१. नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ का विशेषताहरूको चर्चा गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
नेपाल सरकारलाई कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीमा दोहोरोपन आउन नदिन तथा सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय कायम गर्न, गराउन नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली जारी गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन हुने र सो नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने व्यवस्था रहेको छ।
नियमावलीका विशेषताहरू
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य २१ मन्त्रालयको कार्य विभाजन गरिएको
- मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मन्त्रालयको काम र अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने
- प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई एक वा एकभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पन सक्ने
- आफूलाई तोकिएको कार्यसम्पादन गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व मन्त्रीको हुने
- प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री मन्त्री र स्वतन्त्र रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीलाई समेत मन्त्रीको रूपमा परिभाषित गरिएको
- अनुसूची- १ मा मन्त्रालयको नाम र अनुसूची २ मा कार्यविभाजनको व्यवस्था गरिएको
- प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रालयलाई तोकिएको काममध्ये केही काम आफैले गर्ने गरी वा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसमा अर्को कुनै मन्त्रीले हेर्ने गरी तोक्न सक्ने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू
- संघ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्पर्क र समन्वय देहायका विषयमा नीति, कानुन वा मापदण्ड बनाउने,
- स्थानीय तहको संख्या, सिमाना, वडा र केन्द्र निर्धारण
- विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सीमांकन र संरचना
- स्थानीय पूर्वाधार विकास
- फोहोरमैला व्यवस्थापन
- स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण
- संघीय निजामती तथा अन्य संघीय सरकारी सेवाको निवृत्तिभरणलगायतका अवकाशजन्य सुविधा
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह
- संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण
- कर्मचारी कल्याण
- संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
- स्थानीय तहको सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधा
- रज्जुमार्ग केबलकार
- देहायका सवैधानिक आयोगहरू
- राष्ट्रिय दलित आयोग
- राष्ट्रिय समावेशी आयोग
- आदिवासी जनजाति आयोग
- मधेसी आयोग
- थारू आयोग
- मुस्लिम आयोग
- संघीय निजामती तथा अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदाधिकारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधा
- निजामती अस्पताल, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
- प्रशासकीय अभिलेख र तथ्यांक
निष्कर्ष
प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गरी सरकारलाई सफल बनाउन नेपाल सरकारमा निहित अधिकारलाई विभाजन एवं हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरूको वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयहरूलाई प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउन तथा शक्तिको समुचित बाँडफाँट गर्न नियमावलीको जरुरत पर्दछ, सोही नियमावलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यहरू निर्धारण गरिएका छन् ।
२. म्याद तामेलीको प्रक्रिया उल्लेख गर्दै म्याद तामेलीमा असहयोग गर्ने र बेरितपूर्वक म्याद तामेल गरेमा हुने सजायका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- मुद्दाका सिलसिलामा कुनै काम गर्न अदालतद्वारा तोकिने कानुनबमोजिमको समय नै म्याद हो।
- मुद्दाका पक्षहरूलाई सुसूचित र विस्तार हुने हकको सुनिश्चितता गर्ने माध्यम नै म्याद हो, म्याद फौजदारी मुद्दामा समाहवान र देवानी मुद्दामा इतलायनामाको नामबाट जारी हुन्छ।
- म्यादले एकतर्फी फैसला हुने अवस्थालाई रोक्छ।
- म्यादलाई प्रतिवादको प्रवेशद्वार मानिन्छ जसले आरोपित व्यक्तिलाई सफाइको मौकासमेत प्रदान गर्न सहयोगी हुन्छ।
म्याद तामेली प्रक्रिया
- म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले म्याद बुझेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र तामेल गर्नुपर्ने
- उक्त अवधिभित्र म्याद तामेल नभएमा सो को कारणसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने
- तामेलदारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिनेको भए सोही व्यहोरा जनाई निजलाई नै बुझाउनुपर्ने
- अन्य अवस्थामा प्रतिवादी बसोबास गरेको ठेगानामा गई घर डेरा पत्ता लगाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने
- म्यादवाला व्यक्ति फेला नपरे एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्तिलाई बुझाउने
- म्यादवाला व्यक्ति वा एकाघरका उमेर पुगेका व्यक्ति फेला नपरे वा म्याद नबुझेमा बसोबास गरेको घर डेरामा टाँसी म्याद तामेल गर्ने
- सम्बन्धित व्यक्ति चिनेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा म्याद तामेल गर्दा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, सचिव वा कुनै सरकारी कर्मचारी र कम्तीमा दुई जना व्यक्तिलाई रोहबरमा राख्ने म्याद तामेल भइसकेपछि कुन व्यहोराबाट तामेल भएको हो, सोही व्यहोरा उल्लेख गरी अदालतमा बुझाउनुपर्ने
- घर दैलोमा टाँस गरेकोमा तेस्रो प्रति म्याद स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने त्यसरी बुझेको म्याद स्थानीय तहले सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने
म्याद तामेलीमा असहयोग गर्नेलाई हुने सजाय
- वडाअध्यक्ष, सदस्य, सचिव, सरकारी कर्मचारी वा स्थानीय व्यक्तिले साक्षी बसेर सहयोग गर्नुपर्ने सहयोग नगरेमा तामेलदारले सोको प्रतिवेदन दिनुपर्ने
- त्यस्तो उजुरी वा प्रतिवेदन इजलासमा पेस गर्नुपर्ने इजलासले सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्नसक्ने उक्त प्रतिवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा वा म्याद तामेलमा असहयोग गरेको देखिएमा ५००० सम्म जरिवाना गर्न सकिने
बेरितसँग म्याद तामेल गर्ने र वाधा विरोध गर्नेलाई हुने सजाय
निम्न अवस्थामा बेरितसँग म्याद तामेल गर्ने गराउने वा बाधा विरोध गर्नेलाई १०,००० सम्म जरिवाना र एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने
- अदालतले जारी गरेको म्याद मनासिब कारणबिना तामेल नगराएकोमा
- झूठा व्यहोरा लेखाई म्याद तामेल गरे गराएकोमा
- म्याद सूचना तामेल गर्न बाधा विरोध गरेकोमा
- टाँसेको म्याद च्यात्ने वा उप्काएकोमा
- तामेलदारको प्रतिवेदन वा अरू कसैको उजुरीमा आधारमा कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने
- उजुरी वा प्रतिवेदन प्राप्त भएमा इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्ने
- इजलासले सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई बुझ्न सक्ने
निष्कर्ष
मुद्दाका काम कारवाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पक्षको सूचनाको हकलाई प्रचलन गराउन अदालतका कामकारबाहीलाई विधिसम्मत बनाउन तथा पक्षलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गर्न म्यादको मुख्य भूमिका हुने भएकोले रीतपूर्वक म्याद तामेली गरी पक्षको हक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्दछ।
३. सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तहरू के के हुन् सहकारीका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै आर्थिक विकासका लागि यसको भूमिका र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरूको चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
स्थानीय ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तिका लागि सामूहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो । सहकारीमा सहकार्य, सहमति र सहअस्तित्वको मान्यताबमोजिम इच फर अल र अल फर इचको सिद्धान्तका आधारमा अघि बढी समाज र राष्ट्रको विकास गर्ने उद्देश्य रहन्छ ।
सहकारीका मूल्यहरू सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीका मूल्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :-
- स्वावलम्बन
- स्व उत्तरदायित्व
- लोकतन्त्र
- समानता
- समता
- ऐक्यवद्धता
- इमान्दारी
- खुलापन
- सामाजिक उत्तरदायित्व
- अरूको हेरचाह
सहकारीका सिद्धान्तहरू
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीका सिद्धान्तहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :-
- स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता
- सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण
- सदस्यको आर्थिक सहभागिता
- स्वायत्तता र स्वतन्त्रता
- शिक्षा, तालिम र सूचना,
- सहकारी सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र
- समुदायप्रतिको चासो
सहकारीका विशेषताहरु :
- सहकारी समुदायले समुदायका लागि सञ्चालन गर्ने व्यवसाय हो।
- सेयर सदस्यहरू सहकारीको स्वामी र ग्राहक दुवै हुन्।
- सहकारीमा पुँजीको भन्दा धेरै सदस्यको महत्व हुन्छ।
- सहकारीले सदस्यको वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकासमा योगदान गर्दछ।
- संस्थाले विनियमका साथै विभिन्न नीति नियमहरू तयार गरी त्यसै आधारमा संस्थाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका हुन्छन् संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखी बाँकी रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गरिएको हुन्छ।
- सदस्य, संस्थापक र सञ्चालकहरूको लगानी समान र स्वाभाविक हुन्छ।
- लोकतान्त्रिक ढंगबाट चलेको तथा सहकारीताको भावना र सिद्धान्तबमोजिम गतिविधि सञ्चालन गरिएको हुन्छ।
- बलियो सामाजिक आधारमा केन्द्रीकृत भई सदस्यहरूको भावनाअनुरूप सञ्चालन भएको हुन्छ।संस्थामा पर्याप्त सेयर पुँजी तथा अन्य कोष भएको हुन्छ।
- सदस्यता प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गरिन्छ।
आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका
- सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,
- स-साना पुँजीहरूको संकलन तथा परिचालन गरी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुयाउने ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा विकास तथा विस्तार गर्ने
- स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने सरकार र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ठोस योगदान पुयाउने,
- सामूहिक पद्दति र भातृत्व भावमार्फत् स्वच्छ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्ने
- समुदायको श्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्ने
- घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना गरी मुलुकको औद्योगिक विकासमा टेवा पुयाउने,
