गोरखापत्र विषयगत, १३ वैशाख २०८०

१. वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस्।

सरकारी वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, अनुशासित र प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो । यो सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र नतिजा दुवैसँग सम्बद्ध विषय हो । वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू यस प्रकार छन्:

• नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट,
• मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,
• बजेट प्रस्ताव तयार,
• सरकारी कोषको सञ्चालन,
• बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,
• लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,
• रकमान्तर र स्रोतान्तर,
• आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,
• सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,
• आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी:

सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको देहायअनुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ:

• नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने/गराउने,
• वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,
• आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
• बजेट तर्जुमा गर्ने/गराउने,
• बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने/गराउने,
• स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,
• बजेट तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
• वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ, संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सम्बन्ध विकास गर्ने,
• अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने/गराउने,
• वित्तीय अनुशासन गर्ने/गराउने।

सरकारी स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ। करदाताबाट सङ्कलित स्रोत करदाताको हित र कल्याणमा उपयोग भएको सुनिश्चितता दिलाउन कानुनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ। 

२. मानव विकास सूचकाङ्कको परिचय दिँदै यसको गणना गर्ने विधि जानकारी गराउनुहोस्।

कुनै मुलुक वा स्थानको मानव विकासको स्तर मापन गर्न विकास गरिएको सूचकाङ्क नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। मानव विकासको बृहत् अवधारणालाई तीन प्रमुख आयाम– दीर्घ र स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र जीवनस्तरका आधारमा मापन गरी अध्ययन गर्न यो सूचकाङ्क तयार गरिएको छ। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुव उल हकले सन् १९९० मा विकास गरेको यस सूचकाङ्कलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले विश्वका विभिन्न मुलुकको मानव विकासको अवस्था तुलना गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। निम्न तीन सूचकाङ्कको सहयोगमा मानव विकास सूचकाङ्कको विकास गरिएको छ:

(क) औसत आयु सूचकाङ्क: औसत आयुको आधारमा यो सूचकाङ्क तयार गरिन्छ। यसले दीर्घ र स्वस्थ जीवनलाई सङ्केत गर्दछ। मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको पहुँच र प्रभावकारितालाई यस सूचकाङ्कले सम्बोधन गर्छ। यस सूचकाङ्कको मान ० र १ को बीचमा रहन्छ।

(ख) शैक्षिक सूचकाङ्कः अपेक्षित शैक्षिक सहभागिता वर्षहरू र औसत शैक्षिक सहभागिता वर्षहरूको आधारमा यस सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यसले नागरिकले हासिल गरेको ज्ञानलाई सङ्केत गर्छ। मुलुकमा उपलब्ध शैक्षिक संस्थाहरूमाथि नागरिक पहुँचको अवस्थासमेत यसबाट बुझ्न सकिन्छ। यस सूचकाङ्कको मान ० र १ को बीचमा रहन्छ।

(ग) आय सूचकाङ्कः प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको आधारमा आय सूचकाङ्क तयार गरिन्छ। यस सूचकाङ्कले नागरिकको जीवनस्तरलाई सङ्केत गर्छ । यो सूचकाङ्कको मान पनि ० र १ को बीचमा रहन्छ।

मानव विकास सूचकाङ्कको गणना गर्ने विधि 

• उल्लिखित तीन सूचकाङ्क गणना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने,
• निर्धारित सूत्रमा तथ्याङ्कीय मान प्रतिस्थापन गरी हिसाब गर्ने,
• तीनवटा सूचकाङ्कको ज्यामितीय मध्यक पत्ता लगाउने, 
• यसरी प्राप्त हुने अङ्क नै मानव विकास सूचकाङ्कको मान हुन आउँछ।

