प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक र परिमार्जनका क्षेत्रहरू

मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि निजामती सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्ने कानून बनेको छैन। अर्को अर्थमा मुलुक निजामती सेवा कानुन विहीन अवस्थामा छ। एकात्मक शासन व्यवस्था र केन्द्रीकृत निजामती सेवाको अवस्थाको कानुन अहिले लागू हुन सैद्धान्तिक, संवैधानिक र व्यावहारिक रूपमा पनि सक्दैन। यो सङ्क्रमणको अवस्था लामो समयसम्म रहन दिनु हुँदैन। प्रशासनिक सङ्घीयता सङ्घीय शासनको प्रणालीगत संरचना हो। प्रशासनिक सङ्घीयता लामो समयसम्म गिजोलिइरहे सङ्घीयता संस्थागत हुँदैन, लोकतन्त्र कार्यमूलक हुँदैन जसको लागत मुलुकले ब्यहोरि रहनुपर्ने हुन्छ। 

सरकारले निजामती सेवा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा केही सुुझावहरुः

• विधेयकको नाम ‘निजामती सेवा’ को सट्टा ‘नागरिक सेवा’ राख्ने,
• प्रस्तावनामा सेवा प्रवाहको कुरा पनि उल्लेख गर्ने,
• केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायका रूपमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालय समग्र निजामती प्रशासनको अभिभावक निकाय हुने व्यवस्था गर्ने, (कर्मचारीको प्रशासन शासकीय तहहरूबाट भए पनि प्रशासनका मूल्य, सिद्धान्त, व्यवस्थापन परीक्षण, योग्यता प्रणाली, क्षमता विकास, समन्वय र केही हदमा वृत्ति व्यवस्थापनको मियो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो।)
• पहिलो पटक निजामती सेवा सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्त घोषणा गरिएको छ। सिद्धान्तभन्दा पहिला निजामती सेवाका मूल्यहरू घोषणा गरी ती आधार मूल्यको मातहतमा सिद्धान्त समावेश गर्नु उचित हुन्छ। सिद्धान्त  सरकारका पक्षमा नभई सेवाग्राहीका पक्षमा हुनुपर्छ। 
• दश सेवाहरूमा स्वास्थ्य सेवा थप गरी ११ बनाउने प्रस्ताव उचित छ ।
• निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा सरुवा गर्दा अनुभव, योग्यता, व्यवस्थापकीय क्षमता, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता र समन्वय गर्ने खुबीका आधारमा गरिने व्यवस्था प्रस्तावले सचिवहरूलाई जहिले जसरी पनि जतिखेर पनि सरुवा गर्न बाटो खोल्ने छ। सरुवा सरकारको विशेषाधिकार हो तर सरुवा एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित अवधि पनि पूरा नगरी गर्दा व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई बेफाइदा हुन्छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीको बारम्बारको सरुवाले संस्मरणात्मक सम्झना मेट्दै लगेको छ, प्रशासनिक नेतृत्वलाई राजनैतिक कार्यकारीको अनुचर बनाएको छ। परिणामतः सुशासन र व्यावसायिकता विशृङ्खलित छ।
• कार्यसम्पादन सम्झौता अब सबै तहमा विस्तार गरिने हो भने यसलाई सरुवा र वृत्ति व्यवस्थापनका अन्य पक्षमा पनि आबद्ध गरिनु पर्दछ। अन्यथा कार्यसम्पादन सम्झौता भने पनि कार्यसम्पादन संस्कृति भने विकास गर्दैन। निजामती सेवाका सबै पदहरूको नतिजामूलक कार्य विवरण लागू गर्नुपर्दछ। यी दुबै विषय व्यवस्थापन परीक्षणका विषयमा समावेश गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। 
• कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्व राखिएको छ। यो यसअघि थिएन। तर कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति गर्नुपर्ने सेवकीय व्यवहार, शिष्टता, सकारात्मकता र शिष्टाचारका कुराहरू राख्न पर्छ। 
• कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना र सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा पुरानै कुराहरू राखिएको छ। आवधिक भ्यालु रिइन्जिनियरिङ गर्ने विषय समावेश भए अरु उचित हुन्छ। 
