सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली- म्याप्स

बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। बजेटले मूलतः विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई उजागर गरेको हुन्छ। वजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयहरुको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृध्दि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च, पूंजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्था खर्च पर्दछन्। सालवसाली रुपमा गरिने उपभोग खर्च, कार्य संचालनको लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिईने सञ्चालन अनुदान, पूंजीगत अनुदान, ऋणको व्याजको भुक्तानी खर्च, आयोजना निर्माण सञ्चालन हुनु पूर्वको व्याज खर्च बाहेक फिर्ता खर्च जस्ता खर्चहरु चालु खर्च अन्तर्गत पर्दछन। स्थिर सम्पत्तिहरु जस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महत्व वा आपतकालीन समयका लागि ब्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु जस्तैः सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिइने मुआब्जा जस्ता खर्चहरु पूंजीगत बजेटमा पर्दछन्। पुँजिगत खर्चले थप पूँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। आन्तरिक तथा वाह्य ऋण प्राप्ति¸ शेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र शेयर तथा ऋण लगानी, वैदेशिक सस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ। पूजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया संग सम्बन्धित छ यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत पक्षहरुको आवश्यकता पर्दछ।

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र दिगो विकास समावेशी वृद्धि सहितको अर्थतन्त्र निर्माणको एक महत्वपूर्ण अंग हो। विश्वभरका सरकारहरूले प्रत्येक वर्ष करिब ९.५ खर्व अमेरिकी डलर सार्वजनिक रूपमा खर्च गर्ने गर्छन् औसतमा, सार्वजनिक खरिदले देशको कूल गाहर्थ उत्पादनको लगभग १२ देखि २० प्रतिशत अंश अगटेको छ। एशियामा यो अंश २० प्रतिशत, मध्यपूर्वका देशहरुमा १८ प्रतिशत, अफ्रिकामा १५ प्रतिशत, युरोपेली युनियनका देशहरुमा १४ प्रतिशत, अइसिडिमा १२ प्रतिशत, ल्यटिन अमेरिका र क्यारेवियन देशहरुमा ६ प्रतिशत रहेको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वास्थ्य को अंश ३० प्रतिशत, निर्माण लगायत आर्थिक क्षेत्रको अंश १६ प्रतिशत, शिक्षाको अंश १२ प्रतिशत, सुरक्षा निकायको अंश १० प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षाको अंश १० प्रतिशत र अन्य सामान्य सामन्य सार्वजनिक सेवाको अंश ९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालमा देशको कूल गाहर्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। यसको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सशक्त संस्थागत संरचना खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ।

कुनै पनि देश विशेषको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कस्तो छ भन्ने वारेमा केही परीक्षण प्रणाली विकसित भएका छन। सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अर्थात पेफा अवधारणाको आधार स्तम्भ ५ मा बजेट कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता तथा नियन्त्रण रहेको र सो अन्तरगत सार्वजनिक खरिद प्रणालीको परीक्षणका लागि

• खरिद अनुगमन
• खरिद तरीकाहरु
• खरिद सूचनामा सार्वजनिक पहुंच
• खरिद गुनासो व्यवस्थापन

जस्ता सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको छ।पेफा अवधारणाले समग्र सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था र यसमा सुधारको आश्यकता वारेमा परीक्षण गर्ने गर्दछ। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको परीक्षणको लागि छुट्टै परीक्षण प्रणालीको विकास भएको छ जसलाई म्याप्स अर्थात मेथोडोलजी फर एसेसिंग पव्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम ( MAPS) भन्ने गरिन्छ।

यस प्रणालीका उद्देश्यहरु विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरु निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्नु रहेका छन्।

यो परीक्षणका चार स्तम्भहरु रहेका छन् पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण, दोश्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेश्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षण रहेका छन्। यी चार स्तम्भका कूल १४ वटा सूचकहरु रहेका छन्।
पहिलो स्तम्भ खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण अन्तरगत तीनवटा सूचकहरु रहेको छ जसमा

• The public procurement legal framework achieves the agreed principles and complies with applicable obligations
• Implementing regulations and tools support the legal framework
• The legal and policy frameworks support the sustainable development of the country and the implementation of international obligations

दोश्रो स्तम्भ संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षणका सूचकहरु

• The public procurement system is mainstreamed and well integrated into the public financial management system
• The country has an institution in charge of the normative/regulatory function
• Procuring entities and their mandates are clearly defined
• Public procurement is embedded in an effective information system
• The public procurement system has a strong capacity to develop and improve

तेश्रो स्तम्भ राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षणका सूचकहरु

• Public procurement practices achieve stated objectives
• The public procurement market is fully functional

चौथो स्तम्भ सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षणका सूचकहरु

• Transparency and civil society engagement strengthen integrity in public procurement
• The country has effective control audit systems
• Procurement appeals mechanisms are effective and efficient
• The country has ethics and anticorruption measures in place

यी स्तम्भ र सूचकको आधारमा समग्रमा सवै सार्वजनिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक निकाय विशेषको खरिद व्यवस्था प्रणालीको परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसको लागि सूचनाको उपलब्धता र विश्लेषणको लागि ६ देखि १२ महिनको अवधि लाग्ने गर्दछ। यो परीक्षण सारवजनिक निकायको परीक्षण समूह र विशेषज्ञवाट हुने गर्दछ। परीक्षणमा सूचकमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको अवस्था र कमजोरीको पहिचान तथा सुधारको विषयको सिफारिस गर्ने गरिन्छ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिद लागि छाता कानूनको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै आ आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमवाली वनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि मालसामान परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण गर्ने वा गराउने कामलाई सार्वजनिक खरिद हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ले खरिदका निम्न विधिहरुको व्यवस्था गरेको छ।

• अन्तराष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र
• सिलबन्दी दरभाउपत्र
• सोझै खरिद
• उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहको सहभागिता
• अमानतबाट
• क्याटलग सपिङ्ग उत्पादक वा अधिकृत विक्रेताको पारदर्शी निर्धारित दरमा
• सिमीत बोलपत्रदाता मार्फत लिमिटेड टेन्डरिङ्ग
• बाइ ब्याक मेथड–पुरानो वस्तुलाई नयाँ सँग साट्ने
• एकमुष्ट दरविधि

नेपालको सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा विविध सुधारको आश्यकता देखिएको छ। नमूना बोलपत्र काजगातहरु नेपाली भाषामा बनाइनु पर्ने खरिद क्षमता अभिवृध्दिका कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि खरिद कानूनलाई समसामयिक बनाउने लगायतका विषयहरु यस्ता प्राथमिकता अन्तरगत गर्न सकिन्छ। यस्ता सुधारका कार्यको लागि यस्ता परीक्षण प्रणालीहरु प्रयोगमा ल्याएर तदनुरुप सुधारका कार्यहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन सक्दछ।

*डा. दामोदर रेग्मी