दिगो विकास लक्ष्यका चुनौती

गोपीनाथ मैनाली
विकासलाई दिगो बनाउन विकासका सबै आयामहरु (आर्थिक, सामाजिक, शासकीय र वातावरणीय)लाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मान्यताका साथ ‘हामीले चाहेको विश्व’ निर्माणका लागि विश्व विकासको मार्गचित्रका रुपमा दिगो विकास लक्ष्य जारी गरिएको छ, जसले सन् २०३० सम्मका लागि राष्ट्रिय सरकारका नीति कार्यक्रम र विकास साझेदारहरुको व्यवहारलाई निर्दिष्ट पार्नेछ । दिगो विकास लक्ष्यको आशय मानव समृद्धि हो भने मानव समृद्धिका लागि उसको आश्रय पृथ्वीको संरक्षण पूर्वशर्त हो भन्ने रहेको छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई मानिस, समृद्धि र पृथ्वीको कार्यसूची र यसको माध्यम शान्ति र सहकार्य भन्ने गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका पाँच रणनीतिक स्तम्भ छन् पहिलो (क) पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्तका लागि समेत संरक्षण, (ख) दोस्रो, सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त गरी मानव मर्यादा एवम् समानता कायम, (ग) तेस्रो, प्रकृतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवन सुनिश्चितता, (घ) चौँथो, शान्त, न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको निर्माण र (ङ) पाँचौँ, सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासको एजेण्डा कार्यान्वयन । 
सबै आयामलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको तुलनामा यसका लक्ष्य र सहायक लक्ष्यहरु पनि धेरै छन् । दिगो विकास १७ लक्ष्य, एक सय ६९ सहायक लक्ष्य र करिब तीन सयजति मापनयोग्य सूचक छन् । यी लक्ष्य, सहायक लक्ष्य र लक्ष्य सूचकले मानवीय विकासका सबै पक्षलाई समेटेको छ । राष्ट्रसंघीय महासभाबाट २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदित दिगो विकासको लक्ष्य समृद्ध, शिक्षित र सुरक्षित मानव सभ्यताका लागि विश्वका साढे सात अर्ब मानिसहरुको साझा संकल्प हो । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले सरोकारावाला तथा विषय विशेषज्ञ समूहसँगको व्यापक छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरु निर्धारण गरिएका छन् । चालू चौधौं योजनादेखि यसलाई कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा आयोजनाको विश्लेषण गर्ने संयन्त्रका रुपमा पनि दिगो विकास लक्ष्य सूचक अभ्यासमा ल्याएको छ । दिगो विकास लक्ष्यहरु स्वतन्त्र नभई एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित छन् । एक लक्ष्य पूरा गर्न अर्को लक्ष्यसँग सम्बद्ध नीति कार्यक्रमले समेत सहयोग पु-याउँछ । यसर्थ यो समग्र मानव विकासको एकीकृत अवधारणा हो । 

विकासका लक्ष्यहरु त्यसै कार्यान्वयन हुँदैनन्, चाहे ती राष्ट्रिय लक्ष्य हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय नै किन नहुन् । लक्ष्य निर्धारण गन्तव्य स्थापना मात्र हुन्, जहाँ पुग्नका लागि उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम, स्रोत र साधन परिचालन, संस्थागत व्यवस्था, क्रियाकलाप सञ्चालन र प्रभावकारी अनुगमन पूर्वशर्तका रुपमा रहन्छन् । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई समयबद्ध कार्यखाकामा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति बनाएको छ, जसअनुसार सबै लक्ष्य र तीअन्तर्गतका लक्ष्य सूचकलाई हालको लक्ष्य तर्जुमाको समयको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमा ढालिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य दीर्घकालीन विकास गन्तव्य भएकोले यसलाई राष्ट्रिय योजना र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समाहित नगरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको वार्षिक बजेट हो । चौधौँ योजना र आव २०७३-०७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमाको प्रमुख आधार नै दिगो विकास हो । दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्यहरु चौधौँ योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमका क्षेत्रगत लक्ष्यहरुमा समाहित छन् । विभिन्न तहमा भएको छलफल र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको समीक्षाले दिगो विकास लक्ष्यलाई कसरी अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने प्रश्न अहम् भएर देखाएको छ । किनभने सुझावहरुमा स्वाभाविक रुपमा चाहना अभिव्यक्त हुने गर्दछन् तर चाहनालाई वास्तविकतामा अनुवाद गर्न स्रोत, सामथ्र्य, अठोट, सहकार्यजस्ता पूर्वशर्तका रुपमा देखा पर्दछन् । दिगो विकास लक्ष्यले विकासको चाहना र चुनौतीलाई साझा रुपमा सम्बोधन गरेको छ । साथै विकासका चुनौतीहरु देशगत नभएर समष्टिगत हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण पनि स्थापित गरेको छ । यसले विश्वव्यापी रुपमा आशा जगाएको छ, विश्व तहमा छलफल र सहकार्यको आधार दिएको छ, जसको केन्द्रविन्दुमा समन्याय र दिगोपना रहेको छ । साथै निर्धारित लक्ष्यप्राप्तिका लागि ‘सबैको प्रयास सबै ठाउँमा’ भन्ने साझा स्वर मुखरित गरेको छ । तर विकासको यस अभियान त्यत्तिकै पूरा हुनेछैनन् । यस सन्दर्भमा विश्वव्यापी तहमा केही प्रश्न र चुनौती बाँकी छन् । जस्तो कि राष्ट्रिय स्वामित्वका साथ दिगो विकास लक्ष्यको अभियानलााई कसरी उत्साहित पार्ने ?, निजी क्षेत्रलाई दिगो विकासको अभियानमा कसरी समाहित गर्ने ?, स्थानीय तहका पात्रहरुको भूमिकालाई कसरी सक्रिय बनाउने ?, समुदायलाई कसरी समेट्ने ? वित्त तथा प्रविधि तथा अन्य स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने ?, सबै प्रकारका भूमिका निर्वाहकर्ताको जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? 

नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रुपमा पनि थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । जसमध्ये केही सहस्राव्दी विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि देखिएका थिए भने मौजुदा अवस्थामा ती दाहोरिने सम्भावना त्यत्तिकै छ, केही नयाँ चुनौतीहरु पनि थपिएका छन् ।

पहिलो चुनौतीका रुपमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्र्यक्रममा कसरी समाहित गर्ने भन्नेमा देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई क्षेत्रगत कार्यक्रमले सम्बोधन गरेन भने ती बेवारिसे बन्नेछन् । दोस्रो, स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यलाई संस्थागत कसरी गर्ने भन्ने सवाल छ । कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने हुन्, संघीय तह केवल नीति नियामक र उत्प्रेरक मात्र हो । यसर्थ दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न निकै जरुरी छ । तर स्थानीय तह आफैँमा धेरै जिम्मेवारी र थोरै क्षमता भएको तह हो । स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी थुप्रै छन्, ती सबै जिम्मेवारीभित्र दिगो विकासलाई आबद्धीकरण गर्न जरुरी छ । पहिला त अभिमुखीकरणको पनि आवश्यकता छ, कार्यान्वयन क्षमता त त्यसपछिको कुरा हो । 
तेस्रो, कार्यान्वयनस्तरलाई कसरी प्रभावकारी र विस्तृत पार्ने भन्ने चुनौती पनि छ । सम्पादित कामहरु स्तरीय नहुने समस्या छ । परम्परागत शैलीबाट मात्र यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिँदैन, नयाँ सोच, शैली र प्रविधि कार्यान्वयनस्थलसम्म पुग्नुपर्छ । चौँथो, दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक र बाह्य साधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । दिगो विकास लक्ष्य आफैँमा नेपालको विकासको पन्ध्रवर्षे मार्गचित्र पनि हो । तर यसभित्रका प्रत्येक लक्ष्य र ती लक्ष्यअन्तर्गत सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको एकमुष्ट लागत खर्बौँ रुपैयाँको छ । 
सरकारी बजेटबाट मात्र ती कार्यक्रम पूरा हुने होइनन् । यसका लागि आवश्यक स्रोत आन्तरिक र बाह्य, ऋण र अनुदान, निजी क्षेत्र र सरकारी सबै प्रकारको स्रोत परिचालन आावश्यक छ । यो बृहत् अभियान हो । त्यो कसरी ? गम्भीर सवालका रुपमा देखिएको छ । थोरै साधन विनियोजन र न्यून खर्च क्षमता भएको मुलुकमा यी समुदाय, निजी र बाह्य पुँजी परिचालन गर्न नसके यो लक्ष्य केबल अपेक्षाको सूची मात्र बन्नेछ ।
 
पाँचौँ चुनौती दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि निजी तथा सहकारी एवम् सामुदायिक क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा छ । क्षमता, स्रोत र क्रियाशीलता निजी तथा समुदाय क्षेत्रमा छ, तर उसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । छैठौंै, राष्ट्रिय तथा उपराष्ट्रिय तहमा क्षमता विकास कसरी गर्ने भन्ने चुनौती छ भने केहीअघिको भूकम्प तथा यस वर्षको बाढीजन्य विपद्को व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि थपेको छ । स्थानीय तह कार्यमूलक सरकार हो तर भर्खर गठन भएकाले त्यहाँ संरचना र क्षमता विकास भइसकेको छैन । प्रणाली निर्माणका लागि केही समय चाहिन्छ तर समयले हामीलाई पर्खिँदैन । सातौँ, राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तार र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । अर्को निकै वजनदार चुनौती भनेको लक्ष्य सूचकहरुको अनुगमन कसरी गर्ने, यसका लागि विभिन्न तहमा क्षमता र एकीकृत कार्यढाँचा कसरी बनाउने र प्रतिवेदन प्रणाली कसरी अवलम्बन गर्ने भन्नेमा छ । तर यी चुनौतीबाट नभागी सुरक्षित, स्वस्थ्य र समृद्ध समाजका लागि दिगो विकास लक्ष्य आफैँमा एक अवसर पनि हो भन्ने भुल्नुहुँदैन ।