गोरखापत्र विषयगत, १७ असोज २०८०

१. भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण भनेको के हो? जाँचपासपछिको परीक्षण किन गरिन्छ? जाँचपासपछिको परीक्षण गर्नाका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

भन्सार जाँचपासको क्रममा उपलब्ध गराएका सूचनाहरूको विश्वसनीयता भन्सार प्रशासनबाट परीक्षण गर्ने कार्य नै भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण हो । यस परीक्षणमा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको मालवस्तु खरिद, बिक्री, निकासी वा पैठारीसम्बन्धी खाता, स्रेस्ता अभिलेख वा अन्य कुनै कागजात, बैङ्क अभिलेख, कम्प्युटर प्रणालीलगायत निजको व्यवसायसँग सम्बन्धित अभिलेखको परीक्षण गरिन्छ । कानुनको अज्ञानता, असावधानी वा जानीजानी गरेको कानुनको उल्लङ्घन पत्ता लगाई कानुनको पालना गराउन र राजस्वमा हानि हुन नदिन यस प्रकारको परीक्षणको महìव रहेको छ । देहायका कुरा यकिन गर्न जाँचपासपछिको परीक्षण गरिन्छ ः

– मालवस्तुको सही घोषणा गरे/नगरेको,

– घोषणाबमोजिम मालवस्तु भए/नभएको,

– मालवस्तुको भन्सार मूल्य यथार्थ भए/नभएको,

– मालवस्तुको वर्गीकरण उपशीर्षक ठिक भए/नभएको,

– मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाए/नबुझाएको,

– कानुनबमोजिम पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुविधामा पैठारी गरेका मालवस्तु उद्देश्यबमोजिम प्रयोग भए/नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिले पैठारी गरे/नगरेको,

– मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्र, खरिद बीजक वा पैठारीसम्बन्धी अन्य कागजातमा उल्लेख गरेका नाप, आकार, एकाइ र निजको खरिद खाता, बिक्री खाता, बिक्री बीजकमा उल्लेख गरिएका नाप, आकार र एकाइमा एकरूपता भए/नभएको ।

जाँचपासपछिको परीक्षणका फाइदा

– राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने,

– चुहावटको प्रकृति विश्लेषण गरी पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,

– विश्वसनीय पैठारीकर्ताको पहिचान हुने, 

– राजस्व जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्न सहज हुने,

– पैठारीकर्ताको कानुन परिपालना स्तर मापन गर्न भन्सार प्रशासनलाई सहयोग पुग्ने,

– भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय र लागत कम गरी जाँचपासलाई सहजीकरण गर्न सकिने,

– भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी प्रशासनलाई थप व्यावसायिक बनाउन सकिने,

– व्यावसायिक वातावरणमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्न सकिने,

– गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरी कानुनको परिपालना अभिवृद्धि गर्न सकिने,

– अनौपचारिक अर्थतन्त्रको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,

– पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन हुने ।

अन्त्यमा भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण व्यापार सहजीकरण र नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम हो । भन्सार बिन्दुमा हुने घोषणाको सत्यता परीक्षण गर्न जाँचपासपछिको परीक्षणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

२. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको राज्यको पर्यटनसम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस्।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख छन् । यी नीतिहरू राज्य सञ्चालनका व्रmममा सरकारका मार्गदर्शनका रूपमा रहन्छन् । 

संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको पर्यटनसम्बन्धी नीति यस प्रकार छः

– नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुराताìिवक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार गर्ने,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने,

– पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने,

– पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राभमिकता दिने,

– उल्लिखित नीतिको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ ।

३. दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो? दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले लिएका नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमीहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपना सुनिश्चित गर्दै विकासका हरेका आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी तय गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यसूचीमा १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सूचकहरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्रिmयाशील रही आएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले लिएका नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमी 

दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले गरेका नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

– दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार,

– नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना, २०१६–२०३० निर्माण,

– ऐच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदनहरू तयार,

– दिगो विकास लक्ष्यलाई विकास योजनामा आन्तरिकीकरण,

– दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि स्रोत पुस्तिका निर्माणका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार,

– दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेट साङ्केतीकरण,

– मध्यमकालीन खर्च संरचनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन सूचक निर्माण,

– विश्वसनीय तथा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐन जारी,

– तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार,

– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान,

– राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको व्यवस्था,

– दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समितिको व्यवस्था,

– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन,

– निरन्तर प्रगति अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइल विकास, अन्त्यमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सरकारले निजी, सहकारी, गैसस, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ ।

४. वाणिज्य नीति, २०७२ का उद्देश्य र रणनीति उल्लेख गर्नुहोस्। साथै नेपालले वैदेशिक व्यापारमा भोग्दै आएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।

यातायात र सञ्चार सञ्जालले एकीकृत तथा अन्तरनिर्भर हुँदै गरेको विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापार तथा वाणिज्यको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा निकासी प्रवर्धनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सोचसहित वाणिज्य नीति, २०७२ जारी भएको छ । यस नीतिले लिएका उद्देश्य र रणनीतिहरू निम्न छन् ः

वाणिज्य नीति, २०७२ का उद्देश्य

• आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने,
• विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने,
• क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने,

वाणिज्य नीतिका रणनीतिहरू

उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न वाणिज्य नीतिले लिएका रणनीतिहरू देहायबमोजिम छन्ः

– सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सव्रिmय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने,

