नेपाल समाचारपत्र विषयगत, २५ भदौ २०८०

१. नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त सूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ, यदि जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा नेपाललाई के असर पर्न सक्दछ ? सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारमा नेपालले गरेको प्रयासको चर्चा गर्दै उक्त सूचीमा पर्न नदिन आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

पृष्ठभूमि

• Financial Action Task Force (FATF) ले आवधिक मूल्यांकनमा मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए शुरुमा ग्रे लिस्ट र त्यसपछि मात्र ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरेकोमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम रहेको छ।
• मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (Effectiveness Rating) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (Technical Compliance Rating) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ।
• Technical Compliance Rating का ४० वटा मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था ५ वटामा Compliance, १६ वटामा Highly Compliance, १६ वटामा Partially Compliance र ३ वटामा Non Compliance छ। कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (Effectiveness Rating) अन्तर्गतका ११ वटा मापदण्डमध्ये नेपालले ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन पाएको छ।

जोखिमयुक्त सूचीमा परेमा पर्ने असर

• नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र अनुदानहरू प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने,
• नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुने नेपालको पासपोर्ट कमजोर बन्न सक्ने र अरू मुलुकहरुले शंकाको नजरले हेर्ने,
• नेपालको वित्तीय अनुशासन, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको मापदण्डअनुसार नभएकोले त्यसलाई थप प्रोत्साहित गर्नुहुँदैन भनेर सदस्य राष्ट्रहरुले कठोर नीति अवलम्बन गर्न सक्ने,
• वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाने,
• अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुने,
• सामान आयात गर्दा नेपाली मुद्रा वा रकम अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्ने,
• हुन्डीमार्फत हुने कारोबारले पश्रय पाउन सक्ने,
• नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छवि थप खस्किने,
• कूटनीतिक मामिलामा मुलुकले आत्मविश्वास गुमाउँदै जाने।

विद्यमान प्रयासहरु

संवैधानिक तथा नीतिगत व्यवस्था 

• सम्पत्तिको हक (धारा २५)
• पक्षराष्ट्र
• एसिया प्यासिफिक समूहको सदस्य
• वित्तीय कारबाही कार्यदलले बनाएका मापदण्डको अनुशरण
• भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको राष्ट्रिय रणनीति एवं कार्ययोजना (२०७६ - २०८१) 
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०७०
• संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
• मानव बेचविखन तथा ओसार-पसार नियन्त्रण ऐन, २०६४
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लगायतका ऐनहरु।

संस्थागत व्यस्था

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
• गृह, परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय
• सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
• राजस्व अनुसन्धान विभाग,
• केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो,
• वित्तीय सूचना इकाइ (राष्ट्र बैंक),
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
• नेपाल प्रहरी,
• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय।

सम्भावित उपायहरु

• उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, ठूलो स्रोत परिचालन, प्राथमिकता र समन्वय,
• कानुनी संरचना र सम्बन्धित संस्थाको क्षमता विकास,
• गैरबैंकिङ व्यवसायमा संलग्न र अन्य पेसाकर्मीहरुको वित्तीय जानकारी इकाइमा रिपोर्टिङ गर्ने,
• गैरवित्तीय व्यवसाय र पेसामा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयन गर्ने,
• वित्तीय गतिविधि गर्ने संस्थामा वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिको फिट एन्ड प्रोपर टेस्ट प्रभावकारी बनाइ वित्तीय संस्थामा उनीहरूको संलग्नता निरुत्साहित गर्ने,
• नेपालको बृहत् प्रतिआतकंवाद रणनीतिमा आतंकवादमा हुने वित्तीय लगानीलाई समावेश गर्ने
• आतंकवादसँग सम्बन्धित आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिलाई पनि आतंकवादमा वित्तीय लगानीको मान्यता दिने,
• वाणिज्य बैंकहरु, ठूला विकास बैंक, ठूला रेमिट्यान्स कम्पनी अन्य ठूला वित्तीय संस्थाहरुमा आतंकवाद लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धका विषयको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने,
• सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुको व्यापारी, घर तथा जग्गाको एजेन्टहरुमाथि जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
• उच्च तहको कानुनमा रहेको आतंकवादसँग सम्बन्धित सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्थालाई नीति र प्रक्रिया बनाएर कार्यान्वयन गर्ने,
• कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय अनुसन्धान अधिकारीहरु, महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नेपालको समग्र सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिमसँग मिल्दोजुल्दो स्तरमा सबै जोखिम तथा अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्राथमिकता दिने,
• नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थाहरुमा सुपरीवेक्षण गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने,
• आतंकवादमा वित्तीय लगानीको लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गर्ने,
• जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गर्ने,
• अवैध धन कारोबारका शंकास्पद क्षेत्रमा निगरानी बढाउने,
• भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध कारोबारका बारेमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाउने,
• मानव बेचविखन, लागूऔषध कारोबार र त्यसम्बन्धी अपराध, वातावरणीय अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने,
• वित्तीय जानकारी इकाइको goAML (Anti Money Laundering System)  सञ्चालनलाई तीव्रता दिन मानव तथा वित्तीय स्रोत पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउने।

