संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको संरचना

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको संरचना

सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः

मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा क्रमशः ७०, १५, १५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५०, २५, २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा

• वन रोयल्टी,
• खानी रोयल्टी,
• जलश्रोत रोयल्टी,
• पर्वतारोहण रोयल्टी,
• पदयात्रा रोयल्टी,
•  पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी,
• घरजग्गा रजिष्ट्रेशन,
• अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व

सि.नं.	करको क्षेत्र	बाँडफाँड प्रतिशत			कैफियत
		संघ	प्रदेश	स्थानीय
१	मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क	७०	१५	१५	सबै तहहरुमा समान रुपले बाँडफाँड हुने
२	प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी*	५०	२५	२५	संघ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने
*१. वन रोयल्टी, २. खानी रोयल्टी, ३. जलश्रोत रोयल्टी, ४. पर्वतारोहण रोयल्टी, ५. पदयात्रा रोयल्टी, ६. पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी, ७. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, ८. अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व