सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका समस्या र प्रभावकारी बनाउने उपाय

प्रश्न. नेपालको वित्तिय क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रहेका समस्या र ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु लेख्नुहोस्। (१०)

“विकास आवश्यकताको सम्बोधनका लागि सार्वजनिक ऋण”

सरकारले कानुनबमोजिम निश्चित समयपछि, निश्चित शर्त बमोजिम सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्नेगरि स्वदेशी बैंक, वित्तीय संस्था तथा नागरिक एवं विदेशी मुलुक, संस्था तथा नागरिकबाट लिएको ऋण सार्वजनिक ऋण हो। नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिएको कुल ऋणको समग्रता सार्वजनिक ऋण हो। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक सम्मको तथ्यलाई हेर्दा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब ७ अर्ब भन्दा बढिरहेको छ। रु ४८ खर्ब ५१ अर्ब कुल ग्राहस्थ उत्पादन भएको नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४२ प्रतिशत छ। प्रत्येक वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादनका तुलनामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गइरहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट भन्दा पनि बढि कुल सार्वजनिक ऋण रहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका समस्याहरुः

• कुल बजेटको १०–१२ प्रतिशत रकम वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहनु र यो निरन्तर बढ्दै जानु।
• सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गई नेपाल ऋणको ट्र्यापमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै जानु।
•  सार्वजनिक ऋणको उपयोगमा दक्षता र प्रभावकारिताको कमी देखिनु।
•  कमजोर आर्थिक कुटनीति हुनु र प्रतिबद्धता अनुसार द्धिपक्षिय र वहुपक्षिय सहुलियतपुर्ण ऋणहरु प्राप्त नहुनु।
•  बाह्य ऋणको प्रतिशत धेरै हुँदा विदेशी विनिमय जोखिम बढ्नु र ब्याज दरका कारण आन्तरिक ऋणको व्यस्थापन खर्चिलो हुनु।
•  ऋण र अनुदान लिन थालेको लामो अवधिभई सक्दापनि सो माथिको निर्भरता कम हुन नसक्नु।
•  भ्रष्टाचार र कमजोर सार्वजनिक व्यवस्थापन क्षमताका कारण सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारीता बढ्न नसक्नु।
•  सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमुखि र प्रतिफलमुखि क्षेत्रमालगानीगर्न नसक्दा ऋण तिर्न ऋण लिनुपरेको साथै राजस्वमा भर पर्नु।
•  सार्वजनिक ऋणलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा ठोस योगदानपुर्याउने गरि परिचालनगर्न नसकिनु।
•  शर्त सहितको सार्वजनिक ऋणलाई मुलुकको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिनु।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु:

• राजस्व र अनुदानको अभिबृद्धिका उपायहरुको अवलम्बन गरी ऋणमाथिको निर्भरता क्रमश कम गर्दै जाने।
• आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धिका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरी राजस्व परिचालन बढाउने।
•  राजस्व वृद्धिका लागि राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धिकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिने।
•  आर्थिक कुटनितीको प्रभावकारीतामार्फत द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय सहुलियत पुर्ण ऋण प्राप्तिमा जोड दिने।
•  सार्वजनिक ऋणलाई उच्चआर्थिक बृद्धिमा योगदान पुर्याउने उत्पादनशिल एवं व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने।
•  सार्वजनिक ऋण लगायत सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा उच्च आर्थिक अनुशासन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने।
• फजुल खर्च नियन्त्रण, गैर जिम्मेवारी पन नियन्त्रण, दोहोरोपना नियन्त्रणका माध्यामबाट सार्वजनिक खर्चको कटौतिगरि कम सार्वजनिक ऋण लिने गरि कार्य गर्ने।
• परियोजना व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाई परियोजनाको लागत र समय बृद्धि हुन नदिने गरि कार्य गर्ने।
• चलु खर्च कटौती गर्ने र व्यवस्थापकिय दक्षता बढाउने।
• चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत र उत्पादनशिल खर्च बढाउने।

अन्त्यमा,

नेपाल जस्तो राजस्व क्षमता कम भएको तथा जन अपेक्षा र विकास आवश्यकताको बृद्धि भई सार्वजनिक खर्चको आकारमा बृद्धि भइरहेको मुलुकमा तत्कालै सार्वजनिक ऋणको विकल्प देखिदैन। नेपालको घाटा बजेट पूर्तिको महत्वपुर्ण उपायको रुपमा रहेको सार्वजनिक ऋण विवेकपुर्ण ढगंले लिनुपर्ने र व्यवस्थापनमा सुशासन, दक्षताएवं प्रभावकारिता अभिवृद्धी गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि दृढ राजनैतिक इच्छा शक्ति र प्रशासनिक सक्रियता सुदृढ गर्नु आजको आवश्यकता हो।