सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्त

प्रश्न. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व र सामजिक सञ्जाल प्रयोगका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (१०)

‘प्रविधिको जञ्जाल सामाजिक सञ्जाल’

सूचना र प्रविधिमा आधारित अन्तरक्रियात्मक सञ्जाल नै सामाजिक सञ्जाल हुन् ।यसअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरू तथा एप्लिकेशनहरू पर्दछन्।

सूचना तथा प्रविधिको आजको युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हरेक मुलुकमा अनिवार्य बनेको छ। विद्युतीय शासन र प्रशासनको मान्यता कायम राख्दै सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ। सामजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा भएतापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन वा प्रयोग भने एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक सञ्जालको महत्त्व

• अभिलेख तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन
• Paperless government को अवधारणालाई मूर्तरूप दिन
• सूचनाको संकलन वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न
• सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छरितो तुल्याउन
• सेवालाई नवीन जनचाहना एवं आवश्यकताअनुरूप प्रवाह गर्न
• सेवामा स्तरीयता वृद्धि गर्न
• सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गराउन
• राज्यका हरेक स्थानमा सरकारको उपस्थितिलाई सघन तुल्याउन
• झन्झटिलो कागजी प्रक्रियामा सुधार ल्याउन
• सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न
• कार्यालयको कार्यबोझलाई कम गर्न
• कम खर्चिलो र मितव्ययी प्रणालीको विकास गर्न
• सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न
• सूचनाको हक प्रर्वर्द्धन गर्न
• सुशासन र शासकीय प्रक्रियामा सुधार ल्याउन
• समग्रमा विद्युतीय शासन र प्रशासनको मान्यतालाई विकास गर्न।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका चुनौतीहरू

• सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
• सूचना तथा प्रविधि सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सकिएको छैन
• सञ्जाल प्रयोग गरी गलत सूचना प्रवाह हुने गरेको छ
• व्यक्तिगत पहिचान र गोपनीयता भङ्ग हुने गरेको छ
• व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार प्रसारण हुने गरेका छन
• सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अनुगमन चुनौतीपूर्ण रहेको छ
• सबै नागरिकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन
• सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा विश्वासको संकट देखापर्ने गरेको छ
• प्रविधिमैत्री मानव संशाधनको विकास हुन सकेको छैन
• अध्ययन ,अनुसन्धान नवप्रवर्द्धन र विकासका प्रयास हुन सकेको छैन
• सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन
• सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र उपयोगका लागि साझेदारी र सहकार्यको रणनीति बनेको पाइँदैन
• सरकारका एकीकृत डाटा सेन्टर तथा सेवाकेन्द्रको विकास हुन सकेको छैन।

अन्त्यमा,

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले प्रशस्तै चुनौती जन्माएको भएता पनि अहिलेको समयमा यसको प्रयोगलाई भने नकार्न सकिँदैन । बरु यसको थप प्रभावकारी प्रयोग र अभ्यास नै उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ। सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई वैज्ञानिक र सुरक्षिततबरले परिचालन गरी E goverence को अवधारणालाई मूर्तरूप दिनु आजको आवश्यकता हो।

प्रश्न. सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महत्त्व चुनौतीहरू र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। (१०)

‘सरकारी व्यय : सार्वजनिक खर्च’

सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा राज्यद्वारा गर्ने समग्र खर्चको स्वरूपलाई नै सार्वजनिक खर्च भनिन्छ। यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण औजार हो।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्षेत्र ,पूर्वाधार विकासलगायत राष्ट्रिय सरोकारको क्षेत्रमा यस्तो खर्च हुने गर्दछ। सार्वजनिक वित्तको विवेकपूर्ण परिचालनमार्फत संविधानद्वारा निर्धारित लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न सार्वजनिक खर्चको कुशल परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

सार्वजनिक खर्चको सिद्धान्त

• मितव्ययीताको सिद्धान्त: सार्वजनिक कोषबाट खर्च गर्दा नियन्त्रित र अनुशासिततबरले खर्च गरी मितव्ययिता ल्याउनु पर्दछ।
• लाभको सिद्धान्त: खर्चबाट अधिकतम लाभ हासिल हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ।
• अनुमोदनको सिद्धान्त: सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमोदन गराई वैधानिकता हुने गरी खर्च गर्नुपर्दछ।
• उत्पादकत्वको सिद्धान्त: थप पुँजी निर्माण र उत्पादन हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्चलाई बढाउनुपर्दछ।
• सामाजिक न्यायको सिद्धान्त: आयमा हुने असमानता हटाउने र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन हुने गरी सार्वजनिक खर्च गर्नुपर्दछ।

सार्वजनिक खर्चको महत्त्व

• सरकारको लोककल्याणकारी भूमिका निर्वाह गर्न
• राज्यको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न
• बजार असफलता र आर्थिक मन्दीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन
• मुलुकमा पूर्वधार क्षेत्रको विकास गर्न
• रोजगारी र आयको अवसहरू बढाउन
• बढ्दो नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न
• लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न
• मुलुकमा रोजगारी अवसरहरूको सिर्जना गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्न
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न।

सार्वजनिक खर्चका चुनौतीहरू

• सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउनु
• चालु खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नु
• खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु
• आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च परिचालन गर्नु
• लगानीमैत्री क्षेत्रमा खर्च गर्दै अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नु
• भष्ट्रचार र अनियमिताको नियन्त्रण गर्नु
• आन्तरिक स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्नु
• स्रोत र साधनको विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउनु
• संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाडफाँटलाई वैज्ञानिक बनाउनु
• समग्रमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय सुशासन कायम गर्नु।

सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

• सार्वजनिक खर्चको न्यायोचित र उत्पादनमूलक विनियोजन गर्ने
• सार्वजनिक खर्चलाई आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने
• चालु खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने
• खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने
• आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा खर्च परिचालन गर्ने
• लगानीमैत्री क्षेत्रमा खर्च गर्दै अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने
• भष्ट्राचार र अनियमिताको नियन्त्रण गर्ने
• आन्तरिक स्रोत र साधनको दक्षतापूर्ण परिचालन गर्ने
• स्रोत र साधनको विनियोजन प्रक्रियालाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने
• संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोतको बाडफाँटलाई वैज्ञानिक बनाउने
• संघ प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यायोचित रूपमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने
• सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप वैज्ञानिक बनाउने।

यसरी सार्वजनिक वित्तको विवेकपूर्ण परिचालनमार्फत संविधानद्वारा निर्मित लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि सार्वजनिक खर्चलाई सुझबुझतबरले परिचालन गर्नुपर्छ। खर्चलाई पारदर्शी विश्वसनीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै स्रोतको कुशल र प्रभावकारी परिचालन गरी सार्वजनिक खर्चको दक्षतापूर्ण उपयोगमार्फत दिगो शान्ति सुशासन र समृद्धि हासिल गर्नु आजको आवश्यकता हो।