– आपूर्तिजन्य क्षमता सुदृढीकरण गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने,

– निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– व्यापार सहजीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणको माध्यमबाट कारोबार लागत घटाउने,

– व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सम्भागका रूपमा स्थापित गर्न मूलप्रवाहीकरण गर्ने,

– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी एवं सुदृढ बनाई एक अर्काको समपूरकका रूपमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध गर्ने,

– व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने।

वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू

नेपालले भोग्दै आएका वैदेशिक व्यापार सम्बद्ध समस्याहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः

– व्यापार घाटा उच्च रहनु,

– व्यापार तथा पारवाहन लागत उच्च हुनु,

– देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु,

– खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार र तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नु,

– औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुनु,

– निर्यातयोग्य तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु,

– निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु तथा अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु तथा निर्यातको मूल्य वृद्धि कमजोर हुनु,

– गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेबलिङ र प्याकेजिङसम्बन्धी अवस्था कमजोर हुनु,

– व्यापारजन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन नसक्नु,

– विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा यसबाट निकासी व्यापारमा अपेक्षाकृत योगदान हुन नसक्नु, 

– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नु,

– व्यापारका लागि सहायता वृद्धि गर्न व्यापार कूटनीति प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– आयात व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था र नियामकीय क्षमता कमजोर हुनु,

– निकासीमा अनुदान तथा प्रोत्साहन कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,

अन्त्यमा वैदेशिक व्यापारलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा हेरिन्छ। नेपालले विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र विश्व व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम फाइदा लिई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वाणिज्य नीति जारी गरेता पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता वृद्धिसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल कार्यान्वयन गरी औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात वृद्धिमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ। 

५. नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्या र तिनका कारणहरू पहिचान गर्दै ती समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरू तथा यी अवयवहरूबिचको अन्तव्र्रिmया र अन्तरसम्बन्ध नै वातावरण हो । यस्तो अन्तव्र्रिmया र अन्तरसम्बन्धमा गम्भीर खलल पारी पृथ्वी र पृथ्वीवासीको वर्तमान र भविष्यमा नकारात्मक असर गर्ने समस्याहरू वातावरणीय समस्या हुन्। अदूरदर्शी र लापरबाहीपूर्ण मानवीय व्रिmयाकलापले वातावरणमा क्षति बढ्दै गएकाले वातावरणीय समस्याको दिगो समाधान जरुरी देखिएको छ । वातावरणीय समस्या समाधानमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्दछ। 

नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्याहरू देहायबमोजिम रहेका छन्ः

– बाढी, पहिरो र भूक्षय

– हिमताल विष्फोट,

– वन फँडानी र डढेलो,

– जलवायु परिवर्तनका प्रभाव,

– जैविक विविधतामा ह्रास,

– अव्यवस्थित सहरीकरण,

– जल तथा वायु प्रदूषण,

– फोहोरमैला व्यवस्थापन दिगो नहुनु ।

समस्याका कारणहरू

माथि उल्लिखित वातावरणीय समस्या देखा पर्नुका प्रमुख कारणहरू निम्न छन्ः

– कानुनको फितलो कार्यान्वयन,

– भूउपयोग नीतिको फितलो कार्यान्वयन,

– वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्डको कमजोर परिपालना,

– कमजोर अनुगमन र नियमन,

– निकायगत एवं तहगत समन्वयको अभाव,

– पूर्वाधार निर्माणमा वातावरण संरक्षणप्रतिको न्यून संवेदनशीलता,

– जीवाष्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता एवं नवीकरणीय ऊर्जाको न्यून प्रयोग,

– जनसङ्ख्या वृद्धि र अनियन्त्रित बसाइँसराइ,

– योजनाबद्ध सहरीकरण अभ्यासको कमी,

– प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्च दोहन,

– विषादी र अजैविक मलको बढ्दो प्रयोग,

– अशिक्षा र न्यून चेतनास्तर,

– हेलचेक्य्राइँ र लापरबाही,

– नैतिक र नागरिक शिक्षाको अभाव ।

समस्या समाधानका उपायहरू

उल्लिखित वातावरणीय समस्या समाधान गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछः

– वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

– प्रदूषकले दायित्व वहन गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तको अवलम्बन गरी प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने,

– विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने,

– जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय अनुकूलनका कार्यक्रम पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमा जोड दिने,

– जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने,

– भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहले भूमिको समुचित प्रयोग गर्ने,

– एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गरी व्यवस्थित सहरीकरणमा जोड दिने,

– ठोस फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्न तहगत समन्वय गर्ने, 

– सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको निर्माणमा स्थानीय तहहरूबिच साझेदारी र समन्वय गर्ने,

– समुदायमा आधारित वन विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– वातावरण संरक्षणमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

– विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिकता, नागरिक शिक्षा, वातावरणीय शिक्षासम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने,

– वातावरण संरक्षणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक संस्थाहरू परिचालन गर्ने।

अन्त्यमा 

स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रचलन गराउन वातावरण संरक्षणको विषय राज्यको प्रधान दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । वातावरणीय समस्याको समाधान बहुसरोकारवालाहरूबिचको समन्वय र सहकार्यबाट सहज हुन्छ । वातावरणीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिक चेतना अभिवृद्धि तथा वातावरण संरक्षणमा आमसहभागिता अभिवृद्धिबाट नै वातावरणीय समस्याको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ ।