सार्वजनिक खरिद कानूनका सारभूत प्रावधानहरू

सार्वजनिक खरिद: सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य ।

र्सावजनिक खरिद कानूनको उद्देश्यः

• सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनु, 
• सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवर्द्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्नु र 
• सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नु ।

परामर्श सेवा: भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रईङ, सुपरिवेक्षण, तालिम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेशागत सेवा 

संस्थागत व्यवस्थाः

• सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
• खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाई
• खरिद अधिकारी

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का मुख्य मुख्य प्रावधानहरुः

खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि सम्बन्धी व्यवस्था:

ü  सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नु अघि त्यस सम्बन्धी स्पेसिफिकेशन, योजना, नक्शा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरु तयार गर्नु पर्नेछ ।

ü  सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदको लागि लागत अनुमान (Estimate) स्वीकृत गरी अद्यावधिक राख्नुपर्ने । तर निर्माण कार्यको हकमा बाहेक एक लाख रुपैयाँसम्मको खरिद गर्न लागत अनुमान गर्नु पर्ने छैन।

ü  सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिद गुरु योजना (Master Procurement Plan) र वार्षिक दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु पर्नेछ ।

ü  प्रत्येक सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि खरिदको प्रकृति अनुसार आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, गैर सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको योग्यताको आधारमा छुट्टाछुट्टै मौजुदा सूची  (Standing List) तयार गर्नु पर्नेछ ।

ü  स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासँग खरिद गर्नु पर्नेछ । देहायको अवस्थामा VAT दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट खरिद गर्न सकिने:-

(क)   पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा कम रकमको मालसामान खरिद गर्दा वा निर्माण कार्य गराउँदा,

(ख)   मूल्य अभिवृद्घि कर नलाग्ने मालसामान खरिद गर्दा,

(ग)   एक प्राकृतिक व्यक्तिबाट एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको परामर्श सेवा लिनु पर्दा,

(घ)  एक प्राकृतिक व्यक्तिबाट एक आर्थिक वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको सेवा करारमा लिनु पर्दा,

(ङ) एक आर्थिक वर्षमा एक प्राकृतिक व्यक्ति वा फर्मबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा कम भाडा तिर्ने गरी सवारी साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा लिनु पर्दा,

(च)    एक आर्थिक वर्षमा एक प्राकृतिक व्यक्ति वा फर्मबाट एक लाख रुपैयाँभन्दा कम ज्याला तिर्ने गरी मालसामान मर्मत सम्भार गराउनु पर्दा,

(छ)   घर भाडामा लिनु पर्दा,र

(ज)    उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई निर्माण कार्य गराउनु पर्दा ।

ü  खरिद ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुनेछ ।

ü  सार्वजनिक निकायले खरिद सम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्य सम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनु पर्नेछ ।

ü  सार्वजनिक निकायले प्रमुखको स्वीकृतिमा देहायको काम गर्नको लागि खरिद सम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै खरिद महाशाखा, शाखा वा इकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नु पर्नेछः –

(क)   खरिद योजना तयार गर्ने,

(ख)   PPMO ले तयार गरेको नमूना कागजात (Standard Document) मा सामान्यतया सारभूतरुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (Prequalification Document), बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Biding Document) र खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (Contract Document)  तयार गर्ने,

(ग)    PPMO ले तयार गरेको नमूना प्रस्ताव माग सम्बन्धी कागजातमा सामान्यतया सारभूतरुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात (Request for Proposal) तयार गर्ने,

(घ)    खरिद सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने,

(ङ)    पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात पठाउने,

(च)    पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने,

(छ)   पर्न आएका पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनको लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने,

(ज)    पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने,

(झ)   कार्य सम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने,

(ञ)    खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने,

(ट)    सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने, र

(ठ)    तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।

ü  सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यको आधारमा देहायको कुनै एक खरिद विधि छनौट गर्नु पर्ने र सोहि विधि अपनाई खरिद गर्नु पर्नेछ ।

(क)   मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दाः –

(१)    अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी,

(२)    राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरी,

(३)    सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी,

(४)    सोझै खरिद गरी,

(५)    उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई,

(६)    अमानतबाट र

(७) एकमुष्ट दर विधिबाट: प्रत्येक इकाईको परिमाण र लागत अनुमानको कुल अङ्क भन्दा के कति घटी वा बढी प्रतिशतमा काम गर्ने हो सो कबोल गरी बोलपत्र पेश गर्ने विधि ।

