१. नेपालको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गर्ने आर्थिक अधिकारको प्रयोग र राजस्व बाँडफाँडको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था स्पष्ट पार्दै राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक प्रणालीको अवलम्वन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक अधिकारको प्रयोग
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा प्राप्त अधिकारहरु:-
- कानुन बनाउने,
- वार्षिक बजेट बनाउने,
- निर्णय गर्ने,
- नीति तथा योजना तयार गर्ने,
- त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
- संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
- प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
- त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने,
- वैदेशिक सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने
- साझा सूचीभित्रको विषय र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने
- नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
- प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने,
- नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,
- प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,
- नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने स- सर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शीरूपमा गर्नुपर्ने।
राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
- राष्ट्रिय नीति,
- राष्ट्रिय आवश्यकता
- प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता
- प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा,
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार,
- राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता,
- राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग,
- विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग,
- क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण,
- वञ्चितीकरणको अन्त्य,
- आकस्मिक कार्य
- अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू।
निष्कर्ष
संघीयताको सबलीकरण र सफलताका लागि संघीय इकाइहरु आर्थिक रूपमा समेत स्वायत्त र सक्षम हुन जरुरी रहेको छ। राज्यका स्रोत साधनको समानुपातिक ढंगले बाँडफाँड, प्रयोग र परिचालनमार्फत जनताका आंकाक्षाहरुको परिपूर्ति गरी संघीयताको कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ।
२. शहरीकरणका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको चर्चा गर्दै शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
पर्याप्त भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको उपलब्धता र यथेष्ट आर्थिक क्रियाकलाप भएको, आधुनिक मूल्य मान्यता र कार्यशैलीमा आधारित एवं उच्च जनघनत्व भएको क्षेत्र नै शहर हो। शहरको आकार, क्षेत्र एवं विस्तार हुनु नै शहरीकरण हो। नेपालमा शहरी जनसंख्या ६२ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ।
शहरीकरणका सकारात्मक प्रभावहरु
- रोजगारी, स्वरोजगार तथा आर्थिक आय आर्जनका अवसरहरु,
- भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास तथा भौतिक सुविधाहरुको उपलब्धता,
- शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारहरुको व्यवस्था,
- उद्यमशीलताको विकास,
- नवीनतम आविष्कार पुँजी प्रविधि तथा सीपको विकास,
- शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति,
- औद्योगीकरणको विकास,
- प्राकृतिक प्रकोपको न्यून जोखिम, आदि।
शहरीकरणका नकारात्मक प्रभावहरु
- सेवा-सुविधामा वितरणमा चाप परेको,
- सामाजिक अपराधमा वृद्धि,
- ग्रामीण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव,
- महँगी वृद्धि,
- कोलाहल, भीडभाड र मानसिक तनाव वृद्धि,
- फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती,
- कृषि क्षेत्रको कमी,
- सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण,
- जनसांख्यिक असन्तुलन,
- वातावरण प्रदूषणमा वृद्धि, आदि।
शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने उपायहरु
- निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर आवासीय क्षेत्र बनाउने,
- व्यवस्थित बस्ती विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने,
- साना शहरलाई बढाउँदै लैजाने,
- विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने,
- सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने,
- सामूहिक आवास प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
- सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने विन्दुहरु बढाउने,
- हरित शहरको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
- आधारभूत शहरी सेवा र पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गर्ने,
- सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य वृद्धि गर्ने,
- सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने,
- नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरलाई सुधार गर्ने, विस्तार गर्ने, जग्गा एकीकरण गर्ने र व्यवस्थित बस्ती विकास जस्ता कार्य गर्ने।
निष्कर्ष
एकत्रित जनसंख्या, विशिष्टिकृत आर्थिक प्रणाली र व्यवस्थित बसोबास शहरीकरणका मुख्य आधार हुन्। जनसंख्याको चापअनुरूप रोजगारी नभए शहरी गरिबी बढ्ने, आर्थिक-सामाजिक असमानता सिर्जना हुने, आर्थिक तथा सामाजिक अपराध वृद्धि हुने, शहर राजनीतिक र आर्थिक रूपमा बलियाहरूको नियन्त्रणमा पुग्ने खतराबाट जोगाउन व्यवस्थित शहरीकरण अहिलेको आवश्यकता हो।
३. स्थानीय न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग कसरी गर्न सक्दछ? स्थानीय न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनको प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै न्याय सम्पादनको क्रममा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
स्थानीयस्तरमै छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्दै न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको गठन गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा १२७ मा स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय गर्न गठन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।
