क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारणका क्षेत्र एवं आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु

क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारणका क्षेत्रहरु

• आर्थिक विकास क्षेत्रः कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र
• सामाजिक विकास क्षेत्रः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण
• पूर्वाधार विकास क्षेत्रः सडक, पुल तथा झोलुंगे पुल, सिंचाई, भवन तथा सहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, संचार
• वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रः वन तथा भु–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन
• संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्रः सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन

आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारहरु

• आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने
• उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने (ठुला आयोजनाहरुको हकमा बढिमा ३ वर्ष भित्र सम्पन्न हुने),
• राजस्व परिचालनमा योगदान पुर्‍याउने
• सेवा प्रवाह, संस्थागत विकास र सुशासनमा योगदान पुर्‍याउने,
• स्थानीय श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
• लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको अभिवृद्धि हुने,
• दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउने,
• समुदायलाई विपद तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल बनाउने,
• स्थान विशेषको संस्कृति र पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने,
• स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य विषयहरु ।