३.५ सार्वजनिक व्यवस्थापन, निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्र

(लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)को पाठ्यक्रममा दोश्रो पत्र शासन प्रणाली (Governance System) को खण्ड (ग) अन्तर्गत ३.५ सँग सम्बन्धित नोट)

३.५ सार्वजनिक व्यवस्थापन, निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्र (Public management, civil service and bureaucracy)

{tocify} $title={Table of Contents}

व्यवस्थापन (Management)

• The attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading and controlling corporate resources (men, money, machines, materials and information).
• The process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to achieve the goals of the organization.
• The coordination of all resources through planning, organizing, directing and controlling to attain the state's objectives.
• The art of getting things done through and with the people in formally organized groups.

व्यवस्थापनको विशेषता (Features of Management)

• Organized activities
• Existence of objectives
• Relationship among resources
• Working with and through people
• Decision making
• Goal-oriented
• Universal/all-pervasive
• Social process
• System of authority

व्यवस्थापनका ४ पक्षहरू

१. योजना गर्नु (Planning)

• लक्ष्यहरुको निर्धारण
• रणनीतिहरुको विकास
• क्रियाकलापहरुको समन्वय योजना

२. संगठन गर्नु (Organizing)

• कामको विभाजन
• कार्यविधिको विकास
• निर्देशन र प्रतिवेदन प्रणालीको तय
• निर्णयकर्ताको निर्धारण

३. निर्देशन/नेतृत्व (Leading)

• कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नु
• संचार गर्नु
• कर्मचारीहरुको व्यवहारलाई प्रभावित गर्नु
• द्वन्द्वको समाधान गर्नु

४. नियन्त्रण गर्नु (Controlling)

• क्रियाकलापहरुको अनुगमन गर्नु
• कमजोरीहरुको सुधार गर्नु
• कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नु
• पृष्ठपोषण प्रदान गर्नु

सार्वजनिक व्यवस्थापन

• सामान्य अर्थमा सार्वजनिक क्षेत्रमा निश्चित उद्देश्य प्राप्तीका लागि योजना, संगठन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्रशासन भनिन्छ भने त्यसैलाई निजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ।
• प्रशासन शब्दले बढी कठोरता, प्रक्रिया उन्मुखता, पदसोपान र आदेश तथा नियन्त्रणमुखी कार्यशैलीलाई जनाउँछ भने व्यवस्थापनले लचकता, नतिजा उन्मुखता, न्यून पदसोपान र समन्वयकारी सहभागितामूलक कार्यशैलीलाई जनाउँछ।
• पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रका सफलतम अभ्यासहरुलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत अनुकरण गरी यस क्षेत्रको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता बढाउन व्यवस्थापनका औजार एवं विधिहरुको सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत प्रयोग गर्न थालियो र सार्वजनिक प्रशासनको सट्टा सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्न थालियो।
• सार्वजनिक व्यवस्थापन सरकारसँग उपलब्ध सीमित सार्वजनिक स्रोतको महत्तम उपयोग गर्दै मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्यहरु कुशल एवं प्रभावकारी तवरले प्राप्त गर्नसँग सम्बन्धित हुन्छ।
• त्यसैले सार्वजनिक संगठनले आफ्ना लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न विभिन्न व्यवस्थापकीय विधि एवं औजारहरुको प्रयोग गरी योजना, संगठन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई नै सार्वजनिक व्यवस्थापन भनिन्छ।
• अर्को शब्दमा भन्ने हो भने निर्धारित सार्वजनिक लक्ष्य प्राप्तीका लागि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतको समन्वयात्मक ढंगले कुशल, मितव्ययी र प्रभावकारी परिचालन गर्ने कार्य नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो।
• यो परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनको विकल्पका रुपमा त्यसका कमजोरी तथा अकर्मण्य चरित्रहरुबाट मुक्त सक्षम, प्रभावकारी र नतिजामुखी सार्वजनिक संगठनको विकास गर्नसँग सम्बन्धित छ।

सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक व्यवस्थापन

सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यहरु

(क) व्यवस्थापकीय कार्यहरु

१. नीति निर्माण गर्ने (Policy making)

२. योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने (Planning)

३. संगठन गर्ने (Organizing)

४. नेतृत्व गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने (Leadership and motivation)

५. नियन्त्रण र मूल्यंकन गर्ने (control and evaluation)

(ख) कार्यसञ्चालन तहका कार्यहरु

१. शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु

२. नियमन र नियन्त्रण गर्नु

३. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु 

४. न्याय सम्पादन गर्नु

५. विकास निर्माणका कार्य गर्नु

६. आर्थिक सामाजिक स्थायित्व प्रदान गर्नु

७. स्रोतहरुको पहिचान र परिचालन गर्नु 

८. सामाजिक हित र कल्याणसम्बन्धी कार्य गर्नु 

९. वातावरण संरक्षण गर्नु 

१०. निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको क्षमता विकास र उचित परिचान गर्नु।

सार्वजनिक व्यवस्थापन सीप

१. अवधारणागत सीप (Conceptual skills): 

• जटिल अवस्थाहरुको विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त धारणा विकास गरी अघि बढ्न सक्ने सीप।
• दूरदृष्टि, योजना र रणनीतिको विकास गर्ने क्षमता। 

२. मानवीय वा अन्तरवैयक्तिक सीप (Human or Interpersonal Skills):

• मानिसहरुलाई व्यक्तिगत वा समूहगत रुपमा बुझ्न, उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न र उनीहरुलाई उत्प्रेरित गरी काममा लगाउन सक्ने सीप।
• समूहमा प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्ने क्षमता।

३. प्राविधिक सीप (Technical skills):

• विशिष्ट विषय वा क्षेत्रका औजारहरु, कार्यविधि, वा तौरतरिकाहरु (tools, procedures and techniques) को प्रयोग गर्ने क्षमता।

४. राजनैतिक सीप (Political Skills):

• शक्ति आधार निर्माण गर्न सक्ने र उचित सम्पर्कहरु कायम गर्न सक्ने क्षमता।

५. निर्णय निर्माण क्षमता (Decision-making capacity)

६. सञ्चार सीप (Communication Skills)

७. परिवर्तन व्यवस्थापन सीप (Skills for managing change)

८. द्वन्द्व व्यवस्थापन सीप (Skills for managing conflict)

९. वार्ता तथा सम्झौता सीप (Negotiation skills) 

१०. उत्प्रेरणा सीप (Motivation skills)

११. स्रोत व्यवस्थापन, संगठन तथा समन्वय, सूचना व्यवस्थापन, समस्या समाधान जस्ता विशिष्टिकृत सीपहरु।

व्यवस्थापनका तहहरु

Lower Level (First line):

Front-line managers who are directly involved in delivering public services to the people in coordination with assistant staff. They directly interface with people.

Middle Management:

Those who involve in supervising and coordinating front-line personnel and coach, mentor, and help them to solve work-related problems. They also involve in developing, analyzing, and recommending alternatives to the top-level management for decision-making.

Top-Level Management:

They are mainly involved in decision-making, coordinating, controlling, and monitoring the compliance of such decisions.

तह अनुसार व्यवस्थापकीय सीपहरू

• Top Level: Conceptual Skill
• Middle Level: Human Relation Skill
• Supervisory Level: Technical Skill

सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्दान्तहरु

१. शास्त्रीय सिद्धान्तहरु (Classical Approaches) 

(क) वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त (Scientific Management Theory):

• कार्य सम्पादनको वैज्ञानिक विधिको प्रयोग गरी वस्तुगत तवरले छनौट गरिएका कामदारलाई उचित तालिम र प्रोत्साहनसहित काम लगाएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। 

(ख) प्रशासनिक सिद्दान्त (Administrative Theory): 

• प्रशासनका सर्वव्यापी सिद्दान्तहरुको विकास गरी तिनको प्रयोगद्वारा प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता र मितव्ययिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

(ग) कर्मचारीतन्त्रीय सिद्दान्त (Beurocratic Theory):

• कामको विभाजन, अधिकारको सोपान, कर्मचारीको औपचारिक छनौट र निश्चित नियममा आधारित भएर निर्वैयक्तिक तवरले कार्यसम्पादन गरेर संगठनको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ।

२. व्यवहारवादी सिद्दान्त (Behavioral Approach)

• संगठनमा मानवीय पक्षलाई महत्व दिई कर्मचारीका उद्देश्य, आवश्यकता, स्वार्थ, समस्या जस्ता कुराहरुको उचित सम्बोधन गर्दै उनीहरुको प्रयत्नलाई सामुहिक रुपमा संगठनको लक्ष्य प्राप्तीको दिशामा एकीकृत गर्न सके मात्र संगठनात्मक कार्यकुशलता र प्रभावकारीता सम्भव छ।
• यस अन्तर्गत मानव सम्बन्ध सिद्दान्त, संगठनात्मक व्यवहार तथा समूह गतिशिलता र उत्प्रेरणाका विभिन्न सिद्दान्तहरु पर्दछन्।

३. आधुनिक सिद्दान्तहरु

(क) परिणामात्मकतावादी सिद्दान्त (Quantitative Theory)

• दोश्रो विश्वयुद्धपछि सैनिक क्षेत्रबाट विकास भएको यस सिद्दान्तले व्यवस्थापनमा mathematical and Statistical tools को प्रयोग गर्नमा जोड दिन्छ।

(ख) गुणात्मकतावादी सिद्दान्त (Qualitative Theory):

• सन् १९५० को दशकमा जापानबाट विकास भएको यस सिद्दान्तले उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तारमा सुधार गरी ग्राहक सन्तुष्टि बढाउनमा जोड दिन्छ।
• यसमा गुण चक्र, सम्पूर्ण गुणस्तर व्यवस्थापन, निरन्तर सुधार विधि, छरितो व्यवस्थापन जस्ता सिद्दान्तहरु पर्दछन्।

(ग) प्रक्रियावादी सिद्दान्त (Process Oriented Theory): 

• व्यवस्थापन एक योजना, संगठन, नेतृत्व र नियन्त्रणका क्रियाकलापहरुको चक्रीय एवं निरन्तर प्रक्रिया हो।

(घ) प्रणाली सिद्दान्त (System Theory):

• संगठन एक खुला प्रणाली हो, जुन वातावरणसंग निरन्तर अन्तरक्रियामा रहन्छ।
• प्रणाली सिद्दान्त अनुसार व्यवस्थापन भनेको वातावरणबाट कच्चा पदार्थ, माग, दवाव, पृष्ठपोषण, सूचना तथा तथ्यांकका रुपमा प्राप्त हुने Inputs लाई संगठन, संस्था वा संरचना, कार्यविधि, प्रविधि, कर्मचारी आदि मार्फत् Process गरी वस्तु वा सेवाका रुपमा Output निकाल्ने एक machine-like प्रक्रिया हो।

(ङ) परिस्थितिजन्य सिद्दान्त (Situational Theory):

• संगठनहरु तिनको आकार, उद्देश्य, कार्य, प्रविधि, अवस्थिति आदिका आधारमा भिन्न भिन्न हुन्छन्।
• सबै अवस्थामा काम गर्ने खालका विश्वव्यापी रुपमा समान रुपले लागू हुन सक्ने सिद्धान्तहरु विकास गर्न सम्भव छैन। 
• संगठनको विशिष्ट पर्यावरण अनुकुलका कार्यपद्धति र शैली तथा विधिको प्रयोग गर्नु मात्र व्यवहारिक हुन्छ।

४. सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीतम सिद्दान्त/अवधारणाहरु

(क) नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (NPM)

• सन् १९८० को दशकबाट सुदृढ र सक्षम सार्वजनिक क्षेत्रको विकास गर्नका लागि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (New Public Management, NPM) को अवधारणा अगाडि सारियो।
• यो खास गरी निजी क्षेत्रका सफलतम् व्यवस्थापकीय विधि तथा अभ्यासहरुलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नसँग सम्बन्धित छ।
• त्यसैले यसले परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गरी सार्वजनिक व्यवस्थापनका रुपमा रुपान्तरण गर्नमा जोड दिन्छ।

नयाँ सार्बजनिक व्यवस्थापन:

- Principal-Agent Theory, 

- Public Choice Theory,

- Contestable Market Theory,

- Transaction Cost Theory मा आधारित छ।

NPM का विशेषताहरु:

