पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता बीच के कस्तो सम्वन्ध रहेको पाउनुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक जवाफदेहितालाई व्यवस्थित गर्न के कस्तो व्यवस्था गरिएकोछ ? उल्लेख गर्नुहोस ।

पारदर्शिता भन्नाले सरोकारवाला व्यक्तिले सूचना पाउन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । कुनै पनि निकाय वा संगठनका क्रियाकलापहरूका बारेमा त्यसका सदस्यहरू, सेवाग्राहीहरू, दाताहरू वा अन्यलाई जानकारी दिने अवास्था वा जानकारी लिन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । तर कतिसम्म पारदर्शि रहने भन्ने विषय संस्था संचालन सम्बन्धी कानुन,नीति, नियम अनुसार हुने हुन्छ । जवाफदेहिता भन्नाले कुनै पनि संगठनका काम कारवाहीका विषयमा कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई बुझिन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । दाता राष्ट्र« वा प्राप्त सहयोगका सम्बन्धमा सहयोग पाउने राष्ट्र«ले जवाफ, प्रतिवेदन वा माग बमोजिमको जानकारी पठाउनुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थालाई जवाफदेहिता भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू जनताको करबाट र जनताकै अधिकारबाट चल्ने हुँदा जनता प्रति जवाफदेहिता हुनुपर्ने अवस्थालाई सार्वजनिक जवाफदेहिता भनिन्छ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्व वीचको सम्बन्ध

**    पारदर्शिताले सार्वजनिक जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउँछ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको पहिलो चरण नागरिकहरूलाई सूचनामा स्वतन्त्र रूपमा पहुँच पु¥याउनु नै हो ।

**    पारदर्शिताले सार्वजनिक साधन स्रोतको प्रयोगको अवस्था देखाउछ जसले गर्दा जिम्मेबारी पदाधिकारीसँग जवाफ माग्ने आधार तयार गर्छ ।

**    सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सूचना दिने कार्यवाट स्वभाविक रूपमा जवाफदेहि पनि हुन्छन ।

जेहोस् सबै सूचना पारदर्शी बनाउनु मात्र सार्वजनिक जवाफदेहिता होइन, जोगाउनु पर्ने, गोपनियता राख्नु पर्ने र परेको समयमा पस्किन सक्नुपर्ने पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषय हो । जस्तो प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराधीहरूको खोजबिन गरेको घटना पारदर्शी हुनु होइन कि त्यसलाई गोप्य राखी आवश्यक पर्दा जानकारी गराउनु सार्वजनिक जवाफदेहिता हो । सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था 

कानुनी संवैधानिक प्रावधान

**    मन्त्रिपरिषदः संसदप्रति उत्तरदायित्व हुने,

**    संवैधानिक निकायले संसद समक्ष प्रतिवेदन दिनुपर्ने,

**   सरकारका नीति कार्यक्रम र विगतको कार्यक्रमको समीक्षा संसदमा हुने,

**    स्थानीय निकायमा स्थानीय परिषद समक्ष जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था,

**    नियामक निकाय संचालन सम्बन्धी ऐन कानुनहरू,

**    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,

**    सुशासन ऐन, आदिको व्यवस्था छ ।

संरचनागत प्रावधान:

**    व्यवस्थापिका संसद,जनउत्तरदायी निकाय,सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने माध्यम,

**    प्रधानमन्त्री कार्यालय,अन्य निकायलाई जवाफदेही बनाउने भूमीका,

**    अन्तरगत निकायहरूको लागि माथिल्लो निकायहरूको नियन्त्रण,

**    प्रतिवेदन प्रणाली,

**    लेखा परीक्षण प्रणालीको माध्यमबाट सम्बमबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने । संस्थागत ब्यवस्थाहरूः

**    नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था आदिको अनुगमन,

**    FATF को निगरानी, UN Agencies को अनुगमन,

**    WTO लगायतका निकायसँग समेत जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था आदि ।