शाखा अधिकृतको अन्तरवार्ताको तयारीको क्रममा मैले संकलन गरेका सम्भावित प्रश्न र उत्तरहरु

 प्रश्न १. आफ्नो परिचय दिनुहोस्।

जवाफः नमस्कार! मेरो नाम चक्रपाणि भण्डारी हो। मेरो घर गुल्मी जिल्ला हालको सत्यवती गाउँपालिका वडा नं. ६ मा पर्छ। हाल भने विगत ६ वर्ष देखि हामी रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिका वडा नं. ७ मा बस्छौं। म त्रिभूवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अमृत साइन्स क्याम्पस, ठमेलबाट माइक्रोबाइलोजी विषयमा स्नातक गरेको छु। हाल LLB र MBS अध्ययनरत पनि छु। विगत ५ वर्षदेखि म सरकारी सेवामा छु। २०७६ असोज २८ गते तामेलदारको रुपमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा नियुक्ति लिएपछि त्यसको २ महिना पछि मंसिर २९ गते २०७६ सालमा संघीय लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षा पास गरी अधिकृत छैठौंको रुपमा प्रतापपुर गाउँपालिका नवलपरासी (पश्चिम)मा नियुक्ति लिएँ। २०७८ पुस ३ गते देखि हालसम्म म सुनवल नगरपालिका नवलपरासी (पश्चिम) मा कार्यरत छु। 

प्रश्न २. तपाईको नामको अर्थ थाहा छ?

जवाफः मेरो नाम "चक्रपाणि" भन्ने शब्द संस्कृत भाषाबाट आएको हो।

• चक्र को अर्थ हुन्छः चक्का, पाङ्ग्रा, वा चक्र (अर्थात् घुम्ने वस्तु)
• पाणि को अर्थ हुन्छः हात वा धारण गर्ने

त्यसैले चक्रपाणिको शाब्दिक अर्थ हुन्छ — “चक्रधारी”।

संस्कृत परम्परामा यो नाम प्रायः भगवान् विष्णु वा कृष्णलाई जनाउँछ, किनभने उनीहरूको हातमा सुदर्शन चक्र हुन्छ। यस अर्थमा, चक्रपाणि भनेको चक्रधारी भगवान विष्णु हो।

प्रश्न ३. भण्डारीको अर्थ थाहा छ भने बताउनुहोस्।

जवाफः भण्डारी भनेको "भण्डारे" अर्थात सम्पत्ति वा भण्डारको जिम्मा लिने व्यक्ति। वंशावलीहरुमा उल्लेखित विषयवस्तु हेर्दा कुनै समयमा हाम्रा पितापूर्खाले राजामहाराजाको भण्डारेको काम गर्दथे भन्ने पढ्न पाइन्छ।

प्रश्न ४. तपाईलाई आफ्नो गोत्र के हो थाहा छ? गोत्रले के देखाउँछ?

जवाफः मेरो माण्डव्य गोत्र हो। यो गोत्रले आफ्नो वंशजलाई बुझाउँछ। आजको वैज्ञानिक युगमा पनि वंशपरम्पराको उत्तिकै महत्व छ। एउटै गोत्र हुनेहरु एउटै पूर्खाबाट विकसित भएको नजिकको सम्बन्धलाई बुझाउँछ। एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु उचित हुँदैन भनिन्छ जुन विज्ञानले पनि मान्दछ।

प्रश्न ५. ठेगाना सत्यवती गाउँपालिका भन्नुभयो, यो गाउँपालिकाको नाम किन सत्यवती रहन गयो?

जवाफः सत्यवती महाभारतकी एक प्रमुख महिला पात्र हुन्।  एउटा माझि परिवारमा जम्मेकी उनी  पराशर ऋषिको आशीर्वादले राजा शान्तनुकी पत्नी, हस्तिनापुर राजघरानाकी रानी र महर्षि व्यासकी आमा बनिन्।  उनको वंशबाट नै कुरु वंश (पाण्डव र कौरव) अघि बढ्यो भन्ने कथा सुन्न पाइन्छ। तर यिनै सत्यवतीसँग यस गाउँपालिकाको नाम सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने बारेमा म स्पष्ट छैन। मेरो बुबाले सत्यवती र यस क्षेत्रका धार्मिक स्थलहरुको बारेमा पुस्तकको पाण्डुलिपी तयार गर्दै हुनुहुन्छ। पुस्तकको रुप लिइनसकेको र मेरो आफ्नै व्यस्तताले मैले यो पुस्तकको पाण्डुलिपी पुरै पढ्न पाएको छैन। जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यस विषयलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। 

