१. नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत प्रदान गरिएका हकहरु उल्लेख गर्दै स्वतन्त्रताको हकका सीमा स्पष्ट पार्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
संवैधानिक उपचारको हक र कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहितका संविधान प्रदत्त अधिकारहरुलाई मौलिक हक भनिन्छ। नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक रहेको छ।
स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उल्लेखित हकहरु स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित्त नगरिने हकको सुनिश्चितता गरी देहायका हकको व्यवस्था गरिएको छ:-
- विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता
- बिनाहात-हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
- राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता
- संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
- नेपालको कुनै पनि भागमा आवत-जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता
- नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता
स्वतन्त्रताको हकका सीमाहरु
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका सीमाहरु
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रचलन गराउँदा देहायका कार्यहरुमा मनासिब प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानून निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ :-
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने
- संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको स-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने
- श्रमप्रति अवहेलना गर्न
- गाली बेइज्जती
- अदालतको अवहेलना हुने
- अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने
- सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने।
(ख) बिनाहात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
उल्लेखित कार्य हुने गरी यो हकको उपभोग गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ :-
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने
- देहायका कार्य गर्ने गरी राजनीतिक दल खोल्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ :-
- नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने
- राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने
- राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने
- नेपालको सुरक्षामा आँच पुग्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने
- राज्यद्रोह गर्ने
- संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने
- विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने
- नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने
- हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने
- सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
देहायका कार्य गर्ने गरी संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रको उपभोग गर्न नसिकने व्यवस्था रहेको छ :-
- सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने
- राष्ट्रविरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने नेपालको सुरक्षामा आँच पुग्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने
- संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने
- सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने।
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत-जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा देहायका कार्य नगर्ने गरी गर्न पर्दछ :-
- सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने।
(च) नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
देहायका कार्य नगर्ने गरी यो हकको प्रचलन गर्न सकिन्छ :-
- संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पुग्याउने कार्यमा रोक लगाउने
- सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने
- कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
देहायका कार्य गर्ने गरी संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रको उपभोग गर्न नसिकने व्यवस्था रहेको छ :-
- सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने
- राष्ट्रविरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने नेपालको सुरक्षामा आँच पुग्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने
- संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने
- सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने।
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवत-जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा देहायका कार्य नगर्ने गरी गर्न पर्दछ :-
- सर्वसाधारण जनताको हित वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने
- हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने (च) नेपालको कुनै पनि
- भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरु
- देहायका कार्य नगर्ने गरी यो हकको प्रचलन गर्न सकिन्छ :-
- संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पुग्याउने कार्यमा रोक लगाउने
- सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने
- कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने
- कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने।
निष्कर्ष
स्वतन्त्रताको हकको प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता तथा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्ने तर्फ सजग, सचेत र संवेदनशील भई गर्नुपर्दछ।
२. निःशुल्क कानुनी सहायताको के महत्व रहेको छ? निःशुल्क कानुनी सहायताको सन्दर्भमा वैतनिक वकिलको भूमिकाको चर्चा गर्दै निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न कानुनी अधिकार हनन भएका असमर्थ पक्षलाई कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायतालाई निःशुल्क कानूनी सहायता भनिन्छ।
कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन-२०५४ ले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानुनी राय सल्लाह तथा असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानुनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