- सामाजिक उद्यमशीलताको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने
- समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने समुदायमा छरिएको बचत, श्रम र सीप संकलन र उपयोग गर्ने
- लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने तथा लगानी प्रवर्धन गर्ने
- सामाजिक भावनाको विकास गरी समुदायको सशक्तीकरण गर्ने आर्थिक असमानता हटाई सामाजिक न्याय कायम गर्ने
- कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्ने। नेतृत्व र सिप विकास गर्न,
- बढ्दै गएको प्रतिभा पलायन रोक्ने,
- आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रर्वद्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका उपायहरु :
(क) नीतिगत तथा कानुनी सुधार
- सहकारी ऐन, नियम र कार्यविधिमा एकरूपता कायम गर्ने,
- कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने,
- सहकारी अभियानका तर्फबाट उठाइएको कानुनी सवालहरूको समाधान गर्ने,
- सन्दर्भ ब्याजदर कडाइका साथ लागू गर्ने,
- दिगो विकासका लक्ष्य, चालू योजना र सहकारी नीतिबिच सामञ्जस्यता मिलाउने,
- लगानीमैत्री सहकारी कानुनहरू निर्माण तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,
- नियमनकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी हुने गरी कानुनहरू तर्जुमा गर्ने।
(ख) प्रणालीगत सुधार
- सहकारीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने
- COPOMIS प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने
- सहकारी संस्थाका सबै निर्णय प्रक्रियामा सेयर सदस्यलाई सहभागी गराउने,
- प्रजातान्त्रिक विधिमा सञ्चालक समिति गठन गर्दा लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्ने
- संस्थामा राजनीतिकरणको प्रभाव पर्न नदिने
- गैरसदस्यसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने।
(ग) अन्य सुधारहरू
- सहकारी र सहकार्यको संस्कार विकास गर्ने
- असल आचरण र सहकारी सुशासनको प्रवर्धन गर्ने बचतकर्ताको बचत रकम सुरक्षित बनाउने प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने
- सहकारी शिक्षा, चेतना र जागरण अभिवृद्धि गर्ने
- सहकारी एकीकरणमा जोड दिने सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न प्रयास गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ जोड दिने
- स्थान विशेषको उत्पादन बढाई व्यापार घाटा न्यूनीकरणको प्रयास गर्ने वस्तु उत्पादन, सेवा प्रवाह, प्रशोधन र बजारीकरणमा प्रोत्साहित गर्ने ।
निष्कर्ष :
देशका कृषक, कालिगढ़, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सहकारिताको माध्यमबाट समाजलाई उन्नत र विकासशील बनाउन तथा समाजका हरेक सदस्यलाई असल र योग्य नागरिक बनाई समाजलाई नै परिवर्तन गर्न सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्दछ ।
प्रश्न नं. ४. राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बांडफांटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू चर्चा गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
संविधानको धारा ५६ (१ ) ले संघीयतालाई अंगीकार गर्दै नेपालको राजनीतिक संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा ५७ ले राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा व्यवस्था गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने एकल र साझा अधिकारहरूको सूची व्यवस्थित गरेको छ।
राज्यको संरचना
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ। नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने छन् । यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची- ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्ला रहेका प्रदेश रहने
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुनबमोजिम हुने।
संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने
राज्यशक्तिको बाँडफाँट
- संघको अधिकार :- अनुसूची- ५ मा उल्लिखित विषय
- प्रदेशको अधिकार :- अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषय
- संघ र प्रदेशको साझा अधिकार :- अनुसूची ७ मा उल्लिखित विषय
- स्थानीय तहको अधिकार :- अनुसूची ८ मा उल्लिखित विषय
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार:- अनुसूची ९ मा उल्लिखित विषय
- प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने,
- प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आमान्य हुने,
- गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने
- गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने
संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू
- नेपालको स्वतन्त्रता
- सार्वभौमसत्ता
- भौगोलिक अखण्डता
- स्वाधीनता
- राष्ट्रिय हित
- सर्वाङ्गीण विकास
- बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन
- प्रणाली मानव अधिकार तथा मौलिक हक
- कानूनी राज्य शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन
- बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज
- समावेशी प्रतिनिधित्व
- पहिचानको संरक्षण
निष्कर्ष:
एकल सूचीमा रहेका अधिकारहरू जुन-जुन तहले प्रयोग गर्न पाउने भनी उल्लेख छ तत् तत् तहले स्वनिर्णयमा प्रयोग गर्न सक्छन् भने साझा अधिकारको प्रयोग जुन-जुन तह बिचको साझा अधिकार हो तत् तत् तहहरूबिच समन्वय र समझदारीमा प्रयोग गर्न पाउँछन्। राज्यशक्तिको प्रयोग उचित तरिकाले गरेको अवस्थामा मात्र संघीयता सफल हुन सक्दछ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.