गोरखापत्र विषयगत, २४ साउन २०८०

१. नागरिक बडापत्र भनेको के हो? नागरिक बडापत्रको सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनले गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै नागरिक बडापत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्।

सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाको विस्तृत जानकारी प्रदान गर्ने दस्ताबेज नागरिक बडापत्र हो । गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै सेवा प्रदायकलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन नागरिक बडापत्रको अवधारणा विकास भएको हो। बेलायतले प्रथम पटक अभ्यासमा ल्याएको यस अवधारणालाई नेपालले प्रयोग गर्न थालेको दुई दशक बितिसक्दा पनि यसको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

नागरिक बडापत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 

सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा रहेको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

(क) सेवा प्रवाह र जनसम्पर्क गर्ने सरकारी कार्यालयले नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य गर्ने,

(ख) नागरिक बडापत्रमा देहायका कुरा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने,

• प्रदान हुने सेवाको प्रकृति,
• सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,
• सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,
• सेवा लिन लाग्ने समयावधि,
• दस्तुर वा शुल्कको विवरण,
• जिम्मेवार पदाधिकारी र निजको कार्यकक्ष विवरण,
• गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरण,
• सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र सम्पर्क नम्बर,
• सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
• क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरू।

(ग) नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीको कर्तव्य हुने,

(घ) मनासिव कारणबिना बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्ने,

(ङ) बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवग्राहीलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबापतको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिने,

(च) क्षतिपूर्ति माग गर्ने प्रक्रिया र क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,

(छ) यसरी पाउने क्षतिपूर्ति कार्यालय प्रमुखले सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने।

नागरिक बडापत्रको प्रभावकारिता बढाउने उपायहरू

कमजोर अनुगमन, प्रचारप्रसारको कमी, शिक्षा र चेतनाको न्यूनस्तर, जनशक्तिको न्यूनता, दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिको अभाव, सेवा प्रदायकको न्यून क्षमता, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अस्पष्ट र झन्झटिलो प्रक्रिया, जनसहभागिताको अभाव, सेवाप्रदायकको शासकीय मनोविज्ञानलगायतका कारणबाट नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। यसको प्रभावकारिता बढाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ:

• बडापत्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिकसँग परामर्श र सुझाव लिई नागरिक सहभागिता र स्वामित्वभाव बढाउने,
• नागरिक बडापत्रमा प्रयोग हुने भाषा सरल, स्पष्ट र बोधगम्य बनाउने,
• प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र सोको अनुगमन गर्ने,
• बडापत्रमा घोषणा गरिएका सेवाको मापदण्डलाई मापनयोग्य बनाउने गरी सूचकको विकास गर्ने र नियमित रूपमा प्रगति मापन गर्ने, प्रगति समीक्षा गर्ने र सुधार गर्ने,
• तालुक निकाय र निगरानी निकायको अनुगमन तीव्र बनाउने,
• सेवा प्रदायकको ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
• नागरिक बडापत्रको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमता विकासका लागि नागरिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
• दण्ड र पुरस्कार संस्कृति स्थापित गर्ने,
• गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई पहुँचयोग्य र सरल बनाउने,
• सरकारी कार्यालयमा कार्यबोझ अनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन गरी कर्मचारीको चुस्त व्यवस्थापन गर्ने,
• वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा कृत्रिम बौद्धिकताजडित प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक बडापत्रलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने,
• बहुभाषिक र समावेशी नीति अवलम्बन गरी नागरिक बडापत्रलाई सबै नागरिकको पहुँचमा पु-याउने,
• क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा प्रस्टता ल्याउने, प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई स्थानीय परिवेश अनुकूल समायोजन गर्दै नागरिक बडापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने।

नागरिक बडापत्र सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने औजार हो। सार्वजनिक सेवाका मापदण्ड निर्धारण, सार्वजनिक घोषणा, प्रगति मापन, समीक्षा र पृष्ठपोषणबाट सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिन्छ। माथि उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरेर नागरिक बडापत्रको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ।

२. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू जानकारी गराउँदै सरकारले नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा मौजुदा व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्दा कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, उपलब्ध स्रोतसाधन र औचित्यतालगायतका पक्षको विश्लेषण गरी उपयुक्त सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तयार गर्ने कार्य सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हो। यसले सङ्गठनलाई गतिशील, चुस्त र छरितो बनाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय

• सङ्गठनको कार्य सरलीकरण र छरितो व्यवस्थापन,
• सरकारको सङ्गठन संरचनालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने, सङ्गठनलाई समसामयिक रूपमा सक्षम र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति, रणनीति, योजना र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय,
• सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय,
• सङ्गठनलाई कार्यमूलक, उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत पक्षसँग सम्बन्धित विषय,
• कर्मचारी उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धिसँगै सङ्गठनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषय,
• सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको खोजी, प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनको विषय,
• सङ्गठनको योजना, कार्यक्रम, मौजुदा जनशक्ति, बजेट, समन्वय, नियन्त्रण, निर्देशन, सुपरिवेक्षण, सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विविध विषय।

नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा अपनाउने प्रक्रिया

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा नेपाल सरकारले नयाँ कार्यालयको स्थापना गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियागत चरणहरू देहाय अनुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ :

• सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति, दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण तथा औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतको विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने,
• अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई थप प्रक्रियाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने,
• अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मूल्याङ्कन गरी ३० दिनभित्र स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्समक्ष पेस गर्ने,
• स्वीकृति प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउने,
• जानकारी प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले दरबन्दी अभिलेख अद्यावधिक गरी सोको जानकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानामा दिने,
• राष्ट्रिय किताबखानाले पद दर्ता गरी सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गराउने,
• यसरी पद दर्ता भएको जानकारी पाएपछि पदपूर्ति गर्ने,
• नयाँ कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आपूर्ति गरी कार्यसम्पादन गराउने।