• निजी क्षेत्रका व्यवस्थापकीय विधि तथा अभ्यासहरुको सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोग,
• व्यवस्थापकीय विकेन्द्रीकरण: स्वायत्त संस्था, गैर सरकारी तथा सामुदायिक संस्था, निजी कर्पोरेट संस्था वा स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी हस्तान्तरण।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बजार तथा प्रतिस्पर्धाको प्रयोग: बाह्य करार, सेवा करार, सार्वजनिक निजी साझेदारी, निजीकरण आदि।
• Introducing 3Es: मितव्ययी (Economy), कार्यकुशलता (Efficiency) and प्रभावकारिता (Effectiveness)
• Introducing 3Ds: De-licensing, de-controlling, de-regulating
• कार्यसम्पादन, नतिजा र सेवाग्राही सन्तुष्टिमा जोड।
• सार्वजनिक क्षेत्रमा स्वायत्तता र व्यवसायिकताको प्रवर्द्धन।
• संगठन संरचना र कर्मचारी संख्यमा कटौती (Down-sizing।

(ख) नयाँ सार्वजनिक सेवा (New Public Service)

• नयाँ सार्वजनिक सेवा (NPS) को अवधारणाले NPM को मान्यता विपरित सेवाग्राहीलाई नभई नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने, सार्वजनिक हितमा ध्यान दिने, उद्यमशिलतालाई नभई नागरिकतालाई महत्व दिने, Serve rather than Steer र उत्पादकत्वलाई मात्र होइन मानवीय पक्षलाई महत्व दिने जस्ता मान्यता अगाडि सारेको अवस्था छ।

NPS का सिद्धान्त/ मान्यता

• Serve citizen, not customers,
• Seek the public interest,
• Value citizenship over entrepreneurship,
• Think strategically, act democratically,
• Recognize that accountability is not a simple,
• Serve rather than steer, and Value people, not just productivity. 

(ग) सुशासन (Good Governance):

• सार्वजनिक मामिलाको सहभागितामूलक, पारदर्शी, उत्तरदायी र पूर्वानमानयोग्य व्यवस्थापन गर्ने शासकीय पद्धति।

(घ) जवाफदेहि शासन (Responsive Governance):

• सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकार नागरिकका आवश्यकता र समस्याप्रति पूर्वक्रियाशिल (Proactive) र जिम्मेवार हुने शासकीय पद्धति।

(ङ) संजालमा आधारित शासन (Network Governance): 

• सरकारले सार्वजनिक, निजी र गैरसकारी तीनवटै क्षेत्रका विभिन्न पात्रहरुसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहउत्पादनको सिद्दान्तमा आधारित भएर सार्वजनिक मामिलाहरुको व्यवस्थापन गर्ने प्रद्धति।

निजामती सेवा

निजामती सेवाको पृष्ठभूमी

• राज्य जत्तिकै प्राचिन। पुराण र इतिहासमा समेत उल्लेख।
• राज्यले जनदायित्व लिन थालेपछि राज्य संयन्त्रका रुपमा विकसित।
• प्राचीन चीनको हान वंश (ई.पू. २०६-२२० ई.सं), एथेन्स र रोमको नगर राज्यमा विकसित थियो भन्ने कहावत।
• मुगल साम्राज्यका समयमा पनि निजामती सेवा विकसित थियो जसलाई "Mansabdari" कहलाइन्थ्यो।

अर्थ र परिभाषा

• सैनिक वा प्रहरी सेवा बाहेकको सरकारको कार्यकारी अन्तर्गतको कानुनी आधारमा स्थापित, परिभाषित एवम् सञ्चालित वृत्ति प्रणालीमा आधारित, योग्यता मूलक, तटस्थ एवम् निष्पक्ष, सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध, जनसेवी, व्यावसायिक संरचना र समूह निजामती सेवा हो। 
• सामान्य रुपमा सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी निजामती सेवा हुन्।
• निजामती सेवा जनतालाई सेवा दिने सेवा प्रदायक संयन्त्र र जनसेवामूलक स्थायी संस्था हो। योग्यता प्रणालीका आधारमा नियुक्त भई राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितमा समर्पित हुने प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरूको पेशागत समूह ने निजामती सेवा हो।
• राजनैतिक रूपले तटस्थ, प्रशासनिक रूपले सक्षम र जनसेवामा समर्पित राज्यको स्थायी संयन्त्र।
• राज्य अन्तर्गतको नागरिक सेवा दिने व्यवसायिक संयन्त्र।
• सरकारलाई सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सल्लाह, सुझाव, सूचना एवं विशेषज्ञताको सेवा उपलब्ध गराउने, नीतिको विश्लेषण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र समग्र सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी ससंयन्त्रको रुपमा स्थापित राष्ट्र सेवकहरुको पेशागत समूह नै निजामती सेवा हो। यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ। 
• नेपालको निजामती सेवालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले कानूनी आधार प्रदान गरेको छ।
• संविधानतः निजामति सेवा भन्नाले “सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होईन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ (धारा २४३ (१)) भनि स्पष्ट पारेको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ अनुसार निजामती सेवामा निम्न १० सेवाहरुको व्यवस्था गरिएको छ -

१. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा

२. नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा

३. नेपाल कृषि सेवा

४. नेपाल न्याय सेवा

५. नेपाल परराष्ट्र सेवा

६. नेपाल प्रशासन सेवा

७. नेपाल लेखापरीक्षण सेवा

८. नेपाल वन सेवा

९. नेपाल विविध सेवा

१०. नेपाल शिक्षा सेवा

त्यस्तै दफा ४ मा निजामती सेवामा राजपत्रांकित तर्फ विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय र राजपत्र अनंकित तर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पाँचौं श्रेणीहरु रहने व्यवस्था छ।

निजामती सेवाका विशेषता

• योग्यता प्रणालीमा आधारित
• सेवाको कानूनी आधार
• सेवाको सुरक्षा
• निश्चित वृत्तिपथ
• व्यवसायिक समूह
• निरन्तरता
• समूह भावनामा आधारित
• गैरसैनिक चरित्र भएको
• निश्चित सुविधा र वेतनमान
• राजनैतिक रुपमा मूल्य तटस्थ
• जिवित संविधान : राज्य व्यवस्थालाई गतिशील र सजिव पार्ने कारक तत्व
• राज्यको संस्थागत संयन्त्र
• सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित
• स्थायी संयन्त्र (स्थायी सरकार पनि भनिने)
• पारिदर्शिता, निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठता।

निजामती सेवाको कार्यभूमिका

• राज्यको प्रमुख कार्यहरु सम्पादन,
• सरकारको सल्लाहकार र परामर्शदाता,
• कानूनको कार्यान्वयन,
• नीति निर्माणमा सहयोग र कार्यान्वयन,
• सार्वजनिक सेवाको प्रवाह,
• सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध सूत्र : सञ्चार सूत्र,
• साधन स्रोतको परिचालन,
• संस्थागत सम्झना (Institutional memory) र निरन्तरता,
• विकास र परिवर्तनको द्योतन/ सूचक, सम्पादन।

