिकता, मूल्य, मनोवृत्ती, व्यवहार र
• शासकीय शक्ति र सार्वजनिक स्रोतको पवित्र एवं सदाचारी उपयोगका नियमहरु|

शासनका सूचकहरू

१. आवाज र उत्तरदायित्वः

• निर्वाचन,
• नागरिक सहभागिता,
• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,
• संगठित हुने स्वतन्त्रता,
• स्वतन्त्र संचार जगत आदि। 

२. राजनीतिक स्थायित्व तथा हिंसारताः

• सरकारको स्वायित्व,
• हिंसा र आतंकवादको अवस्था आदि।

३. सरकारको प्रभावकारीताः

• सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर,
• निजामती सेवाको सक्षमता र राजनीतिक दवावबाट स्वतन्त्रता,
• नीति निर्माणको स्तरीयता आदि। 

४. नियामक गुणः

• सरकारको निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रवर्द्धन र सवलीकरण गर्न प्रभावकारी नीति तथा नियमहरुको प्रबन्ध गर्ने क्षमता।

५. विधिको शासनः

• कानुन परिपालना र दण्डहिनताको अवस्था,
• सम्पत्तिको अधिकार,
• अदालतको प्रभावकारीता,
• अपराधको नियन्त्रण आदि।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणः 

• सार्वजनिक शक्ति र स्रोतको निजी लाभका लागि प्रयोग,
• सार्वजनिक अधिकारको दुरुपयोग,
• स्रोत र शक्तिमा सम्भ्रान्त वर्ग (टाठाबाठा) को नियन्त्रण,
• निजी स्वार्थको बाहुल्यता आदिको अवस्था।

शासनको सन्दर्भ

(शासनको सन्दर्भ भन्नाले अहिले कस्ता शासनहरूले महत्व (व्यापकता) पाएका छन् भन्ने बुझ्दछौं । यहाँ हामीले शासनको विकासक्रमको सन्दर्भलाई जोड्दै आजको युगमा बढि महत्व पाएका शासनका शैलीलाई प्रस्तुत गरिएको छ।)

