गोरखापत्र विषयगत, ३१ साउन २०८०

१. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो? नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस्।

मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय वा बहुपक्षीय तहमा हुने सम्पर्क, संवाद तथा साझेदारी विस्तार नै आर्थिक कूटनीति हो। परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा मुलुकको आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिने सबै क्रियाकलाप आर्थिक कूटनीति अन्तर्गत पर्दछन्। आर्थिक कूटनीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट रणनीति, नीतिगत निरन्तरता, पर्याप्त स्रोतसाधन, क्षमतावान् जनशक्ति, निकायगत समन्वय आदिको आवश्यकता पर्दछ।

नेपालको आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा रहेका समस्या

नेपालमा विदेशी लगानी वृद्धि तथा निर्यात प्रवर्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा देहायका समस्या रहेका छन् : 

• आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न देशगत रणनीतिहरूको अभाव हुनु तथा भएका व्यवस्थाको समेत कमजोर कार्यान्वयन हुनु,
• कूटनीति सञ्चालन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलबिच फरक फरक बुझाइ र दृष्टिकोण रहनु,
• आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबिच समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु, 
• राजदूतलगायतका कूटनीतिक पदाधिकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता ओझेलमा पर्नु,
• कूटनीतिक नियोगमा स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव हुनु,
• कूटनीतिक नियोगको ध्यान आर्थिक तथा व्यापारिक हित प्रवर्धन गर्नमा केन्द्रित हुन नसक्नु, व्यापार र लगानीको देशगत विविधीकरण गर्न कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन हुन नसक्नु,
• कूटनीतिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अवैतनिक तथा मानार्थ वाणिज्यदूत तोक्ने स्पष्ट आधार र मापदण्डको अभाव रहनु,
• व्यापार तथा लगानी प्रवर्धन गर्न नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गर्न नसक्नु,
• आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसक्नु।

नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

• आर्थिक कूटनीतिको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य रणनीति तर्जुमा गरी सोही आधारमा देशगत रणनीति तय गर्ने,
• मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्न कूटनीति सञ्चालन गर्ने विषयमा साझा बुझाइ र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी निरन्तरता दिने,
• कूटनीतिक पदाधिकारी नियुक्तिमा हाम्रा नभई राम्रा मान्छे छनोटमा जोड दिने,
• कूटनीतिक पदाधिकारीलाई स्पष्ट कार्यविवरण दिई कार्यसम्पादन लक्ष्य तोकी सम्झौता गर्ने, सोको मूल्याङ्कनका आधारमा पदावधि थप वा अन्त्य गर्ने,
• विदेशस्थित नेपाली नियोगमा क्षमतावान् पदाधिकारी पदस्थापन गरी पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने,
• आवश्यकता अनुसार विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धनसम्बन्धी सम्झौता र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने,
• अवैतनिक तथा मानार्थ दूत तोक्ने आधार र मापदण्ड पारदर्शी बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्ने,
• परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा वार्ता र भाषागत सिप मात्र नभई आर्थिक र व्यापारिक ज्ञानलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिने,
• आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयहरू, लगानीकर्ता, निर्यातकर्ता, नेपाली डायस्पोरा, विदेशस्थित नियोगहरूबिच नियमित संवाद गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्ने र सहकार्य गर्ने,
• अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासका लागि नीतिगत सुधार गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन्। 

अन्त्यमा, मुलुकको समृद्धिको ढोका खोल्न आर्थिक कूटनीति महत्वपूर्ण मानिन्छ। समृद्धिका लागि उत्पादन र निर्यात वृद्धि पूर्वसर्त हो। उत्पादन तथा निर्यात वृद्धिका लागि पर्याप्त लगानीको आवश्यकता पर्दछ। माथि उल्लेख गरेबमोजिमका उपाय अवलम्बन गरेमा मुलुकको आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन भई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहज हुने छ। 

