गोरखापत्र विषयगत, ३ असोज २०८०

१. न्यायिक समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुको औचित्य प्रस्ट पार्नुहोस्। स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता व्यवस्थापकीय उपायहरू अपनाउनुपर्ला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। 

स्थानीय स्तरका स–साना विवादहरू निरुपण गर्न नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठन हुने समिति नै न्यायिक समिति हो। प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने यस तीन सदस्यीय समितिमा रहने सदस्यहरू गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्दछन्। जननिर्वाचित पदाधिकारीबाट न्याय सम्पादन हुने व्यवस्थासहित गठित यस निकायको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा मेलमिलापलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अन्य कार्यविधिगत पक्ष स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले निर्धारण गरेको छ।

स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुको औचित्य 

• न्यायमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न,
• न्याय सम्पादनलाई सरल र सर्वसुलभ बनाउन,
• कार्यविधिगत प्रक्रियामा लाग्ने लागत, समय र श्रम न्यूनीकरण गर्न, 
• न्याय सम्पादनमा रहेका भौगोलिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक अवरोधहरू सम्बोधन गर्न, 
• ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हुने भएकाले स्थानीय विवादहरूको शीघ्र निरुपण गरी न्यायको अनुभूति दिलाउन,
• आफ्नै समुदायका मेलमिलापकर्ताबाट विवाद समाधान गराउन सकिने र उनीहरूप्रति पक्षहरूको विश्वास र भरोसा उच्च रहने भएकाले,
• मेलमिलापको माध्यमबाट जित जितको अवस्था सिर्जना गरी सामाजिक सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम राख्न, 
• स्थानीय विवादको समयमै निरुपण गरी शान्त र एकताबद्ध समाज निर्माण गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिन,
• स्थानीय व्यक्तिद्वारा स्थानीय समस्याको समाधान गर्ने स्थानीय स्वायत्त शासनको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउन,
• नियमित अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न।

न्यायिक समितिका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउने उपायहरू

• न्यायिक समितिको काम कारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने,
• मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्ने र क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने,
• वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
• विवादको औचित्यता र गाम्भीर्यताका आधारमा विवादको वर्गीकरण गर्ने,
• विवादको औचित्यता र गाम्भीर्यता आधारमा विवाद सुनुवाइको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
• विवाद सुनुवाइको समय तालिका पद्धति विकास गर्ने,
• विवादलाई मेलमिलापमा पठाउने समय तालिका बनाउने, 
• सूचना प्रविधिमा आधारित अनुमानयोग्य पद्धतिको विकास गर्ने,
• निवेदन तथा उजुरीहरू दर्ता भएपश्चात् यथाशीघ्र पेसी राख्ने,
• पुराना विवादको पेसी स्थगनलाई निरुत्साहित गर्ने,
• तोकिएको दिनमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्ने,
• मिसिलहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र निरीक्षण नियमित गर्ने,
• समितिको काम कारबाहीको निरीक्षण, अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
• निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याएका कमजोरीलाई सुधार गर्ने,
• समुदायस्तरमा नियमित संवाद गरी सूचना प्रवाह गर्ने, 
• न्यायिक समितिप्रति नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न समुदायस्तरमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
• आवश्यकता अनुसार कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी कानुनी परामर्श लिने।

अन्त्यमा, न्यायिक समिति नेपालको विद्यमान अदालती संरचनाभन्दा बाहिर रहेको निकाय हो। समितिको क्षमता विकास, न्यायिक आचरणको परिपालना र स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास अभिवृद्धि गरी सेवा प्रदान गर्न सकेमा स्थानीय तहलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दछ।

२. नेतृत्व भनेको के हो? नेपालको निजामती सेवामा नेतृत्व मूल्याङ्कनका लागि तय गरिएका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न आफ्ना अनुयायीलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ। नेतृत्वका लागि निश्चित परिस्थिति, अनुयायी र नेताको जरुरत पर्दछ । नेतृत्वलाई जन्मजात गुण र आर्जित सिपको संयोजनका रूपमा बुझिने गरिएको छ। सङ्गठनमा सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै कार्यसम्पादनलाई सङ्गठनको लक्ष्य उन्मुख तुल्याउन नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। गैरमौद्रिक प्रोत्साहनबाट पनि नेतृत्वले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको सरकारी सङ्गठनमा नेतृत्व विकासको विशेष महत्व रहन्छ। 