नेपालको निजामती सेवाको कानूनी आधार/ गठन:

निजामती सेवा सञ्चालनका आधारहरु

• कानूनी अस्तित्व र मान्यता (US Spoil system, Pendleton Act 1883, (नर्थकोट ट्रेभेलियनको प्रतिवेदन १८५३, निजामती सेवा आयोगको गठन १८५४, जापानको मेजीकाल, १८६८बाट शिक्षा लिएको)
• राजनैतिक निष्पक्षता (Politically value free/Wilson को सिद्धान्त)
• निर्वैयक्तिकता (Anonymity)
• सेवाको स्थायित्व (Permanency of tenure)
• सेवा सञ्चालन विधिको स्पष्टता (Due process)
• सेवा सञ्चालनको केन्द्रीय निकाय (CPA)

निजामती सेवाले भूमिका पूरा गर्ने सन्दर्भमा यी सिद्धान्त अपनाउने गर्दछ

• कार्यदक्षताको सिद्धान्त
• व्यवसायिकताको सिद्धान्त
• मर्यादित नागरिक सेवाको सिद्धान्त

प्रत्येक देशले आफ्नो निजामती सेवाको गठन र सञ्चालनका सम्बन्धमा कानूनी आधार तय गरेको हुन्छ;

• नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
• निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
• नेपालको संविधानको धारा २४३ उपधारा (१) ले निजामती सेवा भन्नाले “सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होईन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ" भनि स्पष्ट पारेको छ।
• नेपालको संविधानको धारा २८५ ले नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
• १० वटा सेवा र ५ समूह तथा राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी ९ श्रेणी रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ।
• नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवाका सैद्धान्तिक आधार अपनाएको छ।
• आधुनिक निजामती सेवा केन्द्रिकृतबाट विकेन्द्रित हुँदै गएको छ। 
• निजीक्षेत्रका उत्कृष्ट शैलीलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आन्तरिकीकरण गरिदै आइएको छ।
• सहभागितामूलक, प्रतिस्पर्धी, नागरिक सहभागितामुखी बन्दै छ।
• स्थानीय सीमा नाघेर विश्वव्यापी कर्मचारीतन्त्र बन्दै छ।
• संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो सयमसम्म संसदमा विचाराधीन छ, प्रदेशहरूले आफ्ना निजामती सेवा ऐन ल्याउने क्रममा छन्।

योग्यता प्रणालीमा पर्ने प्रमुख विषय 

भर्ना/ छनौट

• योग्यताका आधारमा मात्र छनौट (realistic standards),
• पर्याप्त प्रचार प्रसार (adequate publicity),
• आवेदनको समान अवसर (opportunity to apply),
• निष्पक्षता (absence of discrimination),
• योग्यताको आधारमा नतिजा (ranking by ability),
• छनौटको वस्तुपरकता (objectivity),

Civil service = Merit system

छनौट पछि

• सेवाभित्र प्रवेश गरेपछि वृत्ति विकास र अवसर वितरणमा निष्पक्षता,
• उपयुक्त कार्य वातावरण,
• क्षमता विकास र उपयोग प्रणाली,
• कार्यप्रेरणा र क्षमता विकासको उचित प्रक्रिया,
• उपयुक्त नवीकरण प्रणाली।

निजामती सेवाका मूल्य

• लोकतन्त्रप्रति सम्मान (Respect to democracy)
• सार्वजनिक सरोकारप्रति संवेदनशील (Consensus to public affairs)
• सार्वजनिक सेवाप्रति समर्पित (Dedication with public service)
• निष्पक्षता (Impartiality)
• कार्यकुशलता (Efficiency)
• कानूनीपन (Legality)
• समन्याय (Equality)
• सदाचार (Integrity)
• जिम्मेवारी (Responsibility)
• पारदर्शिता (Transparency)
• जवाफदेहिता (Accountability)
• न्याय (Justice)

सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त

• इमान्दारिता (Probity),
• उत्सुकता (zeal),
• यथार्थवादी (truth speaking),
• तथ्यमा आधारित (evidence-based),
• अवसरप्रति संवेदनशील (conscious to opportunity), 
• सावधानी (precaution),
• निष्ठावान (loyalty)

नेपालमा निजामती सेवाको विकास

नेपाल एकिककरण पछिको समय (वि.स. १८२५ - वि.स.१९०४)

• "थरघर" (पाण्डे, पन्त, अर्याल, खनाल, राना र वोहोरा) बाट शुरु
• न्याय, सैनिक र निजामती पदमा स्पष्ट विभाजन थिएन।
• नियुक्ति, सरुवा, बढुवा (पजनी) राजाको स्वविवेकमा आधारित थियो
• कर्मचारीको काम र कर्तव्य राजाज्ञाद्वारा तोकिन्थ्यो- खान्गीका रुपमा नगद वा जिन्सी (जग्गा आदि) दिइन्थ्यो।

राणा शासन काल (१९०३-२००७)

• थर घरको स्थानमा कुँवर (राणा), वस्नेत र थापाको उदय (राणामात्र कायम),
• प्रशासनिक कार्यहरु सनद र सवालबाट सञ्चालित,
• सर्वसाधारणका लागि वडाकाजी भन्दा माथिका पदहरुमा कुलीन प्रथा थालनी,
• निजामती र सैनिक प्रशासनबीच विभाजनको अभाव,
• प्रधानमन्त्री (श्री ३ प्र.से) नै निजामती सेवाको पनि माथिल्लो पद,
• न्यायसम्पादन र सेवा प्रशासन अनुगमनका लागि दौडाहा/ हुकुमी प्रथा प्रचलन,
• प्रशासनिक संगठनका रुपमा खड्ग निशाना (प्र.म. कार्यालय), मुलुकी खाना (अर्थ मन्त्रालय), मुन्सी खाना (विदेश विभाग), कोशितोषखाना (खर्च विभाग), कुमारीचोक (लेखा परीक्षण), जंगी अड्डा, विन्तीपत्र निकासी अड्डा, कमाण्डरी कितावखाना, हाजिरी गोश्वारा एवं यी अन्तर्गतका स्थानीय कार्यालयहरुको स्थापना,
• परीक्षा पाठ्यक्रमका लागि चार र एघार पासको योग्यता तथा परीक्षा लिनका दरखास्त परिषदको स्थापना तर क्रियाशील भएन।