- निःशुल्क कानुनी सहायताको महत्व न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न
- स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिन पीडितलाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउन
- मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन
- लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न
- प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अनुरूप न्याय प्रदान गर्न मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
- स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउन।
वैतनिक वकिलको भूमिका
- निःशुल्करूपमा कानुनी लिखत तयार पार्ने
- कारागारको भ्रमण गरी थुनुवा वा कैदीको तर्फबाट लिखत वा प्रतिरक्षाको काम गर्ने
- पक्षलाई कानुनी परामर्श दिने
- मुद्दामा भएको काम-कारबाही बारे पक्षलाई जानकारी गराउने
- मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामा मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्ने।
निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
- असमर्थ पक्षको पहिचानका आधारलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउने
- स्थानीय तहमा नै कानुनी शिक्षा सचेतना तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने
- कानुनी सहायता सेवा प्रदायकका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
- विषय विज्ञताको आधारमा सहायता उपलब्ध गराउने
- समन्वयतात्मक रुपमा एकीकृत कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने
- सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरि संस्थागत व्यवस्था गर्ने
- निःशुल्क कानुनी सहायतालाई स्थानीय न्यायिक समिति, अर्धन्यायिक निकाय तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक संयन्त्रहरुमा समेत विस्तार गर्ने
- मुद्दा मामिलाका सबै चरणहरुमा निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने
- गैरसरकारी क्षेत्रले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने
- छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने
- सेवा प्रदायकको आचारसंहिताको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने
- मुद्दाको अनुपातको आधारमा पर्याप्त संख्यामा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गर्ने
- कानुनी व्यवसायीहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गर्ने
- पक्षको उचित र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासोको सम्बोधन गर्ने
- संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि सबै संघीय इकाइको
- जिम्मेवारी किटान गर्ने
- समन्वय, सहकार्य, अनुमगन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने।
निष्कर्ष
निःशुल्क कानुनी सहायता आधुनिक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। यो राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सबै नागरिकका लागि कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने अवधारणा हो। तसर्थ आर्थिक सामाजिक कारणबाट कानुनी हक अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
३. कर्मचारी सञ्चय कोषमा के-कस्ता रकमहरू रहन्छन्? उक्त कोषको सुरक्षाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू बारे चर्चा गर्दै कोषका अधिकारहरू स्पष्ट पार्नुहोस्।
'नेपालको प्रतिष्ठित र अग्रणी सामाजिक सुरक्षण संस्था'
पृष्ठभूमि
नेपाल सरकार संगठित संस्था निजी संस्था तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरुको लागि सञ्चयकोष निवृत्तिभरण कोष लगायतका सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न कर्मचारी सञ्चयकोषको स्थापना भएको हो।
कर्मचारी सञ्चयकोषमा रहने रकमहरु
- कोषको सहायतको लागि नेपाल सरकार वा अन्य व्यक्तिले दिएका सबै रकमहरु
- कर्मचारीबाट कट्टा गरिएको र कार्यालयबाट थप गरी जम्मा गरिएको रकम
- कोषको रकमबाट ब्याज र लाभको रुपमा उठेको सबै रकमहरु
- ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको निजामति प्रभिडेन्ट फण्ड, सैनिक द्रव्य कोष र कर्मचारीको सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमहरु
- कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्न कोषलाई प्राप्त भएका सबै रकमहरु।
कोषको सुरक्षाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु यसप्रकार रहेका छन् :-
- अशियारहरुबिच अंश नलाग्ने
- साहु महाजनको दाबा नपुग्ने
- सर्वस्व जायजात हुने लगायतका कुनै कसुरमा कर्मचारीको कोषको रकम हरण नहुने
- सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत कट्टी वा हरण नगरिने
- आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर नलाग्ने
- कोषलाई बुझाउनुपर्ने कुनै रकम नबुझाएमा समय नाघेको ३५ दिनपछि धितो लेखिदिएको वा जेथा जमानीमा रहेको घर जग्गा वा कुनै पनि सम्पत्ति लिलाम विक्रि गरी असुल उपर गर्न सक्ने
- कुनै उद्योगधन्दा संगठित संस्था र कर्मचारीलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिदा ५ वर्ष भन्दा बढीको भाखा राख्न सकिने
- धितो वा जेथा जमानी लेखाई लिएपछि त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का हुने
- लिलाम गर्नुपरेमा ३५ दिने म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने।
कोषका अधिकारहरु
- ऋणपत्रमा लगानी गर्ने
- बैंकहरुको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती डिपोजिटमा लगानी गर्ने
- कुनै उद्योग धन्दा वा संगठित संस्थालाई ऋण दिने
- बैक्र तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी गर्ने
- सहवित्तीयकरणको आधारमा संयुक्त रुपमा कर्जा दिने
- डिबेन्चरमा लगानी गर्ने उर्जा उत्पादन र प्रशारण, कृषि विकास, पर्यटन र
- ठुला पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा शेयर लगानी गर्ने सामुहिक लगानी कोष (म्याचुल फन्ड) सञ्चालन गर्न
- कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्ने
- सामुहिक लगानी कोष (म्याचुल फन्ड) सञ्चालन गर्ने आवास परियोजना सञ्चालन गरी घर घडेरी