अन्त्यमा नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्दछ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा माथि उल्लेख गरिएका विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ। कानुनमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियाबाहिरबाट तयार हुने सङ्गठन संरचना र सिर्जना गरिएका दरबन्दीहरू स्वतः खारेज हुने व्यवस्थाले अनावश्यक सङ्गठन र पद सिर्जना गरी राज्यलाई आर्थिक भार बढाउने कार्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ।

३. स्थानीय स्वायत्त शासन भनेको के हो? नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन के गर्नुपर्ला? आफ्ना मौलिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट स्थानीय निकायलाई अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई स्थानीय मामिलाको व्यवस्थापन जनताको निकटको स्वायत्त निकायबाट गर्ने शासकीय प्रबन्ध स्थानीय स्वायत्त शासन हो। स्थानीय सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नियमनसम्बन्धी कार्य स्थानीय जननिर्वाचित निकायबाट हुँदा कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन हुने मान्यता अनुरूप स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास हुने गरेको पाइन्छ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय स्वायत्त शासनको केन्द्रमा स्थानीय तहहरू छन्। स्थानीय शासनमा नागरिकको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका अवसर प्रदान गर्न, स्थानीयस्तरदेखि नै लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न, स्थानीयस्तरमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताको कुशलतापूर्वक सम्बोधन गरी जनतालाई शासनको सुखद अनुभूति गराउन स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ।

नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउने उपाय

• सन्निकटताको सिद्धान्तलाई प्रमुख आधार मानी गत पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्ने,
• तहगत क्षेत्राधिकारमा प्रस्टता ल्याई समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने,
• सङ्घ र प्रदेशले साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने,
• वित्तीय अन्तरको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरी स्रोत हस्तान्तरणमा समन्यायिकता कायम गर्ने,
• आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न राजस्व सुधार योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
• सङ्घ र प्रदेशको बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई बढाउँदै लैजाने,
• सर्तानुबन्धित अनुदानलाई कम गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै जाने,
• योजनाबद्ध विकास अवलम्बन गरी विनियोजन दक्षता बढाउने,
• जनशक्तिको समयमै पूर्ति गरी कर्मचारी अभाव हुन नदिने,
• स्थानीय तहमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने,
• स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका कार्यक्रम लागु गर्ने,
• जवाफदेहिता अनुपालन संयन्त्रको उपयोग गरी स्थानीय शासनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई जनविश्वास आर्जन गर्ने,
• स्थानीय शासनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न बहुक्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सङ्घ र प्रदेशले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने,
• स्थानीय शासनमा समावेशिता प्रवर्धन गर्ने,
• नागरिक सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्ने,
• स्थानीय निर्वाचनबाट क्षमतावान् र नैतिकवान् नेतृत्व चयन गर्ने।

स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास एकात्मक वा सङ्घात्मक जुनसुकै व्यवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहमार्फत स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न संवैधानिक निपेक्षणद्वारा अधिकार र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको छ। माथि उल्लेख गरिएका उपायहरू अवलम्बन गरेर स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सबल बनाउन सकिन्छ।

४. विकास योजना भनेको के हो? स्थानीय तहमा विकास योजनाको आवश्यकता र महत्व उल्लेख गर्नुहोस्।

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रमहरू तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयास नै विकास योजना हो। विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताहरूको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।

स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र महत्व 

• संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,
• सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,
• सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,
• स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,
• विगतको उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,
• नतिजामुखी विकास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न, 
• जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रक्रिया र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,
• स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,
• विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न।

अतः माथि उल्लिखित आधारमा स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र महत्व पुष्टि गर्न सकिन्छ।

५. सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने पदाधिकारीले के कस्ता आचरणहरू पालना गर्नु पर्दछ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिई उत्तर दिनुहोस्। 

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हित प्रवर्धन गर्न कुनै वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्नु वा कुनै निर्माणजन्य काम गर्नु, गराउनु नै सार्वजनिक खरिद हो। जनताले तिरेको करलाई सार्थक बनाउन सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरू आर्थिक अनुशासन र आचरणका सीमाभित्र रहनु अनिवार्य हुन्छ । सार्वजनिक खरिदका विभिन्न चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका आचरणका नियमहरू निम्नानुसार छन्:

• सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाह गर्ने,
• सार्वजनिक हित प्रवर्धन हुने गरी खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने,
• आफ्नो काम वा व्यवहार वा आचरणबाट स्वार्थ बाझिने गरी खरिद कार्य नगर्ने,
• खरिद कारबाहीका क्रममा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्तिलगायतका जानकारीको गोपनीयता कायम गर्ने,
• पदमा बहाल रहँदा खरिद कार्य गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीमा आफू पदबाट अवकाश भएपश्चात् दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,
• आफू संलग्न खरिद कार्यमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरू बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताका रूपमा संलग्न भएको जानकारी प्राप्त भएमा एक तहमाथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी गराई सो खरिद कार्यबाट अलग हुने,
• खरिदसम्बन्धी कामकारबाहीहरू कानुनी दायराभित्र रहेर मात्र गर्ने,
• भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा सो कार्यमा संलग्न नहुने,
• प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने, गराउने उद्देश्यले कसैसँग पनि मिलेमतो वा गुटबन्दीमा संलग्न नहुने।

सरकारी बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुन्छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वच्छता, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नका लागि खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूले माथि उल्लिखित आचरणहरू इमानदारीपूर्वक पालना गर्नु पर्दछ।