केहि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

 प्रश्नः सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। (५+५=१०)

सार्वजनिक सेवा प्रवाह

सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू साथै सरकारबाहेकका क्षेत्र, पात्र र संयन्त्र (निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था आदि)मार्फत सशुल्क वा निःशुल्क प्रवाह गर्ने–गराउने सेवा–सुविधा वा सम्पादन गर्ने–गराउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । उदाहरणका लागि हाल नेपालमा ३ तहका सरकार (७ सय ६१ निकायअन्तर्गतका अनुमानित १५ हजार कार्यालय), करिब ९० हजार निजामती र केही हजार स्थानीयतर्फका कर्मचारी, ३७ संस्थानका ३० हजार हाराहारी कर्मचारी, ४ सुरक्षा निकायका करिब २ लाख सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रवाहित सेवा साथै ५० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था, ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्था, ४३ हजार हाराहारी सहकारी, हजारौँ निजी क्षेत्रका निकाय, सयौँ नागरिक समाज एवं सञ्चार माध्यममार्फत प्रवाहित सेवा सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छ ।

राज्य व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगै आएको सार्वजनिक सेवा प्रवाह सन् १९७० को दशकअघिसम्म सरकारले नै सबैखाले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने मान्यता थियो । सन् १९८० को दशकसँगै सेवा प्रवाहमा बहुपात्रहरू रहने अवधारणाले मूर्तता पाएको छ ।  सरकार प्रमुख सेवा प्रदायक र अन्तिम दायित्व वहनकर्ता त हो नै तर सम्पूर्ण सेवाहरू आफ्नै संयन्त्रबाट प्रवाह गर्न असम्भवप्राय हुने हुँदा अन्य पात्रमध्ये सही पात्रलाई सही भूमिका सुम्पने र सोहीबमोजिम सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गराएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने नवीन मान्यता रहेको छ ।

यसको एक दृष्टान्तका रूपमा सरकारले सुरक्षा, मौलिक, कूटनीतिकजस्ता अन्य क्षेत्र र पात्रलाई दिन नमिल्ने वा निजीलगायतले गर्न नचाहने Free rider effect हुने एवं मुनाफा नहुने सेवाहरू सरकार आफैँले प्रवाह गर्ने र बाँकी सबै काम निजी या सहकारी या सामुदायिक संस्थाजस्ता पात्रमध्ये जसको जुन क्षेत्रमा दक्षता र क्षमता छ, तिनीहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी नीति र कानुनी प्रबन्ध सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गराउने गरिन्छ ।

समष्टिमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह

– सरकार र सरकारबाहेकका निकाय, संयन्त्र र पात्रहरूमार्फत प्रवाहित सेवा

राज्य र नागरिकसँग जोडिएका नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक कार्यहरूको समष्टि

–     राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको साझा सवाल

–     सरकारको सक्षमता र सफलता मापनको आधार

–     नागरिकको सन्तुष्टिमा नै यसको प्रभावकारिता मापन हुने

–     सेवा प्रदायक, सेवा प्रापक र नियामक निकायबीचको त्रिकोणात्मक सक्रियतामा यसको प्रभावकारिता भर पर्ने।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्व

समग्रतामा मुलुकलाई चलायमान बनाउने आधार नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतादेखि मुलुकको अग्रगामी छलाङसमेत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सम्भव हुने कारण यसको विशेष महत्व छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्वलाई देहायका बुँदाबाट थप प्रस्ट पार्न सकिन्छ :

–     नागरिकका आधारभूत सेवाहरू सुनिश्चित गराउन, जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, खानेपानी आदि 

–     मुलुकमा पूर्वाधार विकास साथै आर्थिक–सामाजिक र वातावरणीय विकास गर्न, जस्तै– बाटो, बिजुली, सिँचाइ आदि

–     नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन, जस्तै– कानुनको परिपालना गराउने, काममा पारदर्शिता कायम गराउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने÷गराउने, उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गर्ने/गराउने आदि

–     नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रचलन गराउन, जस्तै– खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा, रोजगारीजस्ता 

हकको प्रचलन  

    सामाजिक न्याय प्रदान गराउने माध्यम भएकाले, जस्तै– वृद्ध, फरक क्षमता भएका, महिला, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका नागरिकका लागि सकारात्मक विभेद र विशेष सहुलियत प्रदान

सरकारका नीति तथा योजनालाई कार्यरूप प्रदान गर्न, जस्तै– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति, दिगो विकास लक्ष्य हासिल आदि

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको सशक्त उपस्थिति दर्साउन

नागरिकसामु सरकारको उपस्थिति, अस्तित्वबोध गराउन र सरकारको साख जोगाउन 

सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, समुदायको हित, संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं सशक्तीकरण गर्न

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यमबाट नागरिक हित र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्छ । नागरिकमा अधिकारप्रतिको जागरुकता र कर्तव्यबोध, सरकारी संयन्त्रमा कानुन र नीतिप्रति प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वबोध र अन्य पात्रहरूको उचित परिचालन साथै नियमनकारी निकाय र खबरदारीका संयन्त्रहरूको अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन सकेमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ । यसको वास्तविक महत्व त्यसवेला मात्र सम्भव हुन्छ ।

निष्कर्ष

जनताको सार्वभौमिकता र सर्वोच्चता स्विकारिने लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ । नागरिकको सन्तुष्टि नै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मापन गर्ने मुख्य आधार हो । अतः विद्यमान कमी–कमजोरी हटाउँदै सेवा प्रवाहका सबै संयन्त्र र पात्रहरूलाई नागरिकमैत्री बनाउन नवीन अवधारणाको अवलम्बन गर्ने कार्यमा कुनै कसर राख्‍नु हुँदैन ।

प्रश्नः  नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।   (५)

सेवाको प्रभावकारिताका लागि सामाजिक सञ्जाल

राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा वितरणमा आधुनिक प्रविधिजन्य उपायको उपयोग गर्नुलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भनेर बुझिन्छ । यसअन्तर्गत फेसबुक, भाइबर, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल पर्छन् । यसका लागि नेपालमा सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि– २०७५ जारी भएको छ ।  

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका चुनौती

•     व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग भए पनि सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा न्यून प्रयोग हुनु,
•      सरल भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ हुनु,
•      सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई रोक्न नसक्नु,
•      साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता बढाउन नसक्नु,
•      मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण नहुनु,
•      सस्तो प्रचारमुखी सामग्रीले प्रमुखता पाउनु,
•      यस सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण नहुनु,
•      पहुँचवालाको प्रभाव न्यूनीकरण नहुनु,
•      उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्नु, 
•      नागरिकको विश्वास आर्जन नहुनु,
•      डिजिटल चेतना र साक्षरताको कमी हुनु।

अन्त्यमा

सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय, मीतव्ययी, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सामाजिक सञ्जाल उपयोगी हुने भएकाले यसको रचनात्मक उपयोगमा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न. संघीयताकोे प्रभावकारिताका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू लेख्नुहोस्। (५)

सुशासनका लागि संघीयता

सरकारको शक्ति र अधिकारलाई केन्द्र्र, प्रदेश र स्थानीयस्तरका बेग्ला–बेग्लै तहमा बाँड्ने शासन प्रणालीलाई संघीयता भनिन्छ । संघीयता स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन हो । विश्वका अधिकांश मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीयता संविधानअनुसार नेपालले समेत अभ्यास गरेको छ ।

संघीयताको प्रभावकारिताका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू

• संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिमको कानुन निर्माण गरी ३ तहको सघीय संरचनाबमोजिम नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन गर्ने,
• क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
• छरितो संघ, समन्वयकारी प्रदेश र बलियो स्थानीय निकाय बनाउने,
• आवश्यक मानवीय, भौतक एवं आर्थिक स्रोत साधनको उचित व्यवस्था गर्ने,
• संघीय एकाइलाई शक्ति र अधिकारले सुसज्जित गर्ने,
• संघीयतालाई घाँडो होइन, गरी खाने भाँडोका रूपमा लिने,
• संघीयताका मर्म र भावनालाई जन–जनमा आत्मसात् गराउने,
• सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण गर्ने,
• शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने संयन्त्रका रूपमा संघीयताको विकास गर्ने,
• शासनलाई प्रजातान्त्रिक चरित्र, जनताको नजिकको सरकार, जनअपेक्षाको शीघ्र सम्बोधन, स्थानीय आवाजको प्रतिनिधित्वजस्ता आदर्श पक्षले युक्त गर्ने।

अन्त्यमा

संघीयता शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले यसको सफल कार्यान्वयन गरी जनताको घर–घरमा सिंहदरबारको आभास दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न. स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नेपालमा हाल अभ्यासमा रहेको संरचनात्मक व्यवस्था तथा तिनको विशेषता सम्बन्धमा चर्चा गर्दै ती संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय सुझाउनुहोस् ।

स्थानीय तहका अधिकार र आधारभूत संरचनाहरू

संघीय नेपालका तीन तहमध्ये नागरिकको सबभन्दा नजिक रही लोकतन्त्रको दरिलो जगका रूपमा र विकासको माध्यमका रूपमा स्थानीय तह रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तहका पनि प्रमुख रूपमा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधानको अनुसूची–८ मा २२ वटा बुँदा रहेको स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची तथा अनुसूची ९ मा १५ बुँदासहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको सूची दिइएको छ । 

त्यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं. १२ मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन भन्ने उल्लेख भएको र एकल अधिकारका २२ वटा बुँदा समेटिएको मात्र नभई अनुसूची ९ मा साझा अधिकारका १५ वटा अधिकार पनि सूचीबद्ध भएको हुँदा के–कस्ता काम स्थानीय तह आफैँले विधि बनाएर गर्ने र के–कति काम प्रदेश तथा संघीय तहसँग सामञ्जस्य कायम गरी सम्पादन गर्ने भन्ने निर्देशित गरेको छ । 

ऐनको प्रस्तावनाअनुसार पनि जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मात्र नभई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, लोकतन्त्रका लाभको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्ने, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ जारी भएको भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको वर्गीकरणका आधारहरू, सीमा निर्धारण, सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू, संरचना र पदाधिकारीका क्षेत्राधिकार तथा स्थानीय तह व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षका सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सविस्तार उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजनका लागि बनेको कानुन तथा अन्य थुप्रै कार्यविधिले पनि स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि दिशानिर्देश गरेका छन् ।  स्थानीय तहका विविध अधिकारको साथमा कर्तव्यको पालना पनि विशेष महत्व राख्छ । कर्तव्य पालनाका लागि पनि विधिको निर्माण, संरचना निर्माण र साँचो अर्थमा काममा उत्रने र अनुभवका आधारमा खारिँदै जाने प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । 

सुदृढ लोकतन्त्रसहितको सक्षम, सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहले आफूलाई स्थानीय सरकारका रूपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । एकातिर विगतमा कहिल्यै अभ्यासमा नआएको वित्तीय अधिकारसहितको संघीयता हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर सरकार आफू मात्र विकासको एकल कर्ता नभएर तीनखम्बे अर्थनीतिको अन्य पात्रका रूपमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई समेत आ–आफ्नो तुलनात्मक लाभ र क्षमताको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । 

आफ्नै सम्भावना र मौलिकताको कसीमा स्थानीय तहहरूले आफ्नै छुट्टै योजना र मौलिक कार्यशैली अपनाउन सक्छन् । नतिजा देखिने खालको विकासको उद्देश्य राखेर शुल्क उठाउन, जरिवाना गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र छ । यसरी हेर्दा सम्भावनाको प्रयोग गर्न र उत्पादन वृद्धिमार्फत समृद्धि हासिल गर्न स्थानीय तहहरूबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । 

आ–आफ्नै भौगोलिक र अधिकारको सीमामा रही छुट्टै नामसहितको पहिचान दिन स्थानीय तहहरू स्थापित भएको मानिन्छ भने निर्वाचनको माध्यमबाट जनप्रतिनिधिबाटै कार्यपालिका बोर्ड र सबै सदस्यसमेत रहेको गाउँ र नगरसभाले विधायिकीको काम गर्छ । सोही विधायिकीबाट चुनिएको न्यायिक समितिले स्थानीय तहका न्यायालयको काम सम्पादन गर्ने गर्छ । यसबाहेक उल्लिखित संरचनाबाट हुने निर्णयको आधार तयार गर्ने र भएका निर्णयको मर्मबमोजिम कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाको कार्यालय नियमित रूपमा क्रियाशील रहन्छ । साथै उक्त कार्यालयअन्तर्गत वडा कार्यालय र विभिन्न विषयगत कार्यालय एवं सेवा केन्द्र पनि क्रियाशील रहेका हुन्छन् । 

स्थानीय तहका आफ्नै मौलिक विशेषता

संघीय प्रारुपमा पनि नेपालको संरचना भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न र शक्ति–सम्पन्न भएको प्रणाली मानिन्छ । शक्ति आफैँमा केही होइन । विभिन्न खालका स्रोत–साधनमा नियन्त्रण रहने आधारमा नै शक्तिवान् छ भनिने हुन्छ । जस्तो कि भूमि, नदीजन्य पदार्थलगायत भौतिक स्रोतहरू, बौद्धिक स्रोतहरू, मानव स्रोत र वित्तीय स्रोतहरूउपर पहुँच भएमा वा पहुँचको क्षमता भएमा मात्र स्थानीय तह सशक्त रहेछ भन्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो खालको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 सहभागिताको क्षमताका साथमा प्राप्त अधिकारको स्थानीय तहमै अभ्यास हुनु पनि स्थानीय लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । भन्ने गरिन्छ कि स्थानीय सरकारले स्थानीय समुदायको समस्या र आवश्कयताअनुरूप नै काम गर्छ । त्यसैले नजिकको र असरदार सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई पत्याइएको हुन्छ । यति मात्र होइन कि स्थानीय शासनमा ठाडो र तेस्रो दुवैखाले विकेन्द्रीकरण सम्भव हुन्छ । त्यस्तै योजना बनाउन, नीति तय गर्न र विकास व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यसलाई स्थानीय शासकीय क्षमताको विकास पनि भन्ने गरिन्छ । सरोकारवालाको पहिचान र मुख्य कर्ताहरूको विश्लेषण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्य हो । 

केन्द्रदेखि टाढा रहेको यस्तो वातावरण, जहाँ समुदायले अनुभूत गर्न, सास फेर्न र आफूलाई अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्, त्यो नै स्थानीय तह हो । नागरिककेन्द्रित शासकीय प्रारुप पनि भनिने स्थानीय तहमा अधिकारमा आधारित तरिकाले नागरिककै सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिइन्छ भने तलदेखि माथिसम्मको जवाफदेहिताको क्रम देख्न सकिन्छ । त्यति मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताले आफ्नो सरकारको मूल्यांकन वा लेखाजोखा गर्ने अवस्था पनि रहन्छ ।

स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी  कसरी बनाउने ?