निष्कर्ष

सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी विश्वव्यापी निगरानी संस्था FATF को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (APG) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिएको अवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कायम राख्न आवश्यक छ।

२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुहोस्।

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा वडा समिति गठन हुन्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहेको वडा समिति हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट वडाध्यक्ष, २ जना महिला सदस्य र खुलाबाट २ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। 

काम, कर्तव्य र अधिकार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा १२ मा वडा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य कामहरुलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:-

(क) वडाभित्रका योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमन

• बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग संकलन, प्राथमिकीकरण र छनोट गर्ने
• टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समितिको गठन र अनुगमन
• वडाभित्रका योजना तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण, मर्मतसम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन

(ख) तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण

• निजी घर तथा घर-परिवारको लगत

(ग) विकास कार्य

• बाल उद्यान
• खोप सेवा कार्यक्रम
• पोषण कार्यक्रम
• सार्वजनिक शौचालय, स्नान गृह र प्रतीक्षालय
• खेलकुद पूर्वाधार
• शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन
• घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन वडालाई बालमैत्री, वातावरणमैत्री बनाउने
• सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने, गराउने,
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र अभिलेख अद्यावधिक राख्ने।

(घ) नियमन कार्य

• हाट बजारको व्यवस्थापन
• विद्युत् चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग
• उपभोक्ता हित संरक्षण
• उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्धन र लगत
• भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको तालिम
• विकास योजना तथा उपभोक्ता समितिको कामको अनुगमन 

(ङ) सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने

• नाता
• नागरिकता तथा प्रतिलिपिको सिफारिस
• जन्ममिति प्रमाणित विवाह र अविवाहित प्रमाणित
• व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित
• कित्ताकाट सिफारिस
• जीवित रहेको सिफारिस
• हकवाला वा हकदार प्रमाणित
• नाम, थर, जन्ममिति संसोधनको सिफारिस

निष्कर्ष

संघीय प्रणालीको सबलीकरण र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने वडा समितिको काम कारबाहीहरु जनमुखी बनाउन प्रयास गरिनुपर्दछ।

३. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको परिचय दिँदै नेपालको संविधान अनुसार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।

आयोगको परिचय

• सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी भएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नै मानव अधिकारको मेरुदण्डका रूपमा सबै जनता र राष्ट्रको साझा उपलब्धि हो।
• नेपालमा भने वि.सं. २०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा मानवअधिकारको उल्लेख गरियो।
• नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका अंगका रूपमा व्यवस्था गरियो।
• वर्तमान संविधानले पनि स्वतन्त्र संबैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ।
• राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्थापित संवधानिक निकाय हो। मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित यस आयोगलाई नेपालको संविधान २०७२ मा संवधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
• संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरूमा मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय संस्था रहने व्यवस्था सन् १९९३ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तमा (जसलाई छोटकरीमा पेरिस सिद्धान्त भनिन्छ) समेत उल्लेख गरेको छ।
• पेरिस सिद्धान्तले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, गठन प्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोतसहितको आर्थिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि पर्याप्त कार्याधिकार लगायतका विषयलाई समेटको छ।यो आयोग पनि सोही सिद्धान्तबमोजिम स्थापित भएको निकायको रूपमा पर्दछ। 
• राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

