राज्यका नीतिहरु र यीनका विशेषताहरु

नेपालको संविधान बमोजिम राज्यका नीतिहरु:

नेपालको संविधानको भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ (खण्ड (क) देखि (ड) सम्म) देहायका १३ वटा नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ।

राज्यका नीतिहरु

१.    राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति

२.    राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति

३.    सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति

४.    अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति

५.    कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति

६.    प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति

७.    विकास सम्बन्धी नीति

८.    नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति

९.    श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति

१०. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति

११.  न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति

१२.  पर्यटन सम्बन्धी नीति

१३.  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति

यी नीतिका विशेषता देहायबमोजिम रहेका छन्ः

• भविष्यदर्शी, राज्यको गन्तव्य निर्धारण गरेका,
• संविधानमा नै व्यवस्था गरी आवधिक सरकारहरुलाई नैतिक दवाव सिर्जना गरेका,
• सरकार फेरिए पनि राज्यका नीतिहरुमा स्थायीत्व कायम गराउन मद्दत गरेका (नीतिगत स्थायीत्व),
• राज्यका ऐन नियमहरुको तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनका रुपमा रहेका,
• राज्यका दायित्व अन्तर्गत निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध र समुन्नत राज्य निर्माणको परिकल्पना गरिएको,
• नेपाल सरकारले निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यन्वयन सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धी सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको,
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन र मुल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एक संयुक्त समिति रहने व्यवस्था रहेको, र
• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्यको स्रोत साधनको उपलव्धता अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भएकोले अदालत मार्फत कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न नपाइने।