• प्राचीन रोमन साम्राज्यको उदयसँगै पदसोपानिक संस्थाहरूमा आधारित शासन
  प्रणालीको विकास भयो।
• १८ औँ शताब्दीपूर्व औद्योगिक क्रान्तिको विकाससँगै केन्द्रबिन्दुका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार
  र खुला नीतिले प्रश्रय पाए।
• सन् १९३० मा विश्व
  आर्थिक मन्दीपछि बजारसंयन्त्र असफल भयो, त्यसपछि
  विकास भएको Keynesian Economics को अवधारणाले बजारमाथि राज्यको नियन्त्रणमा जोड दियो।
• दोस्रो विश्वयुद्धको
  समाप्ति (सन्१९४५ पछि) र उपनिवेशवादको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विभिन्न संगठनको स्थापना र सम्बन्धको
  विकास भयो।
• सन् १९८० को दशकमा
  आर्थिक उदारीकरणको विकासपछि शासनका पात्र, क्षेत्र र विधिमा परिवर्तन सँगै सबै तहमा बहुस्तरीय शासनको अवधारणा अभ्यास हुन थाल्यो।
• सन् १९९० को दशकमा
  अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले  विकासशील मुलुकहरूमा सहयोग शर्तको रूपमा शासकीय प्रणालीमा सुधारका योजना (सुशासन) लागु गराउन थालनी गरे।
• लोकतान्त्रिक शासन
  प्रणालीको विश्वव्यापी विस्तारसँगै नागरिक समाज र आमसंचार जगतको तीव्र विकास भयो, ICT मा भएको क्रान्तिले प्रशासन र
  व्यवस्थापनका शैली र प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन ल्यायो।
• शासनमा सरकारको
  भूमिका सहजकर्ता (Facilitator),
  प्रवर्द्धक (Motivator) र
  नियामक (Regulator) -FMR मा सीमित रही निजी क्षेत्र, नागरिक
  समाज, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको
  सहकार्य र साझेदारीमा सरकारले कार्य गर्ने पद्धतिको विकास भयो।
• पछिल्लो समयमा विकास
  भएका सुशासन, निपूर्ण शासन, पारदर्शी र जबाफदेही शासन, स्वस्थ शासन र नयाँ सार्वजनिक सेवा
  जस्ता अवधारणाले शासन पद्धतिलाई पारदर्शी, जनमैत्री, पूर्वअनुमानयोग्य, पूर्णक्रियाशील, उत्तरदायी, नैतिकता र सदाचारिता एवं नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दियो।
• त्यस्तै, व्यावसायिक र सहकारितामा आधारित शासनको
  अवधारणाले शासनमा साझेदारी, सहकार्य, नतिजामुखी, मुनाफा उन्मुखता र व्यावसायिकतामा जोड
  दियो।
• नागरिक
  समाजको शासन, अनौपचारिक शासन र बहुस्तरीय
  शासनको अवधारणाले शासनमा बहुतह, बहुपात्र, बहुक्षेत्रबीचको  सहकार्यमा महत्त्व दियो।
• विश्वव्यापीकरणको
  विकास, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण, राज्यको सर्वव्यापी भूमिकाको असफलता र
  आलोचना, प्रजातान्त्रीकरणको लहर, सीमित सरकारको मान्यता विकास, सरकारको भूमिकामा परिवर्तन, प्रभावशाली नेटवर्कको विकास र बिस्तार, परराज्यीय संरचनाको बिस्तार, विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त
  शासनको विकास, विद्युतीय शासन, समावेशी शासन र नयाँ सार्वजनिक शासकीय
  प्रबन्धको विकास जस्ता आधुुनिक अवधारणाहरूको विकास भयो,
• सन् १९९० को दशकदेखि
  बढी बहसमा आएको Network
  governance वा Whole of the governance को अवधारणाले शासनलाई
  कानुनीभन्दा बढी अनौपचारिक सामाजिक नियम तथा मूल्य र मान्यतामा आधारित स्वायत्त र
  स्वव्यवस्थित समूह र संगठनबीचको पारस्परिक सम्बन्ध, समन्वय र अन्तर्निर्भरतामा कार्य गर्ने पद्धतिका रूपमा शासनलाई लिइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि संविधानको मूल अभीष्टबमोजिम
संविधानसभाबाट नेपालको शासकीय पुन:संरचना गर्दै केन्द्रिकृत एकात्मक सामन्ती र
निरङ्कुश शासनको अन्त्य गरी संघीय नेपालको स्थापनासहित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो। यस संविधानमार्फत
जनताको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बृहत्तर मौलिक हक र मानवअधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, राज्यको संघीय पुनर्संरचना, कानुनको शासन र सुशासनप्रतिको संवैधानिक
प्रतिबद्धताले नेपालको शासनलाई आधुनिक र बढी लोकतान्त्रिक बनाउने प्रयत्न भइरहेको
छ।

विभिन्न कानुनी, नीतिगत
एवं संस्थागत व्यवस्थाहरूका माध्यमबाट नेपालको शासन व्यवस्था वर्तमानमा लोकतान्त्रिक
पद्धति र मान्यताबमोजिम  व्यवस्थित भएको पाइन्छ।  साथै,
नेपालमा नागरिक हक
तथा अधिकारको व्यवस्था गरिनुका साथै राज्यप्रति नागरिकलाई जिम्मेवार गराउन
नागरिकका कर्तव्यसमेतको व्यवस्था गरी शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने प्रयास
गरिएको पाइन्छ।

शासनको आधुनिक अवधारणा विकासका सन्दर्भहरु

• राज्यको सर्वव्यापि भूमिकाको असफलता र आलोचना,
• आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको अवधारणाको विकास,
• विश्वव्यापिकरणको मान्यताको विकास,
• निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको उदय,
• सीमित सरकारको मान्यता विकास र सरकारको भूमिकामा परिवर्तन,
• प्रजातान्त्रीकरणको लहर,
• बहुस्तरीय शासनको अवधारणाको विकास,
• पराराज्यीय संरचना (अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनहरु) को विस्तार,
• विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यतामा जोड,
• प्रभावशाली नेटवर्कहरुको विकास र विस्तार,
• अनौपचारिक शासनको अवधारणा विकास,
• सुशासन र मानव विकासका अवधारणाको विकास,
• सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार।