मलाई जानकारी भएसम्म सत्यवती गाउँपालिकामा फरक फरक ठाउँमा जेठी, माइली र कान्छी सत्यवती भन्ने तीन मन्दिरहरु छन्। यी मन्दिरहरुको धार्मिक/ऐतिहासिक महत्व छ। यसै धार्मिक/ऐतिहासिक महत्वलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले देशभरका १०० पर्यटकीय गन्तव्यमा सत्यवती धार्मिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ। 

सत्यवती मन्दिर पाल्पा जिल्लामा पनि छ। मैले अघि भनेको महाभारतको पात्र र यी दुई सत्यवतीबीचमा कुनै सम्बन्ध छ वा छैन अध्ययनको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ।

प्रश्न ६. देवदहलाई बुद्ध मावली क्षेत्र पनि भनिदो रहेछ, केहि जानकारी छ तपाईलाई यसबारेमा?

जवाफः मेरो जानकारीमा भएसम्म प्राचिन कोलीय गणराज्य अन्तर्गत हालको देवदह पनि पर्दछ। कोलीय गणराज्यको राजधानी र यहाँ अवस्थित प्राचिन शहर/वस्तीहरुको बारेमा निरन्तर अध्ययन भइरहेको छ। देवदहमा देवदह ताल छ, जसलाई बुद्धकालसँग जोडेर हेरिन्छ। यहाँ भवानीपुर भन्ने ठाउँ छ। यसै ठाउँलाई गौतम बुद्धको आमा मायादेवीको जन्मस्थान हो भनिन्छ। यहाँ महामाया भवानी माध्यमिक विद्यालय छ। महामाया भवानी भन्ने नाम मायादेवीबाट नै राखिएको हो, जसलाई देवीको स्वरुप मानेर भवानी भनिएको छ।  लुम्बिनी विकास कोषले यसै ठाउँमा एउटा संग्रालय पनि बनाएको छ। 

त्यस्तै यहाँ बैरीमाई र कन्यामाई भन्ने प्राचिन २ मन्दिरहरु छन्। यसलाई पुरातत्व विभागले तारबार गरी पुरातात्विक महत्वको स्थानको रुपमा सूचना पार्टी राखेको छ। यसको इतिहास पनि बुद्ध कालसँग जोडिन्छ। मायादेवीलाई ठूली दिदी अर्थात सम्मानजनक रुपमा बडि दिदि भनिन्थ्यो रे, बडिदिदीलाई माई अर्थात देवीको रुपमा बडिमाई भन्दाभन्दै अपभ्रंश भई बैरीमाई भएको भनिन्छ। गौतम बुद्ध जन्मेको केहि दिन (कतै सात दिन भनिएको) पछि मायादेवीको निधन भयो, त्यसपछि उनको हेरचाह उनकी सौतेनी आमा, मायादेवीकी बहिनी महाप्रजापति गौतमीले गरेकी हुन्। गौतम बुद्धलाई उनले आफ्नै सन्तान झै हुर्काइन्। उनको मातृत्व र पवित्रताका कारण देवीको रुपमा "कन्या माई" भनियो। त्यसैले मायादेवी माइतीमा आएर बस्ने ठाउँमा बैरीमाई मन्दिर र प्रजापति गौतमी आएर बस्ने ठाउँमा कन्यामाई मन्दिर स्थापना गरी देवीको रुपमा पुजा आराधना हुँदै आएको छ। यसका साथै यहाँ बुद्धकालीन प्राचिन इनार, मन्दिर, तालहरु छन्। थप अध्ययन भयो भने धेरै विषय बाहिर आउँला पनि। यहाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा छ। 

प्रश्न ७. तपाई स्थानीय तह अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी हो?