(८)  उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा खरिद गर्ने (catalogue shopping) विधिबाट: कुनै मालसामान निर्माण गर्ने कम्पनीले उत्पादनको विशेषता, गुणस्तर सुविधाका आधारमा तय गरेको बिक्री मूल्य सम्बन्धित आधारमा तय गरेका बिक्री मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वेभसाइट वा कागजात (ब्रोसर) मा सार्वजनिक गरेपछि समान स्तरको मालसामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले तोकेको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराई खरिद विधि ।

(९) सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (Limited tendering) खरिद बिधिबाट:  कुनै मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिदमा सीमित उत्पादक, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायक मात्र भएमा त्यस्तो उत्पादक, आपूर्तिकर्ता
वा सेवा प्रदायकबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई गरिने खरिद विधि ।

(१०)  नयाँ लिने पुरानो दिने (buy back method) खरिद विधिबाट: निश्चित समय पछि औचित्यहीन हुने वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणको दृष्टिले लिलाम गर्न वा भण्डारण गरी राख्न नमिल्ने वा प्रयोग गर्न नहुने अवस्थाका मालसामान वा मेसिनरी औजार तोकिए बमोजिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित उत्पादक वा आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता दिई नयाँ लिने विधि ।

(ख)   परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दाः –

(१)    प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी,

(२)    सोझै वार्ताबाट ।

प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्नु हुँदैन ।

ü  सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्नु पर्दा सम्भव भएसम्म खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नु पर्नेछ र योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन विना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

ü  सार्वजनिक निकायले दशलाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नु पर्नेछ ।

बोलपत्रका प्रक्रिया र चरणः 

(क)   पूर्व योग्यता निर्धारण गरी खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने,

(ख)   पूर्व योग्यता निर्धारण नगरी खुल्ला रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्ने ।

ü  PPMO ले समय समयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य गर्न वा औद्योगिक प्लाण्ट जस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात तयार गरी पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायले उचित ठानेमा अन्य खरिदको लागि समेत पूर्व योग्यता निर्धारण गर्न सक्नेछ । सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नु अघि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नु पर्नेछ ।

ü  बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ । सूचना सो निकायको वा PPMO को वेभ साईटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

ü  निर्धारित ढाँचामा, बोलपत्रदाता वा निजको अधिकृत प्रतिनिधिले रीतपूर्वक सहीछाप तथा सिलबन्दी गरी बोलपत्र पेश गर्नु पर्ने निर्धारित समय र स्थानमा बोलपत्र पेश गर्ने ।

ü  पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भए लगत्तै सोही दिन बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित समय र स्थानमा सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिम बोलपत्र खोल्नु पर्नेछ ।

ü  रीत नपुगेको बोलपत्र (सिलबन्दी भई नआएको, म्यादभित्र पेश हुन नआएको, फिर्ता लिएको बोलपत्र, आपसमा मिलेमतो गरी दाखिला भएका बोलपत्र, रद्द भएको बोलपत्र) उपर कारबाही गरिने छैन:–

ü  कारबाही नहुने भनी छुट्याइएका बोलपत्र बाहेक दाखिला भएका अन्य बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागि समावेश गर्नु पर्नेछ ।

ü  बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको कम्तीमा २.५% ले हुन आउने रकममा नघटाई नगदै वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गर्नु पर्नेछ । बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि बोलपत्रको मान्य अवधिभन्दा कम्तीमा तीस दिन बढीको हुनु पर्नेछ ।

ü  न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूतरुपमा प्रभावग्राही बोलपत्र मात्र स्वीकृतिको लागि छनौट गर्नु पर्नेछ ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीः

(क)   एक करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(ख)   तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(ग)    सात करोड रुपैयाँसम्मको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख,

(घ)    सात करोड रुपैयाँभन्दा बढिको विभागीय प्रमुख ।

कुनै सार्वजनिक निकायको प्रमुखले बोलपत्र आफैले स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

परामर्श सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

ü  सार्वजनिक निकायले देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्नेछः–

(क)   सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा, वा

(ख)   दातृपक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा ।

ü  सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो परामर्श सेवा दिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट सो सम्बन्धी आशयपत्र संकलन गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायको सम्बन्धित मन्त्रालयको वा PPMO को वेभ साईटमा सूचना राख्न सकिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गर्नु पर्ने अवस्था :–