२. नेपालमा प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई सङ्घीयता सुदृढ गर्न संविधानमा के कस्तो प्रबन्ध गरिएको छ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानले सात वटा प्रदेश रहने गरी सीमाङ्कन गरे अनुसार प्रदेशहरूको सिर्जना भएको छ। नेपालको शासकीय व्यवस्थामा नवीन संरचनाका रूपमा अस्तित्वमा आएका यी प्रदेश संरचनाहरूबिचको सम्बन्धलाई विवादरहित र सुमधुर बनाउन संविधानले देहायका विषयहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ:

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
• अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान–प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
• प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
• अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,
• प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,
• अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोजिने,
• विवादित पक्षहरू आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरुपण गर्न सक्ने।

अन्त्यमा प्रदेश–प्रदेशबिचको सम्बन्ध सहयोगात्मक र सुमधुर भएमा मात्र सङ्घीय व्यवस्थाबाट मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दछ। यसका लागि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा माथि उल्लिखित वियषलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। 

३. लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायहरू जानकारी गराउँदै आयोगले पछिल्लो समय परीक्षा प्रणालीमा गरेका सुधारका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

निजामती सेवालगायतका विभिन्न सरकारी सेवाका पदहरूमा नियुक्तिका लागि परीक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा रहेको छ। यसले कर्मचारी नियुक्तिका लागि योग्यता र पाठ्यक्रम तोक्ने, रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त लिने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने एवं सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा भएको प्रावधान अनुसार देहायका निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूमा लोक सेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ :

• निजामती सेवा,
• नेपाली सेना,
• नेपाल प्रहरी,
• सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल,
• सङ्घीय सरकारी सेवा,
• नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क तथा समितिहरू,
• सङ्घीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाहरू ।

परीक्षा प्रणालीमा लोक सेवा आयोगले गरेका सुधारका कार्यहरू

(क) पाठ्यक्रममा सुधार

• पाठ्यक्रमको सामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणाहरू समावेश,
• उच्च प्रशासनिक पदहरूमा नैतिकवान् र सदाचारी जनशक्ति पूर्ति गर्न सहसचिव प्रशासनतर्फको परीक्षाका लागि नैतिकता र सदाचारीसम्बन्धी छुट्टै पत्र थप गरिएको,
• उपसचिव र सहसचिवको लिखित परीक्षामा तार्किक विश्लेषण, मामिला विश्लेषण र समस्या समाधानमा जोड दिई प्रश्नहरू सोधिने गरिएको छ।

(ख) आवेदन प्रक्रियामा सुधार

• विद्युतीय आवेदन प्रणालीको विकास,
• डिजिटल भुक्तानी पद्धतिबाट दस्तुर बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

(ग) लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सुधार

• परीक्षार्थी सङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न अप्राविधिक नायब सुब्बा र खरिदार पदमा प्रारम्भिक परीक्षा लिने व्यवस्था,
• काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर राप तृतीय श्रेणीको लिखित परीक्षा सञ्चालन,
• उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा हुने व्यवस्था,
• वस्तुगत उत्तरपुस्तिकाहरू अप्टिकल मार्क रिडर मेसिनबाट परीक्षण,
• उपसचिव र सहसचिवको उत्तरपुस्तिकामा दोहोरो परीक्षणको व्यवस्था,
• कार्यप्रणालीमा गोपनीयता कायम गर्न द्वि–अन्ध सिद्धान्तको विकास र प्रयोग गरिएको छ।

(घ) सीप परीक्षण तथा अन्य गुण मापन विधिको अवलम्बन

• विद्युतीय शासनको माग अनुसार जनशक्ति व्यवस्था गर्न कम्प्युटर सिप परीक्षणलाई परीक्षा प्रणालीको अङ्ग बनाइएको,
• राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदका लागि समूहगत छलफलको सुरुवात गरिएको,
• राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूमा सिफारिसका लागि लिखित परीक्षापछि क्रमशः इनबास्केट अभ्यास र मामिला प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

(ङ) अन्तर्वार्तामा सुधार

• समावेशी चरित्रको अन्तर्वार्ता समिति गठन हुने,
• विषय विज्ञको चयनमा उच्च गोपनीयता अपनाइएको,
• अन्तर्वार्ताकारका लागि कार्यविधि तथा मार्गदर्शन तयार गरी लागु गरिएको छ।

(च) अन्य सुधार

• संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न नयाँ कार्यसञ्चालन निर्देशिका तयार गरिएको,
• नयाँ जिम्मेवारी अनुसारको सङ्गठन संरचना निर्माण र कार्यसम्पादन भएको,
• सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई एसएमएसबाट नतिजा जानकारी हुने व्यवस्था,
• लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मेदवारले आफ्नो प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था।

विद्युतीय प्रणालीमा निरन्तर सुधार र विकास गरिएको छ। अन्त्यमा लोक सेवा आयोग नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने निकायका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पदपूर्तिमा योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छतालगायतका मूल्यहरू स्थापित गर्न हालसम्म भएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै थप सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ।

४. नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको राज्यको विकाससम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस्।

मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई माध्यमका रूपमा लिएको छ। संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व उल्लेख गरी शासन सञ्चालनलाई मार्गदर्शनसमेत गरेको छ। राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छः

• क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना तर्जुमा गर्ने,
• योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू समावेश गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
• विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
• सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
• विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
• वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी बढाउने,
• वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
• राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
• राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,
• विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,
• एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
• जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने रहेका छन्।

उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीतिलाई तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकिन्छ।

५. सार्वजनिक निकायमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै यसले पार्ने प्रभावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

प्रचलित कानुन, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत आर्थिक कारोबार र सोको लेखाङ्कन एवं प्रतिवेदन भएको भनी लेखापरीक्षणको क्रममा औँल्याएको विषय बेरुजु हो। नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारण र यसका प्रभावहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

बेरुजु बढ्नुका कारण

• कानुनी प्रावधानहरू अस्पष्ट र आपसमा बाझिएका कारण बेरुजुका सम्बन्धमा साझा बुझाइ नहुनु, आफू अनुकूल कानुनी व्याख्या गर्ने परिपाटी कायम हुनु,
• दबाब र प्रभावयुक्त कार्यवातावरण कायम रहनु,
• कर्मचारीबाट खर्च विधि प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट अडान र धारणा राख्न नसक्नु, 
• कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान, सिप, दक्षता र आचरणको कमी हुनु, 
• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु,
• आन्तरिक लेखा परीक्षण पद्धति प्रभावकारी बन्न नसक्नु,
• सरकारी कारोबारलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरी गणितीय शुद्धता र पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु,
• दण्ड र पुरस्कार पद्धति प्रभावकारी नहुँदा बेरुजुलाई हलुका ढङ्गले लिने प्रवृत्ति कायम रहनु,
• सङ्घीयता अनुकूलको कार्यप्रणाली स्थापित नहुँदा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको परिचालनबाट तल्ला तहहरूमा बेरुजु रकम बढ्दै जानु,
• बेरुजु नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन प्रवर्धन राजनीतिक कार्यकारीको प्राथमिकतामा नपर्नु, सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी नहुनु छन्।

बढ्दो बेरुजुका प्रभाव

• सार्वजनिक स्रोतसाधनले उत्पादनशील क्षमता र अवसर गुमाउने,
• सरकार र सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वासमा कमी आउने,
• सरकारी संयन्त्रप्रति दातृ निकायको विश्वास कमी भई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता घट्न सक्ने,
• वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनामा शोधभर्ना प्राप्तिमा समस्या आउने,
• बेरुजु संपरीक्षण र फछ्र्योटमा सरकारी स्रोतसाधन, समय र परिश्रम खर्चिनुपर्ने,
• पारदर्शिता, जवाफदेहिता, इमानदारी जस्ता पक्ष कमजोर हुँदा शासनले वैधता गुमाउने रहेका छन्। 

अन्त्यमा बढ्दो बेरुजु आर्थिक अनुशासनहीनता र दण्डहीनताको परिचायक हो। बेरुजुको प्रभाव मुलुक र नागरिकको हित प्रतिकूल रहन्छ। त्यसैले बेरुजु न्यूनीकरण कार्ययोजना तयार गरी जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सबैले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।