यसरी औसत आयु सूचकाङ्क, शैक्षिक सूचकाङ्क र आय सूचकाङ्कको ज्यामितीय मध्यकका रूपमा मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त गरिन्छ । आर्थिक वृद्धिको आधारमा मुलुकको समृद्धि एवं समुन्नति मापन गर्ने साबिकको अभ्यासको तुलनामा मानव विकास सूचकाङ्क गणनालाई मुलुकको विकासको अवस्था मापन गर्ने सुधारिएको विधिका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

३. उत्प्रेरणा भनेको के हो? सङ्गठनमा कर्मचारीलाई किन उत्प्रेरित बनाउन आवश्यक छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।

व्यक्तिको विचार, बोली र व्यवहारलाई निश्चित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रेरित गर्ने प्रक्रिया नै उत्प्रेरणा हो। आन्तरिक वा बाह्य प्रेरक तìवहरूबाट व्यक्ति कुनै कार्यका लागि उत्प्रेरित हुने गर्दछ। व्यक्तिगत इच्छा, चाहना, मूल्यजस्ता आन्तरिक तìव र दण्ड, पुरस्कार, सामाजिक दबाब, वातावरणीय प्रभावजस्ता बाह्य तìवबाट व्यक्तिको व्यवहार प्रभावित हुने गर्दछ। 

सङ्गठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकताः 

सङ्गठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न,
• सिर्जनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक कार्यशैली विकास गरी लाभ लिन,
• सङ्गठनमा सहकार्य र समूह कार्यलाई सुदृढ बनाउन,
• कर्मचारीमा सङ्गठनप्रतिको अपनत्व बचाइराख्न,
• कर्मचारीमा कार्य सन्तुष्टि बढाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न,
• सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न,

अन्त्यमा उत्प्रेरित कर्मचारी सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्; जसले सङ्गठनमा तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्छन्। अन्य सङ्गठनको तुलनामा सङ्गठनको कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन यिनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ।

४. जैविक विविधता भनेको के हो? यसको महत्वबारे प्रकाश पार्नुहोस्।

पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव तथा तिनीहरूमा रहेको विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ। जीवजन्तुको बासस्थानमा हुने पर्यावरणीय फरकपनलाई पनि जैविक विविधताअन्तर्गत समेटेको पाइन्छ। सन् १९९२ को जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिले जैविक विविधतालाई प्रजातिगत विविधता, आनुवंशिक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीगत विविधता गरी तीन प्रकारका हुने भनी उल्लेख गरेको छ।

जैविक विविधताको महत्व 

वैज्ञानिकहरू पृथ्वी बस्नयोग्य भएको श्रेय जैविक विविधतालाई दिन्छन्। यसबाट जैविक विविधताको महत्व बुझ्न सकिन्छ। बुँदागत रूपमा जैविक विविधताको महìव यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः

• पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न,
• पारिस्थितिक पद्धतिलाई बचाइराख्न,
• जल, कार्बन, अक्सिजनलगायतका चक्रलाई सुचारु गराउन,
• मानव जीवनका लागि गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न,
• औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि उपजको उत्पादन तथा बिक्रीबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न,
• प्राणी तथा वनस्पतिको वंशाणुमा सुधार गर्न,
• पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरी रोजगारी र आय सिर्जना गर्न,
• धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई बचाई पुस्तान्तरण गर्न।

जैविक विविधताको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महत्व रहेको छ। पृथ्वी र मानव जातिको साझा भविष्यका लागि जैविक विविधता संरक्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन।

५. अवकाश भनेको के हो? नेपालमा निजामती कर्मचारीले पाउने अवकाशका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस्।

कुनै सेवा वा नोकरीमा आबद्ध व्यक्ति सेवाका सर्तबमोजिम सोबाट अलग हुने कार्य नै अवकाश हो। कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका सर्तको अधीनमा रही कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्छन्। निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीलाई सङ्गठनमा आबद्ध गराइसकेपश्चात् सङ्गठन र व्यक्ति दुवैको भलाइका लागि सङ्गठनबाट बिदा गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा रहेको पाइन्छ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश

नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अवकाशका प्रकार यस प्रकार छन् ः

(क) अनिवार्य अवकाश

• ५८ वर्ष उमेर पूरा भएमा,
• सचिव पदमा पाँच वर्ष र मुख्यसचिव पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा,

(ख) स्वेच्छिक अवकाश

• निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन मञ्जुर गरेमा,
• यस्तो अवस्थामा बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ।

(ग) कारबाहीस्वरूप हुने अवकाश

• सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको प्रमाणित भएमा,
• राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादाविपरीत गैरजिम्मवारीपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा।

(घ) असमर्थताका कारण हुने अवकाश 

• शारीरिक वा मानसिक रोगका कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ रहेको नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा,
• यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा अवधिमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्छ।

६. संसदीय समितिको परिचय दिनुहोस्। संसद्मा विषयगत समिति गठनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संसदीय समितिका कार्यहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस्।

सदनको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न संसद्का सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गठन गरेका समितिहरू संसदीय समिति हुन्। संसद्मा समिति गठनको अभिप्रायः नै सदनको कामलाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको हुन्छ। त्यसैले संसदीय समितिलाई सदनका ‘वर्कसप’ भनेर पनि चिनिन्छ । सदनका नियमावली र अभ्यासलाई आधार मानेर समितिका बैठक र कार्यविधि निर्धारण गरिने, सदन सञ्चालनमा सभामुख र अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार जस्तै– प्रकृतिको अधिकार समितिको सभापतिलाई हुने, संसद्मा उपस्थित दलका सदस्यहरू नै समितिमा रहने हुँदा समितिले पूर्ण संसद्को झल्को दिने गर्छन्। त्यसैले समितिलाई ‘मिनी संसद्’को नामले समेत चिनिने गरिन्छ।

संसद्मा विषयगत समिति गठनका उद्देश्यहरू

• सदनको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गरी कार्यबोझलाई कम गर्न,
• सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन,
• शासन सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन,
• जटिल मुद्दाको गम्भीर छलफल गरी छिनोफानो गर्न,
• संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न अव्यावहारिक भएका विषय छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन,
• सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरी निर्देशन दिन,
• सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन उचित रायसल्लाह प्रदान गर्न,
• सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन।

संसदीय समितिका कार्यहरू

माथि उल्लेख गरिएका उद्देश्य हासिलमा सहयोग पु¥याउन संसद्मा विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार प्रतिनिधि सभामा दसवटा विषयगत समिति र तिनको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा उल्लेख गरिएका संसदीय समितिका कार्यहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः

• कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने,
• सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,
• सम्बन्धित मन्त्रालयको आय–व्यय अनुमान तयार गर्ने तरिका, अनुमानमा निहित नीतिको सम्बन्धमा वैकल्पिक नीति, सोबाट किफायत हुने रकम सम्बन्धमा निर्देशन दिई सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने,
• सरकारी आश्वासनको प्रगति अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, प्रतिवेदन पेस गर्ने,
• सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए÷नभएको अध्ययन, अनुगमन मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने, प्रतिवेदन पेस गर्ने,
• प्रत्यायोजित अधिकार उपयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,
• सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग वा समिति तथा जाँचबुझ आयोग वा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,
• सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने,
• मन्त्रालय, विभाग वा मातहत निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
• कानुन कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
• संविधानको सीमाभित्र रही संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन गरी निर्देशन दिने,
• संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सुझाव दिने,
• समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,
• सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

संसदीय समितिहरू जवाफदेहिता परिपालन संयन्त्रहरू हुन्। तसर्थ माथि उल्लिखित कार्यहरू प्रभावकारी तवरले सम्पादन गरेर मात्र शासकीय जवाफदेहिता वहन गराउन सकिन्छ। यसबाट शासनप्रति नागरिक विश्वास र वैधता कायम हुन सक्दछ।