मानवाधिकार र नेपालमा यसको प्रत्याभूति

 मानवाधिकार र नेपालमा यसको प्रत्याभूति

के हो त मानवाधिकार ?

मानवाधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकार हो । यस्तो अधिकार संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्तै नेपाल पक्ष भएको मानवाधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकार पनि यसभित्रै पर्छ । मानवाधिकार प्राकृतिक, नैसर्गिक, विश्वव्यापी, सर्वोच्च र अहरणीय हुने मान्यता छ । व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, मर्यादित बनाई मानव जीवनलाई सार्थक र उपलब्धिपूर्ण बनाउन मानवाधिकारले एउटा आधारभूत मापदण्डको काम गरेको हुन्छ । 

मानवको उत्पत्ति, समाजको रूपान्तरण र राज्यले नागरिकउपर शासन सञ्चालन गरेसँगै विभिन्न समयक्रममा मानवाधिकारका नवीन मान्यताहरूले स्थान पाउँदै गएको र यो क्रम चलेको हामी पाउँछौँ । स्वतन्त्रता, समानता, शान्ति र न्याय गरी मानवाधिकारका चारवटा बृहत् एवं आधारभूत तत्व  रहेका छन् । मानवाधिकारका थुप्रै मान्यता वा विचार थपिएका छन् र यो क्रम जारी पनि छ । म्याग्नाकार्टा (सन् १२१५), फ्रान्सेली क्रान्ति, बेलायती क्रान्ति, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (सन् १९४८) लगायत थुप्रै राजनीतिक घटना र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था तथा व्याख्याबाट मानवाधिकारको प्रयोग पक्षमा निखार आएको मानिन्छ । मानवाधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पर्ने अधिकार मानिन्छ । त्यस्ता कानुनहरू महासन्धि, घोषणा, सम्मेलनहरूका निर्णयमा अन्तरनिहित हुन्छन् भने तिनको राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन भने राष्ट्रिय कानुन र नीतिमार्फत हुने गर्छ ।

ल्याटिन भाषामा म्याग्नाकार्टाको अर्थ स्वतन्त्रताको महान् बडापत्र भन्ने हुन्छ । जसको मुख्य भाव भनेकै एउटा यस्तो सिद्धान्त, जसका अनुसार हरेक व्यक्ति चाहे त्यो राजा नै किन नहोस् कानुनका लागि समान हुन्छन् । न्याय पाउन र स्वच्छ छानबिनका लागि सबै खुला हुन्छन् भन्ने हो । भनिन्छ कि म्याग्नाकार्टापछि राजा पनि कानुनको मातहतमा आए । त्यस्तै १० वर्षसम्म चलेको चर्चित फ्रान्सेली क्रान्ति (सन् १७८९ देखि १७९९ सम्म)को नतिजाका रूपमा जनताले राजालाई बर्खास्त गरी सरकारमा नियन्त्रण राखे ।

मानवाधिकारका मान्यता एवं सिद्धान्तहरूलाई केलाउँदा थुप्रै खालका मानक वा कार्यहरू देखा पर्छन् । जस्तो कि अविभेद, सशक्तीकरण, सहभागिता, कानुनी शासन, अधिकारसँगै दायित्व, सकरात्मक विभेद, जवाफदेहिता, क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना, आपराधिक जवाफदेहिता, पुनः उस्तै खालको उल्लंघनका घटना नदोहोरिने ग्यारेन्टी जस्ता विषय व्यवहारमा कत्तिको खरो रूपमा उत्रन सक्छ, त्यसमा नै मानवाधिकारको सफलता भर पर्छ । मानवाधिकारका दुई मुख्य वर्गीकरण पाइन्छ । परम्परागत खालका अधिकार, जसमा नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका अधिकार पर्छन् भने सामाजिक अधिकार, जसमा आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पर्छन् । समूह विशेष वा विशिष्ट आवश्यकता भएका वर्ग–समूहका अधिकार पनि मानवाधिकारमा समेट्ने गरिएको पाइन्छ, जस्तो कि महिला अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार आदि । 

मानवाधिकारको अभ्यास वा प्रत्याभूति

जन्मभन्दा अघि नै लिंग परीक्षण गरेर अवस्थाअनुसार गर्भ तुहाउने कार्यले जन्म लिने अधिकारबाट कोही वञ्चित भएको पाइन्छ । जन्मेपछि पनि बालबालिका हुँदा, किशोर–किशोरी हुँदा, युवा हुँदा वा ज्येष्ठ नागरिक हुँदा उमेर र आवश्यकताअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा वा अधिकार प्राप्त भयो भने मात्र मानवाधिकारले साकार रूप लिएको मान्न सकिन्छ । अन्यथा मानवाधिकार सिद्धान्तको कुरा र कागजी कोरा विषय बन्न पुग्छ । तसर्थ मानवाधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने विषय महत्वपूर्ण हो । 

