राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधान

प्रश्न. राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका समस्या र तिनको समाधानबारे लेख्नुहोस्। (५+५)

नेपालमा परिचयपत्र

नागरिकको महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश गरिएको बहुउपयोगिता रहेको प्रमाणपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र भनिन्छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ बाट पाँचथर जिल्लाका नागरिक र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई पहिलो पल्ट यस्तो परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहेको चिप्सयुक्त यस्तो परिचयपत्रको वितरण राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत हाल देशभर हुँदै आएको छ।

परिचयपत्र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

• राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बाध्यात्मक बनाउने कानून तथा कार्यविधिको कमी हुनु
• परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया झन्झटिलो, लामो र जटिल हुनु
• यसको निर्माणमा संलग्न जनशक्तिमा प्रर्याप्त प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमता नहुनु
• नागरिकहरूमा यसप्रतिको आकर्षणमा कमी रहनु
• विभागको नेतृत्व र कर्मचारीहरू छिटो–छिटो परिवर्तन हुनु
• विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको काम नहुनु
• परिचयपत्रको प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिमा मनोबल, उत्प्रेरणा र तत्परताको कमी हुनु
• आम नागरिकमा परिचयपत्र आवश्यकताभन्दा बाध्यताको रूपमा रहनु
• नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा सूचना सरकारले कब्जा गर्ने तथा दुरूपयोग गर्नसक्ने त्रास रहनु
• लाइसेन्स, मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत धेरै वटा कार्ड बोक्नुपर्ने झण्झट रहनु।

परिचयपत्रसम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय

• राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन कानून तथा कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने
• यसको निर्माण तथा वितरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने
• परिचयपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न जनशक्तिलाई ज्ञान, सीप र तालिम दिने
• परिचयपत्रप्रतिको नागरिकको आकर्षण बढाउने उपाय अवलम्बन गर्ने
• विभागको नेतृत्व र कार्यरत कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा नगर्ने
• यस प्रक्रियामा संलग्न विभाग, प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउने
• यसको प्रक्रियामा आबद्ध कर्मचारीलाई मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधामार्फत उत्प्रेरित गराई राख्ने
• आमनागरिकमा चेतना बढाई परिचयपत्रको आवश्यकता र महत्त्व दर्शाउने
• सरकारप्रतिको विश्वसनीयता बढाई सूचना तथा विवरण दुरूपयोगको त्रास हटाउने
• एकल परिचयपत्रको अवधारणालाई अगाडि बढाई धेरै कार्ड बोक्नुपर्ने झण्झटको अन्त्य गर्ने।

अन्त्यमा,

आर्थिक वर्ष ६६–६७ मा घोषणा भई झण्डै १० वर्षपछि परीक्षणका रूपमा सुरु राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि नागरिकमा चासो, प्रशासनिक रूपमा दक्षता र सरकारीतवरमा उच्च प्राथमिकता बढाउनु आजको आवश्यकता हो। यसका लागि बहुपरिचयपत्रभन्दा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगी बनाउनु पर्दछ।