• पदपूर्तिका प्रक्रियामा संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। ना.सु बाट अधिकृत तहमा आन्तरिक प्रतियोगिताको अंश बढाउनु उचित हुन्छ। रा प प्रथम श्रेणीको शुरुको पदमा ९० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रथम श्रेणीमा खुल्ला÷अन्तरसेवा १०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा १५ वा २० र बाँकी आन्तरिक मूल्याकनबाट बढुवा पदपूर्ति गर्दा मेधावी, अनुभवी र योग्यहरूको आदर्श मिश्रणमा प्रशासनिक नेतृत्व पुग्ने गर्दछ।
• सेवाभित्र रहने पदनामहरु दिले सम्पादन गर्ने कामको आधारमा गर्नु पर्दछ ताकि पदनाम भन्ने बित्तिकै नागरिकले आफूले पाउने सेवाको अर्थ बुझ्न सक्छ। ना सु (नायव सुब्बा) को पुन नामकरण गर्नु पर्दछ । सुुव्वा नभए नायव सुब्बा कसरी हुन्छ? 
• समावेशी पदहरूमा लिइएको ब्लाङ्केट एप्रोच असफल भएकोले समावेशी समूहभित्र विशिष्ट सूचकहरू चाहिन्छ ता कि लक्षित वर्ग नै नीति अवसरबाट लाभान्वित बन्न सकोस्। अन्यथा समावेशी वर्गका प्रभावशालीहरू (सर्वोच्च अदालतको भाषामा तरमारा वर्ग, भारतीय सर्वोच्च अदालतको भाषामा प्रभुत्ववादी वर्ग) ले नै नीति लाभ हडपी रहने छन् । यस विषयमा विपन्नता सूचक, सम्पत्ति सूचक, घरपरिवारको हैसियत सूचक, सामुदायिक विद्यालय सूचक, विकास सूचक र प्रवेश विन्दु सूचकलाई उपयोगमा ल्याइनु पर्दछ। समावेशी आयोगको केही महिना अघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पनि समावेशिता व्यवस्थापनका लागि सुुझावहरु दिएको छ। 
• बढुवाका प्रावधानहरूमा गरिएको प्रस्ताव सुधार गर्नुपर्छ । मुख्य सचिवको बढुवाका लागि सिफारिस समितिमा परिवर्तन गरी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, एक जना पूर्व मुख्य सचिव र आयोगका वरिष्ठ सदस्य भएको संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्दछ। निजामती सेवालाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र योग्यहरूको संस्था बनाउन र सुशासन प्रत्याभूत गर्न यो आवश्यक छ। 
• सबै तहका बढुवामा शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादन स्तरको आदर्श सन्तुलन चाहिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याकनलाई वास्तविक र वस्तुगत बनाउनु पर्दछ।
• कर्मचारी तलब पुनरावलोकन समितिमा आधिकारिक निजामती युनियनको प्रतिनिधित्व गराउँदा कर्मचारीको भावनाले स्थान पाउँछ। कर्मचारी सेवा सुविधा वृद्धि व्यवस्थापकीय आधारमा मात्र गर्न सकिँदैन, यसका आर्थिक, सामाजिक र कर्मचारी आवश्यकताका आयामहरू छन्।
• कर्मचारी आचारण र अनुशासनका प्रावधान अनुगमन कसरी गर्ने प्रणाली बनाउनु पर्दछ।
• अन्तर तह प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धको आधार सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक कानुनका रूपमा स्थापित भएर मात्र गर्न सकिँदैन, वृत्ति व्यवस्थापन, व्यवस्थापन परीक्षण, सेवा सुविधा, क्षमता विकास र प्रशंसा–पदकका आधारबाट गर्न सकिन्छ ।
• आधिकारिक ट्रेड युसनयनले कर्मचारीको वृत्ति सुरक्षा र हकहितका लागि सामुुहिक सौदावाजी गर्छ। आधिकारिक बाहेक अन्य युनियन हटाउनुपर्छ।
• नेतृत्व परीक्षणको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्व सचिवको संयोजकत्वमा निजी क्षत्रको व्यवस्थापनविद् र स्टाफ कलेजको कार्यकारी निर्देशक भएको स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउनु हुन्छ ।
• पूर्वकर्मचारीहरुको सेवा लिन सक्ने प्रावधानको क्षेत्र, ढाँचा र विधिहरूलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ।
• व्यवस्थापन परीक्षणलाई प्रभावकारी पार्ने, क्षेत्रगत नीति परीक्षण गर्ने, सचिव बैठकलाई शासकीय सुधारको जिम्मेवारीमा राख्ने, कर्मचारी छनौटको वर्तमान परीक्षण विधि र प्रविधि परिवर्तन गर्ने अभिरुचि र निष्ठाको परीक्षण गर्ने, ज्ञान निर्माण तथा प्रवर्द्धन गर्ने, संस्थात्मक सम्झना हस्तान्तरण गर्ने प्रावधानहरू थप गरिनु पर्दछ।

*गोपिनाथ मैनालीको प्रशासन डटकममा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश