गोरखापत्र विषयगत, १६ फागुन २०८०

१. जलवायु उत्थानशील विकास भनेको के हो? नेपालमा यसको आवश्यकताबारे चर्चा गर्दै नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्तमान र भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै तथा विकासका प्राप्त उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै दिगो विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने अवधारणा नै जलवायु उत्थानशील विकास हो। यसले जलवायु परिवर्तनका असरहरू सामना गर्न तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन व्यक्ति र समुदायको क्षमता विकासमा जोड दिन्छ। यो विकासका क्रियाकलापहरू छुट्टै ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नभई विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। 

नेपालमा जलवायु उत्थानशील विकासको आवश्यकता

• नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले विश्वमा उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा रहेको,
• हिमाली हावापानीका कारण जटिल मौसमी घटना देखा पर्ने गरेको र अन्य मुलुकको तुलनामा तापमान वृद्धिदर पनि बढी रहेको,
• कृषि र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको कारण जलवायु परिवर्तनले जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर गर्ने,
• जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न ठुलो स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्ने र नेपाल जस्तो मुलुकका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने,
• हिमाली क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा हिमतालहरू रहेको र हिमताल विस्फोटका घटनाबाट ठुलो धनजनको क्षतिको सम्भावना रहेको,
• पहाड र चुरेको कमजोर भू–बनोटका कारण हुने पहिरो र तराईको समथर भूमिमा बाढीका घटनाबाट बर्सेनि धनजनको ठुलो क्षति हुने गरेको,
• नेपाल जैविक विविधतामा समृद्ध मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जैविक विविधता ह्रास न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भएकाले,
• जातीय विविधता र आदिवासी एवं पिछडिएको समुदायको बाहुल्य रहेकाले त्यस्ता समुदायको जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव सामना गर्ने क्षमता न्यून रहेकाले,
• जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट हुने गरेको बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले,
• जलविद्युतको प्रचुर क्षमतालाई उपयोग गरी दीर्घकालसम्म फाइदा लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले।

जलवायु उत्थानशील विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम

• जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित नीति, कानुन र कार्यक्रमको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त प्रतिबद्धताहरू जस्तैः दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, सेन्डाई फ्रेमवर्कबाट सिर्जित राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्न कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने,
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयहरू आन्तरिकीकरण गर्ने,
• बस्ती स्तरमा जलवायु जोखिम पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
• स्थानीय समुदायको क्षमता विकास गर्दै सहभागितामूलक पद्धति अनुसार अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने,
• प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसहितको दिगो उपयोगमा जोड दिने,
• पारिस्थितिक पद्धति र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागु गर्ने,
• स्थानीयवासीको उत्पादन र उपभोग शैलीमा परिवर्तन गर्दै जलवायु संवेदनशील उत्पादन क्षेत्रप्रतिको निर्भरता कम गर्ने,
• जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायहरू पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम लागु गर्ने,
• भौतिक पूर्वाधारहरू जलवायु उत्थानशील डिजाइन गरी निर्माण गर्ने,
• जलवायु उत्थानशील प्रविधि विकास गर्न आदिवासी समुदाय, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक क्षेत्र र दातृ निकायबिच सहकार्य र समन्वय गर्ने,
• जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन कूटनीतिलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने।

अन्त्यमा,

जलवायुजन्य जोखिमलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सकिँदैन। समुदाय र अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जलवायु उत्थानशील विकासले जलवायु परिवर्तनका कारण विकासमा पर्ने अतिरिक्त लागत तथा विकास प्रक्रियामा हुने बाधाहरूलाई यथासमयमै उचित सम्बोधन गरी दिगो विकास हासिल गर्न योगदान गर्दछ। नेपालको विकास प्रयासमा यस अवधारणालाई स्थापित गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र समुदाय सबैको साझा पहल जरुरी छ। 

२. बसाइँसराइ भनेको के हो? बसाइँसराइले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 

मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसोबास गर्नका लागि सर्ने प्रक्रियालाई बसाइँसराइ भनिन्छ। बसाइँसराइ आन्तरिक (मुलुकभित्र) र बाह्य (मुलुकबाहिर) दुवै हुन सक्दछ। यो स्वैच्छिक वा बाध्यकारी पनि हुन सक्दछ। स्थायी प्रकृति र अस्थायी प्रकृतिको बसाइँसराइको अभ्यास हुन सक्दछ। बसाइँसराइका विविध कारणहरू जस्तै राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवसर, सामाजिक द्वन्द्व, सेवासुविधा र अवसरको खोजी तथा जलवायु परिवर्तन आदिबाट हुन सक्दछ। बसाइँसराइसँगै उद्गमस्थल र गन्तव्यस्थलमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय प्रभावहरू देखिन थाल्दछन्। 

बसाइँसराइका नकारात्मक असर

क) आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने

• उद्गम स्थानमा विकासनिर्माण तथा आर्थिक क्रियाकलापका लागि सक्रिय जनशक्तिको अभाव हुने,
• सिपयुक्त र दक्ष कामदारको पलायन हुने,
• गन्तव्य स्थलमा बेरोजगारी समस्या बढ्न सक्ने,
• विकासका लाभहरूको समानुपातिक वितरण गर्न कठिनाइ हुने,
• बसाइँसराइका कारण उद्गमस्थानको जनआवाज कम सुनिने हुँदा यी स्थान विकासका अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने,
• अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउन सक्ने र कामदारको कार्यस्थलको सुरक्षा, ज्याला, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू ओझेलमा पर्ने।

