नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

राज्यका नीतिहरु र यीनका विशेषताहरु

नेपालको संविधान बमोजिम राज्यका नीतिहरु:

नेपालको संविधानको भाग ४ अन्तर्गत धारा ५१ (खण्ड क-ड सम्म) देहायका १३ वटा नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका नीतिहरु

१.    राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति

२.    राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति

३.    सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति

४.    अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति

५.    कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति

६.    प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति

७.    विकास सम्बन्धी नीति

८.    नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति

९.    श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति

१०. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति

११.  न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति

१२.  पर्यटन सम्बन्धी नीति

१३.  अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति

नेपालको संविधान बमोजिम राज्यका नीतिहरु


यी नीतिका विशेषता देहायबमोजिम रहेका छन् ।

  • भविष्यदर्शी, राज्यको गन्तव्य निर्धारण गरेका,
  • संविधानमा नै व्यवस्था गरी आवधिक सरकारहरुलाई नैतिक दवाव सिर्जना गरेका,
  • सरकार फेरिए पनि राज्यका नीतिहरुमा स्थायीत्व कायम गराउन मद्दत गरेका (नीतिगत स्थायीत्व),
  • राज्यका ऐन नियमहरुको तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्ने,
  • राज्यका दायित्व अन्तर्गत निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध र समुन्नत राज्य निर्माणको परिकल्पना गरिएको,
  • नेपाल सरकारले निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यन्वयन सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धी सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था,
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन र मुल्यांकन गर्न संघीय संसदमा एक संयुक्त समिति रहने व्यवस्था रहेको, र
  • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व राज्यको स्रोत साधनको उपलव्धता अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भएकोले अदालत मार्फत वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।

Post a Comment

0 Comments