१. नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि खुला नगरिएका क्षेत्रहरू के के हुन्? विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्न के गर्नुपर्ला ? व्यावहारिक सुभावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
'आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण'
पुष्ठभूमि
विदेशी लगानी
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानीलाई विदेशी लगानीका रूपमा परिभाषित गरेको छः-
- विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी
- उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा सेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनः लगानी
- लिज लगानी
- पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी
- सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी
- नेपालमा संस्थापित कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी
- नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी
- प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी
- नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी।
प्रविधि हस्तान्तरण
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणलाई उद्योग र लगानीकर्ताबीच देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधि हस्तान्तरणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ:-
- पेटेन्ट डिजायन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक विशिष्टिता, सूत्र प्रक्रिया
- उपयोगको इजाजत, प्राविधिक जानकारी प्रदान वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग
- वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने वा अन्य प्राविधिक ज्ञान वा सेवा।
खुला नगरिएका क्षेत्रहरू
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:-
- पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू,
- लघु तथा घरेलु उद्यम,
- व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय,
- हातहतियार खरखजना, गोलीगठ्ठा बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्युक्लियर बायोलोजिकल तथा केमिकल हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति विकीरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग,
- घर जग्गा खरिद व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा,
- पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायत ग्रामीण पर्यटन,
- आमसञ्चारका माध्यमहरू पत्रपत्रिका, रेडिया, टेलिभिजन र अनलाइन समाचारको व्यवसाय, राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसाय,
- व्यवस्थापन सेवा, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, संगीत तालिम, कम्प्युटर तालिम,
- ५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरू।
सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू
नीतिगत सुधार
- कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, हेजिङ, विदेशी विनिमय, दामासाही तथा लिक्विडेसनलगायतका अन्य सम्बद्ध कानुनहरू र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनसँग सामन्जस्यता कायम गर्ने,
- न्यूनतम लगानीको सीमालाई क्षेत्रगत वा स्तरअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने,
- बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाइनुपर्ने,
- सफल विदेशी लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको रोस्टर बनाउने,
- विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीको अध्ययन गरी नीति तर्जुमा गर्ने।
संरचनागत सुधार
- एकीकृत अनलाइन प्रणालीको विकास,
- संरचनागत सम्बद्धताको निर्माण (समन्यवयका लागि),
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, आयोजना बैंकहरू तथा औद्योगिक कलस्टरको निमार्ण एवं विकास।
व्यवस्थापकीय सुधार
- प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति तर्जुमा गर्ने,
- उत्कृष्ट विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने,
- एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका काम कर्तव्य र अधिकारलाई समेटेर कार्यविधि निर्देशिका जारी गर्ने,
- अनलाइन र प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाह गर्ने,
- कर्मचारीलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने।
प्रक्रियागत सुधार
- विदेशी लगानीको स्वीकृतिपछि राष्ट्र बैंकको पुनः स्वीकृति लिएर लगानीको पैसा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
- Cross - cutting issues रहेका फाइल निर्देशक समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने
- विदेशी लगानीको स्वीकृतिका लागि स्थानीय तथा अन्य निकायको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गर्ने।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धा, सुदृढ तथा रोजगारोन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकास गर्न लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्दछ। स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कतिपय क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धित गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
२. संगठित अपराधलाई परिभाषित गर्नुहोस्। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० का विशेषताहरू उल्लेख गर्दै संगठित अपराध नियन्त्रणमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस्।
- संगठित रूपले योजना, तयारी, उद्देश्य, संगठन, सञ्जाल एवं पर्याप्त स्रोत साधनसहित धेरै जना मानिसहरू मिलेर गरेको अपराधलाई संगठित अपराध भनिन्छ।
- कुनै पनि अपराध आफैँमा संगठित अपराध होइन, अपराधको उद्देश्य, प्रकृति, संरचना, संलग्नता, संख्या तथा गम्भीरता आदिका आधारमा संगठित अपराध हो वा होइन भनेर निक्यौल गर्न सकिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले देहायको चरित्र भएको अपराधलाई संगठित अपराध मानेको छः
- सङ्गठित समूह तीन वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता,
- निहीत उद्देश्यसँग सम्बन्धित,
- संगठित समूहको निश्चित समयसम्मको अस्तित्व,
- कम्तीमा एउटा आपराधिक कार्य सम्पन्न भएको हुनुपर्ने।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले संगठित अपराधलाई देहायबमोजिम परिभाषित गरेको छ:-
आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी गरिएको गम्भीर अपराधलाई संगठित अपराध भनिन्छ।
गम्भीर अपराध भन्नाले,
- प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर,
- परिच्छेद ३ बमोजिमको कसूर,
- प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेको कसुर बुझिन्छ।
आपराधिक समूह भन्नाले,
- संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा बाहिर रहे भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिको समूह बुझिन्छ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० का मुख्य विशेषताहरू
- सरकारवादी मुद्दा हुने,
- मुद्दा चलाउन हदम्याद नलाग्ने,
- सूचनादातालाई जरिमानाको २० प्रतिशत रकम पुरस्कार दिइने,
- कसुरदारलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने,
- सुराकी, उजुरीकर्ता र साक्षीको संरक्षण गरिने,
- कसुरदारको सम्पत्ति रोक्का राखिने,
- प्रमाण लुकाउनेलाई सजाय हुने,
- थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने,
- बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न सकिने,
- राहदानी रोक्का राख्न सकिने,
- विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने,
- विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सकिने,
- सञ्चार माध्यम निष्क्रिय गर्न सकिने,
- जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार हुने।
संगठित अपराध नियन्त्रणमा देखिएका समस्याहरू
- राजनीतिक अस्थिरता,
- कमजोर र त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान,अभियोजन तथा न्यायप्रणाली
- अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण,
- बेरोजगारी र गरिबी जस्ता आर्थिक समस्या,
- अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वयको कमी,
- खुला सिमाना
- स्रोत साधनको अभाव
- गिर्दो प्रजातान्त्रिक मूल्य
- कानुन कार्यान्वयन निकायबीच समन्वयमा कमी दक्ष मानव संसाधनको कमी।
निष्कर्ष
संगठित अपराध आफैँमा मूल अपराध नभई अपराधको तरिका, शैली, उद्देश्य, माध्यम, कारण, साधनको प्रयोग, अपराधकर्ताको संलग्नता र अपराधपश्चात् त्यसको प्रभाव र चाहनासँग बढी सम्बन्धित हुन्छ। संगठित अपराधको अवधारणागत पक्षमा स्पष्टता र एकरूपता कायम हुन नसक्दा संगठित अपराध अपेक्षाकृत रूपमा न्यूनीकरण हुन नसकेको अवस्था छ।
३. आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरू के के हुन्? स्पष्ट पार्दै यसका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
'वित्तीय सुशासन कायम गर्ने माध्यम'
पृष्ठभूमि
- कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानुनबमोजिम राखिने प्रारम्भिक प्रविष्टिको गोश्वारा भौचर तथा सोको आधारमा तयार पारिने अभिलेख, खाता, किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित वा सम्पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजात र सोका आधारमा तयार गरिने वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदनलाई नै लेखा भनिन्छ।
- कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालबाट सम्बन्धित कार्यालयको उद्देश्यअनुरूपका कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषणका साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य नै आन्तरिक लेखा परीक्षण हो।
अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया
कागजात पुनरावलोकन
- अभिलेख वा कागजातको अध्ययन,
- गोस्वारा भौचरसँग संलग्न बिल भर्पाइ तथा अन्य कागजात, भौतिक सम्पत्ति आदिको परीक्षण गर्ने।