शासनका नवीनतम अवधाणाहरु

१. नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management)

• निजी क्षेत्रका सफलतम व्यवस्थापकीय अभ्यासहरुको सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग,
• सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कुशलता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता (3Es: Efficient, Economic, Effectiveness) कायम गर्ने,
• मुद्राको मूल्य (Value of Money) लाई ख्याल गर्ने,
• सेवा वापतको शुल्क लिने नागरिकलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्ने।

२. सुशासन (Good Governance)

• खुला र पूर्वानुमानयोग्य सरकार,
• शासनमा सहभागिता, पारदर्शिता,
• उत्तरदायित्व र पूर्वानुमानयोग्यता,
• विधिको शासन।

३. नयाँ सार्वजनिक सेवा (New Public Service)

• मुनाफा वा प्रतिफललाईभन्दा सेवालाई ध्यान दिनु पर्ने,
• मानिसहरुलाई ग्राहकका रुपमा नभई नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने,
• राज्यले आफ्नो कल्याणकारी दायित्वबाट पन्छिन नहुने।

४. पूर्वक्रियाशील तथा जवाफदेही सरकार (Proactive & Responsive Govt.)

• सरकार घटना घटिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउने मात्र नभई सम्भावित घटनाको पूर्वानुमान गरी त्यसको रोकथाम गर्ने वा सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहने हुनु पर्छ।
• नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेबार हुनु पर्छ।

५. संजालमा आधारित शासन वा समष्टिगत शासन (Network Governance or Whole of the Governance)

• आम नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवा उत्पादन एवं वितरण गर्न तथा विकास निर्माणका कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवं स्थानीय सबै तहका सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका पात्रहरु र अन्य औपचारिक तथा अनौपचारिक समूह तथा संजालहरुसंग उनीहरुको विशेषज्ञता तथा दक्षताका आधारमा आवश्यकता अनुसार सहकार्य, साझेदारी र सहउत्पादनको खाँचामा काम गर्ने पद्धति।

६. नयाँ सार्वजनिक शासन (New Public Governance)

• शासनसम्बन्धी सबैभन्दा पछिल्लो अवधारणा,
• नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र नयाँ सार्वजनिक सेवाको संयोजित रुप,
• बहुल तथा बहुलवादी राज्य, सामुहिकतावाद, लोकतन्त्र तथा कुशलता, बहुलकेन्द्रीतता जस्ता मान्यताहरुमा आधारित,
• जनता उपभेक्ता वा नागरिक मात्र नभई शासनका साझेदार हुन्,
• बजार र सार्वजनिक क्षेत्रको सोपानिक स्वरुपको विकल्पका रुपमा नेटवर्कहरु,
• शासकीय औजारका रुपमा सह-शासन, सह-निर्माण, सह-उत्पादन, साझेदारी, नागरिक संलग्नता जस्ता मान्यताहरू।

नमुना प्रश्नहरु

१. शासनको अवधारणाबारे प्रकाश पार्दै यसका विशेषताहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (५+५ =१०)

२. शासनका आधारभूत पक्षहरुबारे चर्चा गर्नुहोस्। सरकार र शासनका बीचमा के भिन्नता छ? उल्लेख गर्नुहोस्। (४+६ = १०) 

३. शासनको सन्दर्भलाई सिंहावलोकन गर्दै शासनसम्बन्धी आधुनिक अवधारणा विकास हुनका कारण के के होलान् ? उल्लेख गर्नुहोस्। (७+३ = १०)

४. शासन मुलुकको विकासका लागि सामाजिक तथा आर्थिक स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। यस भनाईको तर्कसहित पुष्टी गर्नुहोस्। (१०)