प्रशासकीय अदालतको परिचय, गठन, अधिकार र क्षेत्राधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

परिचय

नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा नियमित अदालत अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १५२ (१) मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानून बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ ले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा प्रशासकीय अदालतको गठन र संचालन सम्बन्धी अभ्यास २०४४ साल देखि भएको पाइन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रुपमा वि.सं. २०४४ साल भाद्र २२ गते स्थापना भएको प्रशासकीय अदालतलाई स्थापनाकालमा निजामती सेवा ऐन, २०१३ अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरेको सजायको आदेश उपर मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार थियो। सोही व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले निरनतरता दिएको पाइन्छ । प्रशासकीय अदालतलाई थप प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ र प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ जारी भएका छन्। यस ऐनले विभागीय  सजाय, कर्मचारीको बढुवा तथा सरुवाका मुद्दा वा विषयमा भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने गरी अदालतको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको छ ।

गठन

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ :

• उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुने योग्यत पुगेका वा नेपाल न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति - अध्यक्ष
• नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना – सदस्य
• निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना - सदस्य

उपर्युक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०७७।४।६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रशासकीय अदालतको गठन गरेको हो।

अदालतको अधिकार

प्रशासकीय अदालत ऐन,२०७६ को दफा ९ अनुसार यस अदालतलाई देहायको अधिकार रहने व्यवस्था छ:

• सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेशलाई सदर, बदर वा आंशिक बदर गर्ने,
• सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने सो प्रमाण बुझ्न वा मुद्दाको लगत कायमै राखी त्यस्तो प्रमाण बुझ्नको लागि मिसिल सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष पठाउने,
• सम्बन्धित पक्षसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने देखिएमा सो पक्ष झिकाई बुझ्ने र सम्बन्धित कागजपत्र दाखिला गर्न लगाउने ।

क्षेत्राधिकारको प्रयोग

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ८ मा अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपले अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। तर, एक जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र अध्यक्ष सहित दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने प्रावधान छ।

तीन जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा तीनै जना सदस्यको एकमत वा दुई जना सदस्यको बहुमत कायम भए सो मत अदालतको निर्णय मानिने व्यवस्था छ।

दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासमा एकमत कायम नभए कारबाहीको हकमा अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम र अध्यक्ष बाहेकको इजलास भए वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम गर्नु पर्ने, मुद्दाको फैसला वा अन्तिम आदेशको हकमा पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय मानिने तथा त्यसरी पहिला अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि फरक-फरक राय हुन गएमा अध्यक्षको राय नै अदालतको निर्णय हुने व्यवस्था छ ।