- गणितीय यथार्थको परीक्षण गर्ने।
- प्राप्त अभिलेखमा उल्लेखित विवरणको धप पुस्ट्याइका लागि सम्बन्धित पक्षलाई प्रमाण हुनेगरी सोध्ने तथा प्रतिक्रिया लिने।
सोधपुछ
- सम्बन्धित निकाय वा बाह्य पक्षसँग अन्तर्वार्ता वा सूचनाका लागि अनुरोध गरी जानकारी प्राप्त गर्ने।
- अरूले सम्पादन गरेका कार्यहरू वा प्रक्रियाको अवलोकन अनुगमन आदि कार्य गर्ने।
भौतिक परीक्षण
- कागजातमा उल्लेख गरिएबाहेक अन्य सम्पत्ति तथा उपकरण नगद जिन्सी र प्लान्ट एन्ड मेसनरी औजारको अवस्था एवं निर्माण सुधार गरिएको संस्थाको स्थिति निरीक्षण गरी कागजातमा उल्लेख भएबमोजिम छ वा छैन एकिन गर्ने।
तुलना
- आम्दानी तथा खर्च रकमको औषत, नगद प्रवाहको अनुपात, स्वामित्वको प्रमाण, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन आदि विषयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्ने।
आन्तरिक लेखा परीक्षणका क्षेत्रहरू
- निर्दिष्ट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत रकम सोही सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनका लागि खर्च भए वा नभएको,
- लेखा तोकिएको ढाँचामा राखे वा नराखेको,
- समयमा बजेट निकासा भए, नभएको,
- संघीय सञ्चित कोष, संघीय आकस्मिक कोष, विभाज्य कोष र अन्य सरकारी कोषको हिसाब यथार्थपरक रहे, नरहेको,
- आयोजना लेखाको आन्तरिक लेखापरिक्षण समयमा भए, नभएको,
- आम्दानी खर्च भएका रकम कलमको पुस्ट्याइँ हुने प्रमाण यथेष्ट भए, नभएको,
- आर्थिक विवरणले आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे नगरेको,
- खर्च गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति भए, नभएको,
- अनुगमनको अवस्थाको प्रभावकारिता,
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था,
- धरौटी कानुन पालनाको स्थिति,
- स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन भए, नभएको,
- उपलब्ध स्रोत साधनको उचित रूपमा उपयोग गरे नगरेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरे नगरेको,
- राजस्व तथा सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम कानुनबमोजिम निर्धारण, असुली, दाखिला, लेखांकन र प्रतिवेदन भए, नभएको,
- वित्तीय कारोबार अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयास भए, नभएको।
निष्कर्ष
आन्तरिक लेखा परीक्षणमा संगठनको निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न उपलब्ध स्रोत साधन र स्रोतको नियमितता, मितव्ययी, कार्यदक्षतापूर्ण र प्रभावकारी रूपमा खर्च भए नभएको सम्बन्धमा परीक्षण गरी व्यवस्थापनलाई आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गरिने भएकाले उल्लेखित क्षेत्रहरू समेटिनु अपरिहार्य हुन्छ। आर्थिक कारोबारमा बेरुजु र अनियमितताको स्थिति सिर्जना हुन नदिन आन्तरिक लेखा परीक्षणको अहम् भूमिका रहने भएकाले व्यवस्थित, योजनाबद्ध, प्रक्रियागत र चरणबद्ध रूपले कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
४. दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरू उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्।
'आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रणालीलाई जोड्ने माध्यम'
पृष्ठभूमि
- वर्तमान पुस्ताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न प्राकृतिक तथा जैविक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने क्रममा भावी पुस्तालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रयोग गर्ने तथा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रिया नै दिगो विकास हो।
- वातावरण र विकास सम्मेलनले दिगो विकासलाई देहायबमोजिम परिभाषित गरेको छ, 'उपलब्ध जैविक तथा प्राकृतिक स्रोत साधनलाई हानिनोक्सानी नहुने गरी उत्पादन, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नु नै दिगो विकास हो।'
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयासहरू
- संविधानले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरेको,
- चौधौं योजनादेखि दिगो विकासका लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरिएको,
- १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य एवं २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएको तथा नेपालको सन्दर्भमा ४७९ वटा सूचक निर्धारण भएको,
- दिगो विकासका लक्ष्यअनुसार बजेट सांकेतीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको,
- प्रादेशिक तथा क तथा स्थानीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार भएको,
- राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन तथा दस्तावेजहरू प्रकाशन गर्ने गरेको,
- प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनकत्वमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन गरिएको,
- संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति क्रियाशील रहेको,
