मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिबीचको सम्बन्ध

मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्तहरू लिखित संविधानका अभिन्न अन्तरवस्तुका रूपमा रहेका हुन्छन्। यी दुवैको प्रयोजन राज्यको दायित्व र सीमा निर्धारण गर्ने, नागरिकलाई बढी अधिकारमुखी बनाउने र लोककल्याणको अभिवृद्धि गर्ने नै हो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणका आधारशीला भएकोले जनताको मौलिक अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न योगदान पुन्याउँछन्। यी दुई बीचको सम्बन्धलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

• सामान्यतया मौलिक हकले राज्यको निषेधात्मक अवस्था दर्शाउँछ र नागरिकको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रकारको राज्यको निषेधात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्छ। तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रूपले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम नरहेका जनताको अधिकारको उपभोगका लागि राज्यले केवल अधिकारमा हस्तक्षेप नगरेर मात्र पुग्दैन, संविधान प्रदत्त अधिकारको समान रूपमा उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। अधिकार उपभोगको सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न साधन स्रोतको आवश्यकता समेत पर्ने भएकोले राज्यको क्षमताको आधारमा नागरिकहरूको अधिकार उपभोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने गरी संविधानले तय गरेका सिद्धान्त र नीतिहरू निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू हुन। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिका सन्दर्भमा राज्यको सकारात्मक कर्तव्य (Positive duty) को अपेक्षा गरिन्छ।
• मौलिक अधिकार नागरिकलाई प्राप्त राज्य विरुद्धका अधिकार हुन्। मौलिक अधिकार राज्यका काम कारवाही (State action) विरुद्ध लक्षित हुन्छन् भने निर्देशक सिद्धान्तहरू पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि राज्यले जनताको संरक्षण गर्ने दायित्वको विषय बन्दछन्। मौलिक हकमा राज्यले कुनै काम गरे वा नगरेबाट नागरिकका अधिकार प्रत्यक्ष रूपले कुण्ठित हुन सक्छन् भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको अवलम्बन नगरेमा जनताका अधिकार अप्रत्यक्षस्यले प्रभावित हुन्छन्।
• मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएमा सो को उपचारको लागि न्यायिक विवादको रूपमा अदालतमा प्रवेश गरी कार्यान्वयन गराउन सकिने प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको व्यवस्था रहेको हुन्छ। त्यसमा पनि कमन ल प्रणाली अपनाउने देशहरूमा मौलिक अधिकारको प्रचलन गर्न गराउने असाधारण अधिकार अदालतलाई प्रदान गर्न अभ्यास रहेको पाइन्छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू कानूनी भन्दा पनि बढी राजनीतिक प्रकृतिका विषय भएकाले राजनीतिक इच्छा शक्ति र उपलब्ध साधन स्रोतको आधारमा यसको कार्यान्वयन निर्भर हुने गर्दछ। तसर्थ कार्यान्वयनका दृष्टिले मौलिक अधिकारको तुलनामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू अनिश्चित हुने गर्दछन्।
• देशको मूल कानूनद्वारा संरक्षित नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका प्रमुख अधिकार मौलिक अधिकार हुन्। सामान्य विधायिकी प्रकृयाले यस्ता अधिकारलाई संशोधन वा खारेज गर्न सकिन्न। यी नागरिकका आधारभूत र सबल अधिकार हुन्। तर, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यमा निहित रहने, कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुने र सिद्धान्ततः यसको कार्यान्वयनको मापन राजनीतिक रूपमा हुने भएकोले संविधानमा नै उल्लेख भए तापनि ती अधिकार कानून निर्माण गरी लागू गर्न सकिने कानूनी अधिकार हुन्।
• अभ्यासको दृष्टिले मौलिक अधिकारभित्र जनताका आधारभूत र प्राथमिक अधिकार पर्दछन्। मानव अधिकारको प्रथम पुस्ताका अधिकार मानिएका नागरिक तथा राजनीतिक प्रकृतिका अधिकार यस वर्गमा राख्ने गरिन्छ। यसको तुलनामा मानव अधिकारको दृष्टिले दोश्रो, तेश्रो र चौथो पुस्ताका अधिकार मानिएका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सामुहिक र सामुदायिक प्रकृतिका अधिकार निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा राख्ने गरेको देखिन्छ। नवीन अभ्यासको रूपमा कतिपय आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पनि मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ।
• मौलिक अधिकारको प्रयोजन नागरिक अधिकारको तत्काल प्रचलन गर्नु गराउनु हो भने निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको प्रयोजन राज्यको साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै लैजाने हो।

मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्त एक अर्काका परिपूरक हुन्। ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि विशेषतः द्वन्द्वोत्तर समाजमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा विकास गर्दै जाने प्रचलन रहेको हुँदा संविधान निर्माणको क्रममा यस्ता अधिकार संविधानमा समावेश गरी शासन व्यवस्था मार्फत राज्यले कार्यान्वयन गर्दै द्वन्द्वको स्थायी समाधान गर्ने गरेको पाइन्छ। अदालतले मौलिक अधिकारको अभावमा समेत निर्देशक सिद्धान्तलाई व्याख्याको माध्यमबाट राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने प्रचलन समेत बढ्दै गएको सन्दर्भमा मौलिक अधिकार र निर्देशक सिद्धान्त फरक फरक भन्दा पनि एक अर्काका परिपूरकका रूपमा रहेको मानिन्छ। राज्यले निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुवैले राष्ट्रिय हित र उत्थानका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँछन्। मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू संवैधानिक स्थिरता, राष्ट्रको विकास र समुन्नतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्।