प्रजातन्त्र पछिको समय (२००७-२०१७)

• निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारियो। 
• निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भै लागू भयो।
• लोकसेवा आयोग कार्याविधि लागू भै छनौटका लागि उपयुक्तता परीक्षण शुरु।
• केन्द्रीय तथा स्थानीय संरचना लागू।
• प्रशासनिक कार्यविधि तथा वजेट प्रणालीको शुरुवात।
• निजामती सेवा स्थायी संयन्त्रका रुपमा स्थापित।

पञ्चायती शासनकाल (वि.सं. २०१७-वि.सं.२०४६)

• जिल्ला तथा अञ्चलको व्यवस्थावाट प्रशासनिक संरचना विस्तार,
• योजना पद्धतिमा सुधार,
• लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण,
• सेवा समूहको व्यवस्था,
• प्रशासनिक सुधारका प्रयास (केही अयोग र कार्यदल मार्फत),
• प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण,
• प्रशासनको राजनैतिक निर्दिष्टीकरण,
• ऐन, कानून र नीतिमा परिमार्जन,
• प्रशासनमा आस र त्रासको अवलम्वन।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको समय (वि.सं. २०४७-२०६२)

• निजामती सेवालाई प्रजातान्त्रिक आदर्श अनुरुप reorient पारियो।
• परिवेशले ल्याएका चुनौती सामना गर्न सक्षम र सक्रिय तुल्याइयो।
• निजामती सेवाको आकार घटाइयो।
• राज्यभन्दा बाहिरका पात्रहरुको क्षमता विकासमा निजामती सेवालाई परिचालन गरियो।
• विकेन्द्रीकरण र निक्षेपण।
• निजामती सेवा र सेवाग्राही सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध सुधार।

जनआन्दोलन भाग २ (वि.सं. २०६२/६३) पछि

• लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप कानून निर्माण,
• सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको व्यवस्था,
• पेशागत हक हितको लागि ट्रेड युनियानिज्मको व्यवस्था,
• निजामती सेवाको vision plan तर्जुमा,
• राज्यको संघीय पुनसंरचना अनुरुप निजामती सेवालाई विकास गर्ने प्रयास।

नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि

• संघीय संरचना अनुरुप तीनै तहमा निजामती सेवाको गठन,
• स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट छनौट गर्न सुरुवात,
• प्रदेश निजामती सेवा ऐन धेरैजसो प्रदेशमा जारी,
• तर संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा नै विचाराधीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको।

प्रशासन सुधारका प्रतिवेदन र निजामती सेवामा योगदान

बुच कमिशन २००९

• एम एन बुच, सदस्यहरु के.पी. मथरानी र एस.के. आनन्द,
• छरिएको निजामती सेवालाई एकिकृत गर्ने सुझाव,
• नयाँ नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा गर्ने सुझाव,
• तलव सुविधा पुनरावलोकन (लो.से.आ.को सुझाव अनुरुप),
• कर्मचारी तालिम,
• भ्रष्टाचार जाँचबुझ गर्ने,
• १७ वटा मन्त्रालयलाई ११ मा झार्ने,
• कर्मचारी तहलाई १५ वाट ४ मा झार्ने,
• मन्त्रालयको प्रशासकीय प्रमुखमा सचिव राख्ने।

प्रशासन सुधार योजना आयोग २०१३

• अध्यक्ष प्र.म. टङ्कप्रसाद आचार्य र सचिव कुलशेखर शर्मा,
• प्रतिवेदन दिएन तर कार्यमूलक रुपमा काम गर्‍यो,
• निजामती सेवा ऐन २०१३ र नियमावली २०१३ लगायत प्रशासकीय कानून जारी,
• कर्मचारी तालिमका लागि जन प्रशासन संस्था (O&M) स्थापना,
• नेपाललाई ७ क्षेत्र, ३२ जिल्ला, ७८ उपजिल्ला र १६५ बल्कमा प्रशासकीय विभाजन,
• दरवन्दी अधिकृत ६०० र सहायक २१००० कायम,
• ९ वटा सेवा गठन, लेखा प्रणाली शुरुवात, लेखा परीक्षण शुरुवात नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना योजना प्रणालीको शुरुवात,
• जिल्ला विकास समिति (वडा हाकिमको अध्यक्षतामा) गठन,
• विकास समिति र वोर्ड गठन गर्ने काम भएको।

प्रशासन सुधार आयोग २०२५ (वेदानन्द झा आयोग)

• पञ्चायती व्यवस्था अनुरुप निजामती सेवा गठन गर्ने काम,
• २०१८ वैशाख १ गते साविक गढी गौंडा खारेज गरी १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको प्रशासकीय विभाजन,
• अञ्चल प्रशासन र जिल्ला प्रशासनको अवधारणा अवलम्वन,
• कार्यालय कार्यविधि (कामको प्राथमिकता, फाराम र ढाँचा) निर्धारण
• पदवर्गिकरण योजना लागू,
• राजनैतिक नियुक्ति कम गरी लोक सेवा आयोगवाट मात्र नियुक्ति गर्ने,
• कर्मचारी आचार संहिता विकास गर्नु पर्ने,
• लोकसेवा आयोग सुदृढीकरण गर्नु पर्ने,
• राष्ट्रिय योजना परिषदको गठन,
• सरकारी संस्थान स्थापनामा जोड।

प्रशासन सुधार आयोग २०३२/३३ (डा भेषबहादुर थापा आयोग)

• योजना प्रणाली सुधार,
• विकासमूलक प्रशासनमा जोड,
• पाँच करोड माथिका आयोजना स्वायत्त वोर्डमार्फत सञ्चालन
• छड्के प्रथा आवश्यक मान्यो,
• केन्द्रीय कर्मचारी निकायको स्थापनामा जोड,
• निजामती कर्मचारीलाई पचिर वर्ग, सहायक वर्ग र कार्यकारी एवं प्रशासन गरी तीन वर्गमा विभाजन, 
• अतिरिक्त सेवाको व्यवस्था,
• विकेन्द्रित कोष व्यवस्थापन।

प्रशासन सुधार आयोग २०४८ (गिरिजा कोइराला आयोग)

