बेरुजु र सार्वजनिक ऋणको पछिल्लो प्रवृत्ति

सार्वजनिक ऋणको पछिल्लो प्रवृत्तिः

• २०७९ अषाढ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण रु. ९ खर्ब ८ अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण रु. १० खर्ब ३० अर्ब ११ करोड गरी संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण दायीत्व रु. २० खर्ब १७ अर्ब १ करोड पुगेको,
• २०७८ असारसम्म यस्तो ऋण (दायित्व) रु. १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड रहेको थियो,
• पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको,
• २०७९ अषाढ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण दयित्वमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४९ प्रतिशत र ५१ प्रतिशत रहेको। २०७८ अषाढ मसान्त सम्ममा यस्तो अनुपात क्रमशः ४६.२ प्रतिशत र ५३.८ प्रतिशत रहेको थियो।
• आ.व. २०७८/०७९ मा कुल सार्वजनिक ऋण परिचालनमध्ये आन्तरिक ऋण रु. २३१ अर्ब र बाह्य ऋण रु. १२२ अर्ब रहेको छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.३ प्रतिशत हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुपात ८.३ प्रतिशत रहेको थियो।
• कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २०७८ असार मसान्तमा ४०.६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ असार मसान्तमा बढेर ४१.६ प्रतिशत पुगेको छ।
• आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हरेक वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गएको छ।

बेरुजुको पछिल्लो प्रवृत्ति 

महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०७८/७९ मा मात्रै लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजू रू.१ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ। यी तथ्यहरूले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग नभएको देखाउँछ।

आ.व. २०७८/०७९ को कूल बेरुजु मध्ये

• असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २५.४%
• नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६६.३३% र
• पेश्की बेरुजु ८.२७% देखिन्छ।

कूल बेरुजु मध्ये

• संघीय सरकारी कार्यालयमा ५६ अर्ब
• प्रदेश सरकारी कार्यालयमा ७ अर्ब
• स्थानीय तहमा ४२ अर्ब र
• समिति तथा अन्य संस्थामा १३ अर्ब रहेको देखिन्छ।

महालेखाले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था गरी जम्मा ६५४६ निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ। वित्तीय लेखापरीक्षणको अतिरिक्त ६ विषयको कार्यमूलक, १ विषयको वातावरणीय र १ विषयको सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गरेको हो।