गोरखापत्र विषयगत, ३१ जेठ २०८०

१. नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाबारे चर्चा गर्दै वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।

अर्थतन्त्रमा पुँजीको माग, आपूर्ति, पहुँच, कारोबार, भुक्तानीलगायतका वित्तीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको समग्रतालाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ। मुलुकभित्र उपलब्ध सीमित पुँजीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिन सुदृढ वित्तीय प्रणालीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्किङ, बिमा, पुँजीबजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी मुख्य पाँच क्षेत्र छन्।
• वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा बैङ्किङ क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।
• गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको दोस्रो ठुलो क्षेत्रका रूपमा रहेको छ। यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मुख्य संस्थाका रूपमा रहेका छन्।
• बिमा क्षेत्र अन्तर्गत जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी तीन प्रकारका संस्था अस्तित्वमा छन्। बिमा क्षेत्र केही सेवामा सीमित रहेको छ । आमनागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन।
• पुँजीबजार फस्टाउन सकेको छैन। वित्तीय संस्थाहरूले नै धितोपत्र बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन्।
• १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अस्तित्वमा छन्। सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नियमन प्रणाली खण्डित भएको छ। सहकारीहरू सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र पेसागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
• वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय निकायहरूको क्षमता र दक्षताले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बलियो नियमनका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखिन्छ।

वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय

• आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने,
• प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणद्वारा वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ र सक्षम बनाउने,
• भुक्तानी तथा फर्स्यौट प्रणालीलाई कुशल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि एवं डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई तीव्र बनाउने,
• नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने,
• वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,
• पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने,
• महिला, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा सहज र सुलभ तरिकाले वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने,
• वित्तीय सेवा र उपकरणबारे वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, 
• वित्तीय ग्राहक एवं उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने,
• अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने,
• वित्तीय प्रणालीलाई सामाजिक र वातावरणीय रूपमा जवाफदेही हुने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने।

अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि लगानी र लगानीका लागि पुँजी पर्याप्तता अनिवार्य मानिन्छ। यसका लागि स्वच्छ, पारदर्शी, समावेशी र सुदृढ वित्तीय प्रणालीको जरुरत पर्दछ। सरकारको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ। तसर्थ नेपालले लिएको विकास र समृद्धिको सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

२. के प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दछन्? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस्। 

प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता मूल्यहरू स्थापित गरी आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन्। यी आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ समेत जारी भएको छ। उक्त ऐनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका निर्धारण गरेको छ। सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनहरूमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

(क) सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श

• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श दिने।

(ख) नियुक्ति, बढुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धमा परामर्श 

• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा आयोगको परामर्शको आधारमा स्थायी नियुक्ति हुने,
• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश निजामती सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पद वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,
• प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने।

उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले गरेका कार्यको केही उदाहरणहरू देहायअनुसार रहेका छन्ः

• प्रदेश अन्तर्गतका कतिपय स्थानीय तहहरूबाट कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीको बढुवा गरिएकोमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशले आयोगको परामर्शबिना नै भएको बढुवालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। 
• प्रदेश लोकसेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेशले घोराही उपमहानगरपालिकालगायतका कैयौँ स्थानीय तहबाट भएका कर्मचारीको समायोजन मिलान, तह वृद्धि, स्तर वृद्धि तथा ग्रेड थपसम्बन्धी कामकारबाही बदर गर्ने र अन्य स्थानीय तहलाई पनि सो कार्य नगर्नका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
• लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई आयोगको परामर्शबिना गरिएको कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र तह वृद्धि खारेज गर्न परिपत्र गरेको छ।
• दमक, धनकुटालगायतका केही नगरपालिकाले बढुवा गरेका कर्मचारीको बढुवालाई प्रदेश लोकसेवा आयोग, कोशी प्रदेशले बदर गरेको छ।
• गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि गोरखा नगरपालिकालगायतका कैयौँ स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा बदर गरेको छ। 

मुलुकमा सुशासनका लागि तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरू स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनु पर्दछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट सम्पादन हुने कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरूमा स्वच्छता र विश्वसनीयता प्रवर्धन हुने कुरामा दुईमत छैन।

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ। सङ्घीय संरचनाका स्थानीय तहहरू जनताको नजिक रहेका सरकारहरू हुन्, जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ। संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ। यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार ऐन जारी हुनुका उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

• नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,
• स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,
• लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,
• कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,
• स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,
• स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न।

यस ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका कार्यविधिगत पक्षलाई समेत उल्लेख गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज तुल्याउनेसमेत उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

४. स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमहरूका बारेमा जानकारी गराउनुहोस्।

स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकमहरू जम्मा गर्न नेपालको संविधानको धारा २२९ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थापित हुने कोषलाई स्थानीय सञ्चित कोष भनिन्छ। यस कोषमा जम्मा हुने रकम कुनै बैङ्कमा स्थानीय तहको नाममा खाता खोली जम्मा गरिन्छ। कोषको रकम स्थानीय कानुनबमोजिम विनियोजन गरेर मात्र खर्च गर्न सकिन्छ। सो रकमलाई विनियोजन कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सम्बन्धित खर्च खातामा रकम सारी खर्च गर्न सकिन्छ। यस कोषमा निम्नानुसारका रकमहरू जम्मा गरिन्छ:

• आफ्नो राजस्व स्रोतबाट उठेको रकम,
• राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम,
• नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
• प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
• अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम,
• वैदेशिक सहायताबाट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,
• आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,
• कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,
• अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने कुनै रकम।

यस कोषबाट निम्नानुसारका रकमहरू खर्च गर्न सकिन्छ:

• सभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसारको रकम,
• बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्चका रूपमा विनियोजित व्ययको एक तृतीयांश रकम,
• अदालतको फैसलाबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम,
• आकस्मिक कोषका लागि सभाले तोकेको रकम,
• ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकम।

यसरी संविधान र अन्य कानुनले स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सञ्चित कोष, कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट व्यय हुने रकमलगायतका विषय उल्लेख गरेको पाइन्छ।

५. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत रहेको राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति यस प्रकार छ:

• राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
• मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
• आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
• सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने।

६. विकास आयोजनाहरूको अनुगमनको आवश्यकता किन पर्दछ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।

आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा स्रोतसाधन प्रवाहको अवस्था, कार्यतालिका अनुरूप क्रियाकलाप सञ्चालनको अवस्था र क्रियाकलापको कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्तिको अवस्थामा सुधार गर्न निरन्तर रूपमा गरिने लेखाजोखा नै आयोजना अनुगमन हो। विकास आयोजना अनुगमन गर्नु पर्नाका कारण यस प्रकार छन्:

• आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे निरन्तर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आयोजनालाई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न,
• कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्न,
• आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिम पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न,
• आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पानदन स्तर मापन गरी दण्ड र सजायको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न,
• आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक वैधता हासिल गर्न,
• आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने सिकाइलाई अन्य आयोजनामा उपयोग गर्न,
• नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित गराउन,
• आयोजनाको उद्देश्य हासिल गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत नागरिकको जीवनमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न,

आयोजना अनुगमन एक निरन्तर प्रक्रिया हो। तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा कार्यसम्पादन गरी आयोजनाको घोषित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।