मानवाधिकारको प्रयोगबाट एउटा व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत भूमिका र सामाजिक भूमिका दुवैमा सक्षम बन्छ । राज्य मूल सरोकारवाला रही मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रत्याभूति गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्छ मानवाधिकारका लागि । हुन त यसमा अन्य पक्ष वा सरोकारवाला पनि सचेत, सहयोगी र सक्रिय रहनुपर्ने देखिन्छ । मानवाधिकारबाट वञ्चित हुने व्यक्ति वा पक्षका सवालहरू सम्बोधन गर्न राज्यका अंग वा अन्य स्वतन्त्र निकाय वा अभियानहरू सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिलाई प्राप्त हुनुपर्ने भनिएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मूलतः देहायका पाँच तत्व आवश्यक पर्ने देखिन्छ 

• राज्यबाट प्रदान गरिने वस्तु वा सेवाउपर पहुँच (Access)
• खर्च गर्न सक्ने क्षमता (Affordability)
• उपलब्धता (Availability)
• स्वीकार्यता (Acceptability)
• सुविधाप्रति राज्यको जवाफदेहिता (Accountability)

यसरी हेर्दा मानवाधिकार प्रत्याभूत गर्नमा राज्य र व्यक्ति दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने र पीडितको पक्षबाट सबैले वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था

कानुन छन् । संस्थागत संरचना पनि छन्, तर समाजमा जकडिएर रहेका कुरीति, कुसंस्कार तथा कुप्रवृत्ति तथा राज्य संरचनासँग जोडिएका कमजोर जवाफदेहिताका कारण पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई दबाब छ, शक्तिको आडमा सबैतर्फ प्रभाव छ । निरीह, कमजोर वर्गका समुदायमा अभावले घर गरेको छ । र, मानवाधिकार पनि सँगसँगै दस्ताबेजमा एउटा व्यवहारमा अर्कोको अवस्थामा छ ।

नेपालको संविधानले ठूलो संख्यामा मौलिक हकको व्यवस्था मात्र गरेन कि ती मौलिक हक पूरा गर्न निश्चित समयभित्रै कानुन बनाएर लागू गर्नसमेत निर्देशित ग-यो । त्यस्तै तटस्थ र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको समेत व्यवस्था ग-यो । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ देखि मौलिक हकहरू प्रत्याभूतिका लागि बनेका कानुनसम्म र मानवाधिकार आयोगको कार्ययोजनादेखि नागरिक प्रहरी साझेदारीसम्म आइपुग्दा थुप्रै सुधार भएका पनि छन् । विधिहरू बनेका छन् । छानबिनहरू भई क्षतिपूर्ति दिलाउने कामहरू पनि भएकै छन् । त्यसैले निराश हुनुभन्दा पनि जसबाट बढी पालना हुनुपर्ने मानिन्छ, उसैले कुल्चने प्रवृत्तिको अन्त्यको खाँचो भने अवश्य छ र हुनुपर्छ । व्यवस्थामा सुधार भए पनि कतिपय अवस्थामा हुनुपर्ने सुधार नभएका कारण ढुक्क रहने अवस्था नभएको मात्र हो । केही नभएको भने अवश्य होइन ।

सुधारका लागि के गर्ने ?

तीनवटै आयाममा सुधार आवश्यक : प्रतिबन्धात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक

सुधारका लागि तीनवटा प्रयोगात्मक क्षेत्र : कानुनी, संरचनागत र व्यवहारगत, कानुनी र नीतिगत सुधार 

जारी भएका कानुनहरूको मानवाधिकारको दृष्टिले अध्ययन विश्लेषण गराई बाझिएको कानुन खारेजी वा संशोधन गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ पालना गराउने, मानवाधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा दाधिकारीको नाम सार्वजनिक गर्ने, जसलाई भेटिङ पनि भनिन्छ ।

संरचनागत सुधार 

नेपालको संविधानमै व्यवस्था भएका संक्रमणकालीन न्याय दिलाउने भनिएका संयन्त्रहरू सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षमता बढाई सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । यसबाहेक पनि मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सूक्ष्म र शीघ्र अनुगमनका लागि एकाइहरू स्थापना हुनुपर्छ । जसका लागि माइती नेपालजस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्थाहरूको समेत सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । मानवाधिकार आयोग र मानवाधिकारसम्बन्धी महाशाखा, शाखा र डेस्कहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण  रहेको छ ।  

कार्यान्वयनसम्बन्धी सुधार

विभिन्न समयमा भएका छानबिन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । मानवाधिकार शिक्षालगायत शिक्षा, सचेतना, बहस पैरवी र प्रचार–प्रसारलाई जोड दिनुपर्छ । छानबिन अनुसन्धानमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग एवं मानवाधिकार विज्ञको प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  निचोडमा भन्नुपर्दा मानवाधिकारलाई अमूर्तबाट मूर्ततर्फ, संविधान र कानुनका अक्षरबाट कार्यान्वयनतर्फ र संस्था वा पदाधिकारीको कामकारबाहीलाई मानवाधिकारमैत्री बनाउँदै पूर्णरूपमा जवाफदेही बनाउँदै विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्र, संस्था र व्यक्तिको समेत सिर्जनात्मक र सक्रिय सहभागितामा मानवाधिकारको अनुभूति हरेक व्यक्तिले गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । मानवाधिकारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट प्रवेश पाएको भए पनि सर्वपक्षीय सहभागितासमेत आवश्यक पर्छ ।