संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावकारी बनाउने उपाय

प्रश्न. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका महत्वपूर्ण प्रावधानबारे उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस। (५+ ५ =१०)

विषय प्रवेश

संघीयता त्यस्तो पद्धति हो, जसमा समस्त शासकीय शक्ति एक केन्द्रिय सरकार तथा विभिन्न राज्यहरुमा विभाजित र विस्तारित हुन्छ, अर्थात राज्य शक्तिको ठाडो विभाजन गरी विभिन्न तहहरुमा शक्तिको विभाजन गर्ने प्रणाली संघीयता हो। नेपालको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। विभिन्न तहका राज्यहरुबीच अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको चुनौति र आवश्यकता हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु

नेपालको संविधानको भाग ५ धारा ५६ देखि ६० सम्म, भाग २० को धारा २३१ देखि २३७ सम्म, अनुसूची ७, अनुसूची ९ तथा अन्य विभिन्न स्थानमा र विभिन्न कानुनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धको व्यवस्था गरिएको छ। यसमध्ये केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरु देहाय अनुसार रहेका छन्ः

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने,
• अर्काे तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको वा संयुक्त अधिकार क्षेत्रको कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाझ्ने गरी र प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाझ्ने गरी बनाउनु पर्ने,
• अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने,
• संघीय सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्त आयोगमार्फत न्यायोचित वितरण गर्ने,
• राष्ट्रिय महत्वको विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संघीय कानुन बमोजिम संघीय सरकारले निर्देशन दिन सक्ने,
•  नेपाल सरकारले आफै वा प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहलाई संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने,
• एक प्रदेशले अर्काे प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुबिधा उपलब्ध गराउनु पर्ने,
• संघीय सरकारको प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा, संघीय गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था रहेको,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय कानुनको निर्माण,
• अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, वा महशुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानीमा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको।

तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरी एकतावद्ध गरी राष्ट निर्माणमा आवद्ध गराउनु आजको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा देहायका उपायहरु अबलम्बन गरी तहगत अन्तरसम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ :

• संविधानले तोकेका समन्वय सम्वद्ध कानुनहरु तत्काल निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने,
• संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण गरी सोही आधारमा प्रदेशहरुमा तत्काल कर्मचारी सम्वद्ध ऐनहरु निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको दिगो समाधान गर्ने,
• प्रहरी समायोजन ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रादेशिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने, र संघीय प्रहरी ऐन तत्काल निर्माण गरी सोही अनुसार प्रादेशिक प्रहरी ऐन ल्याइ प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापनको दिगो समाधान गर्ने,
• अन्तरप्रदेश परिषद्को स्थायी सचिवालयको निर्माण गरी यसको कार्य प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने,
• सबै तहले आफूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको बोध गरी सोही अनुरुप काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तर तह समन्वयमा थप क्रियाशील हुने,
• शक्तिको साझेदारी वा सहयोगात्मक पद्दतिलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने,
• श्रोत र साधनको सबै तहमा न्यायोचित वितरण गर्दै श्रोत प्रदान गर्ने तहप्रति उक्त श्रोतको परिचालनको न्यूनतम जवाफदेहिता कायम गर्ने कानुनको निर्माण गरिनुपर्ने