१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धिले समेटेका सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचय दिई यसका चुनौतीहरू पहिचान गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने र आफूले गरेको योगदानको अनुपातमा रोजगारदाता वा सरकारले योगदान गरी जम्मा हुन आएको योगदान रकमबाट योगदानकर्ताका लागि विभिन्न सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नागरिकको जीवनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मर्यादित जीवन निर्वाहको सुनिश्चित गर्न निश्चित योजनासहितको भरपर्दो सहयोग तथा स्रोतसाधनको जोहो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सिद्धान्त
- योगदान नगर्नेले योजनामा सहभागी हुन नपाउने,
- श्रमिकहरुका प्रतिनिधिसमेत रहेको त्रिपक्षीय सञ्चालक समितिबाट सम्पूर्ण योजनाहरु सञ्चालन हुने,
- योगदानकर्ताको भूक्तानीको पूर्ण सुनिश्चितता हुने,
- औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रम शक्तिलाई समेट्ने
- श्रमिकको योगदानका आधारमा सुविधा प्राप्त हुने कोषमा रोजगारदाता श्रमिक र सरकार समेतको योगदान रहने।
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरु
- औषधोपचारको सुविधा
- बिरामी हुँदाको सुविधा
- बेरोजगार सुविधा
- वृद्धावस्थाको सुविधा
- रोजगारसम्बन्धी दुर्घटना भएमा पाउने सुविधा
- परिवार सुविधा
- मातृत्व संरक्षण सुविधा
- आश्रित परिवारहरुको सुविधा।
सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचय
- सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा संञ्चालन) नियमावली, २०६७ . बमोजिम २०६७ चैत ७ गते भएको हो।
- कोषले स्थापनाकालदेखि सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि सो ऐनबमोजिम कार्य गर्दै आएको छ।
- श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु यस कोषका उद्देश्य हुन्।
- सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन्।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
- कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन रोजगारदाता तथा श्रमिकको सूचीकरण गर्ने, योगदान रकम संकलन गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्ने, सुविधा योजनाहरूको दाबी भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने, कोषमा आबद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूको सञ्जाल विस्तार गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा पहुँच स्थापित 'गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ।
- सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अर्थतन्त्रका औपचारिक क्षेत्रका अतिरिक्त अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विस्तार गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउदै यस प्रणालीलाई समतामूलक र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको एक संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न कोष क्रियाशील रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका चुनौतीहरु
- सबै श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिको आबद्धता बढाउनु
- सम्बन्धित क्षेत्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारी एवं स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगार रहेका सबै व्यक्तिहरूको तथ्यांक यकिन गर्नु
- सबै लक्षित वर्गलाई आकर्षित गर्नु
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्नु
- पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारीको सिर्जना गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्धतालाई निरन्तरता कायम गर्नु
- अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावसँगै वित्तीय, मौद्रिक र आर्थिक परिवर्तनका बीच कोषको वित्तीय दिगोपना सुनिश्चित गर्नु
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा निजी क्षेत्रको आबद्धता गराउनु
- पुँजी बजारको गतिशीलता र संस्थागत सुशासनको अभिवृद्धि गर्नु
- सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सवल र दिगो बनाउनु
- औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्नु
- योगदान दरलाई क्षमतायुक्त र समतामूलक बनाउनु
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट र समयबद्ध कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु
- विगतमा प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नु।
निष्कर्ष
सामाजिक सुरक्षा लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक हकको विषय हो। सबै नागरिकलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितथन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो।
२. विपद व्यवस्थापन चक्रमा के-के कुराहरु पर्दछन्, उल्लेख गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्।
विपद् व्यवस्थापन
- प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था नै विपद् हो।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ अनुसार विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद् सम्झनुपर्दछ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य एवं विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विपद् व्यवस्थापन भनिन्छ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार विपद भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद सम्झनुपर्दछ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य एवं विपद पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विपद व्यवस्थापन भनिन्छ।
विपद् व्यवस्थापन चक्र