(क)   तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श सेवा खरिद गर्नु परेमा,

(ख)   सार्वजनिक निकायको माग अनुरुपको परामर्श सेवा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी परामर्शदाताबाट प्राप्त हुन नसक्ने भएमा,

(ग)    राष्ट्रियस्तरमा प्रस्ताव माग गर्दा कुनै प्रस्ताव नपरी विदेशी परामर्शदाताबाट सेवा लिनु पर्ने भएमा, वा

(घ)    दातृपक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र माग गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा ।

ü  संक्षिप्त सूची तयार भएपछि सार्वजनिक निकायले सो संक्षिप्त सूचीमा परेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात तोकिए बमोजिम पठाई कम्तीमा तीस दिनको समय दिई निजहरुबाट प्रस्ताव माग गर्नु पर्नेछ ।

प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरूः

(क)   परामर्शदाताले गर्नु पर्ने काम सम्बन्धी परामर्शदाताको अनुभव,

(ख)   परामर्शदाताले कार्य सम्पादन गर्ने प्रस्तावित तरिका (Methodology) को गुणस्तर,

(ग)    प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता,

(घ)    ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरणको व्यवस्था,

(ङ)    अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रस्तावको हकमा काम सम्पादन गर्न प्रस्तावित मुख्य नेपाली जनशक्तिको विवरण ।

प्रस्ताव छनौट गर्ने विधिहरुः–

(क)   गुणस्तर र लागत विधि,

(ख)   गुणस्तर विधि,

(ग)    निश्चित बजेट विधि, वा

(घ)    न्यून लागत विधि ।

(परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रुपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्तावको छनौट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा गर्न सकिनेछ ।)

ü  प्रस्ताव दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त भएपछि प्रस्तावदाताबाट प्राप्त प्रस्तावको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका सिलबन्दी खाम छुट्याई पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नु पर्नेछ ।

ü  प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भएको मूल्याङ्कनको आधार बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

ü  प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट योग्य भएका प्रस्तावदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु पर्नेछ ।

आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन विधिः

(क)   प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर र लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्तावको संयुक्त मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(ख)   प्रस्तावको छनौट गर्न गुणस्तर विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको मात्र प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(ग)    प्रस्तावको छनौट गर्न निश्चित बजेट विधि अपनाइएकोमा त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताव रद्द गरिनेछ र त्यस्तो बजेटको सीमाभित्र परी प्राविधिक प्रस्तावमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

(घ)    प्रस्तावको छनौट गर्न न्यून लागत विधि अपनाइएकोमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुन तोकिएको न्यूनतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदाताहरुमध्ये सबैभन्दा कम लागत भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव छनौट गर्नु पर्नेछ ।

ü  छनौट भएको प्रस्तावदातासँग कार्य क्षेत्रगत र प्रस्तावित सेवाको कार्यक्षेत्र, प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाका विषयमा वार्ता गर्न सकिनेछ ।

ü  वार्तामा सहमतिमा पुगेको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव सात दिनभित्र स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न आउन पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना दिनु पर्नेछ ।

ü  उक्त अवधिभित्र उपस्थित नभएमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने र सबैभन्दा कम लागत भएको अर्को प्रस्तावदातासँग क्रमैसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

खरिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानः

ü  दशलाख रुपैयाँसम्मको मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरी खरिद गर्न सकिनेछ।

ü  सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्नु अघि खरिद गर्ने मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवाको स्पेसिफिकेशन, गुणस्तर, परिमाण, आपूर्तिका शर्तहरु र समय तथा अन्य आवश्यक कुराहरुको विवरण स्पष्टरुपमा उल्लेख गरी सिलबन्दी दरभाउपत्रको फाराम तयार गर्नु पर्नेछ ।

ü  सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

ü  शर्तहरु पूरा गरी लागत अनुमानभित्र परेको न्यूनतम मूल्याङ्कित दरभाउपत्र स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थाः

मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिने अवस्थाः–

(क)   एकलाख पचासहजार रुपैयाँसम्मको खर्च भैजाने वा पूँजीगत मालसामान वा परामर्श वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न वा निर्माण कार्य सोझै गराउन सकिनेछ ।

(ख)   खरिद सम्बन्धी शर्तहरु पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा,

(ग)    खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा,

(घ)    मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपूर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरु प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई साविकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरुपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,

(ङ)    एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा,

(च)    अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,

(छ)   विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा,

(ज)    पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारणले शुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कारणले कठिनाई हुने भई तोकिए बमोजिमको सीमाभित्रको अत्यावश्यक निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा, वा