भनिन्छ कि संघीयता सफल हुनका लागि केन्द्रबाहेकका अन्य कैयौँ केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ, चाहे ती केन्द्र शासकीय, व्यापारिक, उत्पादन वा अन्य सम्भावनाका केन्द्र नै किन नहून् ।

नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाले पनि स्थानीय तहलाई सर्वाधिक अधिकार–सम्पन्न गराएको छ । स्थानीय जनताको हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि स्थानीय सरकारले चालेको कदममा अन्य तहका सरकारले पनि सक्दो साथ र सहयोग पु-याउनु आवश्यक छ । 

नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई थप क्रियाशील बनाउन यहाँ केही सुझाब प्रस्तुत गरिएका छन् :

१. संविधान र ऐनको मर्मबमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीले दलीय कित्ताकाटभन्दा पनि स्थानीय तहको योजना र कार्यक्रम तथा निर्धारित विधिअनुसार नागरिक हितमा समर्पित हुने खालको कार्य संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । 

२. कार्यवातावरणको सिर्जना हुनु पनि नतिजा प्राप्तिका लागि उत्तिकै महत्व  हुन्छ, जस्तो कि कार्यपालिकाका लागि सुविधा–सम्पन्न हलको व्यवस्था, न्यायिक समितिका लागि इजलासको व्यवस्था एवं कार्यपालिकाको कार्यालयका लागि पर्याप्त भवन र काम गर्ने स्पेसको प्रबन्ध हुनुपर्छ । 

३. जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूमा समेत कामको उचित बाँडफाँड र मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक पर्छ । रुचि, क्षमता र कार्यअनुभवका आधारमा जिम्मेवारी दिन सकेमा नतिजा प्राप्तिमा सहयोग 

पुग्ने हुन्छ । 

४. कार्यप्रक्रिया, विधि र पद्धति तथा भएका परिवर्तनका सम्बन्धमा समय–समयमा अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगीका कार्यक्रम राखिनुपर्छ । 

५. राम्रो काम गरिरहेका स्थानीय तहमा पुगेर अध्ययन, अवलोकनमार्फत पारस्परिक सिकाइलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । 

६. वडातह र पालिका तहमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा योजना वा विधि निर्माण वा कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्न विज्ञहरूको पहिचान र परिचालन हुनु उपयोगी देखिन्छ ।

७. विपन्न, जोखिममा रहेका तथा अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्य तथ्यांक राखिनुपर्छ । 

८. पदाधिकारी र कर्मचारी जगत्मा अगुवाहरू नै उदाहरण बन्ने गरी सदाचार पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ ।

९. पालिकाको हरेक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष लैजान सूचना सम्प्रेषणको उपयुक्त पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ ।

१०. संघीय र प्रादेशिक तहसँग सूचना तथा विवरण आदान–प्रदान तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा आपसी समझदारी, समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउन उत्पादन वृद्धि र समुचित वितरण आवश्यक पर्छ, जसका लागि स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेट अनुकूल हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा विकास लोकतन्त्र सफल हुनका लागि जुनसुकै तहमा रहेका विधायिकाको प्रभावकारिता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता र न्यायपालिकाको निष्पक्षता र निर्भीकता आवश्यकता पर्छ । स्थानीय तहलाई नजिकको सरकारका रूपमा सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन उल्लिखित सबै अंगलाई आ–आफ्नो कामका लागि सक्षम बनाउनु आवश्यक पर्छ ।

प्रश्नः  वन सम्पदालाई परिभाषित गर्दै नेपालमा वनसम्पदाको महत्वबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।  (५)

हरियो वन नेपालको धन

वनजंगललगायत यहाँ पाइने रूख–बिरुवा, जडीबुटी, घाँसपात, जनावर, पशुपक्षी, कीटपतंग, सरिसृप आदिलाई वनसम्पदा भनिन्छ । नेपालको धरातलीय स्वरूप र हावापानीको विविधतालगायत कारणले यहाँ पाइने वनसम्पदालाई उष्ण सदाबहार, समशीतोष्ण, कोणधारी, लेकाली र टुन्ड्रा गरी पाँच भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । हाल नेपालको ७४ दशमलव ७४ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ । नेपालमा वनसम्पदाको महत्व निम्नानुसार रहेका छन् :

•       ऊर्जाको  प्रमुख स्रोतका रूपमा वनसम्पदा रहेको,
•       प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न वनसम्पदाको महत्वपूर्ण  भूमिका हुने,
•       बाढी–पहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण गर्न, 
•       पर्यटन उद्योगमा टेवा पु-याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न,
•       कच्चापदार्थ निर्यात गर्न प्रमुख स्रोतका रूपमा वनजंगल रहेको,
•       निर्माण कार्यका लागि सामग्री वनसम्पदाबाट प्राप्त हुने, 
•       उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ वनसम्पदाबाट प्राप्त हुने,
•       पशु–आहारको स्रोतका रूपमा वनसम्पदा रहेको,
•       आय आर्जन तथा रोजगारीमा वृद्धि गर्न, 
•       जैविक विविधता कायम गर्न।

यसरी, वन मानवजीवनका लागि नभई नहुने अपरिहार्य प्राकृतिक स्रोत हो । त्यसैले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। 

प्रश्नः नेपालमा ऊर्जा संकट र त्यसको समाधानका लागि गरिएका प्रयास उल्लेख गर्नुहोस् । (५)

"दिगो विकासका लागि ऊर्जा"

शक्तिको स्रोतलाई ऊर्जा भनिन्छ । नेपालमा ऊर्जाका स्रोतहरू दाउरा, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत् तथा पेट्रोलियम पदार्थ हुन् । आवश्यकताभन्दा कम मात्रामा ऊर्जाको पूर्ति भई जनजीविका असामान्य बन्ने अवस्था नै ऊर्जा संकट हो ।

नेपालमा ऊर्जा संकटका कारणहरू

•  जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको कम उपयोग हुनु,
•  ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न नसकिनु,
•  ऊर्जाका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोच र प्राथमिकताको  अभाव रहनु,
•  अत्यधिक विद्युत् चुहावट कायमै रहनु,
•  ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी र लगानीकर्ताको कमी रहनु,
•  ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
•  झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्ति कायम रहनु।

नेपालमा ऊर्जा संकटको निवारणका निम्ति  गरिएका प्रयासहरू

• ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको स्थापना हुनु,
• ७२ जिल्लामा ऊर्जा तथा वातावरण एकाइको स्थापना हुनु,
• अधिकांश स्थानीय तहमा विद्युत् पूर्वाधार पुग्नु, 
• धुवाँरहित चुलो, लघु–जलविद्युत्, सौर्य वायुऊर्जा, गोबरग्यास जस्ता प्रविधिमा जोड तथा सहुलियत दिइनु,
•  जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न विशेष  कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु,
• विद्युत् महसुल नतिर्नेलाई कारबाहीको थालनी हुनु,
• विद्युत्सम्बन्धी समस्या र गुनासो समाधानका लागि
• ऊर्जामन्त्रीसँग हटलाइन सेवा सुरु हुनु।

यसरी, विकासको आधारभूत पूर्वसर्त मानिएको ऊर्जा संकटको अन्त्य गर्दै परम्परागत एवं नवीन ऊर्जाको दिगो उपयोग बढाउनु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न. दिगो विकासको अवधारणा, महत्व र प्रवद्र्धधन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (३+३+४=१०)

अवधारणा

सजीव, क्रियाशील र निरन्तर आत्मोन्नति गर्न चाहने एक मात्र जीव मानव समुदायले आफ्नो चाहना र आवश्यकता पूर्तिका लागि भविष्यको सोच नगर्दा विकास प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताबाट दिगो विकासको अवधारणाको जन्म भएको हो । दिगो हुन नसकेको विकास प्रणालीलाई आफैँमा धानिन सक्ने, टिकाउ र सतत् विकास हुने तुल्याउन मानव समुदायले विकास प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दा भावी सन्ततिको उन्नति र विकासमा बाधा नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन थाल्यो र दिगो विकासको अवधारणाले मूर्तता पायो ।

दिगो विकासको अवधारणा निम्न समस्याहरूबाट उजागर भएको पाइन्छ:

१. अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि

२. अनियन्त्रित र अव्यवस्थित बसोवास

३. बढ्दो सहरीकरण

४. बढ्दो मरुभूमीकरण

५. तीव्र औद्योेगीकरण

६. पूर्वाधारजन्य संरचनाहरूको व्यापक निर्माण

७. बजार विस्तार

८. ठुल्ठूला आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन

९. आणविक शक्तिको विस्तार

यी समस्याको समाधान वा एक क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित छैन । तसर्थ वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय तथा शासकीय पक्षबाट दिगो विकासलाई हेर्ने गरिएको पाइन्छ । 

दिगो विकासको महत्व

विकास भन्नु नै स्रोत–साधनको बुद्धिमतापूर्ण उपयोग हो । हरेक मुलुक र जनताले अपेक्षा गरेको न्यायपूर्ण र समतामूलक समृद्धि एवं मानसिक सुख र खुसीका लागि दिगो विकासको विकल्प छैन । दिगो विकासको मूलभूत  महत्व निम्नलिखित रहेको पाइन्छ :

१)     मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध फलदायी, सकारात्मक र सहयोगी बनाउँदै विकास गर्न ।

२)     वर्तमानको आवश्यकता र चाहना परिपूर्तिका लागि भविष्यसँग सम्झौता नगर्न ।

३)     प्राकृतिक स्रोत–साधनको सन्तुलित र बुद्धिमतापूर्ण प्रयोग गर्न ।

४)     विकासका नीतिगत र कार्यगत निरन्तरता कायम राख्न ।

५)     मानव स्रोतको विकास गर्न ।

६­)     संस्थागत क्षमताको विकास गर्न ।

७)     स्रोत–साधनको उपयोगमा नैतिकता र विवेकशीलता कायम राख्न ।

८)     पृथ्वीले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई खलल नपर्ने गरी विकास गर्न ।

यी महत्वलाई मनन् गरी दिगो विकासको मान्यतालाई सबै शासकीय आयामका साथसाथै दैनिक जीवनचर्यामा समेत मूल प्रवाहीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । 

दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू:

नेपालको सन्दर्भमा दिगो विकास प्रवद्र्धन गर्न निम्नलिखित उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ :

• दिगो विकासको अवधारणालाई वातावरण संरक्षणको आँखाले मात्र हेर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने । 
• गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
• मौजुदा नीति तथा कानुनको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।
• सामाजिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने ।
• अनुसन्धान र विकासमा विशेष लगानी गरी मौलिक र दिगो पूर्वाधार विकासको नीति अख्तियार गर्नुपर्ने ।
• अर्थराजनीतिक मोडलमा प्रस्ट हुनुपर्ने ।
• प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दिगो विकासको एजेन्डा मूल प्रवाह गर्नुपर्ने ।
• चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
• सुव्यवस्थित बसोवास, सहरीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि भूमिको एकीकरण, चक्लाबन्दी आदिमा जोड दिने ।
• वैकल्पिक सौर्य ऊर्जा र भू–उपयोग नीति अवलम्बन गर्ने ।
• साना र स्थानीय प्रविधिमुखी आयोजनामा जोड दिने ।
• शासकीय सरोकारमा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
• प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन र उपयोगबीचको थ्रेसहोल्ड तय गर्नुपर्ने ।

दिगो विकासका आयामहरूको कार्यान्वयनलाई अपेक्षित तुल्याउन विभिन्न तत्वले प्रभाव पारेका हुन्छन् । विकसित भइसकेका राष्ट्रहरू र अल्पविकसित÷विकासोन्मुख मुलुकहरूको यससम्बन्धी धारणा नै फरक हुने हुनाले एउटै लक्ष्य निर्धारण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । 

यसो हुनुमा ती राष्ट्रको विगत र वर्तमानको क्षमतामा रहेको विविधता प्रमुख कारक हो । तसर्थ दिगो विकासको अवधारणाको व्याख्या र विश्लेषण मुलुक विशेष हुन जरुरी छ । विकसित मुलुकले विगतमा गरेको अत्यधिक दोहनको क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक ढंगले फर्काएर मात्र समान हैसियतमा विश्वव्यापी मान्यता र लक्ष्य निर्धारण गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ ।

प्रश्नः संघीयतामा करारोपण र कर राजस्व परिचालनका मुख्य मोडलको चर्चा गर्दै वर्तमान नेपालको राजस्व संरचनाबारे प्रकाश पार्नुहोस्।

उत्तर : संघीयता राज्य शक्तिको प्रयोग एकभन्दा बढी तहको सरकारहरूमा संवैधानिक रूपमा बाँडफाँड गरी अभ्यास गर्ने शासकीय प्रणाली हो। नागरिकले राज्यप्रतिको आफ्नो अनिवार्य आर्थिक योगदान पूरा गर्न सरकारलाई तिर्ने वा बुझाउने रकम नै कर हो। संघीय शासन व्यवस्थामा करारोपण, संकलन र परिचालन सम्बन्धमा मुख्य तीन मोडल अभ्यासमा छन्, जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ :

क) कर स्वायत्त प्रणाली (Tax Autonomy System) 

सरकारका सबै तहले संविधानको दायरामा रही आ–आफ्नै आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुसार करारोपण र परिचालन गर्ने पद्धति नै कर स्वायत्त प्रणाली  (Tax Autonomy System) हो । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कर लगाउन, उठाउन र परिचालन गर्न स्वायत्त हुन्छन् । तर, जनतामा दोहोरो, तेहोरो करको भार पर्न सक्ने र हरेक तहमा प्रशासनका नाममा उच्च खर्च हुने सम्भाव्यता रहन्छ।

ख) कर अतिरिक्त शुल्क प्रणाली (Tax Surcharge    System )

संविधानले बाँडफाँड गरेको करको संकलन उपयुक्त निकायबाट गर्ने, त्यसका लागि एउटा सरकारले लगाएको कर अर्काे सरकारले उठाइदिने र बदलामा अतिरिक्त शुल्कसमेत लिने विधि नै कर अतिरिक्त शुल्क विधि हो । यस प्रणालीमा कर प्रशासनका नाममा अतिरिक्त खर्च नभए पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले जनतामा करको भार बढ्न जान्छ ।

ग) कर बाँडफाँड प्रणाली (-Tax Sharing System )

संविधानबमोजिम फरक–फरक वा साझा राजस्व अधिकार प्राप्त भएता पनि देशको सक्षम तह वा सरकारले सबै कर संकलन गर्ने र अन्य तहहरूमा संकलित कर नियमपूर्वक बाँडफाँड गर्ने पद्धति नै कर बाँडफाँड प्रणाली हो । यस प्रणालीमा राष्ट्रिय स्थायित्वसँग सम्बन्धित कर संघीय सरकारमा र पटके तथा स्थानविशेषसँंग सम्बन्धित कर प्रदेश एवं स्थानीय तहमा राखिन्छ । कर प्रशासनका नाममा अतिरिक्त खर्च नहुने र जनतामा करको बोझसमेत नथपिने हुनाले यस प्रणालीलाई उपयुक्त मानिन्छ ।

नेपालको वर्तमान राजस्व संरचना

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालको वर्तमान राजस्व संरचनाका मुख्य विषयहरूलाई निम्नानुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ :

कर राजस्व

नेपालमा कर राजस्वको योगदान कुल राजस्वमा करिब ९० प्रतिशत हाराहारीमा छ । कर राजस्वमध्ये मुख्य योगदान मूल्य अभिवृद्धि करको रहेको छ । मूअकरले करिब ३० प्रतिशत योगदान राजस्वमा गरेको छ ।

राजस्वमा दोस्रो उच्च योगदान आयकरको रहेको छ, जसले कुल राजस्वमा करिब २१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । आयकरमा व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर रहेका छन् । पारिश्रमिक कर, व्यवसाय कर, लाभकर, ब्याज कर आदि प्रचलित आयकर हुन् ।

राजस्वमा तेस्रो योगदान गरेको क्षेत्र भन्सार महसुल हो । यसले करिब २०.५० प्रतिशत योगदान गरेको छ । यसअन्तर्गत पैठारी महसुल, निकासी महसुल, कृषि सुधार शुल्क आदि पर्छन् ।

नेपालको राजस्वमा चौथो उच्च योगदान गरेको अन्तःशुल्कको करिब १५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । यसमा आन्तरिक अन्तःशुल्क र आपूर्तिको अन्तःशुल्क पर्छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकर राजस्वको योगदान करिब १०.५ प्रतिशत रहेको छ । यसमा शुल्क, दस्तुर, महशुल, दण्ड–जरिवाना, दान, उपदार आदि पर्छन् ।

निष्कर्ष

संघीय नेपालमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँड गरिएकाले राजस्वको संरचना परिवर्तनउन्मुख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत राजस्वका अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि मुख्य वित्तीय स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने कर भने संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा नै राखिएको छ । 

यसले गर्दा तत्कालै संरचनामा तात्विक फरक नपर्ने भए पनि स्वतन्त्र व्यापार, लगानीको वातावरण, जनताको आयस्तर र सरकारी खर्चमा हुने परिवर्तनका कारण भने राजस्व संरचना परिवर्तन हुँदै जानेमा कुनै सन्देह छैन ।

प्रश्न : सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने समितिको गठनबारे लेख्नुहोस्। (५)

‘दिगो विकासका लागि सहकारी’

सहकारी मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तको प्रर्वद्धन गर्न सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको हो । ऐनको  पच्छिेद ७ को दफा ५१ बमोजिम रजिस्ट्रारले देहायबमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्दछ ।

सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने समिति 

(क) रजिस्ट्रार  – संयोजक

(ख) प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा   गरिबी निवारण मन्त्रालय  – सदस्य

(ग) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय  – सदस्य

(घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक  – सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड  – सदस्य

(च) राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक प्रतिनिधि  – सदस्य

(छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय सहकारी बैंक  – सदस्य

(ज) महासंघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सञ्चालक एक र महासंघले तोकेको केन्द्रय विषयगत संघहरूबाट दुईजना  – सदस्य

(झ)  उप–रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग  – सदस्य सचिव

यसरी तोकिएको समितिले स्पे्रड दर ६ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी विभिन्न सूचकका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । 

प्रश्नः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कस्ता कार्य अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्छन्? (५)

‘शासनमा सहभागिताका लागि स्थानीय सरकार’

सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गरी स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको हो । ऐनको परिच्छेद ६ को दफा २६ मा साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा गर्न सकिने कामहरू

• बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,
• विपद् व्यवस्थापन,
• यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
• फोहोरमैला विसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,
• दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,
• बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,
• पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन र विकास,
• संयुक्त उद्यम,
• आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्द्धन र विकास,
• स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,
• अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,
• असल अभ्यास र अनुभवको आदान–प्रदान,
• भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,
• अन्य उपयुक्त विषय ।

यसरी साझेदारीमा कार्य गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा ऐनले गरेको छ ।  

प्रश्न. आयोजना चक्रका चरणहरूको परिचय दिँदै विकास आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयनमा रहेका प्रमुख समस्याहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।  (५+५ =१० )

विकास आयोजना

कुनै निश्चित उद्देश्य वा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएको समय र साधन–स्रोतमा स्तरयुक्त वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने नियोजित कार्यपद्धति नै आयोजना हो । आयोजना विकास योजनाको कार्यात्मक ढाँचा हो । जसको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र योजनाले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल हुन सक्दछ । विशिष्टीकृत संगठनात्मक ढाँचा र प्रक्रिया एवं व्यवस्थापकीय दक्षताको माध्यमबाट स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोगमा आयोजनाको औचित्य निहित रहेको हुन्छ । 

आयोजना चक्रका चरणहरू

विकास आयोजनाको तर्जुमा र सञ्चालन विभिन्न चरणहरू भएर पूरा हुने गर्दछ । मूलभूत रूपमा आयोजना चक्रमा निम्न लिखित चरण–तहहरू हुन्छन् । 

१. समस्या वा आवश्यकता पहिचान

सरकारी दस्ताबेज अध्ययन प्रतिवेदन, बजारको माग र अवस्थाको विश्लेषणबाट समस्या वा आवश्यकताको पहिचान गर्ने गरिन्छ । राजनीतिक सोच र कार्यक्रम, दाताको प्राथमिकता, दबाब समूहको रुचि आदि कारकहरू आयोजना पहिचानमा बढी हाबी हुने गरेको पाइन्छ । पहिचान भएको समस्या वा आवश्यकताका आधारमा आयोजना प्रस्ताव तयार गरिन्छ । 

२. पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन

यस चरणमा परियोजनाको माग आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक आदि हिसाबले सम्भाव्य छ–छैन भन्ने कुराको विशेषज्ञहरूद्वारा अध्ययन गरिन्छ र सोही नतिजाको आधारमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा नगर्ने निक्र्योल गरिन्छ । 

३. सम्भाव्यता अध्ययन

यस चरणमा आयोजनाको सम्भाव्यताको गहन अध्ययन गरिन्छ । विशेषज्ञको टोलीबाट आयोजनाको माग वा आवश्यकता, प्राविधिक, वित्तीय, आर्थिक–सामाजिक र अन्य पर्यावरणीय पक्षको अध्ययन विश्लेषण गरी मूल्यांकनका लागि सिफारिस गरिन्छ । सम्भाव्यता तथापि जनताको माग, उपलब्ध साधन–स्रोत, सरकारी नीति तथा योजना र लागत आयोजना छनोटको महत्वपूर्ण आधार बन्ने गरेको पाइन्छ ।

४. मूल्यांकन

आयोजना छनोट गर्नुपूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा आयोजनाको लाभ लागतलगायतको समग्र पक्षको लेखाजोखा हुन्छ । उक्त मूल्यांकनको आधारमा आयोजनाको छनोट गरिन्छ र राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिक महत्वको दृष्टिले पनि आयोजनाको मूल्यांकन गरी छनोटको निर्णय हुन्छ ।

५. सम्झौता र विस्तृत प्रशासनिक तथा प्राविधिक व्यवस्था

आयोजनामा हुने लगानीको ढाँचाअनुसार आवश्यकताअनुसार लगानी र कार्यान्वयनको उचित सम्झौता यस चरणमा गरिन्छ । साथै, आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सांगठनिक र प्राविधिक पक्षको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ । 

६. कार्यान्वयन

आयोजना चक्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण यस चरणमा आयोजनाको लागत, समय र गुणस्तर सुनिश्चित हुने कार्यान्वयन मोडलको अवलम्बन गरिन्छ । यस चरणमा सम्भावित जोखिमको पहिचान एवं निराकरणका उपायहरूसहितको विस्तृत कार्ययोजनामार्फत आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ । 

७. अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषण

मापनयोग्य र उद्देश्यपरक सूचकहरूका आधारमा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, दक्षता, पर्याप्तता हेरेर समस्या र कमजोरीको समाधान गर्न अनुगमन र मूल्यांकन वैज्ञानिक र यथार्थ हुन जरुरी हुन्छ । आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकनबाट चालू आयोजना र भावी आयोजनालाई समेत प्रभावकारी तुल्याउन पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्छ । 

आयोजना चक्रका चरणहरू आयोजनाको विशेषता क्षेत्र र किसिमका आधारमा फरक–फरक हुने भए पनि मूलभूत रूपमा आयोजना चक्रमा समस्या पहिचान, विकल्प निर्माण र छनोट तथा कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्यांकनका आधारभूत पक्षहरू समेटिएको पाइन्छ । 

आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका समस्याहरू 

परम्परागत प्रशासनिक वा व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कमजोरीहरूका अलावा नेपालको विकास प्रशासनमा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । थोरै मात्र आयोजनाहरू समय, लागत र गुणस्तरका हिसाबमा सफल देखिन्छन् । यसका पछाडि आयोजना छनोटदेखि समग्र आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा नै समस्या रहेको पाइन्छ । प्रमुख समस्याहरू निम्नबमोजिम रहेका छन् ।

• नीति, रणनीति, कार्यक्रम र आयोजनाको पहिचानबीच सामञ्जस्य नहुनु,
• वार्षिक विकास कार्यक्रमका क्रियाकलापहरूलाइ आयोजना व्यवस्थापनको दृष्टिले नहेरिनु, 
• उपयुक्त विज्ञ र विशेषज्ञहरूबाट भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रीय तबरले आयोजना छनोट हुनु, 
• दलगत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने सोच र चिन्तन हाबी हुनु,
• सरोकारवालाको स्वामित्व र अपनत्वलाई महत्व नदिइनु,
• आयोजना चक्रका चरणहरूलाई बेवास्ता गरिनु,
• विकल्पको विश्लेषण र छनोटमा प्राविधिक ज्ञान सीपको कमी हुनु,
• कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पूर्वतयारी, जनशक्ति, स्रोतसाधन र पर्यावरणीय पक्षमा उचित ध्यान नपुग्नु, 
• आयोजनाको नेतृत्व र कर्मचारीहरूलाई नतिजामुखी तुल्याउन नसकिनु,
• व्यवस्थापकीय लचकता र स्वायत्तताभन्दा बढी नियन्त्रण र नियमनमुखी हुनु,
• जनशक्तिको क्षमता विकासमा ध्यान नदिइनु, 
• कतिपय ठूला आयोजनालाई कमाउ अड्डाको रूपमा लिने विकृति कायम रहनु,
• सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन नसकिनु,
• भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहनु, 
• सम्बद्ध आयोजना र क्रियाकलापहरूबीच समन्वय कमजोर रहनु ।

यी समस्याहरूका कारण विकास आयोजनाहरू ‘असारे विकास’ र ‘मेलम्ची सिन्ड्रोम’बाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । नतिजा सूचकमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली, दक्षतायुक्त विनियोजन एवं खर्च व्यवस्थापन, सारवान रूपमा लाभग्राही मात्र होइन कि यथार्थ खरिद व्यवस्था, साना र प्रभावकारी आयोजनाको कार्यान्वयन, विशेषज्ञ जनशक्तिको विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र यी सबै कार्यमा दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रत्याभूतिबाट आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन जनअपेक्षित तबरले प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ ।

प्रश्न. सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण र चरित्र प्रस्तुत गर्दै यसलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपाय सुझाउनुहोस्।

विषय प्रवेश

जनताको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता एवं स्रोत साधनमाथिको पहुँच वैधानिक तवरले सिमित गर्न जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाट अधिकार करार गरेका हुन्छन् सरकारसँग । सरकारलाई प्राप्त यो अख्तियारीको उचित अभ्यास गरी त्यसको मूल्य प्रभावकारी ढंगले जनतामा फर्काउने शासकीय विधि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । राज्यका तर्फबाट नागरिक आवश्यकता पूरा गर्न गरिने सबै प्रकारका काम नै सार्वजनिक सेवा हुन् । सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रम त्यसको कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, न्याय, नियमन, सुरक्षा, संरक्षण, विकास, युद्धसम्बन्ध, सूचना, जानकारीलगायत सबै काम सार्वजनिक सेवा हुन् । 

सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण

सरकारले जनतालाई कति प्रकारका सेवा प्रवाह उपलव्ध गराउँछ भन्ने कुरा राज्यले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक दर्शन, नागरिक आवश्यकता तथा अपेक्षा, सरकारको क्षमता र नागरिक चेतनाले निर्धारण गर्छ ।  राज्य व्यवस्था प्रारम्भ हुँदा सरकारको भूमिका नागरिकलाई सुरक्षा दिनमा मात्र केन्द्रित थियो, पछि कल्याणकारी र विकासमूलक हुँदै सूचना र सचेतना, अध्ययन अनुसन्धानजस्ता कार्य राज्यको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । आउने दिनमा नागरिक अपेक्षा अझै विस्तार हुनेछन् र त्यसैको सापेक्षमा राज्यका संयन्त्र क्रियाशील हुँदै जानेछन् । सार्वजनिक सेवालाई निम्नानुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

- शान्ति सुरक्षा 

- कल्याणकारी सेवा

- सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय

- विकासमूलक सेवा

- शारीरिक र मानवीय विकास

- मनोरञ्जन सेवा

- प्रवद्र्धनात्मक सेवा

- खोज अनुसन्धान र सिर्जनात्मक सेवा

- प्रणालीको सुधार र प्रवद्र्धन

- पूर्वाधार विकाससम्बन्धी सेवा

- आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी सेवा

- सूचना तथा सचेतनात्मक सेवा

- नियमनकारी सेवा

- स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, समाजकल्याण र   प्रकोप व्यवस्थापन

सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका 

सार्वजनिक सेवाको किसिमका आधारमा प्रवाह गर्ने फरक–फरक तरिका हुने गर्छन् । तथापि कुनै सेवा वा वस्तु कानुन र नीतिको अधीनमा रही निश्चित विधि पूरा गरी सिर्जना हुने गर्छ । निजी क्षेत्रको वस्तु र सेवाजस्तै सार्वजनिक सेवाको पनि उत्पादन र वितरणको चक्र हुन्छ । तर, सार्वजनिक सेवाको अभिभाज्यता र अकाट्यताका कारणबाट सामाजिक न्याय र वितरणमुखी न्यायको आधारमा समेत सेवा प्रवाह गरिन्छ । मूलभूत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको तरिका देहायबमोजिम हुने गर्छ ।

नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकमा खासगरी मुख्यतयाः ६ मोडलमा सेवा प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ । ती हुन्ः 

१. कर्मचारीतन्त्रीय     २. संस्थागत 

३. सामुदायिक    ४. मागमा आधारित

५. आपूर्तिमा आधारित    ६. अधिकारमा आधारित 

प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चरित्र 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नौ सिद्धान्तअनुसार देहायका मूलभूत चरित्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहले बोकेको हुन्छ । 

- सेवाको मापदण्ड निर्धारण 

- जानकारीको स्पष्ट प्रवाह

- मापदण्ड निर्धारणमा सरोकारवालाको सहभागिता

- सरल र सहज पहुँचको प्रवद्र्धन र विकल्पको विकास

- निष्पक्ष व्यवहार

- स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग

- सिर्जनशीलता र अग्रसरता

- अन्य सेवा प्रदायकसँगको सहकार्य र सहभागिता

- अपेक्षित सेवा प्रवाह नहुँदाको जवाफदेहिता र क्षतिपूर्ति

सार्वजनिक सेवा जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । गुणस्तरीय, कम खर्चिलो, सामयिक, पूर्ण वा पर्याप्त, सरल पहुँच भएको, समानता र समता सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ । 

सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपाय

परम्परागत रूपमा रहेका प्रशासनिक दुर्गुणबाट मुक्त हुनुपर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउन देहायका प्रमुख उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ । 

१. जनताको माग र अपेक्षाअनुसारको सेवा र सुविधाको डिजाइन र कानुनी व्यवस्था मिलाउने,

२. सेवा प्रवाहमा बढी प्रभावकारी हुने वैकल्पिक विधि र सेवा  

     प्रदायकबाट सेवा प्रवाह गर्ने,

३. सेवा प्रदायकको उत्प्रेरणाको स्तर बढाउने । जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, 

४. सरकारी निकायहरूमा निजी क्षेत्रमा सफल विधि भित्र्याउने

५. सम्भव भएसम्मका सेवा एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने, 

६. नागरिक निगरानी संयन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याउने, 

७. विभिन्न निकायको कामकारबाहीबीचको दोहोरोपना हटाउने,

८. जनचेतना  एवं नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट सेवाग्राहीको सशक्तीकरण गर्ने,

९. लालफिताशाही, लुम्सो, अनुदार र गैरजिम्मेवारीपनाबाट सार्वजनिक प्रशासनलाई मुक्त पार्ने । 

यसरी जनताको कर र सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्ने निकायले करारको सामान्य नियमअनुसार पनि जनसन्तुष्टि हासिल हुने गरी सार्वजनिक सेवा, विकास र सुविधाको प्रवाह गर्नुपर्छ । 

लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारको वैधता पुष्टि गर्ने उत्तम उपायसमेत भएकाले पनि पहुँच र गुणस्तर दुवै दृष्टिले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न जरुरी हुन्छ ।

प्रश्न. सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धताको अवधारणा प्रष्ट्याउँदै यस अवधारणा अवलम्बन गर्दा देखिएका विकृतिहरूको चर्चा गर्नुहोस् । 

विषय प्रवेश

निजामती सेवा निष्पक्ष रूपमा छनोट, प्रशासनिक रूपमा सक्षम, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र समुदायको सेवामा समर्पित सेवा हो । राजनीतिक प्रणालीको उपप्रणाली हुनुको नाताले दलगत राजनीति र राजनीतिज्ञको निहित स्वार्थको कारक बनेर होइन कि नतिजाप्रति प्रतिबद्ध भएर जनउत्तरदायित्व पूरा गर्नु निजामती सेवाको दायित्व हो । सरकारको नीतिप्रति प्रतिबद्ध तथा राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष भएर कार्यसम्पादन गर्नु निजामती सेवाको मूल धर्म हो ।

तटस्थता

निजामती सेवा सरकारको नीति निर्णयलाई आमजनताले अनुभूति गर्ने तवरबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको भरपर्दो माध्यम हो । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै बहुमत प्राप्त दलको तर्फबाट सरकारको निर्माण हुने भए पनि सरकार सबैको साझा हुन्छ, कुनै राजनीतिक दल विशेषको मात्र हित हुने गरी कार्य गर्न सरकारले मिल्दैन । यसकारणले सरकारले लिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती सेवा निष्पक्ष र तटस्थ हुन आवश्यक छ । कसैको पक्ष नलिनु, कसैको मान्छे नबन्नु, कसैको पक्षमा लागेको नदेखिनु नदेखाउनु तटस्थता हो । तटस्थता निजामती सेवाको स्थायित्व  र दक्षतासँग जोडिएको विषय हो । कर्मचारीतन्त्रीय सक्षमता भन्नु नै तटस्थ सक्षमता हो भन्ने गरिएको छ । तटस्थताकै आधारमा यस सेवाले जनताको मन जित्न सक्छ । निजामती सेवाको तटस्थतालाई निम्नानुसार लिन सकिन्छ । 

• कुनै पनि दलगत क्रियाकलापमा संलग्न नहुनु,
• कसैको पक्ष नलिनु,
• सरकार र आफ्नो कामप्रति बफादार रहनु,
• निर्णयको भूमिकामा निर्वयक्तिता कायम राख्नु,
• व्यावसायिक मूल्य र आचरण पालना गर्नु,
• नियम कानुनको पालनामा कठोरता अपनाउनु ।

योग्यता प्रणालीबाट स्थापित निजामती सेवा राजनीतिक त्रास र आसबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ, कानुनको घेरामा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता नै तटस्थता हो । निजामती प्रशासन राजनीतिक रूपमा तटस्थ र कामप्रति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक हुन्छ ।

प्रतिबद्धता

प्रतिबद्धता भन्नाले कुनै कामप्रति अठोट वा समर्पण भन्ने बुझिन्छ । प्रशासनिक प्रतिबद्धताअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने आफ्नो कामप्रतिको अठोट, बफादारिता र इमान्दारिता सम्झनुपर्छ । यस्तो प्रतिबद्धताले प्रशासनिक तटस्थता र निष्पक्षतासँग भने कुनै सम्झौता गरेको हुनु हुँदैन । सार्वजनिक प्रशासनको जन्म नै राजनीतिक प्रणालीबाट हुने र सोहीबाट नै यसले आफ्नो वैधता प्राप्त गर्दछ । राजनीतिज्ञ वा सत्ताधारी नेतृत्वबाट स्वीकृत नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रशासनमा रहन्छ । त्यसैले, सार्वजनिक प्रशासन वा निजामती सेवा सरकारको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ भनिन्छ । 

राजनीतिले प्रशासनलाई डोर्‍याउने हुँदा प्रशासनिक प्रतिबद्धता राजनीतिउपर रहन्छ, तर राजनीतिक दल र त्यसको विचारधाराप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशासनिक प्रतिबद्धता होइन । बरु सरकारको कार्यक्रम र नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताको अतिरिक्त आफ्नो पद र पदले गर्नुपर्ने कामप्रतिको प्रतिबद्धता, संगठन, सेवाग्राहीप्रतिको प्रतिबद्धता, नियम कानुनको पालना र कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धता निजामती सेवाको लागि अति महŒवपूर्ण रहन्छ । देहायको कार्यहरू मार्फत संविधान, कानुन र जनअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता सार्वजनिक प्रशासनले पूरा गर्न सक्दछ ।

• राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात र अनुभूत गर्न,
• GOD (Government of the Day) प्रतिको व्यावसायिक निष्ठा सिद्ध गर्ने,
• सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न,
• राजनीतिज्ञलाई निर्भिक रूपमा व्यवसायिक सल्लाह दिन,
• प्रशासनलाई यान्त्रिक हुनबाट जोगाई सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षप्रतिको संवेदनशीलता बढाउन,
• प्रशासनको राजनीतिक वैधता सिद्ध गर्न ।

विकृतिहरू 

प्रशासनको राजनीतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता एक वैचारिक बहसको विषय रहिआएको छ । राजनीति र प्रशासनको सीमारेखा र अन्तरसम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने यस अवधारणाले सार्वजनिक प्रशासनको आचरण र व्यवहारलाई कार्यनिष्ठ बनाउने आधार प्रदान गर्दछ । तटस्थताको नाममा प्रशासनमा देहायका विकृतिहरू आउने गरेको पाइन्छ । 

• जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहनमा उदासिनता
• आचरण र व्यवसायिकतामा ह्रास
• सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य मान्यताप्रतिको बेवास्ता 
• निर्वैयक्तिक्ताको नाममा सेवाग्राही प्रति लापरवाही
• नतिजा हासिल गर्नुमा भन्दा जागिर खानुमा जोड
• त्यसैगरी, प्रतिबद्धताको अवधारणा अवलम्बन गर्ने क्रममा देहायका विकृतिहरू आउने गरेको पाइन्छ । 
• राजनीतिक दलप्रतिको आस्था र प्रतिबद्धतातर्फ उन्मुख गराउने,
• प्रशासन र राजनीतिज्ञको कार्यक्षेत्र विभाजनलाई अलमलमा पार्ने,
• राजनीति र प्रशासन दुवैले अनावश्यक फाइदा लिन उद्दत रहने,
• दलगत प्रतिबद्धताको विकास हुन गई पेसागत मूल्य घट्न जाने,
• प्रशासनको आड लागेर राजनीति र राजनीतिको आडमा संरक्षणको विकास हुन सक्ने,
• नीति निर्माणमा कसको के भूमिका के कस्तो हुने स्पष्ट नहुन सक्ने।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यी विकृतिहरू कतिपय अवस्थामा चरम रूपमा बढेको देखिन्छ। दलगत आस्था र विचारबाट निर्देशित हुने, तर पेसागत दक्षता र क्षमताको अभ्यास गरी पूर्ण व्यवसायिक निजामती सेवामा रूपान्तरण हुनेतर्फको उदासिनता चिन्ताको विषय हो। तटस्थतामार्फत अधिकार र स्रोतको दुरूपयोग रोक्ने र प्रतिबद्धताको माध्यमबाट राजकीय र शासकीय पक्षमा सक्रिय संलग्नता, विश्वास, समर्पणभाव र पूर्ण सहयोग सुनिश्चित गरी नेपालको प्रशासनमा तटस्थता र प्रतिबद्धताको उपयुक्त सन्तुलन मिलाउनु अति आवश्यक देखिन्छ।

प्रश्न. विवेकपूर्ण निर्णय निर्माणको परिचय दिँदै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण गर्दा निर्णयकर्ताले झेल्नुपर्ने समस्या उल्लेख गर्नुहोस्।

निर्णय निर्माण

संगठनलाई उद्देश्योन्मुख गराई प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा अपनाइने व्यवस्थापकीय शैली वा औजारमध्येको एक महत्वपूर्ण औजारका रूपमा निर्णय निर्माणलाई लिने गरिन्छ । कुनै पनि विषयलाई सांगठनिक पर्यावरणले पार्ने असरका कारण निर्णयकर्तासामु दुईभन्दा बढी  विकल्प विद्यमान हुँदा उत्तम विकल्प छनोट गर्ने प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी कला निर्णय निर्माण हो । 

