Advertisement

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको संरचना

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँडको संरचना

सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः

मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा क्रमशः ७०, १५, १५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५०, २५, २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा

  • वन रोयल्टी,
  • खानी रोयल्टी,
  • जलश्रोत रोयल्टी,
  • पर्वतारोहण रोयल्टी,
  • पदयात्रा रोयल्टी,
  •  पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी,
  • घरजग्गा रजिष्ट्रेशन,
  • अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व

सि.नं.

करको क्षेत्र

बाँडफाँड प्रतिशत

कैफियत

संघ

प्रदेश

स्थानीय

मूल्य अभिबृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्क

७०

१५

१५

सबै तहहरुमा समान रुपले बाँडफाँड हुने

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी*

५०

२५

२५

संघ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुने

*१. वन रोयल्टी, २. खानी रोयल्टी, ३. जलश्रोत रोयल्टी, ४. पर्वतारोहण रोयल्टी, ५. पदयात्रा रोयल्टी, ६. पर्यटन सेवा शुल्क रोयल्टी, ७. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, ८. अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व

 

 


Post a Comment

0 Comments