(क) आयोगको कर्तव्य

• मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु,

(ख) आयोगको काम

• मानव अधिकार उल्लंघन वा दुरुत्साहन भएको निवेदन वा उजुरी वा जानकारीमा आएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, 
• मानवअधिकारको उल्लंघन रोक्ने पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा उदासीनता देखाएमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,
• मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, 
• मानवअधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय सहकार्य गर्ने,
• मानवअधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने,
• मानवअधिकारसँग सम्बन्धित कानुनको पुनरावलोकन, सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
• मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नुपर्ने भएमा त्यसको कारणसहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
• नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
• मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरी अभिलेख राख्ने।

(ग) आयोगको अधिकार

• कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित गराई जानकारी वा बयान लिने वा वकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, दसी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने, 
• मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा विना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिँदा मानवअधिकारको उल्लंघनसँग सम्बन्धित लिखत प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,
• कुनै व्यक्तिको मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको कुरा जानकारी भई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएमा बिनासूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गरी उद्धार गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने।

निष्कर्ष

मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगको स्वतन्त्रता र स्वयत्तताको सम्मान गर्दै सिफारिसहरुको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्दछ।

४. जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुहोस्।

"मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार"

पृष्ठभूमि 

• कुनै पनि व्यक्ति वा विषयका सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने वा निर्णय गर्ने अदालतलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्राधिकार हो।
• कुनै विषयमा उजुरी, नालिस वा उजुरी लिने, प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने, निर्णय गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी वा प्राप्त शक्ति नै अधिकार क्षेत्र हो।
• अदालतको क्षेत्राधिकार भन्नाले कुनै पनि मुद्दा हेर्ने वा निर्णय गर्ने अदालतको कानुनी अधिकार, शक्ति, क्षमता, क्षेत्र, दायरा, सीमा, नियन्त्रण वा अधिपत्य नै बुझिन्छ।
• जहाँ अधिकार हनन हुन्छ, त्यहाँ उपचारको व्यवस्था हुन्छ। कुनै पनि निकायले कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैनन्।
• सामान्यतया मुद्दाको शुरू उठान जिल्ला अदालतबाट हुने गर्दछ।

अधिकार क्षेत्र

(क) शुरू अधिकार क्षेत्र

• प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार
• मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताअन्तर्गतका देहायका मुद्दाहरु:- 

• बहाल, बाली वा बिगोको प्रश्न समावेश भएको वा सम्पत्तिको स्वामित्व, भोग चलन वा हक बेहकसम्बन्धी अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने वा निखन्ने सम्बन्धी,
• अचल सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी,
• अचल सम्पत्ति धितो बन्धकमा राख्ने, भोग्ने चलन चलाउने सम्बन्धी,
• अचल सम्पत्ति उपरको कुनै सरोकार वा सर्त सम्बन्धी, अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी।

(ख) पुनरावेदकीय अधिकार

• अर्धन्यायिक निकाय, स्थानिय न्यायिक निकाय र स्थानीय न्यायिक समितिको निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

(ग) रिट क्षेत्राधिकार

• जिल्ला अदालतलाई देहायका दुई प्रकारका रिटहरु हेर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ :- 
• बन्दी प्रत्यक्षीकरण
• निषेधाज्ञ

(घ) अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार

• आफू र मातहतका न्यायिक निकायले न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा कसैले अवरोध वा न्यायिक निर्णय र आदेशको कसैले अवज्ञा गरेमा कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको छ।

(ङ) उच्च अदालतले सुनुवाई गर्न आदेश दिएका मुद्दा हेर्ने अधिकार

• उच्च अदालतले मुद्दा सार्ने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सारेका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गर्ने अधिकार।

(च) अनुगमन मूल्यांनको अधिकार

निष्कर्ष

कानुनबमोजिमका फौजदारी मुद्दाका साथै मुद्दाको विषयवस्तुको प्रकृतिले स्थलगतरूपमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था भएको कुनै पनि अचल सम्पत्तिसम्बन्धी विषय, सुविधाभार, कुलो, साँधसम्बन्धी मुद्दा र फिरादपत्रबाट घर, जग्गा वा सम्पत्ति जाँच्नुपर्ने देखिएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार त्यस्तो घर, जग्गा वा सम्पत्ति रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।