संगठनको उद्देश्य, कार्यसंस्कृति, मूल्यमान्यता, नेतृत्व र अन्य बाह्य कारणहरूबाट गुज्रदै निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले कसरी निर्णय निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्वान्हरूबाट भिन्नाभिन्नै अवधारणा, सिद्धान्त र उपागमहरूको व्याख्या भएको पाइन्छ । यिनै सिद्धान्तहरूमध्ये विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण पनि एक हो ।

विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण

निर्णय गर्नुपर्ने विषयवस्तुउपर विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी उत्तम विकल्प छनोट गर्ने पद्धतिलाई विवेकपूर्ण वा ‘रासनल’ निर्णय निर्माण भनिन्छ। निर्णयकर्ताको निर्णय छनोटका लागि प्रशस्त तर्क र कारण हुनुपर्दछ र यदि विकल्पहरूबीच ‘ट्रान्जिटिभिटी’ पनि राख्दछ, भने त्यस्तो निर्णय विवेकपूर्ण हुन्छ। विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण देहायका चरणहरू हुने गरेको पाइन्छ। 

• सूचना संकलन
• पूर्वनिर्णय र समस्यासँग सम्बन्धित साहित्यको अध्ययन
• सूचना र जानकारीको विश्लेषण
• सम्भावित विकल्प तय,
• विकल्पको सम्भावित प्रभाव मूल्यांकन (लाभ लागत विश्लेषण, कार्यात्मक अनुसन्धान, पर्ट सिपिएम आदि)
• विकल्प र प्रभावको तुलनात्मक अध्ययन।

उत्तम विकल्पको छनोट

समस्या वा विषयको बहुआयामिक पक्षको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषणको माग राख्दछ, यस्तो निर्णय प्रक्रियाले । लक्ष्योन्मुख र परिणामकेन्द्रित निर्णयमार्फत अधिकतमउपलब्धि सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । निर्णय हुने विषयवस्तु वा समस्यासँग सम्बन्धित सूचनाहरूको संकलन यसको पहिलो चरण हो । यसैगरी निर्णयको स्वीकार्यता र कार्यान्वयन क्षमता सुनिश्चत गर्न पूर्वनिर्णयहरूको अध्ययन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

सूचना तथा जानकारीहरूको विश्लेषण गरी समस्याका बारेमा विस्तृत अध्ययनपश्चात् निर्णय विकल्पहरू तय गर्नुपर्दछ । विकल्पहरूको सम्भावित प्रभावको वैज्ञानिक विधिहरू प्रयोग गरी मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । लाभ लागत विश्लेषण, कार्यात्मक अनुसन्धान, पर्ट, सिपिएम आदि विधिहरू अवलम्बन गरी विकल्पको सम्भावित असरको लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । अध्ययन गरिएको विकल्पहरूको तुलनात्मक अध्ययनपश्चात् महत्तम विकल्पको छनोट गरी विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण गरिन्छ ।

विवेकपूर्ण निर्णय निर्माणमा आइपर्ने बाधा

सार्वजनिक निर्णयहरू आमजनचासोका विषय हुन्छन् । निर्णयको प्रभावको आँकलन गरी आमरूपमा पनि सोहीबमोजिम स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने गरिन्छ । विवेकपूर्ण निर्णय निर्माणको माध्यमबाट वैज्ञानिक र तथ्यपूर्ण  विकल्प छनोट गर्न सकिन्छ । यो विधि अवलम्बन गर्नमा देहायका समस्याहरू आइपर्ने गरेको पाइन्छ ।

• तथ्यपूर्ण निर्णयभन्दा विभिन्न तत्वबाट प्रभावित निर्णय गर्न रुचाउने संगठनात्मक संस्कृति हाबी रहनु
• सूचना र तथ्यांकको पर्याप्तता नहुनुका साथै विश्वसनीय सूचना तथ्यांक प्राप्त गर्न कठिन 
• विश्लेषणात्मक क्षमता भएका विज्ञजनशक्तिको अभाव रहनु
• समय र लागत उच्च हुन सक्ने हुँदा सो व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने
• तत्कालीन परिस्थितिलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था
• निर्णयकर्ताको ज्ञान, सीप र क्षमतामा कमी
• विवेकपूर्ण निर्णय यान्त्रिक हुने भनी यस्तो निर्णय निर्माण विधिको आलोचना हुनु।

सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र सुधारको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्णय निर्माणको वैज्ञानिकीकरण हो । तथ्यलाई आत्मसात नगर्दा आफ्ना कमजोरी लुकाउन वा आफूले सेवा वा चाकरी पु¥याउनुपर्ने, मालिक अपेक्षित निर्णय गर्न सकिने हुँदा निर्णयकर्ताहरू तदर्थमा बसी निर्णय गर्न रुचाउने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर  प्राविधिक तवरले पनि विवेकपूर्ण निर्णय निर्माण गर्न आवश्यक जनशक्ति, समय र विश्लेषणका लागि स्रोत र साधन जुटाउन कठिन हुने हुँदा नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा यस किसिमको निर्णय निर्माण विधि अवलम्बन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

यसरी निर्माण विधिमा रहेका अन्तरनिहित दुर्गुणहरू र सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य कारणहरूको प्रभाव निर्णयमा पर्ने गरेको छ । तसर्थ, संगठनात्मक उद्देश्य र आवश्यकताबमोजिम परिणाममुखी निर्णयका लागि सदाचारितासहितको व्यावसायिकताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ ।

प्रश्न. योजनाबद्ध विकास निर्माणका आधारहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा योजना निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। 

विषय प्रवेश

राज्यमा उपलब्ध उत्पादनका साधनहरूको कुशल उपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि राज्यको सचेत, नियोजित र लक्ष्यपरक भूमिका नै योजनाबद्ध विकासको मूल मर्म हो । अर्थतन्त्रमा राज्यको संलग्नता वा भूमिका परिभाषित गर्ने एक महत्वपूर्ण सूचक पनि हो । विकासका बहुआयामिक र असीमित अभिलाषा पूरा गर्न सीमित स्रोत, साधन, क्षमता र कार्यक्रमको प्रभावकारी प्राथमिकीकरण गर्न योजनाबद्ध विकास मोडल अवलम्बन गरिन्छ । 

जुनसुकै किसिमको अर्थव्यवस्था अपनाइएको भए तापनि राज्यको एकलौटी अधिकारको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास गर्न, बजार क्षेत्रको सम्भावित असफलता व्यवस्थित गरी बजार अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन र शासकीय साझेदारहरूबीचको भूमिका र अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउन विकास योजना आवश्यक पर्दछ । 

योजनाबद्ध विकास निर्माणको आधार

योजनाबद्ध विकास प्रयासको सफलता वा असफलता योजना निर्माणका क्रममा लिइने आधार, तय गरिने रणनीतिमा र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहन्छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्यको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था एवं परिस्थिति र बाह्य कारणहरूबाट समेत निर्देशित हुने गर्दछ । योजनाबद्ध विकास निर्माणलाई अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयनयोग्य तुल्याउन देहायका आधारहरू लिने गरिएको पाइन्छ । 

• नागरिकको चाहना, माग र आवश्यकता
• राजनीतक प्रणाली र यसले लिएको सोच
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
• राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकता
• आन्तरिक स्रोत र साधनको उपलब्धता र परिचालनको सम्भाव्यता
• वैदशिक सम्बन्ध, स्रोत, साधन एवं लगानीको अवस्था
• राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति
• विगतका योजनाहरूको उपलब्धी र समस्याहरू
• आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका सम्बाहक क्षेत्रको पहिचान
• अर्थतन्त्रका सहयोगी क्षेत्रको क्षमता
• अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धता र सो सम्बद्ध नीति
• समस्या र चुनौतीको विश्लेषणबाट प्राप्त पृष्ठपोषण।

योजना निर्माणका समस्या

मुलुकको समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन, व्यापक परामर्श र विज्ञताको समेत उपयोग गरी निर्माण गरिने विकास योजनाले नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकहरूमा आशातीत रूपमा नतिजा भने दिन सकेको पाइँदैन । नेपालको योजनाबद्ध विकास निर्माणमा मूलभूत रूपमा देहायका समस्याहरू रहेको पाइन्छ । 

• राजनीतिक परिवर्तन वा रूपान्तरणको अन्तरनिहीत अभिष्ट आर्थिक विकास बन्न नसक्नु
• राजनीतिक आन्दोलन र अभियानका उपलब्धि उत्पादन र विकासकेन्द्रित नभई अधिकारकेन्द्रित हुनु
• राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन नीति र कार्यक्रमको आधारभूत झुकाव बारम्बार परिवर्तन भइरहनु
• प्राथमिकताका क्षेत्रहरू परिवर्तन भइरहनु
• हरेक आवधिक र वार्षिक योजनासमेत नयाँ योजना जसरी निर्माण गरिनु
• योजनाको सोच केन्द्रीय र कार्यान्वयन ढाँचा विकेन्द्रित हुनुपर्नेमा केन्द्र नै हाबी हुने अवस्था रहनु
• योजना, बजेट र कार्यक्रम तथा क्रियाकलापबीच तालमेल नहुनु
• क्षेत्रगत निकायमा योजना तर्जुमाको विशेषज्ञता नरहनु र योजनालाई सहायक कार्यका रूपमा लिइनु
• अर्थतन्त्रका सहयोगी र साझेदार क्षेत्रको पुँजी र क्षमता उपयोग गर्न नसिकनु
• बजेट कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता कमजोर रहनु
• सार्वजनिक क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा पर्याप्त ध्यान नदिइनु
• योजना व्यावहारिकभन्दा पनि बढी प्राज्ञिक बन्नु
• स्रोत, साधन र अधिकारको उपयोगमा अनियमतता र भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु ।

समस्या समाधानका उपाय

विगतका कैयन अवसरहरू गुमिसकेको भए तापनि अब मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछिको आर्थिक सामाजिक विकासको मुद्दाले स्थान पाउन थालेको छ । प्रचुरमात्रामा रहेको आन्तरिक र बाह्य अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । योजनाबद्ध विकासका सैद्धान्तिक वा अन्तरनिहीत दुर्गुणहरूको न्यूनीकरण गर्दै योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 

• योजनाबद्ध विकास निर्माण प्रणालीलाई संघीय संरचनाअनुसार रूपान्तरण गर्ने
• तीन तहका सरकारबीचको कार्यजिम्मेवारी र अन्तरसम्बन्धलाई थप स्पष्ट गर्ने
• वित्तीय हस्तान्तरण एवं स्रोत र साधनको वैज्ञानिक बाँडफाँड गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
• योजनाको प्राथमिकीकरणलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्राथमिकता नै कुन हो अल्मलिने किसिमको हुन नहुने
• अर्थतन्त्रको विश्लेषण एवं स्रोत आँकलन र परिचालनमा अनुसन्धानमूलक संस्था र जनशक्ति उपयोग गर्ने ताकि वस्तुपरक विश्लेषण हुन सकोस्
• अझै पनि बटम अप प्लानिङ हुन सकेको छैन सो हुनुपर्ने
• सार्वजनिक निकायमा कार्यसम्पादन संस्कृतिको विकास गर्ने
• कार्यसम्पादन वा नतिजामा आधारित व्यवस्थापनको कानुनी व्यवस्था गर्ने
• नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच उपयुक्त तालमेल मिलाउने साथै आवधिक योजनाको मूलभूत पक्षको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने
• गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्ने
• राष्ट्रिय उत्पादनमा बढी जोड दिने
• अनुत्पादक वा कम उत्पादनशील सामाजिक सुरक्षा र अधिकारमा आधारित क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिने
• वैदेशिक ऋण अनुदान र लगानी प्रभावकारी बनाउन छनोट क्षमता बढाउने
• विकास बाँड्ने संस्कारको अन्त्य गरी प्रणालीगत विकासमा जोड दिने ।

६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अवधिमा नेपालमा ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन भए तापनि आर्थिक सामाजिक तथा आधुनिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कस्तो अर्थव्यवस्था अपनाउने हो सो प्रस्ट हुन सकेको छैन । ठिमाहा अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन जटिल हुने हुँदा विकास अर्थशास्त्रको स्वाभाविक क्रमसहितको मोडल अपनाउन सकिएको छैन । अर्थतन्त्रका संवाहक र सहयोगी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यस्थापकीय विशेषज्ञतासहितका जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी शासकीय प्रबन्ध मिलाउन नसक्दासम्म विकासले अपेक्षित नतिजा दिने आशा गर्न सकिँदैन ।

प्रश्न. संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै संघ र प्रदेशबीचको प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धमा आउन सक्ने समस्या र समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस् । 

विषय प्रवेश

राज्यशक्तिको प्रयोग संविधानतः सुनिश्चित एकभन्दा बढी तहबाट हुने गरी राज्य संरचनालाई बढी जवाफदेही, जिम्मेवार, समावेशी र लोकतान्त्रिक तुल्याउन अपनाइने अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक प्रणाली हो, संघीयता । संघीयताको किसिम र प्रकृति जे/जस्तो भए पनि यसको मूलभूत अभिष्ट प्रभावकारी राज्य व्यवस्थाको माध्यमबाट राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक लक्ष्य पूरा गर्नुमा निहित रहेको हुन्छ । 

संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध 

नेपालको संविधानले मुलुकलाई तीन तहको संघीय संरचनामा रूपान्तरण गरी सोको माध्यमद्वारा देशमा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीनै तहबीच विधायिकी र कार्यकारी अधिकार एवं दायित्व संविधानले नै प्रदान गरेको छ । राज्यका तीनै तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकारको सन्तुलित र प्रभावकारी अभ्यासमार्फत संविधानको कार्यान्वयन भई विकासको जनअपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास लिइएको सन्दर्भमा संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध देहायबमोजिम व्यवस्था रहेको छ । 

