संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको संरचना

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको संरचना

सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः

मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा क्रमशः ७०, १५, १५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५०, २५, २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा

  • वन रोयल्टी,
  • खानी रोयल्टी,
  • जलश्रोत रोयल्टी,
  • पर्वतारोहण रोयल्टी,
  • पदयात्रा रोयल्टी,
  •  पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी,
  • घरजग्गा रजिष्ट्रेशन,
  • अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व

सि.नं.

करको क्षेत्र

बाँडफाँड प्रतिशत

कैफियत

संघ

प्रदेश

स्थानीय

मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क

७०

१५

१५

सबै तहहरुमा समान रुपले बाँडफाँड हुने

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी*

५०

२५

२५

संघ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने

*१. वन रोयल्टी, २. खानी रोयल्टी, ३. जलश्रोत रोयल्टी, ४. पर्वतारोहण रोयल्टी, ५. पदयात्रा रोयल्टी, ६. पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी, ७. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, ८. अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व

 

 


Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post