जवाफः २०७६ असोज २८ गते मैले भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट तामेलदार (खरिदार)को रुपमा नियुक्ती पाएको हुँ। त्यसको २ महिना पछि अर्थात २०७६ कै मंसिर २९ गते संघीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश, नवलपरासी (पश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिकामा अधिकृत छैठौं पदमा नियुक्ती लिएको हुँ। यहाँ काम गरेको २ वर्ष पुगेपछि २०७८ पुस ३ गते सुनवल नगरपालिकामा सरुवा भई हाल यहिँ कार्यरत छु। त्यसैले मेरो शुरु नियुक्ति संघ अन्तर्गत थियो र पछि स्थानीय तहबाट अविछिन्न सेवामा छु।

प्रश्न ८. संघमा भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहका पदमा परीक्षा दिदैनन्, जादैनन्, समायोजनमा गएका कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन् भन्ने सुनिन्छ, तपाई त पहिले संघको कर्मचारी नबुझेर स्थानीय तहमा जानुभएको हो?

जवाफः जब म संघीय निजामती सेवा अन्तर्गत रहेर भक्तपुर जिल्लामा सिफारिस भएँ, यसमा ठूलो अवसर पनि थियो। सुगम भनिने ठाउँमा, उपत्यकाभित्र थिएँ, पढ्ने अवसर पनि हुन्थ्यो तर मैले स्थानीय तह एउटा तहको सरकार हो, यसमा रहेर धेरै कुरा सिक्न बुझ्न सकिन्छ। तल्लो पद र तल्ला सरकारबाट काम गर्दै जादा म आफू थप परिपक्व पनि बन्न सक्छु भन्ने लागेर नै सोचिबुझी यहाँ गएको हो। नियुक्त हुँदा १ दिनको अभिमुखीकरण तालिमसम्म पनि कुनै निकायले दिएको थिएन। काम गर्दै सिक्दै अघि बढियो। सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि, सुपरीवेक्षक र मातहत कर्मचारीको चित्त बुझाउन सकेकोमा आफैमा खुसी लाग्छ। पहिलेको र अहिलेको कार्यालयमा आफूले गरेका पर्यत्नका लागि सबैबाट प्रसंशा पाउँदा अझै राम्रो गर्ने प्रेरणा मिल्छ। समूहमा काम गर्न रुचाउँछु। मेरो सफलता नै मेरो वरिपरीका सहकर्मी साथीहरुसँगको जोइन्ट इफोर्ट हो भन्ने लाग्छ। जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएकोले केहि अफ्ठ्यारा भए पनि स्थानीय तहमा मैले धेरै सिक्ने अवसर पाएँ।

प्रश्न ९. तपाईको पढाई र सेवा मिल्दैन, लोकसेवा तर्फ कसरी आकर्षित हुनुभयो?

जवाफः यसको लामो कथा छ, म छोटकरीमा भन्ने प्रयास गर्छु। म कक्षा ९ मा पढ्दैगर्दा भविष्यमा डाक्टर बन्छु भन्ने सोचको विजारोपण भएको थियो। म डा. भगवान कोइरालाबाट प्रभावित थिएँ। उहाँको जीवनी र यो समाजमा गरिरहनुभएको योगदानको बारेमा "मेरो जिन्दगी, मेरो विश्वास" भन्ने कार्यक्रममार्फत रेडियोबाट सुने। यो २०६५ सालको कुरा हो, त्यसबेलासम्म पनि मेरो गाउँमा बिजुली थिएन, त्यसैले यो कार्यक्रम मैले रेडियोमा सुनेको हुँ। । म प्लस टु मा विज्ञान पढ्छु र डाक्टर बन्छु भन्ने सोच लिएर सोहि अनुसार अघि बढेँ। १ वर्ष ग्याप गरेर अथक प्रयास गर्दा पनि मैले पूर्ण छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सकिन। यसमा मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमीको हात थियो वा भाग्यको खेल म बुझ्दिन। मैले पढेको विद्यालयको म उत्कृष्ट विद्यार्थी नै थिएँ। पैसा तिरेर पढ्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि दायाँबायाँ अन्य विषयमा प्रवेश परीक्षा दिनै मन लागेन। मैले अमृत साइन्स क्याम्पसमा माइक्रोबायोलोजी भर्ना गरेर ब्याक्टेरिया/भाइरसको रिसर्चमा काम गर्ने सोच बनाएँ। तर नेपालमा त्यसको राम्रो भविष्य त्यसबेलाको मेरो मनोविज्ञानले देखेन। त्यसपछि मेरो मनमा विदेश जाने भूतले डेरा जमायो। 

