गोरखापत्र विषयगत, २५ माघ २०७९

 व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध 

१. नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :

क) समृद्धिका चार राष्ट्रिय लक्ष्य

– सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता,

– मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,

– उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व,

– उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय

ख) सुखका छ राष्ट्रिय लक्ष्य

– परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन,

– सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज,

– स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण,

– सुशासन,

– सबल लोकतन्त्र,

– राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान

पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार उल्लिखित लक्ष्यहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ः

– चारवटा क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त भएको देखिएको छ । ७५ प्रतिशत सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्बन्धित नतिजा क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त भएको मानिएको छ । लक्ष्य प्राप्त भएका चारवटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन रहेका छन् ।

– पाँचवटा क्षेत्र लक्ष्य उन्मुख रहेको पाइएको छ । ५०% सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्बन्धित नतिजा क्षेत्रमा लक्ष्य उन्मुख भएको मानिएको छ । लक्ष्य उन्मुख रहेका राष्ट्रिय लक्ष्यमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान रहेका छन् ।

– एक क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ । ५०% भन्दा कम सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको मानिएको छ । जसमा सुशासनअन्तर्गतका आठ सूचकमध्ये दुईवटाले मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्था छ । सुशासनलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

२. विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

सुक्खा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा युद्ध तथा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थिति विशेष परिस्थिति हुन्। विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद नगर्दा थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था भएमा तत्काल खरिद गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा देहायको प्रबन्ध गरिएको छ :

– तत्काल गर्नुपर्ने खरिदको विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई गराउने,

– आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्नका लागि आवश्यक परिमाण र समायावधिका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने,

– कुनै एउटा फर्म, कम्पनी, निकायसँग लिखित दरभाउ लिई उचित मूल्यका लागि वार्ता गरी सोझै खरिद गर्ने,

– खरिदको अभिलेख राख्दा विशेष परिस्थितिको विवरण, सम्भावित हानि नोक्सानी वा सङ्कट, खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने आधार र कारण खुल्ने कागजात समावेश गर्नुपर्ने,

– दस लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा खरिद विवरणको सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत गराउने ।

३. व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति विभाजनका साथै अन्तरसम्बन्धसमेत रहेको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकामा कानुन निर्माण गर्ने र कार्यपालिकामा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताअनुसार कार्यपालिकालाई समेत आदेश र अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । 

– संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको भन्दा भिन्न प्रकृतिको सम्बन्ध यी दुई अङ्गबीच रहन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद्ले नै सरकार गठन गर्ने र विस्थापन गर्ने गर्छ । यस प्रणालीमा यी अङ्गबीचको शक्ति पृथकीकरण कमजोर रहन्छ । 

– राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार गठनमा संसद्को भूमिका रहँदैन । यी दुई अङ्गबीच शक्तिको पृथकीकरण स्पष्ट देखिन्छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरी सरकारमाथि नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्रपतिलाई कतिपय विषयमा आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । 

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अन्तरसम्बन्ध निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :

क) सङ्घीय तहमा

– धारा ७६ बमोजिम सरकारको गठन संसद्ले गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,

– धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

– धारा १०० बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने,

– धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,

– धारा २७९ बमोजिम सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्ले गर्नुपर्ने,

– संसदीय स्वीकृतिमा मात्र सरकारले आय व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,

– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,

– धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने,

ख) प्रदेश तहमा

– धारा १६८ बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन प्रदेश सभाबाट हुने, मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने,

– धारा १८३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

– धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री हटाउन सक्ने,

– धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,

– प्रदेश सभाको स्वीकृतिमा मात्र प्रदेश सरकारले आय–व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,

– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत प्रदेश सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,

ग) स्थानीय तहमा 

– धारा २१५ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका लागि छ जना सदस्य गाउँ सभाबाट निर्वाचित हुने र धारा २१६ बमोजिम नगर कार्यपालिकाका लागि आठ जना सदस्य नगर सभाबाट निर्वाचित हुने,

– धारा २२४ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने,

– यसरी नेपालको संविधानले तहगत सरकारका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अध्ययन गर्दा सङ्घ र प्रदेश तहमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको देखिन्छ भने स्थानीय तहको शासकीय संरचनामा सो मान्यताको उपयोग कमजोर रहेको पाइन्छ ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएका रणनीतिहरू र अपेक्षित उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

भ्रष्टाचारलाई विकास र समृद्धिको बाधक मानिन्छ । पन्ध्रौँ योजनामा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत सुशासनलाई समावेश गरिएको छ । क्षेत्रगत लक्ष्यअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उल्लेख गरिएको छ । समाजका सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गरी शासकीय लक्ष्य हासिल गर्न चालू योजनाले लिएका रणनीति र योजनाको अन्त्यसम्ममा हासिल हुने उपलब्धि यस प्रकार रहेका छन् ः

क) रणनीति

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने,

– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने,

– भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतनामूलक, निरोधात्मक एवं दण्डात्मक काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि, प्रक्रिया एवं कार्यविधिमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,

– सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैङ्किङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं सेवामूलक बनाउने ।

ख) अपेक्षित उपलब्धि

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा प्रगति भई भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३४ बाट ४१ मा पुगेको हुने,

– जनस्तरदेखि राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई सदाचार प्रवद्र्धन भएको हुने,

– भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न योगदान पुगेको हुने ।

५. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार उल्लेख गर्दै प्रशासनिक निर्णय निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

कानुनको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख कार्य हो । प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराको अतिरिक्त निम्न आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

क) प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार

– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,

– समन्याय र समावेशीकरण,

– कानुनको शासन,

– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,

– पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारिता,

– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,

– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,

– प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,

– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपण,

– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।

ख) निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय 

– निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने, 

– निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्ने,

– निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने, 

– पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका कर्मचारीको राय वा परामर्श तथा कानुनविद् वा प्राविधिकको राय लिन सकिने,

– सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने,

– निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाई वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्ने, हचुवाका आधारमा निर्णय नलिने,

– स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णय नलिने,

– आफ्नो जिम्मेवारीमा सुम्पिएको विषयमा जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,

– अन्तिम उत्तरदायित्व आफैँमा रहने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने,

– पदीय वा पेसागत आचरणको परिपालना गर्ने ।

६. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसको महŒव उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र अभ्यास के कस्तो पाउनुहुन्छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्वयंबाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूप ‘लिजा’बाट समेत चिनिने गरिन्छ ।

क) लिजाको महत्व

– स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्न,

– विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन,

– आवधिक समीक्षालाई सहज तुल्याउन,

– स्थानीय तहहरूको विकास र सुशासनको तुलनात्मक स्थिति थाहा पाउन,

– स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन,

– स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न,

ख) लिजासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको ढाँचा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी भई स्वमूल्याङ्कनका विषयक्षेत्र, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सूचक र अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ ।

ग) लिजासम्बन्धी विद्यमान अभ्यास

– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिजासम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ,

– ७५३वटै स्थानीय तहमा लिजालाई संस्थागत गराउन तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, 

– स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ,

– स्थानीय तहहरूले लिजाको नतिजालाई सार्वजनिक गरी आमजानकारीमा ल्याउने अभ्यास थालनी भएको छ,

– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरूको नतिजा सङ्कलन गरी एकमुष्ठ प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको छ,

– लिजाको नतिजालाई स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तथापि हालसम्म यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन ।

– यसरी स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको जिम्मेवारीलाई स्वमूल्याङ्कनद्वारा सुधार गर्न लिजा पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु जरुरी देखिन्छ ।