• पहिलोपटक सरकारको कार्य क्षेत्र निर्धारण,
• मन्त्रालयलाई १८ मा झार्ने र कर्मचारी संख्या १ लाखबाट ७ हजारमा झार्ने,
• योजना प्रणालीलाई सुधार गरी बहुपात्र प्रणालीलाई अपनाउने,
• प्रशासन सेवाभित्र थप ३ सेवा गठनको सिफारिस
• निजामती सेवामा उच्च व्यवस्थापन, पेशाविद र सहयोगी गरी तीन स्तर कायम गर्न सिफारिस,
• खुला भर्ना प्रथाको शुरुवात,
• पर्चा प्रथा खारेज गरी निजामती सेवालाई सुरक्षित गरिएको स्वैच्छिक अवकाश योजना,
• कार्य विवरण लागू,
• मन्त्री र सचिवको कार्य क्षेत्र निर्धारण,
• कार्यविधि सरलीकरण तालिमका लागि मानव स्रोत विकास परिषदको स्थापनाको सिफारिस।

प्रशासन सुधार आयोग २०७०

• समकालीन दृष्टिकोण
• सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता
• सूचना प्रविधिको उपयोग
• संघीयतामा निजामती सेवा
• योजना प्रणाली आदि।

आधुनिक निजामती सेवाको बदलिँदो प्रवृत्ति

• केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रित हुदै गएको छ,
• सेवा उत्पादकभन्दा नियमनकारी (FMR को भूमिकामा सिमित),
• सहजकारी बन्दै गएको,
• निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैलीलाई आन्तरिकीकरण गर्दैछ,
• सहभागितामूलक बन्दै गएको,
• समावेशी र बहुसांस्कृतिक बनाइँदै लगिएको,
• प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको,
• आकार र आयतनको घट्दो प्रवृत्ति,
• नागरिक सहभागितामुखी बन्दै,
• कार्य प्रतिवद्धताको माग बढ्दै,
• पदसोपानका श्रृंखला टुट्दै,
• स्थानीय सीमा नाघेर Global bureaucracy बन्दैछ।

कर्मचारीतन्त्रको अवधारणा र पृष्ठभूमि

• राज्यको उद्भवपछि शासकलाई सहयोग पुऱ्याउने समूह र कार्यप्रणाली।
• राज्यइच्छा निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र जसलाई पछि कर्मचारीतन्त्र भनेर चिन्न थालियो।
• कर्मचारीतन्त्र सरकार वा यस्तै ठूला सङ्गठनमा रहने यस्तो संरचना हो, जो नियम, कानून र कार्यविधिमार्फत व्यवस्थित र परिचालित हुन्छ।
• कर्मचारीतन्त्रमा स्थापित कार्यविधि, काम र शक्तिको औपचारिक विभाजन, पदसोपान र सम्बन्ध श्रृंखला परिभाषित हुन्छन्।

कर्मचारीतन्त्र (परिचय)

• सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्र, संरचना, कार्यविधि एवम् सो कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको समष्टिगत रूप हो, कर्मचारीतन्त्र।
• सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, प्रतिपादित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तथा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र सुशासन कायम राख्ने उदेश्यले स्थापित प्रशासन संयन्त्र र त्यसमा क्रियाशील कर्मचारीहरूको समष्टिगत रूप नै कर्मचारीतन्त्र हो।
• कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम French economist Jacques Claude Marie Vincent de Gournay ले सन् १७४५ मा नकारात्मक अर्थ जस्तैः ढिलाइ, लालफिता शाही, स्वार्थ, मूर्खता, स्वविवेक आदि बाट गरेको पाइएता पनि सकारात्मक रूपमा यसको व्याख्या भने जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले गरेका हुनाले उनलाई कर्मचारीतन्त्रका पिताको रूपमा मानिएको छ।
• सैनिक वा प्रहरी सेवा बाहेकको सरकारको कार्यकारी अन्तर्गतको कानुनी आधारमा स्थापित, परिभाषित एवम् सञ्चालित वृत्ति प्रणालीमा आधारित, योग्यता मूलक, तटस्थ एवम् निष्पक्ष, सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध, जनसेवी, व्यावसायिक संरचना र समूह निजामती सेवा हो। जसले कर्मचारीतन्त्रको ठुलो हिस्सा ओगटेको छ।

वेवरका अनुसार आदर्श कर्मचारीतन्त्रका विशेषता

• कर्मचारीतन्त्रीय निकायहरु पदसोपानगत रुपमा संगठित हुन्छन्।
• प्रत्येक निकायको निर्धारित कार्यसीमा हुन्छ।
• कर्मचारीहरु क्षमता र योग्यताका आधारमा भर्ना गरिएका हुन्छन्।
• कर्मचारीहरुलाई निर्धारित तलब सुविधा हुन्छ।
• नियुक्त हुने कर्मचारीहरु वृत्तिसेवकका रुपमा रहन्छन्।
• स्पष्ट कार्य अनुशासन हुन्छ।
• कार्यवातावरण निष्पक्ष र निर्वैयक्तिक हुन्छ। 
• कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा वैयक्तिक आग्रह राखिदैन।
• सम्पादित कामको अभिलेख गरिन्छ।

कर्मचारीतन्त्रको सैद्धान्तिक चरित्र

• योग्यता प्रणाली (Cadre based meritocracy)
• पदसोपानमा आधारित (hierarchical structure)
• कानूनद्वारा व्यवस्थित (Management by rules)
• कार्यगत विशेषज्ञता (Organization by functional speciality)
• up-focused or in-focused mission
• Purposely impersonal
• Employment-based on technical qualification
• Predisposition to grow in staff 'above the line" (continuous growing nature, Northcote Parkinson law)

कर्मचारीतन्त्र : संक्षेपमा

• Role Distribution (भूमिकाको निदीष्टीकरण) 
• Formalization (क्रियाकलापको औपचारिकता) 
• Authority Concentrations (अधिकारको परिभाषा)

Level of Bureaucracy

• Bureaucratization: Modernization of system
• High Bureaucratization: High in structuring of activities and concentration of authority
• Low Bureaucratization: Low in structuring of activities and concentration of authority

सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्र

• सार्वजनिक प्रशासन सरकारको संयन्त्रात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सङ्गठन/ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिक समाजलाई सवल बनाउने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने अंग हो।
• कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनको शैली, संज्ञा, स्वरुप, अवधारणा, कार्यप्रक्रिया र यसको नकारात्मक विशेषताका रुपमा लिइने विशेष पदावली हो।
• सार्वजनिक प्रशासनको स्वरुप, आनीवानी र कार्यशैली कर्मचारीतन्त्र हो । सङ्गठन विस्तारसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि विस्तारित हुन्छ।
• कर्मचारीतन्त्र सार्वजनिक प्रशासनभित्र स्वभाव, शैली र संस्कृतिका रुपमा रहेको हुन्छ।

निजामती सेवा र कर्मचारीतन्त्र

• योग्यता प्रणालीमा आधारित, व्यवसायिक, प्रशिक्षित, स्थायी र निश्चित तलवमानसँग आवद्ध सरकारको प्रमुख संयन्त्र निजामती सेवा हो।
• कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवालाई व्याख्या गर्ने, बुझ्ने, आलोचना गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुने पदावली हो।
• निजामती सेवाभित्र कर्मचारीतन्त्र स्वतः छिपेर रहने गर्दछ।
• कर्मचारीतन्त्र सबै प्रकारका संगठनमा रहन्छ तर निजामती सेवा सरकारको core elements हो।

कर्मचारीतन्त्रको प्रकारहरूः

१. अभिभावक कर्मचारीतन्त्र (Guardian Bureaucracy)

• The guardian bureaucracy is a kind of caretaker for the welfare of the people.
• जनतालाई कल्याण र सुरक्षा दिने अभिभावकका रुपमा कर्मचारीतन्त्र रहन्छ भन्ने मान्यता।
• अभिभावक कर्मचारीतन्त्र जनताको हितको रक्षक नभै अभिजात्य वर्गको रक्षक (वा आफै अभिजात्व वर्गको रुपमा स्थापित) बन्न पुग्यो।
• Ruling elites भएर शासक बन्न थाल्यो।

२. जातीय कर्मचारीतन्त्र (Caste Bureaucracy)

• Caste bureaucracy develops when the recruitment into bureaucracy will be limited to a certain section of the population.
• राज्य विकासका क्रममा शक्ति र अधिकारसँग निरन्तर खेल्दा खास जात स्थापित हुनपुगेपछि जातीय वा कुलिन कर्मचारीतन्त्र विकास भएको हो। 
• उदाहरणः पृथ्वीनारायाणकालीन नेपालमा 'थरघर'। राजप्रासाद सेवामा खास वर्गका मानिसलाई मात्र नियुक्ति दिने परम्पराले जातीय कर्मचारीतन्त्र राम्ररी मौलायो। राणाकालीन नेपालमा राणा, शाह, बस्नेत, थापा, ठकुरीजस्ता कुलीन वर्गका मानिसहरुको मात्र सरकारी सेवामा पहुँच स्थापित।

३. संरक्षक कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy based on Political patronage)

• Patronage bureaucracy is based on the personal favor of the ruler
• victor belong the prize भन्ने मान्यता।
• अमेरिकमा जेफर्सनदेखि ज्याक्सनसम्म (सन् १८२८-१८८३) को यसको राम्रो उदाहरण। लुट प्रणाली
• अहिले पनि खास पदहरुमा योग्यता प्रणालीलाई अतिक्रमण गरेर राजनैतिक संरक्षकत्वको आधारमा भर्ना गरिन्छ।

४. योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्र (Merit Bureaucracy)

• Merit bureaucracy is governed by objective standards, especially by the principle of admission on the basis of prescribed qualification as tested by the outcome of a written examination.
• भर्ना, छनौट र गतिशीलताको एउटै आधार योग्यता हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिन्छ ।
• १८५३ को नर्थकोट-ट्रेभेलिएन प्रतिवेदनपछि वेलायतमा, १८५४ को वेविङटन मेकालेको प्रतिवेदनपछि वेलायत प्रशासित भारतमा, १८८३ को पेण्डेल्टन कानूनपछि अमेरिकामा र वि.स.२०१४ देखि नेपालमा योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग (२००८ मा पब्लिक सर्भिस कमिशन गठन भएपनि परीक्षा २०१४ बाट)।

५. प्रतिनिधिमूलक वा समावेशी कर्मचारीतन्त्र (Reperesentative or Inclusive Bureaucracy)

• विसौ सताब्दीमा आएको सामाजिक जागरणको प्रतिफलका रुपमा रहेको। 
• सामाजिक संरचना अनुरुप प्रशासनिक संरचना हुने।
• अमेरिका-युरोपमा पहिला समान अवसर र पछि समावेशी कर्मचारीतन्त्रको अभ्यास भएको।
• सीमान्तीकृत वर्ग, जात र लिंगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता।
• अल्पकालमा Positive discrimination र Reservation समेत गर्ने गरिन्छ।
• नेपालमा निजामती सेवा ऐनमा भएको २०६४ पछि समावेशी कर्मचारीतन्त्रको विकास प्रारम्भ भएको छ।

पुस्तागत रुपमा कर्मचारी प्रशासन

प्रथम पुस्ता: सार्वजनिक प्रशासनको उद्भव पूर्वको अवस्था (pre generation stage) (प्लेटो, एरिस्टोटल र मेकियावेलीको समय वा १७ औं सताब्दी पूर्व),

दोस्रो पुस्ताः (लरेञ्ज भोन स्टोइन, विल्सन र वेवरको विधागत अवधारणा १८८० को दशकदेखि),

तेस्रो पुस्ता: गुलिक, उर्विक र फोयलको अवधारणा, १९४० को दशक (हुवर कमिशनको प्रतिवेदन पछि),

चौथो पुस्ता: नयाँ साजर्वजनिक व्यवस्थापन र अलगोरको प्रतिवेदन पछि।

पाँचौ पुस्ता: एक्काइसौ सताब्दी शुरुहुनु पूर्व रवर्ट डेनहार्टले प्रस्ताव गरेको New Public Service Model पछि, अहिलेको अवस्था।

कर्मचारीतन्त्रका सवल पक्ष

• नियममा आधारित (Due process)
• व्यवस्थित (Well organized/systematic)
• विशेषीकृत (Specialized)
• विवेकशील (Rational)
• स्पष्ट कार्यविभाजन (Division of work)
• परिभाषित वृत्ति र अनुशासन (Defined Career & discipline)
• निर्वैयक्तिक / निष्पक्ष कार्यभूमिका (Impartial & free from bias)
• अभिलेखित (Recorded/institutional memory)
• नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित (Based on check & Balance)