• एकल अधिकार सूचीबमोजिमको कानुन तत्तत् विधायिकाले निर्माण गर्ने 
• साझा अधिकार सूचीको अधिकारको विषयमा संघीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्ने 
• प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीको विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउने 
• कुनै पनि तहको सरकारलाई अधिकार नतोकिएको विषयमा संघीय संसद्ले कानुन बनाउने 
• विधायिकी विवादको अन्तिम निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने 
• संघीय कानुनको क्षेत्राधिकार मुलुकभर वा मुलुकको कुनै क्षेत्र र प्रदेश कानुनको क्षेत्राधिकार प्रदेशभित्र वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा लागू हुने 
• संविधानबमोजिम प्रदेश सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने 
• प्रदेशहरूको साझा चासो र सरोकारको विषयमा प्रदेशले संघीय संसद्लाई कानुन निर्माण गर्न अनुरोध गर्न सक्ने।

प्रभावकारी अन्तरसम्बन्धमा आउन सक्ने समस्या

संघ र प्रदेशबीचको विधायिकी एवं कार्यकारी अन्तरसम्बन्धका आधारहरू संविधानले तोकेको राज्यको नीति र मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू नै हुन् । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यास भइरहेको संघीयतालाई समृद्ध बनाउने क्रममा समस्याहरू देखिनु स्वाभाविक हो । देहायका मूलभूत समस्याहरूको उचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।

• संवैधानिक व्यवस्था र अधिकारका विषयमा फरक–फरक बुझाइ रहनु
• संवैधानिक मूल्यमान्यता अनुसरण हुने गरी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सुदृढ पार्न नसकिनु
• राजनीतिक परामर्श र समन्वयको संयन्त्रलाई विकास गर्न नसकिनु
• अति केन्द्रीय सोच र अति स्वायत्तताको अवस्थालाई सन्तुलित गर्न नसकिनु 
• कानुन निर्माणको गति र प्रदेशको आवश्यकता एवं मागबीच मेल हुन नसक्नु 
• स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा हस्तक्षेपको प्रश्न उठनु
• विधायिकी क्षमता र अनुभवको कमी हुनु 
• संघीयकरणको चरणबद्ध योजना नबन्नु।

संघीय संरचना आफैँमा साध्य होइन । प्रभावकारी शासनको खोजी मूल जनअपेक्षा हो । संविधानले मार्गदर्शन गरेबमोजिम राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता एवं जनताको सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना हुने गरी राज्यशक्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ । 

संवैधानिक सर्वोच्चता, बृहत् राष्ट्रिय हित र चासोको सम्बोधन, अभिवेद र अनुशासनको सिद्धान्तमा आधारित भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न तीनै तहका सरकार क्रियाशील रहनुपर्दछ । 

संघ र प्रदेशबीच देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू

• अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणकोआवश्यकताअनुसार थप व्याख्या गर्ने 
• संविधानमा रहेका कतिपय विषयवस्तुको अस्पष्टता राजनीतिक तहबाट निर्क्यौल गर्ने 
• बुझाइमा एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय परामर्श गर्ने 
• अन्तरप्रदेश परिषद्लाई थप सक्रिय र प्रभावकारी तुल्याउने
• विधायिकी प्राविधिक ज्ञान र सीप विकास गर्न प्रदेशमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 
• कुनै कानुन र निर्णयको गर्नुपूर्व यसको राष्ट्रिय दूरगामी प्रभावका रूपमा आकलन गर्ने 
• कानुन निर्माण गर्दा संघले विशेष सहनशीलता र संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने
• जनतामा प्रवाह गर्ने सेवा र विकासमा केन्द्रित कानुन र व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्ने।

उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीसहितको राजनीतिक रूपान्तरण भइसकेको छ। अब कुनै पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीमा रुमलिने वा क्षणिक राजनीतिक र समूहगत स्वार्थमा भन्दा पनि न्यायपूर्ण र समृद्ध मुलुक निर्माणतर्फ तीनै तहका विधायिका र सरकारबीच सार्थक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ ।

प्रश्न. निजामती सेवाको अवधारणामा आएका नवीन प्रवृत्तिको संक्षेपमा चर्चा गर्दै नेपालको निजामती सेवामा यिनको प्रभाव के–कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? उदाहरणसहित विवेचना गर्नुहोस् ।

निजामती सेवाका नवीन प्रवृत्तिहरू

• राजनीतिक सरकारले जनतासामु अभिव्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा नै साकार पार्ने उद्देश्यका साथ व्यवस्थित गरिएको विभिन्न पेशाविद्को स्थायी, व्यावसायिक तथा वैधानिक संयन्त्रलाई निजामती सेवा भनिन्छ । 
• व्यावसायिक क्षेत्रमा आएका नवीन व्यवस्थापकीय सिद्धान्त, अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिपादित दर्शन र प्रगतीशील र असीमित जनआकांक्षासँग एकाकार हुन नसकेको भनी निजामती सेवाप्रति आमरूपमा लाञ्छना लाग्ने गरेको छ । 
• निजामती सेवालाई साच्चै परिवर्तनको बाहकको रूपमा स्थापित गर्न, जनविश्वास आर्जन गर्न र सरकारको वैधता पुष्टि गर्न पनि यसले आफ्ना अन्तर्निहित दुर्गुण जस्तै प्रक्रियामुखी, तथ्यमा मात्र आधारित, यान्त्रिक, केन्द्रीकृत दूर गर्नुपर्ने बाध्यता पर्न गयो र फलस्वरूप निजामती सेवाको अवधारणामा नयाँ मान्यताले प्रवेश पायो । ती नवीन प्रवृत्ति र यसको सामयिक विकासक्रमलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ । 

१.राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको अधिकारको कानुनतःस्पष्ट सिमांकन

२.प्रशासनिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण

३. गुण प्रणालीको नयाँ र विस्तारित परिभाषाको रूपमा समावेशीकरण, सारभूत सहभागिता र दीगोपना समावेश

४. सांस्कृतिक रूपले प्रतिस्पर्धी

५. स्पष्ट र जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व

६. कार्यसम्पादनमा आधरित व्यवस्थापन प्रणाली

७. विद्युतीय सुशासन

८. नागरिक केन्द्रित, नतिजान्मुख, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी निजामती सेवा

९. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रदायक

नेपालको निजामती सेवामा नवीन प्रवृत्तिको प्रभाव

निजामती सेवामा अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन नसकेको महसुस सर्वत्र गरिए पनि संसारका निजामती सेवामा आएका परिवर्तनको प्रभावबाट पूर्णरूपमा अलग भने छैन । निजामती सेवाको अवधारणामा आएका नवीन प्रवृत्तिहरूको प्रभावलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसरी नेपालको निजामती सेवामा पनि आधुनिक निजामती सेवाको अवधारणाको प्रभाव, सकारात्मक रूपमा परेको देखिए पनि धेरैजसो परिवर्तन वा सुधार कानुनमा मात्र भएका, व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । 

पछिल्लो दशकमा पुरानो सार्वजनिक प्रशासन नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हुँदै नयाँ सार्वजनिक सेवाको अवधारणामा ‘सिफ्ट’ भएको पाइन्छ जसको प्रभाव नेपालको निजामती सेवामा पनि कुनै न कुनै मात्रामा परेकै छ । तर, सुधार र रुपान्तरणको गति र मात्रामा गुणात्मक वृद्धि जरुरी छ । सिंगापुरको सार्वजनिक व्यवस्थापनको मोडल, सव–सहारा अफ्रिकाको राजस्व प्रशासन सुधार, मलेसियाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत संसारका सफल उदाहरणबाट पाठ सिक्दै नेपाली परिवेश सुहाउँदो नवीन प्रवृत्तिको प्रवर्धन गर्न जरुरी देखिएको छ।

प्रश्न. नेपालको विकास प्रयासमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकाको उल्लेख गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई के कसरी प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ? सुझाब प्रस्तुत गर्नुहोस्।

गैरसरकारी संस्था

स्वयंसेवीका रूपमा कानुनतः गठित, विकास कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने, जनताको पीडामा राहत दिने र गैरनाफामूलक एवं तुलनात्मक तवरले स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्था गैरसरकारी संस्था (गैसस) हो । यी संस्थाहरूको भूमिका र महत्वलाई सन् १९८० को दशकदेखि नै महसुस गरी खास गरी विकास, मानवअधिकार, मानवीय सहयोग र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा परिचालित गरिएको पाइन्छ । 

विकासमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका

विश्व परिवेशमा जसरी नै नेपालका गैससहरू विभिन्न चरण पार गर्दै विकसित भएको पाइन्छ । पहिलो पुस्ताका गैसस आकस्मिक उद्धार तथा मानवीय सहायतामा केन्द्रित थिए भने त्यसपछि गैससको ध्यान क्रमशः स्थानीय विकास, नीति पैरवी, जनजागरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति निर्माण र अधिकारमा आधारित विकासतर्फ केन्द्रित भएका छन् । संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन कानुनबमोजिम स्थापित नेपालका गैससहरू मुख्यतः निम्न कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् । 

• मानवधिकार र मानवीय सहायता
• स्थानीय पूर्वाधार विकास र सामुदायिक विकास
• महिला तथा बालबालिका अधिकार 
• वातावरण र दिगो विकास
• नागरिक शिक्षा र सचेतना
• स्वास्थ्य सेवा 
• विपद्पछिको खोज उद्धार र सहायता

गैससहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा कार्य गर्दा विभिन्न चार तरिकामध्ये कुनै एक वा बहु तरिकाबाट क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछन् । ती हुन्ः प्रत्यक्ष कार्यसञ्चालन, अभियान, जनसम्पर्क र आयोजना व्यवस्थापन । आर्थिक स्रोत, साधन वा जनशक्ति र ज्ञान सीप तथा प्रविधिको प्रसार गर्नको अलावा गैससहरूले निम्नबमोजिमको भूमिका खेलेको पाइन्छ । 

• परामर्श – जनस्तर र संस्थागत तहमा परामर्शमार्फत माग, दाबी, आवश्यकता मुखरित गराउने भूमिका
• सहकार्यात्मक – विकासको साझेदारको भूमिका
• समपूरक – सरकार र अन्य क्षेत्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता नभएको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भूमिका
• आलोचनात्मक – दण्डहीनता, मानवअधिकारको उल्लंघन, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलगायतका विषयमा आलोचना र खबरदारी गर्ने भूमिका
• समन्वयात्मक –  राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाल निकायका बीच नीति योजना र स्रोत, साधनको उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने भूमिका

सरकारको कार्यक्षेत्रको संकुचन एवं आर्थिक उदारीकरण र लोकतान्त्रीकरणको एउटा उपजका रूपमा पनि गैससलाई लिने गरिन्छ । फलस्वरूप नेपालको संविधान कानुन र नीतिहरूले शासनमा साझेदारी र सहभागिताको अवधारणालाई महत्व दिएको पाइन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा जनमानसमा शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्न, सामुदायिक विकास र उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न एवं स–साना पुँजीको सञ्चय र परिचालनमार्फत गरिबवी न्यूनीकरण गर्न गैससले महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गरेका छन् । 

तथापि, राज्यको नियमनकारी शक्तिमाथि अवाञ्छित प्रभाव पार्ने, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भाव उराल्ने एवं आर्थिक तवरले अपारदर्शी हुने र सदाचारिता कायम नराख्नेजस्ता आरोपबाट गैससहरू आलोचित हुने गरेका छन् । 

गैसस प्रभावकारी तुल्याउने उपाय

राज्य र जनस्तरबाट अपेक्षा गरिएबमोजिम गैससको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ । 

गैससबाट

• संस्थागत लोकतान्त्रीकरण तीव्र पार्ने
• परिवार र स्वार्थसमूहको प्रतिनिधित्वको अन्त्य गरी सरोकारवालको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने 
• जवाफदेहीता सुनिश्चित हुने गरी बोर्ड र कार्यकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने
• स्रोत, साधनको बाँडफाँड र खर्च पारदर्शी बनाउने
• नीति र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग एकीकृत गर्ने
• अन्तरनिकाय समन्वय गरी स्रोध, साधन र क्रियाकलापको दोहोरोपन हटाउने
• गैसस आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने

सरकारबाट

• गैसस दर्ता नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानुन र नीति निर्माण गरी लागू गर्ने 
• गैससको क्षमता र कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्र्गीकरण गर्ने 
• विषयगत कार्यक्षेत्र र भौगोलिक कार्यक्षेत्रबीच सामञ्जस्यता ल्याउने
• सरकारभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने क्षेत्रमा परिचालित हुन सहायता प्रदान गर्ने
• नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दादेखि नै गैसस भूमिकालाई गणना गर्ने 
• नियमन संयन्त्रलाई सबल तुल्याउने
• अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्ने 
• आर्थिक पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी मापदण्ड र सदाचार नीति लागू गर्ने 

नागरिकस्तरबाट

• गैससलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने 
• वाच डगका रूपमा निगरानी राख्ने 
• सकारात्मक परिवर्तनका लागि हातेमालो गर्ने
• अन्त्यमा, राज्यको बाध्यकारी शक्ति, निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्ति र गैसस एवं नागरिक समाजको सामाजिक शक्तिबीच सन्तुलन ल्याई राष्ट्रिय रूपमा एकीकृत र समन्वयित ढंगले कार्यसम्पादन गर्दै गैससलाई सरकारको विश्वसनीय साझेदारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । 

प्रश्न: परिवर्तन व्यवस्थापनको संक्षिप्त परिचय दिँदै परिवर्तनले सिर्जना गर्ने अवसर र यसको दिगोपनाका लागि अपनाउनुपर्ने व्यवस्थापकीय रणनीतिहरूको चर्चा गर्नुहोस्। 

परिवर्तन र परिवर्तन व्यवस्थापन

सामान्य अर्थममा परिवर्तनले चालू स्थितिको तुलनामा हुने विचलन वा फरकपनालाई जनाउँदछ । आन्तरिक तथा बाह्य विभिन्न तत्वको उपस्थितिमा हुने समय र स्थान विशेषको फरकलाई सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन भनिन्छ । परिवर्तन सकारात्मक वा नकारात्मक, क्रमबद्ध वा अप्रत्यासित, सानो वा ठूलो मात्राको, रणनीतिक वा अनिवार्य किसिमको हुने गरेको पाइन्छ । स्वभावतः परिवर्तनले व्यक्ति संगठन समाज र यिनीहरूको लक्ष्य, उद्देश्य, इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा मूल्य मान्यता तथा संरचना र कार्यविधिमा समेत अनिश्चितता वा भिन्नता पैदा गर्दछ । यस भिन्नता वा अनिश्चितताबाट सिर्जना हुने अवसर वा भयका कारण परिवर्तनको स्वीकार वा प्रतिरोध हुने गर्दछ । यही स्वीकार्यताको व्यवस्थापन र प्रतिरोधको सामना गरी नकारात्मक असरको निराकरण गर्दै परिवर्तनको वाञ्छित नतिजा प्राप्त गर्ने कला वा विधिलाई परिवर्तन व्यवस्थापन भनिन्छ।

परिवर्तन अवसर कि समस्या?