मेरो बुबा शिक्षण पेशामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेपालमा नै केहि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। मेरा गुरु रुकमाङ्गत अर्याल महिला बालबालिका मन्त्रालय सिंहदरबारमा हुनुहुन्थ्यो। बुवाले उहाँलाई भेट्न भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई भित्रबाट रुची पलाएको थिएन। एक दिन काठमाडौं आएको मौकामा बुबाले मलाई सरको अफिसमा लग्नुभयो। बुबा र सरले पालैपालो सम्झाए पनि मैले भित्री मनबाट भने यता चासो राखिन। पछि सरले लोकसेवाका हरेक तहका परीक्षाको विज्ञापन खुल्दा सम्झाउन थालेपछि मैले फर्म भर्न थाले। पढ्दै जादा बल्ल महसुस भयो, पैसा तपसिलको कुरा हो; पद, प्रतिष्ठा र पावर छ यसमा। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएकै बेला एकपटक भन्नुभएको थियो, हामी के के नै गर्ने जस्तो गरी आएका थियौं, यहाँ सिंहदरबार छिरेपछि एउटा कर्मचारीले घुमाइदिने रैछ, हामी त घुमेको घुम्यै भयौं भनेर। भन्न खोजेको देश बनाउने शासन प्रणालीको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो, तर स्थायी सरकारको रुपमा राजनीतिलाई विज्ञ परामर्श दिने त प्रशासनले नै हो नि। त्यसैले प्रशासन मार्फत यो समाज र राज्यलाई आफूले सकेको सकरात्मक योगदान दिन सकिन्छ भन्ने लागेर नै म यता आकर्षित भएँ।

प्रश्न १०. संघीय सेवाको शाखा अधिकृतको रुपमा तपाईले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ?

जवाफः मलाई नीति र कानूनको विषयमा रुची लाग्छ। नीति, कानूनको तर्जुमा, र यी नीति कानूनहरुले काम गरिरहेको वा नगरेको, किन काम गर्न नसकेको जस्ता विषयमा अध्ययन गर्न रमाइलो लाग्छ। सिंहदरबारको कुनै मन्त्रालयमा सिफारिस भएँ भने सचिव, सहसचिव र उपसचिव सरहरुको प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा काम गर्ने अवसर मिल्ने थियो। यसबाट मैले धेरै सिक्ने अवसर पाउने थिएँ।  बाहिरी जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाएमा पनि आजसम्मको मेरो सिकाई र अनुभवलाई अधिकतम् प्रतिफलयुक्त बनाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले दिइएको जुनसुकै जिम्मेवारीलाई असल नियतका साथ पूरा गर्न म तत्पर छु।

प्रश्न ११. जेन्जी आन्दोलनको बारेमा तपाईको धारणा के छ?

जवाफः कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समस्या, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विषयमा आक्रोशित एक पुस्ताको विरोध थियो त्यो। देशमा सुशासन कायम होस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, रोजगारीका अवसर बनुन् जस्ता विषय उठ्नु आफैमा गलत होइन। जनताले अझ त्यसमा पनि हुर्कदै गरेको एउटा पुस्ताले सरकारलाई गरेको खबरदारीलाई सकरात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, आफ्ना सन्तानले मागेको सकरात्मक कुरालाई सकरात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ। तथापी आन्दोलनको दौरानमा जुन खालको मानवीय र भौतिक क्षति हुन पुग्यो त्यो दुःखद छ। अब आन्दोलनको असल भावनालाई सम्बोधन गर्न सबै पक्ष इमान्दारिताका साथ लाग्नैपर्छ।

प्रश्न १२. संघीयता फाल्नुपर्छ, नयाँ शासन व्यवस्थामा जानुपर्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज सुनिन्छ, तपाईलाई के लाग्छ?

जवाफः शासन व्यवस्था साध्य होइन यो साधन मात्र हो। यी सबै लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्न विकास भएका प्रणाली मात्र हुन्। लामो अध्ययन र अनुभवबाट असल अभ्यासको रुपमा विकास भएका यी कुनै पनि प्रणालीहरु आफैमा खराब छैनन्। देश, काल परिस्थिति र मुख्य रुपमा शासनका पात्रहरुका कारण यी प्रणालीहरु असफल भएका पनि छन्। यसमा शासन प्रणालीको दोष होइन, प्रवृत्ति र नेतृत्वको दोष हो। संघीयता जनताको नजिक रहेर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रणाली हो। नेपाल भूगोलमा सानो छ, तर यहाँ रहेको विविधताको उचित सम्बोधन गर्न यो प्रणाली अवलम्बन गरियो। यो ठूलो त्याग र बलिदानीबाट आएको प्रणाली हो। संविधान जारी हुँदा यस प्रणालीको बिरोध गर्ने आवाज मसिनो थियो। तर आज केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी हुँदा, संविधानले दिएका अधिकार पनि कानूनले कटौति गर्न खोज्दा तल्ला तहका सरकारले "फुल फेज" मा काम गर्न नपाएको यथार्थ नै हो। 