- आव २०७४/७५ देखि मध्यकालीन खर्च संरचनामा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुयाउने गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने गरिएको,
- दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको,
- तथ्यांक ऐनको मस्यौदा तयार भएको र तथ्यांक प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार भई कार्यान्वयनमा आएको,
- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यमूलक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको।
दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने कारणहरू
- सार्वजनिक सेवाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको,
- स्रोत साधनको विकेन्द्रीकरण भएको,
- दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय परिवेशअनुसार प्राथमिकीकरण गर्न आवश्यक भएको,
- स्थानीय खर्चको गुणस्तर र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न,
- जनसहभागीताको प्रवर्द्धन गर्न,
- समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न,
- विभिन्न तहका सरकारको योजनाहरूबीच समन्वय कायम गर्न,
- स्रोतको दोहोरोपना न्यूनीकरण गर्न।
निष्कर्ष
दिगो विकासलाई पृथक अवधारणाका रूपमा नलिई राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको एकीकृत अवधारणाका रूपमा लिनुपर्छ। नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय परिवेशअनुसार कार्यान्वयन गरिरहेको छ। साथै संविधानले स्थानीय तहलाई सेवाप्रवाह, सुशासन, पूर्वाधार निर्माण र वातावरण संरक्षणको अभिभारा सुम्पिएका कारणले दिगो विकासका लक्ष्यको स्थानीय तहमा आन्तरिकीकरण गर्नुपरेको हो।
५. संकट र विपद्को भिन्नता देखाउँदै संकट व्यवस्थापनका लागि नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
विपद्
- प्राकृतिक वा मानवीय कारणबाट सिर्जित जोखिमपूर्ण, विपत्तिपूर्ण र कठिन स्थितिलाई विपद् भनिन्छ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार, 'विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्भिन्नुपर्छ।'
संकट
- शासन प्रणालीलाई प्रभावित तुल्याउने, संगठनको कार्यसम्पादनमा अवरोध खडा गर्ने, वित्तीय अवस्थामा क्षति पुऱ्याउने तथा सरोकारवालाको नियमित काम, स्वास्थ्य तथा दैनिकीलाई अस्तव्यस्त सिर्जना गर्ने कार्य नै संकट हो।
- संगठनको नियमिततामा अवरोध उत्पन्न गर्ने, फरक, व्यापक र क्षति गर्नेगरी उत्पन्न भएका नियन्त्रण र काबु बाहिरका घटना।
विपद् र संकटबीच भिन्नता
- सबै विपद् सकंट हुन्, सबै संकट विपद् होइनन्।
- संकटको प्रभाव सामान्य र बृहत् दुवै प्रकृतिको हुन्छ भने विपद्को प्रभाव ठूलो र व्यापक हुन्छ।
- संकट व्यवस्थापन सामान्य तबरले पनि हुन्छ भने विपद् व्यवस्थापन योजनाबद्ध हुनुपर्छ।
- संकट कहिलेकाहीं अप्रत्यक्ष प्रकृतिको हुन्छ भने विपद् मूर्त र देखिने प्रकृतिको हुन्छ।
- सकंट अपेक्षित रूपमा सानो र संगठनमा हुन्छ, विपद्को क्षेत्र व्यापक र सबै क्षेत्रमा देखिन्छ।
- संकट पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रकृतिको हुन्छ भने विपद् तत्कालिक र पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ।
- सजगता अपनाएमा संकट रोक्न सकिन्छ भने विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न मात्र सकिन्छ।
संकट व्यवस्थापनका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू
- संकटकालीन अवस्थाको घोषणा
- संघीय तथा प्रादेशिक आकस्मिक कोष,
- अध्यादेश जारी गर्न सकिने,
- उधारो खर्च, पेस्की खर्च तथा पूरक अनुमान विधेयकको व्यवस्था,
- संक्रमणकालीन व्यवस्था,
- संविधान संशोधन गर्न सकिने,
- जनमत संग्रहको व्यवस्था,
- संवैधानिक इजलासको व्यवस्था,
- अन्तर प्रदेश परिषद्को गठन,
- अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने,
- राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउन तथा प्रदेशसभा र मन्त्रिपरिषदलाई निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने,
- विशेष परिस्थितिमा संसदको निर्वाचन ५ वर्षभित्र हुन नसकेमा ६ महिना अवधि थप गर्न सकिने,
- नेपाली सेनाको परिचालन हुन सक्ने,
- आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीको सेवासुविधा कटौती हुन सक्ने,
- संकटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको म्याद दुइपटक सम्म प्रत्येक पटक बढीमा ६ महिना थप्न सकिने।
निष्कर्ष
संकट र विपद्का आधारभूत चरित्रको मूल्यांकन गर्दै सोअनुरूप उपयुक्त रणनीति तय गरिनुपर्दछ। आकस्मिक रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने विविध प्रकारका संकटलाई व्यवस्थापन गर्न संविधानमा अनेकन व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। विपद् तथा संकट व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिएको अवस्था छ। राज्यका सबै निकायको क्रियाशीलताले मात्र विपद् र संकट व्यवस्थापनमा सफलता प्राप्त हुन सक्छ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.