परिवर्तन अवश्यम्भावी छ र यसले अन्ततोगत्वा अवसर नै सिर्जना गर्दछ । यसको नकारात्मक असर देखिए तापनि कुशल व्यवस्थापनको माध्यमबाट नकारात्मक असरको निराकरण गरी अवसरमा परिणत गर्न सकिने हुनाले परिवर्तन समस्याभन्दा बढी अवसर हो । परिवर्तनले सिर्जना गर्ने महŒवपूर्ण अवसर निम्नबमोजिम रहेको पाइन्छ । 

१. व्यक्तिगत अवसर 

•  परिवर्तनमा समायोजित हुन पाउने
•  आफूलाई विकसित गर्दै लैजाने
•  सुधार र परिमार्जन गर्ने
•  नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने

२. सांगठनिक अवसर

•  संरचना र कार्यविधिमा सुधार 
•  मितव्ययिता कार्यदक्षता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने 
•  नतिजामुखी हुने 
•  समायोजित र अनुकुलित हुने 
•  उत्तम गुण र क्षमताको जित हुने 
•  सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई आत्मसात गर्ने

३. वातावरणीय वा अन्य असर

•  सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात गर्ने
•  आर्थिक सामाजिक विकासका नवीनतम मोडलहरू भित्र्याउने
•  सरकारको साख र वैधता पुष्टि गर्ने
•  दिगो जनमत प्राप्त गर्ने
•  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने

माथि उल्लेखित अवसर प्राप्त हुने भए तापनि नेपालको सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रतिरोध हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन् । वास्तवमा देहायका कारणले परिवर्तनलाई समस्याका रूपमा हेरिने गरेको हो । 

•  परिवर्तनले माग गर्ने ज्ञान सीप र दक्षतामा कमी
•  परिवर्तन व्यवस्थापनको खास कर्ता वा नेतृत्व  क्षमताको कमी 
•  परिवर्तनको सकारत्मकताभन्दा पनि यथास्थिति र निर्वाहमा रमाउने संस्कार
•  वैदेशिक वा वाह्य हस्तक्षेपको भय
•  सामाजिक सांस्कृतिक विश्रृंखलताको डर
•  व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ 

४. परिवर्तन व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

सफल परिवर्तन व्यवस्थापनको लागि परिवर्तनलाई समस्याको रूपमा हेर्ने संस्कार र व्यवहारमै परिवर्तन जरुरी हुन्छ । देहायका मूलभूत रणनीतिहरूको अवलम्बन गरी परिवर्तनको सफल व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

१.    परिवर्तनका अन्तरवस्तुको परिभाषित गर्ने 

२.    दूरदृष्टि र ध्येय निर्धारण 

३.    प्राप्य लक्ष्य र उद्देश्यहरू तय 

४.    परिवर्तनको वातावरणीय स्क्यानिङ विश्लेषण

५.    चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने र दुर्बल पक्षको न्यूनीकरण 

६.    विस्तृत कार्यान्वयन योजना तयार

७.    जनशक्ति र वित्तीय साधनस्रोत जुटाउने

८.    कार्यसम्पादन सूचक र कार्यविधि तय 

९.    अनुगमन तथा मूल्यांकन सूचक र संयन्त्र तयार 

१०.     सबल नेतृत्व प्रदान गर्ने

परिवर्तन व्यवस्थापन र यसको दिगोपनाका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूले फरकफरक मोडलहरू सुझाएको पाइन्छ । कुर्त लिबिनको तीन तहले योजना व्यवहार र कार्यविधिमा परिवर्तन र मूल प्रणालीमा एकीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ भने कोटरले विभिन्न आठ तह पार भएर परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेका छन्। 

तर, सारांशमा, परिवर्तनले अपेक्षा गरेको सुधार र यसको दिगोपनाका लागि पाँचवटा तत्वहरू अनिवार्य मानिन्छन् । ती हुन् – सोच, सीप, प्रोत्साहन, स्रोतसाधन, कार्ययोजना र नेतृत्व । यी पाँचमध्ये एकको मात्र पनि कमी हुँदा परिवर्तनको सकारात्मक लाभ व्यक्ति, संगठन र समाजले प्राप्त गर्न सक्दैन । साझा दृष्टिकोण र बुझाइ, प्रतिबद्धता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, विज्ञता, सक्षम नेतृत्व र सरोकारवालासमेतको स्वामित्वमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन सकिएमा परिवर्तनले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा र यसको दिगोपना सुनिश्चित गर्दछ । 

प्रश्न. प्रतीतपत्र (एलसी) भनेको के हो ? के कामका लागि एलसीको कारोबार गर्नुपर्छ । कसरी गरिन्छ र त्यसका लागि के–के कागजात चाहिन्छन् ? 

प्रतीतपत्र भन्नाले ग्राहकको (आयातकर्ता र निर्यातकर्ता) अनुरोधमामा बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिने एक बैंकिङ प्रक्रिया हो । यस्तो कारोबार सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग गरिन्छ । जसबाट, आयातकर्तामाथि निर्यातकर्ताले कारोबारको भुक्तानी पाउने विश्वसनीयता प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । यसमा आयातकर्ता ग्राहकले विदेशबाट सामान खरिद गर्न विदेशी निर्यातकर्तालाई अनुरोध गर्छ । 

यसका लागि ग्राहकले मात्र सक्दैन । आयातकर्ता देशको बैंक जमानत चाहिन्छ । आयातकर्ता देशको बैंकले निर्यातकर्ता देशको बैंकलाई रकम भुक्तानी हुने ग्यारेन्टी गर्ने प्रक्रियालाई नै लेटर अफ केडिट (एलसी) भनिन्छ । यता, सामान आइसकेपछि पैसा भुक्तानी गर्न आयातकर्ताको बैंक बाध्य हुन्छ भने नमुनामा देखाइएको गुणस्तरअनुसार सामान पाउने ग्यारेन्टी निर्यातकर्ताको बैंकले प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । 

सामान्यतया प्रतीतपत्र निम्न प्रकारका हुन्छन्:

१. रिभोकेबल (परिवर्तनीय) एन्ड इभोकेबल एलसी

२. स्ट्यान्ड बाई एलसी 

३. कन्फर्मड (निश्चित) एलसी 

४. ट्रान्सफरेबल (हस्तान्तरणीय) एलसी 

५. ब्याक टु ब्याक (एकपछि अर्को निरन्तर) एलसी 

६. पेमेन्ट एट साइट (पाउनेबित्तिकै भुक्तानी गर्नुपर्ने) एलसी 

७. डिफर्ड पेमेन्ट (भुक्तानी सार्न मिल्ने) एलसी 

८. रेड क्लाउज एलसी 

प्रतीतपत्र खोल्ने प्रयोजनका लागि निवेदनसहित निम्न कागजात बैंकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ :

(क)  आयातकर्ता फर्मको अद्यावधिक दर्ता प्रमाणपत्र

(ख)  अध्यावधिक आयकर दर्ता प्रमाणपत्र

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको विविनि फारम 

(घ)  प्रोफर्मा इन्भ्वाइस, वा करारपत्र 

यस्तो कागजातमा निम्न व्यहोरा खुलेको हुनुपर्नेछ :

सामानको नाम, ब्रान्ड र मोडेल नम्बर भए सोसमेत 

सामान उत्पादन गर्ने मुलुकको नाम

एकाइ मूल्य, परिमाण र जम्मा मूल्य

सिआइएफ, एफओबी, सिएफआर कागजात 

भुक्तानीको किसिम । 

कम्तीमा आठ अंकको हार्मोनिक कोड  

आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको नाम, ठेगाना र टेलिफोन 

प्रश्न : बैंकिङ परिषाअनुसार सिआरआर भनेको के हो ? यो कसरी कति राख्नुपर्छ ?  

सिआरआर (क्यास रिभर्स रेसियो) वा अनिवार्य नगद अनुपात भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कुल निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंक स्थित खातामा राख्ने व्यवस्थालाई बुझाउन । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था ४ प्रतिशत कायम गरेको ५ र यस्तो रकममा कुनै ब्याज प्रदान गरिँदैन ।

यो सिआरआरसम्बन्धी व्यवस्था संसारका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकले गरेका छन् र यसमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता तथा ब्याजदर नियन्त्रणको प्रयास केन्द्रीय बैंकले गर्छ ।

अनिवार्य नगदअनुपात बैंक तथावित्तीय संस्थाले साप्ताहिक औसत निक्षेपका आधारमा तत्पश्चात्को हप्ताको अन्तरालमा आउने दिनदेखि १४औं दिनमा कायम गर्नुपर्छ । 

यसरी कायम भएको अनिवार्य नगद मौज्दात औसत रूपमा गरिन्छ तथापि यस्तो रकमा दैनिक रूपमा ८० प्रतिशत भने नघट्ने गरी कायम गर्नुपर्छ ।

प्रश्न. राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थाको परिचय दिनुहोस् । राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समसामयिक चुनौती उल्लेख गर्दै नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार नागरिक र समुदायलाई विश्वसनीय तवरले आत्मनिर्णय, स्वायत्तता, समृद्धि र सुखको उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउने गरी आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखिराख्ने राजकीय वा शासकीय क्षमतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र कानुनले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्नु तथा व्यक्तिको जिउ–धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण प्रत्याभूत गर्नुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा एक बहुआयामिक विषयवस्तु हो । मुलुकको प्रतिरक्षा मामिला, आन्तरिक सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, सामाजिक आर्थिक नीति र विकासको पक्ष बृहत् अर्थमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्तरवस्तु हुन् । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र निम्नबमोजिम रहेका छन् :

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका चुनौती

सुरक्षा मामिला बहुआयामिक हुनुका साथै यो गतिशील विषय पनि हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुने आर्थिक, सामाजिक सामरिक एवं वातावरणीय परिवर्तनसँगै सुरक्षा चासो र चुनौती परिवर्तनशील हुने गर्दछ । मुख्यतः सुरक्षा चुनौती आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट सिर्जित हुने गरेको पाइन्छ, जसअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा देहायबमोजिमका चुनौती रहेका छन् :

१.    जनअपेक्षाबमोजिमको अर्थ राजनीति मोडेल कार्यान्वयन गरी जनसन्तुष्टि हासिल गर्नु, 

२.    राज्यको शासकीय स्वरूपमा भएको परिवर्तनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र दिगो व्यवस्थापन संस्थागत गर्नु,

३.    बाध्यकारी राज्यशक्तिको अभ्यास र मानवअधिकार संरक्षणवीच तादात्म्य ल्याउनु,

४.    सामाजिक सांस्कृतिक विविधता र धर्मनिरपेक्षता एवं बहुलवादबीच सन्तुलन कायम गर्नु, 

५.    जलवायु परिवर्तन र विपद्का जोखिमको सामना, 

६.    अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्तुलन कायम, 

७.    संगठित अपराधलगायत विभिन्न किसिमका अपराध नियन्त्रण, 

८.    खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना वा सीमा व्यवस्थापन,

९.    आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ र शरणार्थी मामिला व्यवस्थापन,

१०.हातहतियारको उत्पादन तथा ओसारपसार नियन्त्रण,

११.    प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनको व्यवस्थापन,

१२.    सामाजिक द्वन्द्व व्यवस्थापन,

१३.सूचना प्रविधि र साइबर अपराध नियन्त्रण,

१४.अव्यवस्थित सहरीकरण र कमजोर तथा अपर्याप्त पूर्वाधार र सेवा प्रवाह,

१५.आर्थिक तथा व्यवसायजन्य अपराध नियन्त्रण,

१६.संविधान, कानुनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण,

भावी सुरक्षा रणनीति

माथि उल्लेखित चुनौतीको सकारात्मक र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो अक्षुण रहन सक्दछ । तसर्थ, यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न देहायका रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक देखिन्छ :

१.    राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र तदनुरूपको अन्य नीति तर्जुमा गरी विकासका आयामहरूमा सुरक्षा चासोको मूल प्रवाहीकरण गर्ने,

२.    राज्यका सम्बद्ध निकायबीच पारदर्शी र व्यावसायिक समन्वय कायम राख्ने, 

३.    शासकीय एकाइहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने,

४.    तीन तहको सरकारबीच सहकार्य र समन्वय स्थापित गर्ने,

५.    रोजगारी, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा सुधार गरी जनताको जीवनस्तर सुदृढ गर्ने,

६.    आर्थिक विकासका नीति र कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउने, 

७.    लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई विधि र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने,

८.    राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 

९.    सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय तुल्याउने, 

१०.नागरिक शिक्षा, सचेतना र नागरिक कर्तव्य एवं राष्ट्रभक्ति प्रवद्र्धन गर्ने जनचेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्ने,

११.अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र समन्वयमा संगठित अपराध नियन्त्रण अभिवृद्धि गर्ने,