लामो समयसम्म स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवाको व्यवस्था के हुने, प्रहरी प्रशासन के कसरी परिचालन हुने, अन्य केहि अधिकारका विषय, कतिपय राजस्वका विषयमा समेत अन्योल र विवादको अवस्था रहेको र काम अनुसार स्रोत परिचालन हुन नसक्दा प्रदेश संरचनाले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकै हो। संरचनाहरु भद्दा भए भन्ने जस्ता मितव्ययीताको प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। कार्यविस्तृतीकरण गरी स्रोतसाधन सहित प्रदेश तहलाई कामयावी बनाउन सक्नुपर्छ। पूरै अधिकारको अभ्यास नै गर्न नपाई यसको औचित्य समाप्त गर्नु उचित हुँदैन। यसबाट पुनः अर्को द्वन्द्वको सिर्जना हुने अवस्था आउनु हुँदैन।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका पनि संसदीय प्रणालीका जस्तै सबल र दुर्बल दुबै पक्ष छन्। त्यसैले अन्तिम निर्णायक जनता नै भएकोले यदि प्रणाली बदल्नुपर्ने नै हो भने पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र जनताको भावनाको सम्मान हुने गरी उचित निर्णयमा पुग्नुपर्छ।

प्रश्न १३. आरक्षण, सकरात्मक विभेद र समानुपातिक प्रणालीका बारेमा पनि विरोध सुनिन्छ, के यसमा सुधार आवश्यक हो? हो भने कस्तो सुधार आवश्यक छ?

जवाफः नेपालको प्रशासनमा आरक्षण; र राजनीतिमा समानुपातिक प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। यी बाहेक पनि समावेशीकरण र सकरात्मक विभेदका विविध उपायहरु अवलम्बन गरिएका छन्। 

आरक्षणले निश्चित समुदायलाई मात्र फाइदा पुग्यो भन्ने सुनिन्छ। आरक्षण तिनै पछि परेका वर्ग, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र र शारीरिक अवस्थाका मानिसहरुका लागि फाइदा पुग्ने गरी ल्याएको व्यवस्था हो। आज निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व यति प्रतिशत पुग्यो, दलितको यति प्रतिशत पुग्यो भनेर राज्यले गर्व गर्ने अवस्था नै यहिँ प्रणालीले ल्याएको हो। तिनै समूहका मानिसहरुले पनि यहिँ प्रणाली कै कारण राज्य प्रति आफ्नो कर्तव्यबोध गरेका छन्। प्रतिस्पर्धा केहि साघुरो भएपनि लोकसेवा आयोगका परीक्षामा तिनै आरक्षण समूहका परीक्षार्थीहरुले पनि खुलाले जस्तै न्यूनतम् तोकिएको पासमार्क्स त ल्याउनैपर्छ। पासमार्क्स पनि ल्याउन नसकेमा ति कोटा पनि खाली जान्छन्, खाली गएको हामीले सुन्दै आएका पनि छौं। अर्थात कोटा खाली जान्छन् भनेर लोकसेवा आयोगले पास नै नभएका परीक्षार्थीलाई ल्याएको हुँदैन। त्यसैले कोटा भित्रका व्यक्तिले हिनताबोध र कोटा बाहिरका व्यक्तिले आरिस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। 