Max Weberको अभिमतमा कर्मचारीतन्त्रका सबल पक्षहरू

• निर्वैयक्तिकता,
• पदसोपान,
• सक्षमता,
• योग्यता प्रणाली,
• कानून र नियममा आधारित,
• लिखित दस्तावेजमा आधारित,
• राजनैतिक तटस्थता र निष्पक्षता,
• निरन्तरता,
• अनुशासन र आचारसंहिता,
• औपचारिकता,
• कार्यकुशलता तथा व्यावसायिकता,
• विशिष्टीकरण।

कर्मचारीतन्त्रका कमजोर पक्षहरु

कर्मचारीतन्त्रीय शैली

• अति केन्द्रीकरकण (Highly centralized )
• नामरहितता (Faceless officials)
• कार्यखण्डीकरण वा विभागीकरण (Distinct department)
• अति कठोरताबाट विवेक प्रयोगमाथिको अवहेलना (Inflexible and opposed to commonsense)
• कार्यविधिका कारण ढिलाई (Delay becomes denials)
• जटीलता एवं कठोरता (Complexity)
• जसका कारण कर्मचारीतन्त्र कल्पना गरिएजस्तो आदर्श बन्न सकेन र आलोचना हुनथाल्यो ।
• पदसोपानमुखी प्रवृत्ति
• नियम र कार्यविधिप्रतिको उग्र मोह
• लालफिताशाही (Red Tapism)
• अदक्ष रुपमा प्रशिक्षित
• उद्देश्यको विस्थापन
• कार्यक्षेत्रगत द्वन्द
• कर्मचारीतन्त्रले Power Hungering र Money Mongering गर्छ
• यसले समय (Time element) लाई वास्ता गर्दैन
• Bureaucratic Sabutage: जब rule ले rule गर्नपुग्छ, मानवीय विवेक र हार्दिकताको कुनै स्थान हुँदैन।

मनोरोग र विकृतिहरु (Burosis & Bureaupathology);

• काम पञ्छ्याउने (Buck Passing)
• अतिशय औपचारिकता
• जहिको त्यही रहने (persistence)
• रुढीवादिता
• पदीय अहंमा रहने
• स्वयम् सेवाको प्रवृत्ति
• झटारो हान्ने (procrastination)
• काम पञ्छ्याउने,
• अनुदारता
• काम पन्छाउने (Buck Passing),

प्रक्रियामुखी (Red Tapism), यथास्थितिवादी र परिवर्तन विरोधी चरित्र (Status Quo), केन्द्रीकृत मानसिकता र अधिकार प्रत्यायोजनमा अनिच्छा, जनमुखी भन्दा शासकीय सोच बढी (Ruling Attitude), साम्राज्य विस्तार (Empire Building), भष्टाचारमुखी (Corrupt Nature), स्थायित्व र विशेषज्ञताको घमण्ड, घुमाउरो उत्तरदायित्व, अपारदर्शी क्रियाकलाप ।

कर्मचारीतन्त्रको आलोचना

कर्मचारीतन्त्रले जिम्मेवारी पन्छाउँछ (Avoids the responsibility)
* प्रतिरोधात्मक भनाई (Oppositional Arguments)

• नमान्ने (Denial)
• उल्टो रुपमा लिने (Inversion)
• परम्परा (Tradition)
• नीति समस्या (Policy Problems)

* ढिलो गर्ने चाल (Delaying Tactics)

• अदृश्य घडी देखाउने वानी (Invisible Clock)
• ओठे भक्ति (Lip Service)
• काम पन्छाउने (Subversion)
• अनुसनधान (Research-study)
• विस्तारै पाखा लगाउने (Shelving)

* कमजोर कार्यान्वयन (Faint Hearted Implementation)

• जिम्मेवारी झार्ने (Dilution of water down version)
• प्रतिकात्मक रुपमा लिने (Tokenism)
• खण्डीकरण (Compartmentalization)
• लिपपोत कार्य (Window Dressing)

कर्मचारीतन्त्रका विशेषता, आक्षेप, विकल्प/ सुधारका पक्ष

अतः
मानव सभ्यताको आरम्भसँगै विकास भएको कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्धमा जतिसुकै
नकारात्मक कुरा तथा प्रश्नहरू उठाइएता पनि यसको खास विकल्प पहिचान गर्न सिकाएको
छैन र सायद कुनै अन्तिम विकल्प पनि छैन। कर्मचारीतन्त्रको अन्तिम विकल्प भनेको
यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै यसलाई जनमुखी, उत्पादनमुखी, नतिजामुखी, जिम्मेवार, उत्तरदायी, सबल, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, विकास मैत्री र
लोकतान्त्रिक बनाउनु नै हो।

अभ्यासका लागि प्रश्न

१. सार्वजनिक व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासन बीचमा के फरक छ? चर्चा गर्नुहोस् (४+६) = १०

२. सार्वजनिकव्यवस्थापनको क्षेत्र र कार्यहरु उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिकव्यवस्थापनकाप्रमुख समस्याहरु पहिचानगर्नुहोस् । (६+४) = १०

३. सार्वजनिकव्यवस्थापनका पछिल्ला अवधारणाहरु उल्लेख गर्दै नेपालमातिनको प्रयोगको अवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् । (५+५) = १०

अभ्यासका लागि

४. निजामती सेवाका आधारभुत चरित्रको उल्लेख गर्दै ती चरित्र नेपालको निजामती सेवामा कत्तिको पाउनुहन्छ? विवेचना गर्नुहोस्।

५. राज्य पुनसंरचनाका सन्दर्भमा निजामती सेवाका मूल्य कायम गर्न यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ला ? मौलिक तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्।

६. कर्मचारीतन्त्रको विकल्प खोजिनुपर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै, कर्मचारीतन्त्रको विकल्प के कस्तो हुन सक्दछ तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस्।

७. किन कर्मचारीतन्त्रको आलोचना हुने गर्दछ? के व्यावहारिक रुपमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प छ? कसरी ?

८. कर्मचारीतन्त्र राज्य व्यवस्था र सुशासनकको अपरिहार्य आधार हो कसरी? तार्किक विश्लेषण गर्नुहोस्।

९. नेपालको निजामती सेवामा कुन प्रकारको कर्मचारीतन्त्रका विशेषताहरु पाइन्छ?

१०. नेपालमा विकास र सामाजिक अपेक्षा पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिले गरेको योगदानको विवेचना गर्नुहोस् । के यसमा सुधारको गुञ्जयास देख्नुहुन्छ?