(झ)   सम्बन्धित कामको लागि कुनै विशिष्ट (Unique) योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यकता भएमा वा साविकको परामर्शदाताबाट नै सेवा लिनु पर्ने अपरिहार्य कारण भएमा ।

राशन खरिद सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः

सार्वजनिक निकायले राशन खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः–

(क)    लागत अनुमान र सोको स्वीकृति,

(ख)    मूल्यवृद्घि,

(ग)      बोलपत्रदाताको ग्राह्यता,

(घ)     बोलपत्र जमानत,

(ङ)     बोलपत्रको दाखिला, र

(च)     तोकिए बमोजिमको अन्य विषय ।

यस बाहेकका अन्य कार्यविधिहरु ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनेछन्।

घरजग्गा भाडामा लिने र सेवा करारमा लिने सम्बन्धी व्यवस्थाः 

ü  सार्वजनिक निकायले घरजग्गा भाडामा लिँदा वा तोकिए बमोजिमको सेवा करारमा लिँदा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछ ।

ü  सार्वजनिक निकायले भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा घरभाडा निर्धारण समिति रहनेछ ।

उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिनेः  

ü  उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिबृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिनेछ ।

अमानतबाट काम गर्न वा गराउन सकिनेः  

ü  सामान्य प्रकृतिको मर्मत सम्भार, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाई जस्ता कार्य अमानतबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सकिनेछ ।

गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउन सकिनेः  

ü  जन चेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरण, सवलिकरण, मूल प्रवाहीकरण जस्ता कार्य गैर सरकारी संस्थाबाट गराउँदा छिटो छरितो, प्रभावकारी र मितव्ययी हुने भएमा सार्वजनिक निकायले गैर सरकारी संस्थाबाट तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

ü  सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफु लाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

ü  पुनरावलोकनको निवेदन खरिद सम्झौता हुनुभन्दा अघिको कारबाहीका सम्बन्धमा सीमित हुनेछ ।

पुनरावलोकन समितिः

(क)   निवेदन उपर पुनरावलोकन गर्नको लागि नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भई सकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको विशिष्ट  श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजनाको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछः–

खरिद सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था

ü  सार्वजनिक निकायले फुटकर खरिद बाहेक अन्य खरिद गर्दा खरिद सम्झौता गर्नु पर्नेछ । 

ü  खरिद सम्झौतामा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव सम्बन्धी कागजात वा सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी फाराममा उल्लिखित शर्तहरु तथा अन्य समावेश गर्नु पर्नेछ ।

 

पेश्की सम्बन्धी व्यवस्थाः 

ü  सार्वजनकि निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता,  निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सक्नेछ ।

ü  पेश्की दिँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेश्की रकमको आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिन सकिने छ।

ü  पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खाता मार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ ।
पहिलोपटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्नेछ ।

ü  पेश्की रकम कुन प्रयोजनमा खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

ü  पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको नपाइमा अग्रिम बैंक जमानत जफत हुनेछ ।

खरिद सम्झौतामा संशोधनः

ü  कामको आधारभूत प्रकृती वा क्षेत्र परिवर्तन नहुने गरी दुवै पक्षको लिखित सहमतिबाट खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक खरिद सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिनेछ ।

भेरिएशन आदेशः

खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सृजना भएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएशन आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क)   पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएशन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले,

(ख)   दश प्रतिशतसम्मको भेरिएशन सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले,

(ग)    पन्ध्र प्रतिशतसम्मको भेरिएशन विभागीय प्रमुखले,

(घ)    पन्ध्र प्रतिशतदेखि माथि पच्चीस प्रतिशतसम्मको भेरिएशन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले,

(ङ)    पच्चीस प्रतिशत भन्दा माथिको भेरिएशन सार्वजनिक निकायको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले, 

खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनः

ü  खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक बाह्र महिनाभन्दा बढी अवधिको खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मूल्य समायोजन गर्न सक्नेछ ।

ü  खरिद सम्झौता भई सकेको अवस्थामा अप्रत्यासित रुपमा कुनै निर्माण सामग्रीको मूल्य साबिक मूल्यको दश प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा घटेको वा बढेको रकममा १०% कट्टा गरी तोकिए बमोजिम मूल्य समायोजन गरिनेछ ।