१२.सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी र प्रभावकारी तुल्याउने, 

१३. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अपराध नियन्त्रण गर्ने,

१४.सामाजिक व्यवहार सुधारका अभियान सञ्चालन गर्ने,

१५.भ्रष्टाचार र दण्डहीनता नियन्त्रण गर्ने, 

अन्त्यमा, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षा चासो र आर्थिक सामाजिक विकासको नेक्ससलाई राम्ररी बुझ्नु जरुरी हुन्छ । प्रभावकारी सुरक्षा र मुलुकको विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने र यो चल्ला र अन्डाको खेलजस्तै जटिल पनि हुने गर्दछ । एक आदर्श राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सुशासनको सुदृढीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक विकास, सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा गुप्तचर प्रणालीको सबलीकरण, राष्ट्रभक्ति र जनसेवासम्बन्धी सचेतना र शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । साथै, सबै तहबाट यी रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । 

प्रश्न. विद्युतीय शासन भनेको के हो? नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण चर्चा गर्दै नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या उल्लेख गर्नुहोस्।

सुशासनका लागि विद्युतीय शासन

शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्युतीय सूचना र सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारित त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ सार्वजनिक सूचना तथा सेवा सूचना प्रविधिजन्य साधनहरूको प्रयोगमार्फत वितरण गरिन्छ । यो प्रणालीमार्फत सरकार, नागरिक तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच विद्युतीय रूपमा अन्तरक्रिया गर्न सम्भव एवं सहज हुन्छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न तथा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध तथा सम्पर्कलाई फराकिलो बनाउन सकिन्छ । यसबाट ई–गभर्नेन्स कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।

नेपालको संविधान, विद्युतीय कारोबार ऐन, सूचना प्रविधि नीति एवं सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिले समेत विद्युतीय शासनमा जोड दिएका छन् । यद्यपि, उपयुक्त प्रविधिको कमी, प्राविधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर नागरिक चेतनाका कारण नेपालमा अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतीय शासनको प्रयोग हुन नसकेको तितो यथार्थ हामीसामु रहेको छ । 

नेपालमा विद्युतीय शासन लागू गर्नुपर्नाका कारण

• सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन,
• सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न,
• सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन,
• सेवा प्रवाहका क्रममा लाग्ने समय तथा लागतलाई न्यूनीकरण गर्न,
• सरकारको कागजविहीन प्रशासनको मान्यतालाई सार्थक तुल्याउन,
• सरोकारवाला निकायहरूबीच विश्वासको अवस्था सिर्जना गर्न,
• एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीलाई स्थापित गर्न,
• सीमाविहीन सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित गर्न,
• सेवा तथा सूचना वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न,
• सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन,
• सहभागितामूलक शासन प्रणाली स्थापित गर्न,
• सेवाको लागत र समय बचत गर्न,
• ई–गभर्नेन्स लागू गर्न।

नेपालमा विद्युतीय शासन अवलम्बनमा देखिएका समस्या

• विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु,
• सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्र सरकारको मूल प्राथमिकतामा नपर्नु,
• कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रवृित्तको विकास हुन नसक्नु,
• नागरिक चेतना कमजोर हुनु,
• दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु एवं भएको जनशक्तिलाई तालिम प्रशिक्षण नहुनु,
• प्रतिभा पलायनको समस्या रहनु,
• सूचना प्रविधिको विकास केन्द्र र सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित हुनु,
• गाउँ र सहरबीच प्रविधिको उपयोग सम्बन्धमा दूरी हुनु,
• डिजिटल सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरी उपयोग गर्ने संस्कारको अभाव हुनु,
• सबै सरकारी निकायको वेबसाइट नबन्नु र भएका निकायमा समेत समयमा अद्यावधिक नहुनु,
• निर्माण भएका सफ्टवेयरहरू पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन नसक्नु,
• विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु।

अन्त्यमा, प्रत्येक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन विद्युतीय शासनको विकल्प छैन । यो पछिल्लो समय र पछिल्लो पुस्ताका लागि आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य हुन पुगेको छ । विद्युतीय शासनका माध्यमबाट सेवामा सरलता, शीघ्रता र गुणस्तर कायम गर्दै सुशासनलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । यसका लागि बलियो कानुन, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक चेतना विकास गर्दै कागजविहीन सरकार निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न. नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न रहेका बाधाहरूको पहिचान गरी ती बाधा हटाउन के के गर्नुपर्दछ ? सुझाब दिनुहोस्। 

प्रतिफलको अपेक्षा गरी मुलुकबाहिरबाट गरिने लगानीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनिन्छ । यसअन्तर्गत सेयर लगानी, प्राविधिक लगानी वा पुँजी लगानी पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा वैदेशिक लगानी गर्दा स्वदेशी उद्यमलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र र नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनले समेत वैदेशिक लगानी बढाई मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकासमार्फत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक पार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि, प्रशासनिक जटिलता, पूर्वाधारको कमी र खराब श्रम सम्बन्धका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी बढ्न सकेको देखिँदैन । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नमा देखिएका बाधा

• छिटो–छिटो लगानी नीतिहरू परिवर्तन हुनु । 
• लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु ।
• प्रशासनिक शीघ्रताको अभावले लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु ।
• वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा अनियमितता विद्यमान रहनु ।
• बन्द हडताल एवं खराब श्रम सम्बन्धका कारण प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुनु ।
• राजनीतिक द्वन्द्वका कारण उद्योग, प्रतिष्ठानमा आक्रमण र बम विस्फोट हुनु ।
• नेपालको आन्तरिक बजार तुलनात्मक रूपमा सानो हुनु । 
• आवश्यक सीपयुक्त जनशक्तिको न्यूनता हुनु एवं नेपालमा श्रमको मूल्य महँगो हुँदै जानु । 
• वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूबीच संस्थागत समन्वयको अभाव हुनु । 
• परियोजना बैंक बन्न नसक्नु ।
• समपूरक कोषको व्यवस्था हुन नसक्नु ।
• पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु । 
• जग्गाप्राप्तिमा कठिनाइ हुनु ।
• स्थानीय माग र आकांक्षा बढ्नु । 
• लगानीमुखी सोचको अभाव रहनु । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्नमा देखिएका बाधा हटाउने उपाय

• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आमन्त्रण र आकर्षण गर्न दीर्घकालीन लगानी नीति तर्जुमा गर्ने ।
• लगानीबाट आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने ।
• प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने ।
• वैदेशिक लगानीलगायत सबै क्षेत्रका अनियमितता रोक्ने ।
• लगानीकर्ता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्ने । 
• मुलुकमा असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, बन्द हडताललगायत उद्योग प्रतिष्ठानमा देखिएका बाधा सदाका लागि हटाउने ।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षणका लागि अध्ययन र अनुसन्धान एवं क्षमता विस्तार गर्ने । 
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूबीच संस्थागत समन्वय कायम गर्ने ।
• बजार विस्तारमा ध्यान दिने । 
• तत्काल परियोजना बैंक गठन गर्ने । 
• समपूरक कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्ने । 
• जग्गाप्राप्तिका काठिन प्रबन्धहरूलाई सरल बनाउने ।
• लगानीमुखी सोच र व्यवहारको विकास गर्ने । 
• केही समय कर छुट वा प्रबर्द्धनात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने । 
• लगानीका लागि दलहरूबीच मतैक्य कायम गर्ने । 

निष्कर्ष ; 

नेपालजस्तो अल्पविकिसत मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र गरिबी निवारण गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा दिगो आर्थिक विकास गरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकार र साझेदार निकायहरूबीच सार्थक समन्वय एवं आपसी विश्वासको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रश्न: आजको सूचना प्रविधिको युगमा कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका अवसर तथा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

समृद्धिका लागि सञ्चार

सरकार र यसका विभिन्न संरचना एवं निकायमार्फत जनतासमक्ष प्रवाहित हुने अधिकार, सेवा, सुविधाहरूमा कम्प्युटरलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानले समेत आधुनिक सेवा प्रवाहमा जोड दिएको यो विषयलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ अनुसार सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५ जारी भएको छ । यद्यपि, प्रविधियुक्त शिक्षा, नागरिक चेतना र पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहमा नवीन प्रविधिको प्रयोगले गति लिन सकेको छैन । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका अवसर

• सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण गर्दछ,
• समयमै सूचना प्रवाह हुन्छ,
• सहकार्य, सहभागिता, सशक्तीकरण र समयमा प्रभावकारिता ल्याउँछ,
• गुनासो सुनुवाई प्रभावकारी हुन्छ,
• सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीच अन्तरसंवाद बढ्छ,
• ज्ञान तथा अनुभवको आदान–प्रदान हुन्छ,
• पृष्ठपोषण लिन सजिलो हुन्छ,
• जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुन्छ,
• भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण हुन्छ,
• नागरिक खबरदारी बढ्छ,
• जनसहभागिता र सहकार्य बढ्छ,
• सेवाको बजारीकरण गर्न सरल हुन्छ,
• सूचना संस्कृतिको विकास हुन्छ,
• सेवाग्राहीको आवश्यकता पहिचान हुन्छ,
• भनसुन र हेलो इफेक्ट कम हुन्छ,
• सेवा प्रवाह अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ,
• सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ।

सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगका चुनौती

• आधुनिक प्रविधिमा पहुँचको कमी हुनु,
• सरल प्रकृतिको भाषा तथा माध्यम छनोटमा कठिनाइ हुनु,
• गलत सूचना तथा समाचार सम्प्रेषणलाई रोक्न कठिन हुनु
• साइबर सुरक्षाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु,
• मनोवैज्ञानिक त्रास र द्वन्द्व निवारण गर्नु,
• महत्वपूर्ण सरकारी विवरण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा पुग्नबाट बचाउनु, 
• सस्तो प्रचारमुखी सामग्रीले प्रमुखता पाउन नदिनु, 
• अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण विकास गर्दै लैजानु,
• पहुँचवालाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नु, 
• नागरिकको वास्तविक समस्याको सुनुवाई हुने वातावरण बनाउनु, 
• विद्युत् र उच्च गतिको इन्टरनेटलाई व्यवस्थित बनाउनु,
• मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यहाँ भएका आइटी कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नु,
• उच्च सीपयुक्त जनशक्ति र अर्धदक्ष जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा विकास गराउनु,
• सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई केही वर्षका लागि निश्चित प्रतिशत करछुटको व्यवस्था गर्नु,
• आइटी कम्पनीका लागि स्थानीय बजार पर्याप्त बनाई श्रम कानुन सहज गराउनु, 
• लगानी गर्दा सुरुमै चर्को लाभकर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु । 

अन्त्यमा

आजको सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक युगमा नयाँ प्रविधिको उपयोगमार्फत सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउनैपर्दछ । यसवाट सेवा प्रवाहको समय र लागत घट्ने एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै नागरिक चेतनाको विस्तार र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउन सके सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता घट्ने र समयमै सेवा वितरण हुने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । 

प्रश्न. सुशासन भनेको के हो ? सुशासनका आयामहरू लेख्नुहोस्।

"असल शासन र कुशल प्रशासन : सुशासन"

राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति, अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई समेत सुशासन भनिन्छ । सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ ।

सुशासनका आयामहरू

• -जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था,
• -जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन,
• -शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन,
• -कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था,
• -जवाफदेही शासन सञ्चालन,
• -प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता,
• -समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड,
• -भ्रष्टाचाररहित समाजको परिकल्पना,
• -दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना,
• -नियम कानुनको पूर्ण परिपालना,
• -वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन,
• -स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था ।

यसरी, जनमुखी र नागरिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ। सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अंगलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न. कानुनका प्रमुख स्रोत के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस्।

नागरिक हित रक्षाको औजार: कानुन

देश र जनताको सार्वांगीण हितका लागि राज्यले अवलम्बन र लागू गरेका नियमहरूको संग्रह नै कानुन हो । कानुनका प्राथमिक र द्वितीयक गरी विभिन्न स्रोत छन् । कसैले कानुनका स्रोतलाई औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई भागमा बाँडेरसमेत अध्ययन गरेको पाइन्छ । कानुनको पालना सबैको समान कर्तव्य हो । 

कानुनका प्रमुख स्रोत

• विधायन : जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले निर्माण गर्ने कानुन विधायन हो । यो कानुनको प्रमुख स्रोत हो। 
• नजिर : मुलुकको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फैसलाका क्रममा प्रतिपादन गरेको नजिर पनि कानुनको स्रोतका रूपमा मानिन्छ । 
• प्रथा र परम्परा : परम्परादेखि समुदायमा चलिआएका प्रथा, परम्परा र संस्कारहरूलाई पनि कानुनका स्रोतका रूपमा लिइन्छ । 
• सम्प्रतिज्ञा : दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको व्यवहारलाई नियमित गर्न गरिएको सम्झौतालाई सम्प्रतिज्ञा भनिन्छ । यो पनि कानुनको स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ । 
• व्यावसायिक राय : कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दिएको राय पनि कानुनको आधारभूत स्रोत हो । 
• विदेशी अदालतका फैसलाहरू : मुलुकबाहिरका अदालतबाट भएका फैसलाहरू पनि कानुनका अनौपचारिक स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।
• न्यायिक आदेशहरू : अदालतले दिएका आदेशहरू पालना गर्दै कानुन निर्माण गरिन्छ । त्यसैले न्यायिक वा अदालती आदेश पनि कानुनका स्रोत हुन् ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धता वा सन्धि सम्झौताहरू पनि कानुनका स्रोत हुन् ।

यसरी, नागरिकको हक अधिकारको सिर्जना र सुरक्षा, दायित्व र त्यसको उल्लंघनमा सजाय एवं त्यसको उपचार प्रक्रिया र मानवीय व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्न निर्माण र लागू गरिने कानुन जनमुखी, गतिशील र कार्यान्वयनयोग्य हुनैपर्दछ ।