- सञ्चयकर्तालाई बिक्री वितरण गर्ने वा बहालमा दिने शैक्षिक क्षेत्र, उर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषी विकास लगायतका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्ने
- कोषको स्वामित्वमा रहेका घर घडेरी बिक्री वितरण गर्ने
- कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवनहरु निर्माण गरी बहालमा दिने
- उपयुक्त क्षेत्रमा धितो वा जमानी लिई लगानी गर्ने कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी दिने
- सामाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी कार्य गर्ने।
निष्कर्ष
छरिएर रहेको वित्तीय स्रोतलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय पुजिको निर्माण गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकमलाई वित्तीय स्रोतलाई पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने, निष्क्रिय रुपमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई चलायमान बनाउने तथा सञ्चयकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न निश्चित कार्यक्रम तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न उपयुक्त देखिन्छ।
४. कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्दै कर्मचारी सञ्चयकोषका सेवा प्रवाहलाई सञ्चयकर्तामैत्री बनाउन सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको चर्चा गर्नुहोस्।
"सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आस्था, आशा र विश्वासको धरोहर"
पृष्ठभूमि
कोषको कार्यक्षेत्र र दायरामा भएको विस्तार हुदै गएको देखिन्छ।
प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बृद्धि गर्न, सञ्चयकर्ता सापटीलाई उद्देश्यमूलक बनाउन, तरलतालाई निश्चित सीमामा राख्न, लगानीको प्रतिफल बृद्धि गर्न, असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन र समग्र जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोषले समय सापेक्ष आफ्ना कमजोरीहरु सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्मचारी सञ्चयकोषको कार्यक्षेत्र
भौगोलिक कार्यक्षेत्र
- काठमाडौं उपत्यका, धनकुटा, सुर्खेत, कैलाली, मोरङ, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, धनुषा लगायतका ठाउँमा शाखा कार्यालय सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने गरेको
- सेवाग्राहीका आधारमा कार्यक्षेत्र
- कोषका सबै सञ्चयकर्ताहरु कोषको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्।
हाल देहायका व्यक्तिहरु सञ्चयकर्ताको रुपमा रहेका छन् :-
- निजामति तथा सरकारी कर्मचारी
- सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाका कर्मचारी
- निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी
- स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरु
प्रदान गरिने सेवाका आधारमा कार्यक्षेत्र
- विशेष सापटी भुक्तानी
- अवकाश पछिको भुक्तानी
- औषधोपचार सोधभर्ना
- सुत्केरी तथा शिशु स्याहार खर्च
- दुर्घटना क्षतिपूर्ति
- काजक्रिया खर्च
- घर सापटी
- शैक्षिक सापटी
- शेयर, डिम्बेन्चर तथा पुर्वाक्षेत्र क्षेत्रमा लगानी
सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु
- सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने
- कर्मचारीमा व्यवसायिक एवम् प्राविधिक ज्ञान र व्यवस्थापकीय सीपको पर्याप्त व्यवस्था तथा विशिष्टीकृत सेवाहरुमा विशिष्टीकृत कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने
- कर्मचारीको सुविधालाई कार्य सम्पादन र कोषको मुनाफासँग आवद्ध गर्ने
- कोषको सेवा सुविधामा समान पहुँच कायम गर्ने सञ्चयकर्ता सापटीको मात्रा बढ्दै गएकोले जोखिम वृद्धि हुँदै गएकोले यसतर्फ ध्यान दिने
- कमजोर सूचना तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गर्ने
- उद्देश्य अनुरुपका प्रतिफलमुखी क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवाह गर्ने।
- कर्मचारीले आफुले कोषमा जम्मा गरेको संचित रकमवाट सेवा अवधिमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक ऋण, मुनाफा लगायतका सुविधा लिई आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउने भएतापनि सेवा निवृत कर्मचारीको हकमा कोषको दायित्व नरहने भएकाले यस तर्फ सरकार र कोषको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने।
- सेवामा रहेका र सेवा निवृत कर्मचारीहरुलाई क्यान्सर, मुटुको शल्यक्रिया, मृगौला लगायतका गम्भीर प्रकृतिका कडा रोग लगेको अवस्थामा उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ तसर्थ कोषबाट यस क्षेत्रमा आवश्यक पहल गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने।
कोषले नियमित रुपमा जम्मा हुने रकम सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसको प्रतिफल सञ्चयकर्ता समक्ष पुयाउनु पर्नेमा कतिपय अवस्थामा सांवा रकम फिर्ता गर्न नसक्ने क्षेत्रमा लगानी गरी खराव कर्जाको मात्रा बाट को गुनासो यदाकदा सुनिने गरेको तसर्थ कोषले यस्ता गलत प्रवृतिको अन्त्यका साथै लगानीका उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर मात्र लगानी गर्नु पर्दछ।
कुनै कर्मचारीको सेवा अवधिमा नै मृत्यु भएमा त्यस्ता कर्मचारीका अठार वर्ष मुनीका बाल बच्चालाई शैक्षिक छात्रवृतिको व्यवस्था गर्ने
कुनै कर्मचारीको निवृतिभरण लगायतका सुविधा पाउने अवधि नपुग्दै मृत्यु भएमा उपदानको रकमकोषमा जम्मा गरी पारिवारिक निवृतिभरणको व्यवस्था गर्ने। सेवा निवृत कर्मचारीहरूको सामाजिक संजाल जिल्ला जिल्लामा बनाउन प्रोत्साहन गर्ने र पचहत्तर वर्षउमेर निमित्त समेत सञ्चय कोष, निवृत्तभरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषहरु सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको तथा सरकारी क्षेत्रमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले पाएसँगै कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र विस्तार हुदै गएको देखिन्छ।
अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषहरु सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको तथा सरकारी क्षेत्रमा योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले पाएसँगै कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र विस्तार हुदै गएको देखिन्छ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.