ख) सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने

• सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधताका कारण सामाजिक सद्भाव र एकतामा चुनौती आउन सक्ने, 
• सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अपराधका घटना बढेसँगै सुरक्षा चुनौती बढेर जाने,
• उद्गम स्थानको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवाको उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या न्यून हुँदा पूर्वाधार मर्मतसम्भार तथा सेवा सञ्चालनमा राज्यको लगानीको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुने,
• गन्तव्यस्थलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवामाथि अत्यधिक चाप पर्ने,
• अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै जान सक्ने हुँदा नागरिकको जीवनस्तर घट्ने।

३. सार्वजनिक प्रशासन भनेको के हो? यसका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्धमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।

सरकारले गर्र्ने कार्य वा सो कार्य गर्ने संयन्त्रलाई समग्रमा सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ । यो सरकार मातहतको विशिष्ट ज्ञान, सिप र क्षमताले सुसज्जित एक व्यावसायिक संयन्त्र हो। यसले सरकारलाई नीति तर्जुमा गर्न तटस्थ र विज्ञ सल्लाह प्रदान गर्नुका साथै निष्ठा र इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्दछ। चर्चित विद्वान् उड्रो विल्सनले राजनीति र प्रशासन विभाजनको सैद्धान्तिक अवधारणा अघि सारेपश्चात् सार्वजनिक प्रशासनलाई प्राज्ञिक अध्ययनको छुट्टै विधाका रूपमा समेत चिनिन थालिएको पाइन्छ। यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनलाई संरचना, प्रक्रिया र प्राज्ञिक अध्ययन विधाका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। 

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र व्यापक र बृहत् छ। सरकारले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तु सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र अन्तर्गत समेटिएको पाइन्छ। यस अर्थमा सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन गर्न विविध नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन्।

सार्वजनिक प्रशासनका कार्यहरू

• सरकारी नीति तथा कानुन निर्माणमा योगदान गर्ने,
• सरकारका नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
• शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने,
• सरकार सञ्चालन र विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको सङ्कलन गर्ने,
• सरकारद्वारा नागरिकलाई प्रदान गर्ने नियमित तथा आकस्मिक प्रकृतिका सेवाहरू प्रवाह गर्ने,
• पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि सरकारी नीति कार्यान्वयन गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने,
• सरकारको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यव्रmम तथा परियोजना विकासमा सहयोग गर्ने,
• वैदेशिक सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्न योगदान गर्ने,
• राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने सवालमा बाह्य समुदायसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्ने,
• राजनीतिक रिक्तता र सङ्कटको समयमा स्थायी सरकारका रूपमा राज्य सञ्चालनको अभिभारा पूरा गर्ने।

सार्वजनिक प्रशासन र विकास प्रशासनबिचको अन्तरसम्बन्ध

• सार्वजनिक प्रशासन बृहत् प्रणाली र विकास प्रशासन सार्वजनिक प्रशासनभित्रको एक विशिष्ट अङ्ग हो,
• विकास प्रशासन पनि सार्वजनिक प्रशासनका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको सेरोफेरोमा सञ्चालित हुँदै सरकारका विकासात्मक उद्देश्य हासिल गर्न तल्लीन रहन्छ, 
• विकास प्रशासनले विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकासमा जोड दिएको हुन्छ भने सार्वजनिक प्रशासनले समग्र सरकारका नीति कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ,
• विकास प्रशासन गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय हासिल, असमानता न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि, तथ्याङ्क विश्लेषण जस्ता कार्यमा केन्द्रित रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सरकारका दैनन्दिन कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहन्छ। 
• मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न नतिजामूलक योजना बनाउने, विकासमा जनसहभागिता बढाउने, जनमुखी विकासमा जोड दिने, कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्यहरू विकास प्रशासनको क्षेत्रभित्र पर्दछन्। सार्वजनिक प्रशासनले यसका अलवा अन्य कार्यक्षेत्र समेट्दछ।
• विकास प्रशासनमा काम गर्ने प्रशासकहरू अक्सर गरेर निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, समुदाय, दातृ निकाय, नागरिक समाज विकासका सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र समन्वयमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ। यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्न सहयोग पुर्याउँछ।

अन्त्यमा, 

सार्वजनिक प्रशासन सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतु पनि हो। सरकारका नीतिगत सोच र रणनीतिक उद्देश्य हासिल गरी नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्न सार्वजनिक प्रशासन साधक बन्न सक्नु पर्दछ। यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनले आफूलाई जनमुखी, जवाफदेही, भ्रष्टाचारमुक्त, निष्पक्ष र सक्षम संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न हरदम प्रयत्नशील रहनु पर्दछ।

४. निजामती कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजायहरू उल्लेख गर्दै निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा वा नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबाट तोकिएबमोजिमको विभागीय सजाय हुने गर्दछ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्न सकिन्छ ः

क) सामान्य सजाय 

• नसिहत दिने,
• दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,
• दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने।

ख) विशेष सजाय

• भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने,
• भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने।

निजामती कर्मचारीलाई देहायको कुनै अवस्थामा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छः

• नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा,
• भ्रष्टाचार गरेमा,
• स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा,
• निजामती सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणित भएमा। 

यसरी उचित र पर्याप्त आधार र कारण भएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न सकिन्छ। विभागीय सजाय गर्दा तोकिएबमोजिमको कार्यविधिको अनिवार्य पालना गर्नु पर्दछ।

५. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको महिलाको हक उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

• प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने,
• प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,
• महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने,
• त्यस प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने,
• राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने,
• महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने,
• सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने।

६. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समितिसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्।

नागरिकको जिउज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रधान दायित्व राज्यसँग रहन्छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाभित्र शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ। जिल्लामा शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग पु¥याउन देहाय अनुसारको सुरक्षा समितिको व्यवस्था सो ऐनमा रहेको छः

• प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
• नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
• जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख– सदस्य
• सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
• राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
• सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य–सचिव

यस समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउने र बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई समेत आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।