(क) विपद् जोखिम न्यूनीकरण
- जोखिमको पहिचान गर्ने,
- जोखिमको विश्लेषण गर्ने एवं मूल्यांकन गर्ने,
- रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्ने,
- विकास निर्माणका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने,
- विपद् रोकथाम वा विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्य।
(ख) विपद् प्रतिकार्य
- खोज
- उद्धार
- राहत।
(ग) विपद् पुनर्लाभ
- विपद्को घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण
- पुनःस्थापना।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
(क) विपद् जोखिम न्यूनीकरणअन्तर्गत
- जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन,
- जोखिम संवेदनशील विकास योजना तर्जुमा,
- पूर्वाधार संरचनाहरुको विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने,
- जोखिमयुक्त र असुरक्षित क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने,
- विपदको जोखिममा रहेका वर्गको पहिचान र विशेष योजना एवं कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने,
- जोखिम पूर्वसूचना जारी गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने,
- स्कुल तथा क्याम्पसका पाठ्यक्रममा विपद्का विषयहरु समावेश गर्ने,
- सञ्चारमाध्यमहरुबाट जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने।
(ख) विपद् प्रतिकार्यअन्तर्गत
- विपद् प्रतिकार्य ढाँचा तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
- विपद्का घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहतलगायतका प्राथमिक कार्य तत्काल गर्नका लागि संस्थागत संयन्त्र स्वतः परिचालन र जिम्मेवारी सुनिश्चत हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,
- आपत्कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने
- विपद्को समयमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने,
- आवश्यक खाद्यान्नको भण्डारण गर्ने,
- खोज तथा उद्धार समूह, फ्लाइङ स्क्वाड, स्वयंसेवक ब्युरो गठन र परिचालन गर्ने,
- प्रशासनिक एवं सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय समुदाय, नागरिक, रेडक्रस, स्काउट, स्वयंसेवक, प्राविधिकलगायतका सरोकारवालाको परिचालन गर्ने,
- राहतको प्रभावकारी वितरण गर्ने।
(ग) विपद् पुनर्लाभ अन्तर्गत
- जीवनयापनका लागि रोजगारी एवं आय-आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
- एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शीरुपमा सहायता परिचालन गर्ने,
- पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने।
निष्कर्ष
नेपाल भूकम्प, बाढी-पहिरोलगायतका हिसाबले जोखिमयुक्त मुलुकअन्तर्गत पर्दछ। विविध विपदजन्य घटनाहरुले मानवीय, आर्थिक, सामाजिक क्षति बेहोर्नुपरेको अवस्था छ। विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा उचित ध्यान दिई योजनाबद्ध तरिकाले विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
३. कुनै सांस्कृतिक स्थल विश्व सम्पदा सूचीमा मनोनयन हुन आवश्यक पर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- संसारले राजनीतिक घेराभन्दा माथि उठेर विश्वव्यापीकरण गरेको सम्पदा नै विश्व सम्पदा हो।
- संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा मिश्रित सम्पदालाई तिनको विश्वव्यापी महत्त्वका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गर्दछ।
मनोनयनका आधारहरु
विश्व सम्पदा महासन्धिका लागि कार्यान्वयन निर्देशिकाको धारा ७७ अनुसार देहायका आधारहरु किटान गरिएका छन्।
- मानव सिर्जनात्मक प्रतिभाको उत्कृष्ट नमुनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुनुपर्ने,
- वास्तुकलाका विकास वा प्रविधि, स्मारकका रूपमा रहेका कला, नगर योजना वा भू दृश्य तथा डिजाइनबारे धेरै समयावधिसम्म मानव चेतना वा क्षमताको उच्चतम प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने वा विश्वको एउटा सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र रहेको हुनुपर्ने,
- अद्वितीय सांस्कृतिक परम्परा प्रमाणित गर्ने वस्तु वा जीवित वा लुप्त भइसकेको सभ्यता,
- सर्वश्रेष्ठ नमूनाका रूपमा रहेका भवन, वन, वास्तुकला वा प्रविधि संयोजन वा मानव इतिहासको महत्त्वपूर्ण अवस्थाहरू दर्शाउने भू दृश्य भएको,
- कुनै पनि संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परागत मानव बसोबास वा भू उपयोगको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण,
- सर्वश्रेष्ठ विश्व्यापी महत्त्व भएका कुनै घटना वा जीवन्त परम्परा, विचार अथवा विश्वास, कलात्मक र साहित्यिक कृतिसँग प्रत्यक्ष वा मूर्तरूपमा सम्बद्ध भएको हुनुपर्ने।
निष्कर्ष
नेपालमा प्राचीन मानवं सभ्यता र संस्कृतिको परिचय दिने अनेकौं कला, कौशल, वास्तुकला र सम्पदा छन्। इतिहास, संस्कृति र पुरातात्त्विक महत्त्वका थप सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन जरुरी रहेको छ।
४. कानुनको शासनको के महत्व रहेको छ? कानुनको शासनका आधारभूत सिद्धान्त र तत्वहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा कानुनको शासनको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गरी कानुनको शासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
पृष्ठभूमि
- न्यायपूर्ण कानुनको विवेकपूर्ण प्रयोगको अवधारणा नै कानुनको शासन हो।
- यो कानुनको स्वच्छ एवं निष्पक्षरूपमा प्रयोग हुने अवधारणा हो।
- कानुनको शासन कानुनको परिधिभित्र रही शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने र सरकार, सरकारका अधिकारी वा प्रतिनिधि कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मान्यतामा आधारित छ।
कानुनको शासनको महत्व
- लोकतान्त्रिक जनमुखी जनउत्तरदायी तथा जनमैत्री सरकार र शासन स्थापना
- दण्डहीनताको अन्त्य
- सामाजिक न्याय र समानताको प्रवर्द्धन
- कानुनको सर्वोच्चता कायम
- शान्ति र स्थायित्व
- शासन प्रक्रियामा सबैको अपनत्व
- स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति
- राष्ट्रिय भावनाको प्रवर्द्धन
- निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य
- न्यायिक उपचारलाई सहज बनाउन सदाचार र नैतिकता प्रवर्द्धन।
कानुनको शासनको आधारभूत सिद्धान्तहरु
- स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव
- कानुनको अगाडि समानता
- सरकारका कामहरुको वैधानिकता
- न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार
- स्वतन्त्र न्यायपालिका
- स्पष्ट पारदर्शी तथा स्थिर कानुन
- प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग
- न्यायपालिकामा सहज पहुँच
- शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था
कानुनका शासनका तत्वहरु
- बलियो र स्थिर सरकार
- कानुनको समान संरक्षण
- पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया
- कानुनी सर्वोच्चता
- निष्पक्ष र तटस्थ कर्मचारी संयन्त्र
- प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रयोग
- जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली
- स्थिर एवं परिवर्तनशील कानुन
- कार्यान्वयन योग्य कानुन
- सार्वजनिक गरिएको कानुन
- स्वेच्छाचारिताको अन्त्य
- मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रतिबद्धता
- सीमित सरकार।
नेपालमा कानुनको शासनको विद्यमान अवस्था
सबल पक्ष
- संविधानको प्रस्तावनामा नै कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको
- संविधानको धारा १ मा संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा परिभाषित गरी संविधानविपरीत बनेको कानुन अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक समस्या निरूपण गर्न संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी संविधान निर्माण गरिएको
- मुलुकको राजकीयसत्ता सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएको संवैधानिक उपचारको हकसहित ३१ मौलिक हकको उल्लेख गरिएको
- स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरी र न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको
- असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निःशुल्क कानुनी सेवाको हक ग्यारेन्टी गरिएको
- कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाउने कुरा उल्लेख भएको
- सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथै मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन नबनाउने प्रत्याभूति भएको
- विश्वासको मतको माध्यमद्वारा कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी बनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको
- स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी सरकारको काम कारबाहीलाई पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था भएको
- न्यायाधीशको आचारसंहिता निर्माण गरी लागू भएको
- अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको
- मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई सरकारले अनुमोदन गरेको
- शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्बन भएको।
सुधारात्मक पक्ष
- असान्दर्भिक कानूनहरु समयसापेक्ष खारेज र संशोधन नभएको
- कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको चासो र सहभागिता नभएको
- कानुनी साक्षरताको कमजोर अवस्था रहेको
- राजनीतिक संगै आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, रूपान्तरणको कार्य गर्न नसकिएको
- अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्दै गएको
- अपराधको वृद्धि तथा दण्डहीनता कायम रहेको
- मुद्दा फिर्ता तथा माफीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग बढ्दै गएको
- शीघ्र न्याय र न्यायमा पहुँचको अभाव रहेको
- शासन व्यवस्था उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसकेको
- अधिकार खोज्ने तर दायित्वको निर्वाह नगर्ने नागरिक संस्कारको विकास हुँदै गएको
- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभाव बढ्दै गएको
- मानवअधिकारको प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति हुन नसकेको।
कानुनको शासन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक उपायहरु
- आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूपान्तरण गर्ने,
- संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन एवं संरचना शीघ्र निर्माण गर्ने
- शीघ्र न्याय र न्यायमा पहुँच विस्तार गर्ने
- सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम
- शासन व्यवस्थालाई थप जनउत्तरदायी, जनसहभागितामूलक एवं समावेशी बनाउने
- व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने
- अपराधीलाई कुनै किसिमको राजनीतिक, प्रशासनिक संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने
- गम्भीर अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई माफी दिने व्यवस्थाको खारेज गर्ने
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन गर्ने
- राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र विचको स्पष्टता कायम गर्ने।
निष्कर्ष
कानुनको शासन सुशासन र लोकतन्त्रको एक पूर्वसर्त हो। कानुनको शासन अनुकूल हुने गरी संरचना, नियम, कानुन तयार गरी हाम्रा व्यवहार, संस्कार र कार्यशैली बदल्ने सकेमा मात्र कानुनको शासन स्थापित हुन सक्दछ।
0 Comments
Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.