गोरखापत्र विषयगत, २४ माघ २०८०

१. सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थिति विश्लेषण गर्नुहोस्। 

सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित हुने गरी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन्। यिनीहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ। सार्वजनिक संस्थानमा सञ्चालकहरूको नियुक्ति, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा रणनीतिक निर्णयको माध्यमबाट सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउँछ । 

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका उद्देश्यहरू

• सर्वसाधारणका लागि सर्वसुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र बिक्रीवितरण गर्ने तथा जनउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउने,
• निजी क्षेत्रको न्यून उपस्थिति हुने वा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नहुने क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका प्रदर्शन गर्ने,
• राष्ट्रिय तथा सामरिक महत्वका उद्योगधन्दा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने,
• बजारमा सरकारको उपस्थिति जनाई बजार संयन्त्रका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्ने,
• राष्ट्रिय साधनस्रोतको कुशल उपयोग गर्दै आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने,
• सरकारका लागि आम्दानी सिर्जना गर्ने,
• सामाजिक न्याय र लोककल्याण प्रवर्धन गर्ने,
• नियामकीय मापदण्डहरू निर्धारण तथा कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने।

सार्वजनिक संस्थानको स्थिति समीक्षा

अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८० बमोजिम नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थिति यस प्रकार रहेको छ:

• आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा वित्तीय, सामाजिक, जनोपयोगीलगायतका विभिन्न छ वटा क्षेत्रका ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका,
• अस्तित्वमा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २१ वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २३ वटा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका, 
• अस्तित्वमा रहेकामध्ये ४२ वटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेका,
• सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दै जाने सरकारी नीति रहेबमोजिम निजीकरण गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ वटा खारेजी गरिएको र बाँकी १८ मध्ये आव २०७८/७९ मा आठ वटा नाफामा, चार वटा घाटामा सञ्चालनमा रहेका र बाँकी छ वटा बन्द अवस्थामा रहेका,
• सञ्चालनमा रहेकामध्ये आव २०७८/७९ मा २५ वटा संस्थान नाफामा र बाँकी १७ संस्थान नोक्सानमा रहेका,
• नाफामा रहेका संस्थानबाट सो आवमा सरकारलाई रु. छ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको,
• आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा रु. १४ अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेका र सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानबाट भएको,
• कुल आयकरमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ५.५९ प्रतिशत रहेको,
• सार्वजनिक संस्थानको कुल चुक्ता पुँजी रु. तीन खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाखमध्ये नेपाल सरकारको पुँजी लगानी ९२.०६ प्रतिशत रहेको । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रका संस्थानमा सरकारको सबैभन्दा बढी सेयर रहेको,
• संस्थानमा नेपाल सरकारको सेयर लगानी करिब रु. ३२८ अर्ब र ऋण लगानी करिब रु. २८९ अर्ब गरी जम्मा रु. ६१८ अर्ब रहेको,
• एकीकृत नाफा/नोक्सान अध्ययन गर्दा आव २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु. एक अर्ब ५४ करोड २० लाख रहेको, 
• कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात ११.६७ प्रतिशत रहेको र सबैभन्दा बढी सञ्चालन आय हिस्सा व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानको रहेको,
• सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत सो आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा २९ हजार ७३६ जना रोजगारीमा आबद्ध रहेका र सबैभन्दा बढी रोजगारीमा योगदान जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानको रहेको,
• हालसम्म छ वटा सार्वजनिक संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुने गरेको।

अन्त्यमा

सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य मुलुक अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ। निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा सक्षम र इमानदार भइनसकेको अवस्थामा नागरिकको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले संस्थान स्थापना गरी दूरदराजका नागरिकसम्म सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तु तथा जनउपयोगी सेवा उपलब्ध गराउनु नै सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको मुख्य उद्देश्य रहने गरेको पाइन्छ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक संस्थानको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको छ।

२. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व उल्लेख गर्दै कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा प्रयोजनका लागि निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्ने विद्यमान आधार र ढाँचा उल्लेख गर्नुहोस्।

सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्न सङ्गठनले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू विभाजन गरी विभिन्न विभाग वा शाखागत रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ। विभागीय वा शाखागत जिम्मेवारीलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरी कार्यविवरणका रूपमा जिम्मेवारी सुम्पने काम गरिन्छ । यसरी सङ्गठनले सुम्पेको जिम्मेवारी तोकिएको परिमाण, समय, लागत र गुणस्तरमा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुने गरी सम्पादन भयो वा भएन भनी सङ्गठनले तोकेको पदाधिकारीबाट हुने मूल्याङ्कनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका रूपमा बुझिन्छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने र यसलाई कर्मचारी बढुवा गर्ने महìवपूर्ण आधारका रूपमा लिइने गरिएको देखिन्छ । 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्व

क) सङ्गठनतर्फ 

• सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,
• कर्मचारी तालिमको आवश्यकता पहिचान हुने,
• कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेरमा सहयोग गर्ने, 
• सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, पुरस्कारसम्बन्धी निर्णयलाई स्वच्छ, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने,
• दण्ड र पुरस्कार पद्धतिलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सकिने,
• उत्तराधिकारी योजना निर्माण गर्न आधार तयार हुने,
• सङ्गठनमा उपलब्ध अवसर, स्रोतसाधन र सुविधाको बाँडफाँटलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन सकिने,

ख) कर्मचारीतर्फ

• आफ्ना सबल र दुर्बल पक्षहरू पहिचान गरी निरन्तर सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,
• सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका अवसरहरू प्राप्त हुने,
• सङ्गठनले कामको कदर गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त हुने,
• कार्यसम्पादनमा आधारित अवसर र सुविधा बाँडफाँटसँगै सङ्गठनात्मक न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति हुने,

निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्नका आधार र ढाँचा

बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमताबापत पाएको अङ्कको आधारमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहायका आधार र ढाँचा निर्धारण गरी बढीमा एक सय अङ्क प्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत– चालिस अङ्क

ख) ज्येष्ठताबापत– तीस अङ्क

ग) शैक्षिक योग्यताबापत– बाह्र अङ्क

घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत – सोह्र अङ्क

ङ) तालिमबापत– दुई अङ्क

उल्लिखित अङ्कलाई निम्न ढाँचा अनुसार बाँडफाँट गरी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छः

• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत अङ्क प्रदान गर्दा सुपरिवेक्षकले अधिकतम पच्चिस अङ्क, पुनरवलोकनकर्ताले अधिकतम दस अङ्क र पुनरवलोकन समितिले बढीमा पाँच अङ्क दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
• ज्येष्ठताबापतको अङ्क गणना गर्दा राजपत्र अनङ्कित र रापत्राङ्कित पदका कर्मचारीलाई फरक फरक दरमा काम गरेबापत प्रत्येक वर्षको अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको छ। यसरी अङ्क प्रदान गर्दा राजपत्र अनङ्कित तल्ला श्रेणीका पदहरूका लागि बढी अङ्क दर निर्धारण गरिएको छ।
• भौगोलिक क्षेत्रबापतको अङ्कलाई क, ख, ग र घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्र निर्धारण गरी सो अनुसार राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षका लागि फरक फरक दरमा अङ्क दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अङ्क प्रदान गर्दा राजपत्र अनङ्कित तल्ला श्रेणीका पदहरूलाई बढी अङ्क दर निर्धारण गरिएको छ।
• शैक्षिक योग्यताबापत अङ्क दिँदा न्यूनतम शैक्षिक योग्यताका लागि नौ अङ्क र माथिल्लो शैक्षिक योग्यताका लागि तीन अङ्क गरी एकमुष्ठ बाह्र अङ्क प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ।
• सेवाकालीन तालिमबापत प्रथम श्रेणीका लागि दुई अङ्क, द्वितीय श्रेणीका लागि १.७५ अङ्क र तृतीय श्रेणीका लागि १.५ अङ्क प्रदान हुने व्यवस्था रहेको छ।

यसरी

निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी बढुवाको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको देखिन्छ। औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको र बढुवाका लागि मात्र उपयोग हुने तथा अरू बेला बेवास्ता हुने गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधार ल्याई यसको चौतर्फी उपयोग बढाउन जोड दिनु पर्दछ। 

३. नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश–प्रदेशबिचको सहकार्य र समन्वयका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचनासहितको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमा सात प्रदेशको सीमाङ्कन उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरू पनि निर्धारण गरिएको छ । संविधानतः सात वटै प्रदेशलाई समान अधिकार प्राप्त छ । यद्यपि यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य सबै प्रदेशको समान छैन । प्रदेशहरूलाई जनताको नजरमा योग्य, दक्ष र सक्षम शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती छ । प्रदेशहरूबिचको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाएर मात्र यस प्रकारका चुनौतीको सही सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २३३, २३४ र २३६ मा देहायका विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छः

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,
• अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान एवं परामर्श गर्न तथा आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय र सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,
• प्रदेशले कानुन बनाई अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
• अन्तरप्रदेश व्यापारको सन्बन्धमा वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा अवरोध गर्न, कर, शुल्क वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा भेदभाव गर्न नहुने,
• प्रदेश–प्रदेशबिच उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् रहने,
• अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी विवादको शान्तिपूर्ण र विवेकसङ्गत समाधान खोज्ने,
• विवादित पक्षहरू आपसी छलफलबाट चित्त बुझाउन नसकेमा संवैधानिक इजलासबाट समेत विवादको अन्तिम निरूपण गर्न सक्ने।

यसरी,

संविधानले प्रदेशहरूबिच साझा हितको प्रवर्धन, विवादको निरूपण, सूचना आदानप्रदान तथा निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी सहयोग विस्तार, नागरिकबिच समान व्यवहार गर्ने जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

४. नेपालको सङ्घीय संसद्का सदनहरूबिच अन्तरसम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको सङ्घीय संसद् द्विसदनात्मक छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सङ्घीय संसद्का दुई सदनका रूपमा रहेका छन्। संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावली अनुसार यी सदनको कार्यसञ्चालन हुने गर्दछ। यी सदनबिच अन्तरसम्बन्धका क्षेत्रहरू निम्न छन्:

• सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय,
• दुई सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालनको विषय,
• सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिको गठन र कार्यसञ्चालन,
• नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र पारित गर्ने विषय,
• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र निजहरूविरुद्धको महाभियोग,
• विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइको विषय,
• राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस र पारित गर्ने विषय,
• संविधान संशोधन,
• सङ्कटकाल घोषणाको अनुमोदन,
• जनमत सङ्ग्रहको अनुमोदन,
• सन्धि सम्झौताको अनुमोदन,
• सङ्घीय संसद्को महासचिवको नियुक्ति,
• सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
• तीन तहबिचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय,
• अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व।

सङ्घीय संसद्का दुई सदनहरूबिच केही भिन्नताहरू रहेता पनि यी एक आपसबाट पृथक् संरचना भने होइनन्। दुवै सदनको सहमति वा संलग्नतामा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न यी सदनबिचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ। कार्यसम्पादनका क्रममा यी दुई सदनबिच हुने समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग एवं आपसी विश्वासबाट मात्र यिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बन्न सक्दछ।

५. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन जारी गरिएको छ । ऐनले सार्वजनिक खरिदका प्रकार, खरिद विधि, सूचना आह्वान, बोलपत्र पेस र मूल्याङ्कन, सम्झौता र सोको कार्यान्वयनसम्बन्धी विविध विषय समेटेको छ । सार्वजनिक निकायको खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण कार्य, मालसामान खरिद वा अन्य सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पेस हुन आएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्न बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिबाट न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस हुने गर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम समितिले बोलपत्रहरूको पूर्णताको परीक्षण गर्दा निम्न विषय परीक्षण गर्नु पर्दछ:

• बोलपत्रदाताको अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेन्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेस भए वा नभएको,
• संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेस भए वा नभएको,
• बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता प्रमाणित गर्ने कागजात पेस भए वा नभएको,
• बोलपत्रदाताको योग्यतासम्बन्धी आवश्यक कागजात पेस भएको वा नभएको,
• बोलपत्रसम्बन्धी कागजातबमोजिम दर विश्लेषण पेस गर्नुपर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेस भए वा नभएको,
• तोकिएबमोजिमका अन्य विषयहरू।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको परीक्षण गर्ने सिलसिलामा बोलपत्रदातासँग आवश्यक जानकारी माग्न सक्दछ र यसरी माग गरेको जानकारी बोलपत्रदाताले उपलब्ध गराउनु पर्दछ तर त्यस्तो जानकारीले बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।