नेतृत्व मूल्याङ्नका आधारहरू

निजामती सेवा नियमावलीले नेपालको निजामती सेवाका उच्च पदमा पदस्थापन हुने व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गरेका आधारहरू निम्न छन्ः

• निजामती कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, 
• नीति विश्लेषण क्षमता,
• कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता, 
• निर्णय गर्ने क्षमता,
• सेवाग्राहीको सन्तुष्टि,
• बेरुजु फर्स्यौटको प्रगति,
• संवैधानिक अङ्गको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु,
• सामूहिक कार्यप्रणाली,
• पेसागत संवेदनशीलता,
• अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध,
• कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सृजनात्मक सुधार,
• कामप्रतिको व्यवहार र आरचण सम्बन्धमा मातहतका कर्मचारीबाट गोप्य रूपमा सङ्कलित सूचना।

अन्त्यमा नेतृत्व मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई पदस्थापन, सरुवा र बढुवा प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कन र यसको उपयोगसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै उपयुक्त पात्रलाई निजामती सेवाका नेतृत्वदायी पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु आवश्यक देखिएको छ। 

३. सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील सरकारी संस्थाहरू र तिनीहरूको प्रमुख जिम्मेवारी जानकारी गराउनुहोस्।

सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्ति व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो। बढ्दो व्यक्तिगत लोभ र सम्पत्तिप्रतिको मोह, भ्रष्टाचार सहिष्णु सामाजिक मूल्य मान्यता, कमजोर नैतिक धरातलयुक्त समाज, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, संस्थाहरूको कमजोर कार्यसम्पादन र कमजोर नागरिक समाज जस्ता कारणले सार्वजनिक निकायमा अपेक्षाकृत रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। यसबाहेकका नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका बाधक तìवहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः

• झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी सार्वजनिक सेवा,
• गोप्यतामा रमाउने कार्यशैली,
• भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण,
• भड्किलो समाज र खर्चिलो निर्वाचन,
• अपारदर्शी राजनीतिक नियुक्ति, 
• गरिबी, अशिक्षा र न्यून चेतनास्तर,
• समयसापेक्ष तलब र सुविधाको अभाव,
• दण्ड र पुरस्कार संस्कृतिको कमी,
• कमजोर सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमन
• कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली,
• सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया प्रभाव नियन्त्रण नहुनु।

भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिन, अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने र अन्तिम फैसला गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न निकाय क्रियाशील रहेका छन्। ती निकाय र तिनका प्रमुख कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः

क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।

ख) महालेखापरीक्षकः लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सरकारी निकायमा भएको अनियमितता सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने।

ग) संसदीय समितिहरूः संसद्मा परेका उजुरी र संवैधानिक निकायले औँल्याएका अनियमितता हेरी सरकारलाई निर्देशन दिने। 

घ) न्याय परिषद्ः न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्ने।

ङ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयः मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने।

च) विशेष अदालतः भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक निर्णय गर्ने।

छ) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रः भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचेतना जगाउने।

ज) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयः सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखा नियन्त्रण गर्ने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने।

झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागः भ्रष्टाचारलगायतका गैरकानुनी कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।

ञ) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयः प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट हुनसक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने।

ट) जिल्ला प्रशासन कार्यालयः भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने।

अन्त्यमा विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार हो। मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरण गरी नागरिकको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन माथि उल्लिखित निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।

४. सरकारी लेखा प्रणाली भनेको के हो? स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउनुहोस्।

सरकारी आर्थिक कारोबारको पहिचान, मापन, लेखाङ्कन, वर्गीकरण र प्रतिवेदन गरी सरकारी कोष परिचालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्ने पद्धति नै सरकारी लेखा प्रणाली हो। यो लेखाका प्रचलित सिद्धान्त र कानुनमा आधारित हुन्छ र समयसापेक्ष परिमार्जित हुने गर्दछ। संसदीय अनुमोदनपश्चात् बजेटमा नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न, सरकारी कारोबारमा एकरूपता कायम गर्न, सरकारी कोषको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्न, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न, सरोकारवालालाई वित्तीय सूचनाहरू उपलब्ध गराउन सरकारी लेखा प्रणालीको योगदान महìवपूर्ण रहिआएको छ।  