यसमा पनि केहि सुधार भने आवश्यक छ। हामी बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचय पत्रमा छौं, व्यक्तिका सबै जानकारी यसमै रहने गरी एकीकृत प्रणालीको विकास गर्ने हाम्रो सोच छ। त्यसबाट हामीले वर्गीय आधारमा कमजोर वा अत्यावश्यक वर्गलाई पहिचान गरी यो सुविधा दिन सक्छौं। पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई यो सुविधा दिनुभन्दा १ वा २ पटकको लागि मात्र दिन सकिन्छ। प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकले समेत राजपत्र अनङ्कित र राजपत्राङ्कित गरी २ पटक सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ। आरक्षण र उमेर हद दुबैमा सुविधा दिनुभन्दा एउटामा मात्र दिदा उपयुक्त हुन्छ। सम्बन्धित आरक्षण समूहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित समूहको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी परिचालन गर्न सकिन्छ। १०/१० वर्षमा आरक्षणको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिने भने पनि हालसम्म यसको बारेमा केहि भएकै छैन। त्यसैले कतिपय छुटेका वर्ग समुदायलाई समावेश गर्ने र एउटा अवस्थामा आइपुगेका समूहको कोटा घटाउने गरी पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै वर्गसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३% भन्दा बढी र स्थानीय तहमा यो तथ्यांक ४१% भन्दा बढी छ। अन्य समूहको पनि राम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ, यसमा सबैले गर्व गर्नैपर्छ। तर समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको पनि देखिन्छ। त्यसैले यसलाई रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचनको उमेद्वार नै समानुपातिक रुपमा उठाउने वा प्रत्येक निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै क्षेत्रलाई कुनै निश्चित समुदायका उमेद्वारहरुबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने विकल्प हुन सक्छ। तथापी यी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार जनताबाट निर्वाचित संसदको हो।

प्रश्न १४. स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलायो, छोटे राजाहरु जन्मिए भनेको सुन्नुभएकै होला। के स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनेको हो त? तपाई स्थानीय तहमा काम गरेको अनुभवका आधारमा के देख्नुभएको छ?

जवाफः स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। जनताले यस सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राख्दछन्। सर्वसाधारण जनतालाई स्थानीय तहको अधिकार, कानूनी व्यवस्था र सिमितताको विषयमा वास्ता हुँदैन, मात्र अपेक्षा हुन्छ।  जनप्रतिनिधि पनि जनताको काम बिना अवरोध, छोटो प्रक्रियाबाट होस् भन्ने चाहन्छन्। जनताको काम गर्ने हुटहुटी उनीहरुमा हुन्छ। उनीहरुले निर्वाचनमा सोहि अनुसारको बाचा गरेका हुन्छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय रुपमा नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राही उनीहरु कै आफन्त, साथीभाइ हुन्छन्। उनीहरुको कुनै काम गर्दै गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको थाहा नै पाउदैनन्। आफ्नाहरुलाई साथमा राखिराख्नुपर्ने दबाब पनि हुन सक्छ। राजनीतिक प्रभाव पनि बढि पर्न सक्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सेवाग्राहीको सहज पहुँच पनि हुन्छ। समाज पढेर आएका जनप्रतिनिधिहरुलाई कानूनी प्रक्रिया भन्दा परिणाम चाहिन्छ। कानून नै बनाएर गरेका काम पनि माथिल्लो तहका कानूनसँग बाझिन्छन्, वा क्षेत्राधिकार बाहिरका कानून बन्छन्। त्यसमा पनि नियतको प्रश्न उठ्छ।

धेरैजसो स्थानीय तहहरु नयाँ संरचनाको रुपमा रहेका छन्। संस्थागत भइसकेका छैनन्। कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। भएका कर्मचारीलाई पनि उचित तालिम र क्षमता विकासको अवसर न्यून छ।  स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयनका हरेक चरणमा उपभोक्ता नागरिकहरुको प्रत्यक्ष निगरानी छ। प्रक्रियाहरु पारदर्शी छन्। सूचनामा सहज पहुँच छ। विभिन्न दलगत जनप्रतिनिधिहरुका आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीहरु पनि छन्। असल नियतमाथी पनि पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको, अवरोध हुने गरेको छ। यी सबै कारणले गर्दा स्थानीय तहमाथी अख्तियारमा पर्ने उजुरीको संख्या बढी छ। यसैलाई भ्रष्टाचार मौलायो भनिएको हुनसक्छ। तर जनताले चासो राखेको; अख्तियार, मलेप जस्ता निगरानी निकायले निगरानी गरेको विषयलाई लोकतन्त्रको संस्थागतीकरण कै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। 

तर यसो भन्दै गर्दा केहि पनि भएको होइन भन्ने पनि होइन। हावा लागेरै पात हल्लिएको हुनसक्छ। अनुसन्धान गरेर दोषि उपर कारबाही गर्नुपर्छ ताकी अनाहकमा एउटा तहको सरकार र व्यवस्था कै बदनाम नहोस्।