ü  खरिद सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको ढिलाईको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको काम सो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा वा एकमुष्ट कार्य सम्पादन (lump sum contract) वा निश्चित बजेटको आधारमा खरिद सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने छैन ।

सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्थाः

ü  खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

ü  काबूबाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्नेछ ।

बिल वा विजकको भुक्तानीः

ü  सार्वजनिक निकायले बिल/विजकको भुक्तानी खरिद सम्झौताको अधीनमा रही तोकिए बमोजिम दिनु पर्नेछ ।

विवाद समाधानको संयन्त्रः

ü  सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताबीच खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नु पर्नेछ ।

खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचारः

(क)      आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा, आचरण पालना नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था,

(ख)      सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य (Termination by convenience) गर्न सक्ने अवस्था,

(ग)       आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, र

(घ)       काबूबाहिरको परिस्थितिमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्था ।

खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा वित्तीय फरफारक र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

(क)       स्वीकार्यरुपमा सम्पन्न भइसकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवा बापत गर्नु पर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी,

(ख)       खरिद सम्झौता बमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व,

(ग)        आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि  (Defaults) विना सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको कारणले निजले व्यहोर्नु परेको वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम ।

ü  खरिद सम्झौता गर्नेले सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जानकारी नदिई सम्झौता तोड्न पाउने छैन ।

ü  सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बखत सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ ।

आचरण सम्बन्धी व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणः

(क)    खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालना गर्ने,

(ख)    खरिद कारबाहीको सञ्चालन सार्वजनिक हित हुने गरी गर्ने,

(ग)      खरिद सम्बन्धमा आफ्नो काम वा आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने कार्य नगर्ने

(घ)     खरिद कारबाहीको सिलसिलामा आफूले थाहा पाएको बोलपत्रदाताको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी लगायतका अन्य सबै जानकारी गोप्य राख्ने,

(ङ)     आफू पदमा बहाल रहदाका बखत खरिद कारोबार गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै निजी संस्थामा आफू पदबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम नगर्ने,

(च)     आफू संलग्न भएको खरिद कारबाहीमा आफ्ना नजिकका नातेदारहरुले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको रुपमा भाग लिएको जानकारी हुन आएमा आफूभन्दा एक तह माथिको अधिकारीलाई तुरुन्त जानकारी दिई त्यस्तो खरिद कारबाहीबाट आफू अलग हुनु पर्ने,

(छ)     खरिद सम्बन्धी काम कारबाही गर्दा प्रचलित कानून विपरीत हुने काम नगर्ने,

(ज)     भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन नहुने,

(झ)     प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने गराउने उदेश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन नहुने ।

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणः

ü  बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले खरिद ऐन नियम, खरिद सम्झौता तथा खरिद सम्बन्धी अन्य लिखतमा उल्लेख भए अनुरुपको दायित्व पालना गर्नु पर्नेछ ।

बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले गर्नु वा गराउनु नहुने कामः–

(क)    प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न,

(ख)    तथ्य बङ्ग्याइ वा झुक्याई पेश गर्न,

(ग)      भ्रष्टाचारजन्य वा जालसाजीपूर्ण कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न हुन,

(घ)     बोलपत्र वा प्रस्ताव सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै किसिमले संलग्न हुने अन्य प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको सहभागितामा हस्तक्षेप गर्न,

(ङ)     खरिद कारबाहीमा संलग्न कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान वा सम्पत्ति नोक्सान गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने कार्य वा करकापजन्य कार्य गर्न,

(च)     बोलपत्रदाताहरु वा प्रस्तावदाताहरुबीच खरिद सम्बन्धी काम बाँडफाँड गर्ने वा बोलपत्र वा प्रस्तावको मूल्य कृत्रिम वा अप्रतिस्पर्धी तरिकाले कायम गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले सार्वजनिक निकायलाई खुल्ला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उदेश्यले बोलपत्र वा प्रस्ताव पेश गर्नुभन्दा अघि वा पछि  मिलेमतो गर्न वा गुटबन्दीमा संलग्न हुन,

(छ)     बोलपत्र वा प्रस्ताव खोलेको समयदेखि बोलपत्र वा प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना नदिँदासम्मको अवधिमा बोलपत्र वा प्रस्तावका सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सार्वजनिक निकायसँग सम्पर्क गर्न वा बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याङ्कनमा वा प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा कुनै किसिमले प्रभाव पार्ने कार्य गर्न ।

कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्नेः

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछः–

(क)     आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा,

(ख)     स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता सम्झौता गर्न नआएमा,

(ग)      खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभूतरुपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा,

(घ)      खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौज्दारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा,

(ङ)      योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा, वा

(च)      तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा ।

ü  कालोसूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोहि अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।

खरिद कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयः

सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री तथा

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय रहनेछ।

PPMO का काम, कर्तब्य र अधिकारः

(क)    खरिद सम्बन्धी नीति वा प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ख)    टर्न कि, ई.पि.सि., संरचनात्मक वा इकाई दर सम्झौता, व्यवस्थापन सम्झौता जस्ता खरिद विधिका विषयमा आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने,

(ग)      सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने बोलपत्र सम्बन्धी कागजात  (Biding Document), पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजात (Prequalification Document),  खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (Contract Document)  र प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी कागजात (Request for Proposal) को नमूना (Standard) तयार गर्ने,

(घ)     सार्वजनिक निकायबाट हुने वा भएको खरिद कारबाहीको तथ्यांक संकलन गरी त्यस्तो कारबाही यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिका अनुरुप भए वा नभएको अनुगमन वा परीक्षण गर्ने वा गराउने,

(ङ)     खरिद पश्चातको पुनरावलोकन गर्ने, गराउने,

(च)     निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकको खरिद सम्बन्धी योग्यता र अनुभवको अभिलेख तयार गर्ने,

(छ)     विद्युतीय खरिद निर्देशिका जारी गर्ने,

(ज)     यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिकामा उल्लिखित कुनै कुराका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने,

(झ)     खरिद सम्बन्धी वेभसाईट स्थापना गरी त्यसको सञ्चालन गर्ने,

(छ)     यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, प्राविधिक मार्ग निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लेख रचना, सामग्री तथा यस्तै अन्य कुराहरु सार्वजनिक गराउन बुलेटिन प्रकाशन गर्ने,

(ञ)     खरिद कार्यमा समन्वय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(ट)      बोलपत्रदाता वा खरिद कार्यमा संलग्न भएको वा हुने कर्मचारीको लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने,

(ठ)     कालो सूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गर्ने र सो मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने,

(ड)      खरिद व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्माण, आपूर्ति, परामर्श सेवा र अन्य सेवा प्रणाली पुनरावलोकन, समिक्षा गर्ने र सेवाग्राहीसँग वा आवश्यकतानुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा अन्य विदेशी निकायसँग नियमित रुपमा सुझाव लिने,

(ढ)      खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र सुधार गर्न आवश्यक पर्ने स्वदेशी वा वैदेशिक सहायताको योजना तयार गर्ने तथा त्यस्तो सहायता समन्वय गर्ने  केन्द्रीय निकायको रुपमा काम गर्ने,

(ण)     खरिद विज्ञ प्रमाणीकरण गर्ने, गराउने,

(त)      खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र

(थ)     तोकिएको अन्य कार्य गर्ने ।

विविध

विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः 

ü  विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानि  नोक्सानी हुने अवस्था आई परेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

ü  सार्वजनिक निकायका प्रमुखले तत्काल गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी विस्तृत विवरणको जानकारी एक तह माथिको अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने अवस्थाः–

(क)      खरिद ऐन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा, वा

(ख)      नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (Procurement Guidelines) अनुरुप खरिद गर्नु परेमा,

(ग)       निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरी व्यापारिक कारोवार गर्न तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,

(घ)       सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम वा औद्योगिक, आर्थिक, प्रविधि प्रदर्शन र प्रबर्द्धनका लागि विदेशमा आयोजना हुने मेला, महोत्सव, ट्रेडफेयर वा प्रदर्शनी जस्ता कार्यको लागि तोकिए बमोजिम विदेशमा खरिद गर्नु परेमा,

(ङ)       विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग जस्ता सार्वजनिक निकायले मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा,

(च)       विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा।

मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेः

ü  पूर्व योग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र, परामर्श सेवाको आशयपत्र वा प्रस्ताव वा सिलबन्दी दरभाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक निकायले तोकिए बमोजिमको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।

खरिद कारबाहीको अभिलेखः

सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही सम्बन्धी कागजातको अभिलेख तोकिए बमोजिमको अवधिको लागि सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्नेछ ।

अधिकार प्रत्यायोजनः 

अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये तोकिए बमोजिमका अधिकार बाहेक अरु अधिकार कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।