स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था

स्थानीय तहले वार्षिक आय र व्यय पेस गर्ने, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक एवं अन्तिम लेखापरीक्षण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन तथा स्थानीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको कारोबारको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको छः

• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने,
• कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सिफारिसमा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने,
• स्थानीय कोषबाट भएको खर्च रकमको चौमासिक प्रगति सो अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,
• गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडा कार्यालयले आफूले गरेको आय र व्ययको विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
• स्थानीय सञ्चित कोषमा भएको आय व्ययको चौमासिक शीर्षकगत विवरण तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,
• आय व्ययको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिका कारण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई कुनै हानि, क्षति वा नोक्सानी भएमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर हुने।

यसरी स्थानीय तहको कोष परिचालनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सङ्घीय कानुनले स्थानीय तहलाई निर्देशित गरेको पाइन्छ। विद्युतीय प्रणालीमा आधारित भई लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न विकास गरिएको सूत्र प्रणालीले स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। 

५. कर भनेको के हो? असल कर प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

नागरिकले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अनिवार्य दायित्व नै कर हो। यो सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो। करको बदलामा व्यक्तिले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नगरे पनि करदाताको पैसा उनीहरूको हितमा खर्च गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण जस्ता कार्यका लागि वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले कर लगाउने र सङ्कलन गर्ने गर्दछ।

असल कर प्रणालीका विशेषताहरू

मुलुकको करसम्बन्धी नीति, विधि, प्रक्रिया, प्रशासन आदिको समष्टिगत स्वरूप कर प्रणाली हो। यो सरकारी वित्तको मेरुदण्ड हो । मुलुकको आर्थिक विकासको आधारस्तम्भ पनि हो। त्यसैले कर प्रणाली स्वच्छ, सरल, पारदर्शी एवं उद्योग व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ। असल कर प्रणालीका विशेषताहरू निम्न छन्:

• समता एवं स्वच्छता: बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम कर अर्थात् व्यक्तिको कर तिर्ने क्षमता अनुसार कर निर्धारण हुने,
• निश्चितता र सहजता: तिर्नुपर्ने करको रकम, समय, स्थान र प्रक्रिया निश्चित एवं करदातामैत्री हुने, 
• मितव्ययितता: कर सङ्कलन लागत र कर परिपालना लागत न्यून हुने,
• दक्षता: कम खर्चबाट अधिकतम कर सङ्कलन हुने,
• उत्पादकत्व: सरकारका लागि पर्याप्त राजस्व सिर्जना गर्ने,
• लचकता: मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न सकिने,
• सरलता र पारदर्शिता: कर नीति, कानुन, प्रक्रिया र निर्णयहरू पारदर्शी एवं करदाताले सजिलै बुझ्न सक्ने हुने,
• तटस्थता: कुनै निश्चित समूह, उद्योग वा आर्थिक क्रियाकलापलाई मात्र अनुकूल नभई सबैलाई समान रूपमा न्याय हुने तथा व्यक्तिको आर्थिक वा व्यावसायिक निर्णयलाई कर प्रणालीले प्रभावित नगर्ने,
• न्यून दर र फराकिलो आधार: धेरैभन्दा धेरै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायराभित्र ल्याई फराकिलो कर आधार तयार गर्ने र करको दर न्यून गर्दै जाने,
• तहगत समन्वय: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच दोहोरो नहुने तथा कर सङ्कलनमा स्रोत, साधन र जिम्मेवारीको साझेदारी गर्न सकिने। 

अन्त्यमा आदर्श कर प्रणाली निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हो। कर प्रणालीले मूलतः राजस्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने उद्देश्य राख्दछ। अतः यी उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदै माथि उल्लिखित गुणहरूको उचित संयोजन गरी मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश अनुकूलको कर प्रणालीको विकास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।