अधिकार क्षेत्रको प्रयोग
- न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सामूहिकरूपमा गर्ने,
- बहुमतको राय न्यायिक समितिको राय मानिने,
- न्यायिक समितिको संयोजक र अर्को एक जना सदस्य उपस्थित भएमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने,
- संयोजकबाहेक अन्य दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा अन्तिम निर्णय बाहेकका अन्य कारबाही गर्न सकिने,
- संयोजकको पद रिक्त भएमा दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने,
- संयोजक वा सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा नाताभित्रको व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा निजबाट कारबाही र किनारा हुन नसक्ने,
- संयोजक वा कुनै सदस्यले हेर्न नमिल्ने विवादको हकमा निजबाहेकका अन्य सदस्यले कारबाही र किनारा गर्न सक्ने,
- संयोजक र सबै सदस्यले विवादको कारबाही किनारा गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित सभाले सो विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी तीन जना सदस्यहरू तोक्नु पर्ने,
- सभाद्वारा तोकिएका सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको संयोजकका रूपपा काम गर्ने।
न्याय सम्पादनको प्रक्रिया
- समितिले प्राप्त निवेदन दर्ता गरी सम्बन्धितलाई निस्सा दिने,
- विवादको किनारा गर्दा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा दुवै पक्षको समितिमा मिलापत्र गराउने,
- सूचीकृत भएका मेलमिलाप कर्ताबाट मात्र मिलापत्र गराउने,
- मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र दफा ४७ (१) अनुसार निरूपण गर्ने,
- मेलमिलापको माध्यमद्वारा मात्र विवादको निरुपण गर्नुपर्ने विवादको पक्षहरु उपस्थित भएको ३ महिनाभित्र मेलमिलाप गराउनुपर्ने,
- मेलमिलाप हुन नसकेमा दुवै पक्षलाई अदालत जान जानकारी दिई मिसिल तथा कागजात अदालतमा पठाइदिने,
- विवादका पक्षहरु हाजिर हुन आएमा अदालतले सो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने।
न्याय सम्पादनमा देखिएको समस्या
- दक्ष जनशक्तिको अभाव स्रोत साधनको अभाव,
- न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण परिपालना नहुनु,
- कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन,
- कानुनी ज्ञानको कमी,
- कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव,
- निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती,
- क्षेत्राधिकार नभएका मुद्दा पनि दर्ता हुने गरेको,
- मुद्दाको पक्षको असहयोग,
- सुरक्षाको चुनौती,
- शीघ्र न्याय प्रदान नगरिनु,
- न्यायिक मनको प्रयोग नहुनु,
- न्यायमा निष्पक्षता र स्वच्छतामा कमी,
- राजनीतिक व्यक्तिहरु गरिने न्याय निरूपण विवादित बन्नु।
निष्कर्ष
न्यायमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच अभिवृद्धि गर्न, विवादको शीघ्र र सरल समाधान गर्न, नियमित अदालतको कार्यबोझ घटाउन, न्यायीक अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न तथा सामान्य प्रकृतिका विवादको स्थानीयस्तरमै छिनोफानो गर्न स्थानीय न्यायिक समितिको अपरिहार्यता रहेकोले यसको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ।
४. नेपालमा वन विनासले पारेको प्रभावहरू उल्लेख गर्दै वन सम्पदाको संरक्षण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू स्पष्ट पार्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- झाडी तथा बुट्यान क्षेत्र समेत गरी नेपालको कूल क्षेत्रको ४५ दशमलव ३१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ भने वन क्षेत्र मात्र ४१ दशमलव ६९ प्रतिशत रहेको छ।
- नेपालको धरातलीय स्वरूप र हावापानीको विविधतालगायत कारणले यहाँ पाइने वनसम्पदालाई उष्ण सदावहार, समशीतोष्ण कोणधारी, लेकाली र टुन्ड्रा गरी पाँच भागमा वर्गीकरण गरिन्छ।
वन विकासले पारेका प्रभावहरु
- जंगली जनावर पशुपन्छी तथा जीवहरुको वासस्थान लोप हुँदै गएको विविध प्राणीहरुका लागि खाद्यान्नको कमी हुँदै गएको,
- पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलन जैविक विविधताको ह्रास
- पर्यटनमा कमी,
- जलसम्पदामा ह्रास,
- प्राकृतिक प्रकोपमा वृद्धि कच्चा पदार्थमा कमी,
- वातावरणीय असन्तुलन,
- जलवायु परिवर्तन।
- नवीकरण ऊर्जाको प्रयोग तथा इन्धनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने,
- बनफडानी तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी अनुगमन र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,
- सार्वजनिक खाली क्षेत्र, नदी किनारा तथा नाङ्गा डाँडापाखामा वृक्षरोपण गरी वन क्षेत्र बढाउने तथा वृक्षरोपण कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने,
- वन संरक्षण र यसको फाइदाको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने,
- वन संरक्षण र यसको फाइदाको सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्दा जंगल विनास गर्न नपर्ने गरी गर्ने। (जस्तो: बाटो निर्माण, विद्युत् लाइन निर्माणको बखत)
- दैवी प्रकोपबाट विनाश भएको वन जंगल क्षेत्रमा तत्काल वृक्षरोपण गरेर संरक्षण गर्ने वन विनाश, चोरी निकासी गर्ने जो कोहीलाई हदैसम्मको दण्ड सजाय दिने,
- नेपालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको क्षेत्रफल बढाउने,
- वन प्रशासनमा देखिएको अनियमितता तथा भष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने,
- कार्बन ट्रेडबाट नेपालले पुरस्कृत भएको वन क्षेत्रलाई उदाहरणको रूपमा प्रचार-प्रसार गर्ने,
- निजी वन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्ने
- सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी वन क्षेत्रको अतिक्रमण न्यूनीकरण गर्ने,
- वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्दै यसको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने,
- वन-जंगल संरक्षणबाट पुग्ने फाइदाप्रति जनतालाई सचेत तुल्याउने वन जंगलको विनाशबाट निम्तिने प्राकृतिक प्रकोपप्रति जनसाधारणमा चेतना ल्याई उनीहरूलाई वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रममा सहभागी गराउने,
- वन र वनस्पतिजन्य वन औषधीहरूको प्रशोधन गरी व्यावसायिक रूपमा खेतीको व्यवस्था मिलाई त्यसबाट प्राप्त लाभमा समुदायको साझेदारी बढाउने।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.