सूचनाको हक कार्यान्वयन र प्रविधिका चुनौती

प्रश्न. शक्तिको स्रोत मानिने सूचनाको हक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन्? सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन के, कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ? प्रकाश पार्नुहोस्। (५+५=१०)

“Oxygen of Democracy”

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गर्ने, प्राप्त गर्ने र प्रकाशन गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ। मौलिक हकको पनि हक र निरपेक्ष समानताको हकसमेत भनेर चिनिने सूचनाको हक सुशासनको महत्त्वपूर्ण अवयव हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकको रूपमा उल्लिखित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ मा र नियमावली ०६५ मा जारी भएको छ। यससम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचना अधिकारी र प्रवक्ताकोे व्यवस्थासमेत गरिएको छ। कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाका बावजुद सूचना संस्कृति र नागरिक चेतनाको कमीका कारण नेपालमा सूचना लुकाउने प्रवृति बढ्दै गएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छन्।

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू

• सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
• संविधानको धारा २८ अनुसार गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून निर्माण नहुनु,
• सूचना संकलन, वर्गीकरण र प्रकाशन अद्यावधिक नहुनु,
• गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैली र प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको विकाश हुन नसक्नु,
• आवश्यक सूचना पाउन नसक्नु तथा गोप्य सूचना लिक हुनु,
• महत्त्वपूर्ण सूचना संरक्षण गर्ने तथा अनावश्यक सूचना धुल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनु,
• सूचना अधिकारीको सूचनामा कम पहुँच र सूचना दिएबापत सूचना अधिकारी दण्डित हुनु,
• सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रर्याप्त मात्रामा स्रोत साधनको व्यवस्था नहुनु,
• सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) लागू हुन नसक्नु,
• तथ्यमा आधारित र खोज पत्रकारिताको अभाव रहनु,
• मुलुकमा १३ वटा संवैधानिक अंग रहे पनि राष्ट्रिय सूचना आयोग कानूनी आयोग मात्र रहनु,
• सूचना आयोगको संगठन संरचना केन्द्रमा मात्र सीमित रहनु,
• सरकारी निकायमा रहेका नागरिक वडापत्र र सूचना पाटी प्रभावकारी नहुनु,
• नागरिक तहमा सूचना संस्कृतिको विकास नहुनु।

सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ को अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रतिबद्धता र प्रयासलाई दरिलो बनाउने,

गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,

सूचना संरक्षण र वर्गीकरणको व्यवस्था मिलाउने,

सूचना अधिकारी, प्रवक्ता र यस कार्यमा संलग्न जनशक्तिको आचरण, क्षमता र व्यवहारमा सुधार गर्ने,

सूचना अधिकारीलाई सबै सूचनाहरू उपलव्ध गराउने तथा सूचनादाताको संरक्षण गर्ने,

सूचना संरक्षण, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणका लागि बजेटको कमी हुन नदिने,

आइसिटीको प्रयोग देशव्यापी बनाउने,

नागरिक चेतना र खबरदारी बढाउने,

खुला र पारदर्शी शैलीको अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,

राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाउने,

सूचना आयोगको कार्यक्षेत्र र कार्यालय विस्तार गरी स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने,

सार्वजनिक पदाधिकारीले लिने गोपनीयताको सपथसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने,

नागरिक वडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने,

नागरिक शिक्षा र सूचना संस्कृतिको विकास गर्ने।

सन्दर्भ सार

यसरी, आफ्नो सरोकारको विषयमा जान्न पाउने नागरिकको हक सूचनाको हक हो। यसले अनियमितता रोक्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसैले सूचना संस्कृतिको विकासमार्फत सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोग गरी सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न. सूचना प्रविधिको आजको युगमा कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका अवसर तथा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (१०)

चेतना र विकासका लागि सञ्चार

सरकार र यसका विभिन्न संरचना एवं निकायमार्फत जनतासमक्ष प्रवाह हुने सेवा, सुविधाहरूमा कम्प्युटरलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नुलाई सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग भनेर बुझिन्छ। नेपालको संविधान र प्रचलित अन्य सबै कानूनले समेत प्रविधियुत्त आधुनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ अनुसार सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ समेत जारी भएको छ । यद्यपि, प्रविधियुक्त शिक्षा, नागरिक चेतना र पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले गति लिन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रासामु छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका अवसरहरू

• आधुनिक प्रविधि प्रयोगवाट सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण गर्दछ,
• यसको प्रयोगवाट समयमै सूचना प्रवाह हुन्छ,
• सहकार्य, सहभागिता, सशक्तीकरण र समयमा प्रभावकारिता ल्याउँछ ,
• गुनासो सुनुवाइ प्रभाकारी हुन्छ,
• सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच अन्तरसंवाद बढ्छ,
• ज्ञान तथा अनुभव आदान–प्रदान हुन्छ,
• पृष्ठपोषण लिन सजिलो हुन्छ,
• जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन्छ,
• भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुन्छ,
• नागरिक खबरदारिता बढ्छ,
• जनसहभागिता र सहकार्य बढ्दछ,
• सेवाको बजारीकरण गर्न सरल हुन्छ,
• सूचना संस्कृतिको विकास हुन्छ,
• सेवाग्राहीको आवश्यकता पहिचान हुन्छ,
• भनसुन र हेलो इफेक्ट कम हुन्छ,
• सेवा प्रवाह अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छ,
• सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षणसमेत बढ्छ।

सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका चुनौतीहरू

• आधुनिक प्रविधिमा सरकार तथा नागरिक दुवैको पहुँचको कमी हुनु,
• सरल प्रकृतिको भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ हुनु,
• गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई रोक्न कठिन हुनु,
• साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता अभिवृद्धी गर्नु ,
• मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण गर्नु,
• महत्त्वपूर्ण सरकारी विवरण बहुराट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु,
• सस्तो प्रचारमुखी सामग्रीले प्रमुखता पाउन नदिनु,
• अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणलाई विकास गर्दै लैजानु,
• पहुँचवालाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु,
• नागरिकको वास्तविक समस्याको सुनुवाइ हुने वातावरण बनाउनु,
• विद्युत् र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउनु,
• मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका आइटी कम्पनीको अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण गर्नु,
• उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु ,
• सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई केही वर्षका लागि निश्चित प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्नु,
• आइटी कम्पनीका लागि स्थानीय बजार पर्याप्त बनाई  श्रम कानून सहज गराउनु,
• लगानी गर्दा सुरूमै चर्को लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु।

अन्त्यमा

सूचना प्रविधिमा आधारित आजको आधुनिक युगमा नयाँ प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ। यसबाट सेवा प्रवाहको समय र लागत घट्ने एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ। जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै नागरिक चेतनाको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन सके सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता घट्ने र समयमै सेवा वितरण हुने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन।